मेलम्चीलाई सडकमा पाइप बिछ्याउने बाटो खुल्यो

१ सय ३ किमि खन्न पाउने

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ६ असार

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंभित्रका सडकै पिच्छे पाइप बिछ्याउन अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ ।सडक विभागबाट अनुमति लिन एक वर्षसम्म लागेर पाइप बिछ्याउन ढिलाइ भइरहेका बेला विभाग र मेलम्ची खानेपानीको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच सम्झौता भएपछि झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको उपस्थितिमा सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्की र कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीबीच हस्ताक्षर भएपछि आयोजनाले सहज रूपमा उपत्यकाभित्र १ सय ३ किलोमिटर सडकमा पाइप बिछ्याउन सहज भएको छ । ‘सडक विभागअन्तर्गत पर्ने उपत्यकाका १ सय ३ किलोमिटर सडक खन्न छुट्टै अनुमति लिनुनपर्ने भएको छ,’ निर्देशानालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले भने ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी काठमाडांै उपत्यकामा वितरण गर्न र फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न सरकार र एसियाली विकास बैंक बीचको ऋण सम्झौताअनुसार पाइपलाइन बिछ्याइसकेपछि सडक पुनस्र्थापनाका लागि पनि सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा आयोजनाअन्तर्गत सडकहरूमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने क्रममा पाइप टे«न्च खनिएका सडकमध्ये सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरूको पुनःस्थापना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट सुनिश्चत गरिएको छ । निर्देशानालयका अनुसार, चालू वर्षमा सडक पुनस्र्थापनाका लागि २५ करोड बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । सम्झौताअनुसार निर्देशनालयले पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्यतालिका सडक विभागलाई पूर्ववत

उपलब्ध गराउनेछ ।

यसका लागि सडक विभागअन्तर्गत पर्ने बाँसबारी–नारायणगोपाल चोक–पानीपोखरी हुँदै लैनचौर, चाबहिल चोक–गौशाला–नयाँ वानेश्वर–तिनकुने हुँदै माइतीघर तथा थापाथली–जावलाखेल हुँदै एकान्तकुना पुग्ने लगायतका सडक खन्न छुट्टै अनुमति लिइरहनुनपर्ने भएको छ । सडक विभागले पाइप बिच्छ्याइएका सडकको पुनस्र्थापना प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछ । पुनस्र्थापन गर्दा सम्बन्धित सडकको विद्यमान मापदण्ड÷गुणस्तर कायम गरिनेछ । सम्झौता अनुसार निर्देशनालयले वितरण प्रणालीको कार्यतालिकाबमोजिम सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरूमा पाइपलाइन बिच्छ्याइसकेपछि पाइप ट्रेन्च खनिएको भागमा सब–बेसद्वारा सडक सतहसम्म पुनःस्थापना गरिनेछ र त्यसपछि कालोपत्रेको काम सडक विभागले गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराई गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक सहितको एक समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन दुई निकायबीचको सहमतिले उत्साहित बनाएको बताउँदै निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक खत्रीले यसबाट योजना समयमै सम्पन्न गर्न बल पुग्ने बताए । ‘सरकारी निकायहरूकै बीचमा समन्वय छैन भन्ने आलोचना आइरहेका बेला हामीले सडक विभागसँग सहकार्य गरेर सकभर उपत्यकावासीलाई कम मर्का पर्ने गरी पाइपलाइन राख्ने काम अघि बढाउनेछौं, जुन कार्य अरू निकायहरूका लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्छ,’ उनले भने । उपत्यकाभित्र ६ सय ७० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ३ सय ५२ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य निर्माण गरिरहेको अवस्था छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0653170001466479577