अनुदानको सोलारका लागि १७१ सहरबासीको मात्र आवेदन

–सहरबासीको सहभागीता एकदम न्यून
–जनकपुर र तानसेनको आवेदन शुन्य
भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, १६ चैत्र । आगामी असारभित्र २५ हजार सहरबासीलाई अनुदानको सोलार वितरण गर्ने योजना सरकारको छ तर बल्ल १ सय ७२ जनाले मात्र सौर्य (सोलार) का लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये अनुदानका लागि १ सय ७१ जनाले अनुदानको सोलारको लागि स्वीकृति पाएका छन् ।
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सहरबासीलाई अनुदानसहित वितरण गरिने कार्यक्रममा १७२ जनाले मात्र सोलारका लागि आवेदन दिएकोमा १ सय ७१ जनाको आवेदन स्वीकृति गरिएको केन्द्रका सोलार इनर्जी सव–कपोडेन्टका इन्जिनियर अविनाश वरुणले जानकारी दिए । उनका अनुसार, केन्द्रले आवेदन स्वीकृत गरेपछि ४३ सुचीकृत सोलार कम्पनीमध्ये एकबाट सहरबासीले सोलार खरिद गर्न सक्नेछन् । ‘स्वीकृत पाएकामध्ये ४ जनाले सोलार लगेर जडान समेत गरिसकेका छन्, अन्य जडान गर्ने प्रकृयामा छन् ।’–उनले भने । 
अति विकट क्षेत्रहरुमा मात्र अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा दिने गरी बजेटमै यो आर्थिक बर्षभित्र २५ हजार घरधुरीमा सोलार वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर बाँकी साढे तीन महिनाभित्र २४ हजार ८ सय २९ घरधुरीलाई सरकारले अनुदानसहितको सोलार वितरण गर्नुपर्नेछ । लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला सरकारले विकल्पको रुपमा आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा सहरबारीलाई सोलारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणा अनुसार, काठमाडौ महानगरपालिकाका साथै लेखनाथ, जनकपुर, नेपालगञ्ज, तानसेन, ललितपुर, पोखरा, कीर्तिपुर, भक्तपुर, विराटनगर, मध्यपुर ठिमी, बुटबल, धनगढी र धनकुटा नगरपालिका गरी १४ नगरपालिकामा मात्र अनुदानमा सोलार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । १४ नगरपालिकामा १ सय ७२ जनाको मात्र निवेदन पर्नु तुलनात्मक रुपमा धेरै कम हो । १४ नगरपालिकाका बासिन्दाहरुलाई सोलारमा अनुदान दिनेबारे जनचेतना नपुग्दा न्यून सहभागिता देखिएको हो ।
२१ माघमै सार्वजनिक सुचना जारी गरेर केन्द्रले सहरबासीहरुलाई अनुदानसहितको सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो । १ सय ७१ आवेदकमध्ये  १ सय २७ काठमाडौ महानगरपालिकाका मात्र छन् । केन्द्रका अनुसार, तानसेन र जनकपुर नगरपालिकाको अनुदान सोलारका लागि एउटा पनि निवेदन परेको छैन । विराटनगर उपमहानगरपालिका, लेखनाथ, नेपालगञ्ज, धनगढी र धनकुटा नगरपालिकाको तर्फबाट सोलारका लागि १÷१ निवेदन परेको छ भने बुटबल र मध्यपुर ठिमी नगरपालिको तर्फबाट २÷२ निवेदन मात्र परेको छ । त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट ४ र भक्तपुरको तर्फबाट ५ तथा पोखरा उपमहानगर पालिकाको तर्फबाट ९ र ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट १८ आवेदन मात्र आएका छन् ।
केन्द्रले अनलाईनमार्फत अनुदानको सोलार पाउन सक्ने व्यवस्था गरेपनि सहरबासीले खासो चासो दिएका छैनन् । डब्लू डब्लू डब्लू डट एइपीसी डट जीओभी डट कममा गएर फर्म भर्न पाउने व्यवस्था गरेको केन्द्रले सोही वेभसाईटमा ४३ सुचीकृत कम्पनीको नाम समेत राखेको छ ।
    आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को बजेट कार्यक्रममा सहरबासीलाई सोलारमा अनुदान दिने घोषणा गरेपनि गत मंसीरमा मात्र अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो भने पुसमा मात्र कुन कुन सहरमा दिने भने टुंग्याएको थियो । सय वाटको सोलार राख्नका लागि ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने भएपनि केन्द्रले एक सयदेखि दुई वाटसम्मको प्रति सोलारलाई ५ हजार र २ सय वाटदेखि माथि क्षमताको सोलारलाई ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा धेरै कम मात्र अनुदान दिने भएकोले सहकारीबासको खासै चासो नदेखिएकोले अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

