ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप

राजधानी समाचारदाताकाठमाडाै, २७ जेठ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले ऊर्जा मन्त्रालयले आफू नियुक्त हुँदा गरिएको सम्झौता उल्लंघन गरेर कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेको आरोप लगाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा असफल देखाएपछि त्यसको पुनरावलोकन गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै काफ्लेले मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ÷व्यावहारिक नभई पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक सफल हुनका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्नेमा काफ्लेलाई समितिले ४४ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र नम्बर दिएको छ । उनले पत्रमा स्वतन्त्र रूपमा कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा नदिएको, ऊर्जा मन्त्रालयले आफूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउनेजस्ता कार्य गरेर वातावरण बिथोली मन्त्रालय र आफूबीच भएको कार्य सम्पादनसम्बन्धी सम्झौतालाई तोडेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।

पुनरावलोकनका लागि पठाएको पत्रमा सम्झौताविपरीत मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै हाजिर गराउने निर्णयसँगै सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, १५ असोजदेखि ९ पुस २०७२ सम्म मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशककै स्वीकार नगरेको, सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्ने वातावरण नभएको अवस्थालाई बेवास्ता गरेको तथा कार्य सम्पादक मूल्यांकन सम्झौताको पालना नगरी १२ कात्तिक २०७२ सम्मको कार्य सम्पादन मूल्यांक परस्पर विवादित, एकपक्षीय र अविश्वसनीय हुँदा मूल्यांकन खारेजभागी भएको पत्रमा उल्लेख छ । विभिन्न आयोजनाको अनुगमन, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण समाप्ति, संस्थागत सुदृढीकरण आदि विषयको प्रगति हासिल गर्ने सन्र्दभमा भूकम्पको बाबजुद सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएकामा तोकिए बमोजिमको प्रगति नभएको भनी न्यून तथा शून्य अंक प्रदान गरिएको समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदन करारीय मान्यता, अभ्यास र मूल्यांकन मापदण्डविपरीत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले भूकम्प लगायतको अवस्थालाई दृष्टिगत नगरी गरिएको मूल्यांकन अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कार्य सम्पादनप्रति १५ बुँदे सहमति सहितको पत्र लेखेका काफ्लेले आफूले भूकम्पले उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुत गरिएको कार्यको निष्पक्ष र स्वतन्त्र कार्य सम्पादन मूल्यांकन भएमा आफूले ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । पहिलो तीन महिनाको प्रतिवेदन आफूले समयमै बुझाए पनि त्यसको विस्तृत गृहकार्य र प्रतिकृया सहितको सुझाव समयमै उपलब्ध नगराई तोकिएको अवधिभित्र जानकारी दिनुपर्नेमा नदिएको तथा प्रकृया पूरा नगरी दूषित मनसायले ७ महिनापछि पुनः सेवाबाट हटाउने उद्देश्यका साथ गरिएको न्यून मूल्यांकन प्रतिवेदन सहितको पत्र बदरभागी भएको उल्लेख छ । पत्रमा आफ्नोसमेत सहमतिमा सम्झौताको दफा ९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वतन्त्र समूह गठन गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । उनले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अधिकांश काम अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै बैठक नभएको विषयलाई कुनै ख्याल नगरिएको जिकिरसमेत पत्रमा गरेका छन् । मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको विभिन्न कारण देखाएर १० भदौ २०७२ देखि २० माघ २०७२ सम्म प्राधिकरण बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ३ र ६ महिनाको एकैचोटि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएकामा ४७ प्रतिशत मात्र अंक पाएपछि उनले यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकामा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनलाई उपर्युक्त ठह¥याएको थियो । यसविरुद्ध उनले मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हटाएपछि निमित्त ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले अधिकार क्षेत्र नाघेर काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए भने उनको बर्खास्तीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।

सम्झौताअनुसार उनले पुनः पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बर्खास्ती गर्न मिल्ने भन्दै सो प्रस्ताव दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो । रायमाझी असोजमा ऊर्जामन्त्री बने पनि पुसमा मात्र प्राधिकरण छिरेका थिए भने ऊर्जा र प्राधिकरणबीच बढेको द्वन्द्वका कारण कार्यकारी निर्देशक काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित पत्र चार महिनासम्म मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

काफ्लेले पत्र पठाएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरियाको संयोजकत्वमा दीनबन्धु पोखरेल र तारानाथ सापकोटा सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । पाँच दिनभित्र पुनरावलोकन गर्ने गरी समिति गठन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । कार्यकारी निर्देशक स्रोतले भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग असम्बन्धित व्यक्ति राखेर समिति गठन गरिएको तथा आफ्नो सहमतिमा समिति गठन गर्नुको सट्टा एकलौटी गरिएको बताएको छ ।

कडरिया नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि चित्त नुबझेमा उनले फेरि पुनरावलोकनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट अर्को समिति गठनका लागि माग गर्न सक्नेछन् । मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि असफल देखाएमा उनलाई परिषद्ले बर्खास्तसमेत गर्न सक्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0622929001465525871