पहिलो किस्ता पाउने २ हजार मात्र

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ३० जेठ

सरकारले पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निजी घर निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइरहेका बेला अहिलेसम्म २ हजार भूकम्पपीडितले मात्र अनुदान पाएका छन् । गत ३० फागुनमा दोलखाको सिँगटीबाट निजी घरका लागि अनुदान सम्झौता सुरु गरे पनि ३० जेठसम्म २ हजार ४ जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान पाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तीव्र गतिमा निजी घर पुनर्निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिरहेका बेला तीन महिनाको अवधिमा यति थोरै पीडितसँग मात्र पहिलो किस्तामा दिइने ५० हजार अनुदानको सम्झौता भएको हो ।

मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रश्मीराज पाण्डेका अनुसार, ७२ हजार १ सय ४५ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा तीन जिल्लाका २ हजार ४ जनाले मात्र अनुदानको रकम पाएका छन् । दोलखा, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकबाहेकका ८ जिल्लाका कुनै पनि भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । सर्वेक्षण सकिएकामध्ये अझै ४ लाख भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता हुनै बाँकी छ । हालसम्म ११ जिल्लाका ५६ गाविसबाहेकका लाभग्राही संख्या ४ लाख ७३ हजार १२ घरधुरी पहिचान भई सोको नामावली प्रकाशन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार, दोलखाका १२ सय ३७, गोरखाका ७ सय ६५ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका दुई जनाले मात्र पहिलो किस्ताको भुक्तानी पाएका छन् । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने ७४ हजार ४ सय ८१ जनाले अनुदान सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिएको छ । दुई सरकारी निकायको तथ्यांकमै फरक देखिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार, दोलखाका १३ हजार २ सय ५८ मध्ये १३ हजार २ सय ५८, धादिङका ४८ हजार ७ सय ७३ मध्ये २ हजार ९८, नुवाकोटका ६५ हजार ७ सय ७२ मध्ये ७ सय, गोरखाका ५८ हजार ५ सय ३ मध्ये ४८ सय ५ र सिन्धुपाल्चोकका ७८ हजार ४ सय ८४ मध्ये ३ हजारले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी, मकवानपुरका १३ हजार ८ सय ४८ मध्ये १०, काभ्रेका ५० हजार ७ सय ३४ मध्ये ९ सय १५, रामेछापका ४३ हजार ६ सय ७ मध्ये ३१ हजार ८ सय ४, सिन्धुलीका ३४ हजार २ सय ५३ मध्ये ११ सय, ओखलढुंगाका १९ हजार ८ सय १८ मध्ये १४ हजार २ सय २ र रसुवाका ७ हजार ४ सय ७१ मध्ये २ सय ८ जनासँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार, रामेछापका ४३ र ओखलढुंगाका ४६ गाविसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा २ लाख अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा दिइने ३ लाख रकम र पहिलो किस्ताको रकम एकसाथ दिने बताए पनि यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

http://rajdhani.com.np/article/0533691001465783399