तीन वर्षभित्र २४ खर्ब परिचालन

• आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य
• विकास परिषद् बैठक सुरु

राजधानी समाचारदाताकाठमाडाै, २ जेठ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि सरकारले २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गरी त्रिवर्षीय योजना प्रस्ताव गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा आगामी तीन वर्षभित्र आर्थिक, पूर्वाधार, कृषि, वन, सिँचाइ र भूमिसुधार, सामाजिक विकास र अन्तरसम्बन्धित विषय (क्रस कटिङ इस्यु) क्षेत्रमा २३ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोडबराबरको लगानी प्रस्ताव गरिएको हो । परिषद्मा प्रस्तुत गरिएकामा मस्यौदामा जम्मा लगानीमध्ये ४० दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी, ५ दशमलव ९ प्रतिशत सहकारी तथा बाँकी ५३ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ संविधान आएपछि यस संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यसमेत हासिल गर्नका लागि त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख हुने हुनाले यसलाई महŒव दिइएको छ । प्रस्तुत मस्यौदामा हाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई घटाएर १७ प्रतिशतमा झार्ने, आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ दशमलव १ प्रतिशत पु¥याउने, पूर्वाधार विकासलाई महŒव दिने, सीपयुक्त शिक्षालाई जोड दिनेलगायत उल्लेख छन् । विभिन्न क्षेत्रका ३५ मनोनीत परिषद् सदस्यसहित मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संवैधानिक अंगका प्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रतिनिधिलगायत गरी ३ सय सहभागी परिषद् बैठकले आज सोमबार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । परिषद्को आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । आयोगले विगतदेखि हालसम्म बनाएका पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामध्ये आठौँ र दसौं मात्र सफल भएका छन् भने अन्य सफल भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सकिने त्रिवर्षीय योजनाका अधिकांश सूचक असफल रहेको देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार, गरिबी ५ दशमलव ५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएकामा ३ प्रतिशत मात्र घटेको चालू त्रिवर्षीय योजनामा २४ सय २६ मेगावाट बिजुली पु¥याउने लक्ष्य राखेकामा ८ सय २९ मेगावाट मात्र पुग्यो भने ८७ प्रतिशतलाई बिजुली सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएकामा ७४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । त्यसैगरी, ७५ जिल्लामै सडक सञ्जाल जोड्ने लक्ष्य राखिएकामा दुई जिल्लामा तीन वर्षभित्र पनि पुग्न सकेन ।

लगानीको वातावरण पनि चालू योजनामा सफल भएन भने रोजगारी सिर्जना ३ दशमलव २ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएकामा २ दशमलव ९ प्रतिशतमै सीमित भयो । १४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने भनिएकामा १३ लाख ६८ हजार हेक्टरमा मात्र सीमित भयो ।

चालू त्रिवर्षीय योजनाका सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र टेलिफोन सेवालगायतमा भने नेपाल सफल भएको छ । नेपालको सरदर आयु ६९ वर्ष रहेकामा बढेर ७१ वर्ष पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0393456001463362015