हिमाल–पहाड–तराई मिलेको प्रदेश

लालबाबुप्रसाद यादव

नेपालमा संघीयताको विषय सबैभन्दा जटिल छ । विश्वका २ सय मुलुकमध्ये २८ देशमा संघीयता छ । संघीयता रहेका देशमा विज्ञहरूले यसको मोडेल बनाएका हुन्, तर नेपालमा सातवटा संघीयताको मोडेल आएको छ । यो पनि काठमाडौंमा बसेर राजनीतिक तहबाट बनाइएको छ । मोडलमा देखिएको विवाद समाधान विज्ञहरूबाटै गर्नु राम्रो हुन्छ ।

स्वायत्त र स्वतन्त्र तरिकाले विज्ञहरूले मोडेल बनाउँछन् । उनीहरूले सिफारिस मात्र गर्ने हो, लागू त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । त्यो पनि लागू हुन गाह्रो छ । तर, लागू गर्नैपर्ने अवस्था पनि छ । अब संघीयताबाट पछाडि फर्कनुहुन्न । तर, संघीयताको निर्माण गर्दा हामीले यसको मोडल निश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक मोडल कस्तो हुने लगायतबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा राजनीतिक दलहरू आफै अन्योलमा छन् । कस्तो प्रवृत्ति छ भने हामीले अहिलेको देखिएको तराईको समस्या समाधान गर्छु पनि भन्छन् अनि अखण्ड सुदूरपश्चिमलगायतका कुरा पनि गर्छन् । जसले नयाँ संविधान आएपछि देखिएको आन्दोलन समाधान गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या छ । समस्या समाधान भनेर सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि बनाइएको छ । आन्दोलनरत दलहरू वार्तामा नआए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै दल भएको अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिए भैगो नि !

पछिल्लो समयमा संविधान पुनर्लेखनको कुरा आएको छ । त्यो बडा गाह्रो छ । ९० प्रतिशतको सहभागिता र जनताले सम्प्रभुता लिइसकेको संविधान हुनाले पुनर्लेखन गर्न गाह्रो छ । यसले जनताको सार्वभौम सत्ताको हनन हुन्छ । संशोधन गर्ने कुरा पनि आएको छ । जायज छ भने संशोधन गर्ने कुरा गर्नु राम्रै हुन्छ । जहाँसम्म तराईको आन्दोलन छ, त्यो मागप्रधानभन्दा भावनात्मक छ । म आफैंलाई मधेसमा गाह्रो भएको थियो ।

मैले पनि पटकपटक तपाईंहरू पहिला नेपाली बन्नुस् अनि मधेसी बन्नुस् भने । तर, कम्तीमा नेताहरूले त्यहाँ जनताको भावनामा चोट पु¥याउनुहुँदैन । अभिभावकत्वको नाताले सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूको भावनामा आक्रमण गर्नुहुँदैन । जसले आन्दोलन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नेपालको दूरगामी प्रभाव र असरलाई दृष्टिगत गरी आवाज उठाउनुपर्छ ।

विवाद नहुने त कुनै कुरा हुँदैन प्रजातन्त्रमा तर कम विवादका लागि नेतागणहरूले ध्यान दिनुपर्छ । नेतागणहरू अहिले राजनीतिज्ञ बन्नुभएको छ, भूमिका राज्य नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरूले जहिले पनि अर्को निर्वाचनलाई स्वार्थमा राख्छन्, नेतृत्वगणले त्यसलाई ध्यान दिँदैन । राजनीतिज्ञहरूले अर्को फेरि कसरी निर्वाचन गर्ने र सरकार बनाउनेमा ध्यान हुन्छ, तर नेतृत्व गणले अर्को पुस्तालाई हुने गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्छ । त्यसकारण पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थभन्दा देशको र जनताको स्वार्थका लागि हिँड्नुभयो भने १५÷२० दिनमै संघीयताको कुरा मिल्छन् । संघीयताबारे नेताहरूमै समस्या छ, जनतामा छैन । जनता पहाड, हिमाल र मधेसमा बसेका छन् । उनीहरूले धेरै बुझिसके पनि । जनता साम्प्रदायिक भएको भए स्व. सुशील कोइराला बाँके, केपी ओली झापा, माधव नेपाल रौतहट र पुष्पकमल दाहाल सिरहाबाट कसरी जित्नुहुन्थ्यो । जनताको भावनामा चोट पु¥याइदिनुभयो भने उहाँहरू जाग्ने हो, नत्र आफ्ना काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ।

