भारतसमक्ष ऊर्जा बैंकको अवधारणा प्रस्तुत

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक

• टनकपुर हेड रेगुलेटरको डिजाइन यथाशीघ्र
• चाँदनी र दोधार सिँचाइको डिजाइन ६ महिनाभित्र
• पुराना सम्पन्नपछि नयाँ तीन तटबन्ध निर्माण सुरु गरिने
• सडक निर्माणबाट नेपालमा हुने डुबानबारे अध्ययन हुने

भीम गौतम/काठमाडौं

वर्षामा बढी भएको बिजुली भारत बेच्ने र हिउँदमा नेपाल आयात गर्ने गरी नेपालले भारतसमक्ष इनर्जी बैंकिङ (ऊर्जा बैंक) को विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा बिहीबार राति अबेर सम्पन्न एक दिने नेपाल–भारत जलस्रोतबारेको संयुक्त सह–सचिवस्तरीय प्राविधिक समूह (जेएसटीसी) को बैठकमा नेपालले इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

इनर्जी बैंकिङलगायत ७ बुँदा र १८ उपबुँदा गरी अधिकांश पुरानै एजेन्डा रहेको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव माधव बेलवासे र भारतको तर्फबाट गंगा प्लट कन्ट्रोल कमिसनका प्रमुख जीएस झाले नेतृत्व गरेका थिए ।

१२ माघ ०६९ मा नेपाल–भारतबीच भएको जलस्रोत समिति (जेसीडब्लुआर) को बैठकमा नेपालले नयाँ प्रस्तावको रूपमा इनर्जी बैंकिङ अघि सारेको थियो । सो बैठकका साथै दुई वर्षअघि भएको जेसीडब्लुआर बैठकमा समेत भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकबारे विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेपछि बिहीबार सम्पन्न बैठकमा नेपालले विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । ‘नेपालमा बढी विद्युत् हुने वर्षाको बेलामा भारतलाई बेच्ने र भारतमा बढी तर नेपालमा संकट हुने हिउँदको बेलामा किन्नेबारे विस्तृत रूपमा नेपालले अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ,’ नेपाली टोलीका नेतृत्वकर्ता एवं सहसचिव बेलवासेले भने, ‘भारतीय पक्षले यसबारे थप अध्ययन गरेर जानकारी दिने बताएको छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् माग प्रक्षेपणमा सन् २०१९ देखि वर्षामा बिजुली खेर जाने बताउँदै आएको छ । यसकै आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा कडाइ गरेको छ ।

नेपाल र भारतबीच डेढ वर्षअघि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुले पनि कुन आधारमा कसरी गर्ने, मूल्य कति हुने र त्यसको संस्थागत संरचना कस्तो भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक एवं टोली सदस्य मुकेश काफ्लेले इनर्जी बैंकिङबारे विस्तृत अवधारणा राखेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपाल र भारत दुवैले फाइदा उठाउन सक्ने बताए ।

बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तथा हाल निर्माण भइरहेको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो । दुवै गुरुयोजनाले नेपाल र भारतबीच थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर हजारौं मेगावाट विद्युत् भारत बेच्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा बुटबल–गोरखपुर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, इनरुवा–पूर्णिया, कोहलपुर–लखनऊ, अत्तरिया–बरेली तथा अत्तरिया–लम्कीलगायत ६ अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने र त्यसमार्फत १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आगामी २० वर्षभित्र भारतलाई बेच्ने उल्लेख छ । तर, हाल भारतबाट नेपालले ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको र दूरीको हिसाबले सबैभन्दा कम पर्ने कारण नेपालको आन्तरिक माग पूर्ति भएपछि भारतलाई नेपालले भविष्यमा बिजुली बेच्ने सम्भावना भने देखिएको छ । तर, यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धले निर्धारण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

इनर्जी बैंकिङबाहेक संयुक्त बैठकमा टनकपुरबाट पानी ल्याउन सहज बनाउन महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर हेड रेगुलेटरको डिजाइन भारतीय पक्षबाट छिटो सम्पन्न गर्ने, नेपाली भूभाग चाँदनी र दोधारा सिँचाइ सुविधाका लागि ६ महिनाभित्र डिजाइन गरिसक्ने सम्झौता पनि बैठकमा भएको सह–सचिव बेलवासेले जानकारी दिए । बैठकमा हाल निर्माणाधीन कमला, बाग्मती र लालबकैया नदीको तटबन्द निर्माण सम्पन्न गरेपछि पश्चिम राप्ती, खाँडो, बलाया नदीमा नयाँ तटबन्ध अघि बढाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । हाल नेपाल–भारतको सिमाना हुँदै भारतले १७ सय किलोमिटर पूर्व–पश्चिम सडक निर्माण गरिरहेको र यसबाट नेपाली भू–भाग डुबाउने भन्दै यसबारे नेपालले आवाज उठाएपछि दुई पक्षबीच नेपाली भू–भागमा हुन सक्ने डुबानबारे प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्ने विषयमा समेत दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । गण्डक पावर हाउसलाई सञ्चालन गराउनेलगायत विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0285037001464402176