भूकम्पपीडितलाई सघाउन स्वयंसेवक

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २ जेठ

भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका तयार पारेकोे छ । अस्थायी आवास निर्माण तथा निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै आगामी ७ देखि २१ गतेसम्म स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछिको पुनःस्थापना नीतिको पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायतका स्वयंसेवक परिचालन गर्ने नीतिअनुसार परिचालनका लािग निर्देशिका बनाइएकोे हो ।

निर्देशिकाअनुसार भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न चाहनेले आगामी ५ जेठभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाविस र नगरपालिकामा नाम टिपाइसक्नुपर्नेछ । उनीहरू ७ जेठदेखि दुई सातासम्म भूकम्पपीडितको सहयोगमा परिचालन हुनुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

‘स्वयंसेवकले बर्खाअघि नै भूकम्पपीडितले बनाउन लागेको अस्थायी तथा सामूहिक टहरा निर्माण, अनुदानप्राप्तिमा सहजता तथा स्थायी निर्माणका लागि सहयोगलगायतका कार्य स्वयंसेवकहरूले गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । थपलियाका अनुसार निर्देशिकाले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत परिचालन गर्ने बाटो खोलेकाले स्वयंसेवकहरू ठूलो संख्यामा परिचालित हुने सम्भावना छ । प्राधिकरणले स्वयंसेवक बन्न सम्बन्धित जिल्लावासी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वयंसेवकले सरकारले उपलब्ध गराउने २ लाख रुपैयाँ अनुदान रकमका लागि सम्बन्धित गाविसका सचिव÷नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र घरधनीबीच हुने अनुदान सम्झौतामा सहजीकरण गर्नेछन् । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण, अनुदान वितरणलगायतका कार्यमा आउने गुनासाको व्यवस्थित दर्ता गरी नियमानुसार समाधान गराउने कार्यमा पनि उनीहरू परिचालित हुनेछन् । अझै टेन्ट र पालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडित परिवारलाई वर्षा सुरु हुनुअघि नै व्यक्तिगत वा सामूहिक अस्थायी आवासमा ल्याउने कार्यमा पनि स्वयंसेवकलाई परिचालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अनुदान सम्झौता, पीडितको बैंक खाता खोल्ने काममा स्वयंसेवक परिचालन गर्न चाहने संघ÷संस्था वा राजनीतिक दलले सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा ५ जेठभित्र स्वयंसेवक र संस्थाको नाम दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा अस्थायी वा स्थायी आवास पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न चाहने स्वयंसेवकले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ भने स्वयंसेवकको संख्या जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

आफ्ना समूहका स्वयंसेवकलाई मर्यादित ढंगले परिचालन गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशिकाले स्थायी वा अस्थायी आवासको निर्माण कार्यमा संलग्न हुन चाहने स्वयंसेवकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइद्वारा तोकिएका प्रशिक्षकबाट अनुशिक्षण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुदान सम्झौता कार्र्य एवं गुनासो व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न हुन चाहने स्वयंसेवकले सम्बन्धित गाविस सचिव, इन्जिनियर वा अन्य तोकिएका प्रशिक्षकबाट अनुशिक्षण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वयंसेवकले आफ्नो यातायात, बसोबास तथा खानपानको व्यवस्थालगायत अन्य सबै खर्च आफैँ गर्नुपर्ने उल्लेख निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्वयंसेवकले स्थानीय भूकम्पपीडित जनताको मनोभावनाको प्रतिकूल हुने र थप आर्थिक भार पार्ने कार्यलाई भने कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

पुनर्निर्माणलाई ११ अर्ब

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको अनुदान वितरणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न जिल्ला विकास समितिलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई १२ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार निकास भएको रकममध्ये धादिङलाई ११ करोड ३३ लाख ५० हजार, दोलखालाई २ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५० हजार र काभ्रेलाई १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रसुवालाई २६ करोड १५ लाख ५० हजार, नुवाकोटलाई १ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख र सिन्धुपाल्चोकलाई १ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।

यस्तै, गोरखामा २१ करोड ४५ लाख, ओखलढुंगामा ७४ करोड ९२ लाख ५० हजार, सिन्धुलीमा ७ करोड ५० लाख र मकवानपुरमा ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा तीनवटै बैंकिङ एसोसियसनले गरेको निर्णयअनुसार भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका सबै गाविस तथा नगरपालिकाको क्षेत्र विभाजन हुने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार दोलखाका १०, रामेछापका ४१ र ओखलढुङ्गाका २४ गाविसमा अनुदान सम्झौता जारी छ । अहिलेसम्म ८ हजार घरधनीसँग सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0495213001463361909