६ महिनामै ५५ करोडको विद्युत चुहावट

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १५ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्र बर्षको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ करोड युनिट विद्युत चुहावट हुन्छ ।
 आर्थिक बर्ष २०७१÷०७१ सुरु भएपछिको ६ महिना मात्र ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ करोड युनिट विजुली चुहावट भएको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । यही चुहावटको कारणले थलिएको प्राधिकरणका लागि विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयले अघि सारेको चुहावट नियन्त्रण अभियानले भने पुससम्ममा ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चुहावट घटाएको छ ।
१८ दशमलब ७८ प्रतिशत बराबर चुहावट रहेको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयले २ दशमलब ५४ प्रतिशत चुहावट घटाउँदा ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ फाइदा भएको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए । ‘एक प्रतिशत चुहावट घटाउँदा यस क्षेत्रमा ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ, यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रण अभियानले ११ करोडभन्दा बढी फाइदा मात्र भएको छ ।’–उनले भने–‘चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई अझ तीव्रता दिएका छौ ।’ उनका अनुसार, चोरी चुहावट तथा प्राविधिक चुहावट दुवै नियन्त्रणका लागि प्राधिकरण कार्यक्रम अघि सारेको छ । साउनदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष सरु भएपनि ३ महिना अघिदेखि मात्र विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयले चुहावट न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान अघि बढाएको थियो । चोरी चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान चलाएपछि विरानगर क्षेत्रीय कार्यालयमा मिटरको माग भएपनि मिटर अभावको कारण समस्या परेको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, गत पुससम्म ३३ करोड ९१ लाख ९ हजार युनिट विद्युत उत्पादनमध्ये ५ करोड ५० लाख ८५ हजार युनिट विद्युत चुहावट छ । ७ करोड युनिट विद्युत चुहावट रहेकोमा १ करोड ५० लाख युनिट बराबरको विद्युतको चुहावट प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले घटाएको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत मोरङ, झापा र सुनसरी जिल्लामा तीन÷तीन तथा तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा र इलाम जिल्लामा १÷१ विद्युत वितरण केन्द्र छन् । ती केन्द्रहरुमा चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरेछि साढे दुई प्रतिशत चुहावट घटेको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा दमकमा २५ दशमलब ६२ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा २४ दशमलब १९ प्रतिशतमा, इटहरीमा १९ दशमलब ५७ प्रतिशत रहेकोमा १६  दशमलब ९८ प्रतिशत, वेलवारीमा ३४ प्रतिशत ५२ प्रतिशत रहेकोमा २९ दशमलब ७८ प्रतिशत, रंगेलीमा ४४ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेकोमा ३९ दशमलब ०४ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसैगरी अनारमणिमा ३३ दशमलब ८९ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा २० दशमलब १७ प्रतिशत, धनकुटाको २६ दशमलब ०६ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा २० दशमलब ६० प्रतिशतमा झारिएको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले खाँदबारीमा ९ दशमलब ५६ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा बढेर १४ दशमलब ३७ प्रतिशत र इलाममा २४ दशमलब ४२ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा २४ दशमलब ९४ प्रतिशत बढेर पुगेको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।  
   
   