संघीयतालाई सफल पार्न राजनीतिक दलहरूले केही न केही त्याग गर्नुपर्छ । जस्तो कि कांग्रेसका नेताले मोरङ, झापा, सुनसरी टुक्र्याउनुहुन्न भन्न छोड्नुपर्छ । उहाँहरूले त्यो भन्ने होइन, विज्ञहरूले भन्ने हो । उहाँहरूले आफू कुनै जिल्लाको नेता बन्ने कि देशका नेता बन्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ । एमालेका नेताहरूले बोलीमा नियन्त्रण गर्नुप¥यो, संयमित भएर बोल्नुप¥यो । संयमित भएर बोलेको भए तराईमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एमाले हुन्थ्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले मान्छे हेरेर बोल्ने होइन । जुन समुदायको मान्छे देख्यो, त्यसको पक्षमा बोल्ने होइन । मधेसी देख्यो भने मधेसी, जनजाति देख्यो भने जनजातिको पक्षमा बोल्ने होइन । त्यो भएन । उहाँहरूको काम त मधेसी, जनजाति, दलितलाई पहिला नेपाली बनाउने हो ।

मैले भोट लिँदा कुनै जात भनेर होइन, नेपालीबाट लिन्छु, लिनुपर्छ भनेर सोच्नुप¥यो । आन्दोलनरत दल मधेसीहरूको मागमा एकरूपता हुनुप¥यो । पहिला हामी नेपाली हौं, त्यसपछि मधेसी हौं भनेर सोच्नुप¥यो । नेपाल रहे मधेस रहन्छ र मधेस रह्यो भने नेपाल रहन्छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । मधेसको पहिचानका लागि लडौं, तर नेपालभित्र रहेर नेपालकै लागि लडौं । यस्तो होस् कि हिमाल, पहाड, तराई छुट्ट्याएर होइन, मधेसलाई नेपाली भनेर सम्मान दिने अवस्था होस्, हेप्ने गाली गर्ने नगरोस् । यस्ता कुरा उठाऊ, तर छुट्ट्याउने कुरा नगरौं ।

विचारमा संघीयतामा जाँदा हिमाल, पहाड, तराईलाई मिलाएर जानुपर्छ । अहिलेको सात प्रदेशको सीमांकनले चल्दैन । यो संघीयता काठमाडौंमा बसेर मिलाइएको, बनाइएको हो । यसले चल्दैन । मैले संविधानको उल्लंघन गरेको होइन । जति सजिलो रूपमा संघीयतालाई लिएका छौं, त्यति सजिलो छैन । भोलि सीमांकन, राजधानी, नाममा विवाद हुन्छन् । यी धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । कार्यान्वयनमा जान बोलेको जस्तो सजिलो छैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । जब कार्यान्वयनमा गइन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ ।

सबै नेताले यसरी संघीयता बनाउँदा हाम्रो लोकप्रियता बढ्छ भनेर सोच्नुभयो । मुलुकको परिस्थिति र जनताको आवाज आएपछि उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । जनता अहिले धेरै जागरुक भइसकेका छन् । जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिले त्यही आधारमा वार्तामा बोलाएको छ । सरकारले पनि विज्ञ टोली गठन गरौं भनेको छ । मधेस दलहरूलाई पनि विज्ञ गठन गरे के आपत्ति हुन्छ र † विज्ञ गठन गर्नेबित्तिकै उसले जे भन्छ, त्यही गर्ने त होइन नि । यसमा फेरि छलफल गर्न वा नमान्न पाइन्छ । धेरै वर्षअघि संघीयतामा गएको भारतमा धेरै प्रदेशमा अहिले पनि समस्या छँदै छन् । यसका कम्तीमा एकअर्कामा बुझाइ त हुन्छ नि † आफ्नो जिद्दी छोडेर छलफलमा त अघि बढ्नुपर्छ । कहिले पनि छलफल र विवाद, तर्क र वितर्कमा डराउनुहुँदैन । जोसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । मुलुकको फाइदाका लागि जहाँ पनि जान तयार हुनुपर्छ ।

संघीयता र विकेन्द्रीकरणको कुरा फरक हो । विकेन्द्रीकरणको स्थानीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय स्वायत्त शासनले समेटेको छ । नेपालमा दुई राष्ट्रिय निर्वाचन भयो, तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन भएन । प्रजातन्त्र तलदेखि माथि हुन्छ तर नेपालमा उल्टो छ । खुट्टा नभए तपाईंको टाउको मात्र अडिन सक्दैन । यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए, यस्तो नाटक पनि हुँदैनथ्यो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, २००८ सालमा त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेको हो नि † किन गराइयो त ? जबकि, राष्ट्रिय चुनाव गरिएन, स्थानीय गरियो । तर, नेपालमा संसद् पुनःस्थापना गरियो । स्थानीय निकायको चुनाव नगर्दा युवा सशक्तीकरणको कुरा आउँछ, १५÷१८ वर्षसम्म चुनाव हुँदैन । यही कारण स्थानीय चुनावमा भाग नलिई एउटा पुस्ता त गइसक्यो । अब पनि नगराउने हो भने अर्को पुस्ता पनि जाँदै छ ।

(भीम गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)

http://rajdhani.com.np/article/0475861001465009541