अरुण तेस्रोमा सरकारकै बाधा : संसद्

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, १३ असार

निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारी बाधा अड्चन रहेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले सांसद अमृतकुमार बोहोराको संयोजकत्वमा गठन गरेको अरुण तेस्रो आयोजनासम्बन्धी उपसमितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी बाधा अड्चनले निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । सोमबार सांसद बोहोराले जलस्रोत समिति सभापति गगन थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता भारतीय एसजेभीएनबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विकासकर्ता एसजेभीएनले पनि परियोजना विकासमा देखाउनुपर्ने उत्साह र क्रियाशीलता नदेखाएको उल्लेछ ।

प्रतिवेदनमा सम्झौता अनुसारका अधिकांश काम सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार, समयमै पहुँचमार्ग र अन्य कामका लागि जग्गा लिजमा र जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउन नसकेको, विस्फोटक पदार्थबारे स्पष्ट निर्णय नभएको र परियोजनालाई आवश्यक विद्युत्को व्यवस्थापन हालसम्म नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र जंगलको रुख कटानीका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने, जग्गाको हदबन्दी, रुखको संख्या, जंगलको जग्गाको शोधभर्ना आदिमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको, जग्गा उपलब्ध नहुँदा समयमै काम नभई लगानी बढ्न जाने सम्भावना देखिएको लगायतका चुनौती परियोजनामा रहेको औंल्याएको छ । त्यसैगरी, विकासकर्ताका तर्फबाट संखुवासभाको डाँडागाउँमा राखिएको सूचना केन्द्र ज्यादै सानो र नाम मात्रको रहेको तथा विकासकर्ताको तर्फबाट स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित नभएको एवं सूचनामा जनताको सहज पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१४ नोभेम्बर २०१४ मा भएको सम्झौतामा निर्माणपूर्वका लागि ६ महिनाभित्र सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने र बाँकी जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि ६ महिना बितिसकेको र बाँकी २१ महिनाको अवधिसमेत सकिन लागेको भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारका तर्फबाट भएको ढिलाईकै कारण डिफल्टर हुने हो कि ? भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । ‘सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू भएको देखिँदैन, यसो भयो भने सम्पूर्ण नोक्सानी सरकारको मात्र हुने र यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा जग्गाको क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, स्थानीयवासीले पाउने रोजगारी र सेयरका साथै पाउने लाभ र बाँडफाँटबारे स्पष्ट जानकारी नभएको, बुझाइमा फरकपन रहेको, प्रतिवेदनमा आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थबारे नेपाली सेनासँग लिने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको, ६ महिनाभित्र पहुँचमार्गका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि हालसम्म नभएको, आयोजना विकासका लागि आवश्यक ८ देखि १० मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेकामा यसबारे समेत निर्णय नभइसकेको उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनले आयोजना प्रयोजनका लागि आवशयक निजी तथा वन क्षेत्रमा रहेको जग्गा सरकारले छिटो छरितो उपलब्ध गराउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दीको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रवेश मार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीलाई काम प्रारम्भ गर्न अविलम्ब प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने, अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेे, विकासकर्ता कम्पनीले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू अघि नबढाएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवर्ष ३ हजार ६ सय ८४ दशमलव ६१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अरुण तेस्रोको लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने सम्झौता भएको सो आयोजनाबाट २५ वर्षभित्र ३ खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ नेपाललाई हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

जलविद्युत् विकास नीतिअनुसार, यस अवधिभित्र संखुवासभाले ४० अर्ब ६६ करोड तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रले १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रोयल्टीको रूपमा पाउनेछ । प्रभावित बासिन्दाले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर पाउने सो आयोजनामा ३ हजार स्थानीय जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0197965001467081792