नेपालमा २४ घण्टानै उज्यालो दिने सोलार प्रस्ताव

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १३ चैत्र
बेलायतको एक कम्पनीले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङको समस्या भईरहेको बेला  २४ घण्टानै विजुली दिन सक्ने कन्सनट्रेड सोलार पावर (सीएसपी) प्रविधिमा आधारित सोलार निर्माणको उर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा घाम लागेको बेला मात्र विजुली उत्पादन गर्ने फोटो भोलटाइक (पीभी) प्रविधिमा आधारित सोलार प्लान्ट निर्माण भईरहेको बेला उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई भेटेर बेलायतको एक कम्पनीले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिष्ठित वेलायती कम्पनी सीपीइसीका प्रतिनीधिहरुले ज्ञवालीलाई बिहीबार भेटेर सरकारले वातावरण बनाए आफूहरु नेपालमा उक्त सोलार बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । उक्त सोलारबाट विजुली निकाल्दा प्रति युनिट १४ रुपैयाँ पर्छ । मन्त्री ज्ञवालीले महंगो भएकोले त्यसको पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । ६ महिनादेखि एक बर्षभित्रै बनाउन सकिने उक्त प्रविधिमा आधारित सोलारबारे मन्त्रीसँग छलफल गरेर कम्पनीका प्रतिनीधिहरु बिहीबारनै वेलायत फर्केका छन् । थप अध्ययनका लागि कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर निर्णय मात्र गर्ने बताउँदै फर्केका उनीहरुले उर्जा मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव भने नगरेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
रातीको पिक  आवर हिउँदमा विद्युत उत्पादन कम भएपछि लोडसेडिङको भयावह समस्या भोगिरहेको बेला तथा प्रति युनिट ४० रुपैयाभन्दा बढी पर्ने डिजेल प्लान्ट खरिदको चर्चा भईरहेको बेला विकल्पको रुपमा यो प्रविधि विश्वका अन्य मुलुकमा समेत उपयोगमा आएको छ ।
    पीभी प्रविधिमा आधारित सोलारबाट दैनिक ६ देखि ७ घण्टासम्म मात्र विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । रातीको पिक समयमा विजुलीको बढी माग भएपनि सो सोलारले उक्त समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । दिउँसोको सोलार हिटलाई विना व्याट्री राती सञ्चित गरी त्यसबाट २४ घण्टानै विजुली उत्पादन गर्ने उक्त प्रविधि नेपालकै लागि पहिला भएको उर्जा मन्त्रालयका वैकल्पिक उर्जा शाखा प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवछ मण्डलले जानकारी दिए ।
    प्राविधिकहरुका अनुसार, रिफ्लेक्टरबाट एकत्रित भएका सोलार किरणहरु टावरमा परेपछि त्यसको तापक्रम ५ सयदेखि ६ सय डिग्रीसम्म पुगी उक्त तापमा सोडियम नाइट्राइट साल्ट पग्लेर १२ घण्टासम्म पानीलाई सुपर हिटेट वाफमा परिणत गर्ने गर्छ । वाफमार्फत वाफ टवाईन सञ्चालन भई विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । ५० मेगावाटभन्दा मुनिको आयोजनाहरु बनाउन सक्ने उक्त सोलार प्रविधिमा ५० देखि दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत एउटै सीएसपी प्लान्टबाट एकैपटक उत्पादन गर्न सकिन्छ । उनीहरुका अनुसार, पीभीभन्दा सीएसपी प्रविधिमा आधारित सोलार निर्माणका लागि तुलनात्मक रुपमा जग्गा कम आवश्यक पर्छ भने सजिलै ग्रीडसँग जोड्न पनि सकिन्छ ।
    सीएपी प्रविधिमा आधारित सोलार प्रविधिबाट विश्वका विकसित मुलुकहरुमा २५ सय ५३ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन भैसकेको छ । सो सोलार प्रविधिबाट अमेरिकामा ६३२ मेगावाट र स्पेनमा ९४६ मेगावाट विद्युत निर्माण भैसकेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा दुई सय मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘पिक आवरको बेला विद्युत उत्पादन कम भएर बढी लोडसेडिङ भईरहेको बेला सहज र कम समयमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने यो प्रविधि हो, विदेशमा धेरै अघिदेखि सञ्चालनमा रहेपनि नेपालमा पहिलो पटक यो प्रविधिको चर्चा सुरु भएको हो ।’–मण्डल भन्छन् ।
   
   
   

   
   

ऊर्जाका कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता

ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भड्किलो भोज गर्न रोक
–मादक पदार्थ र धूमपान गर्न नपाइने
–राजनीतिक दलको वकालत गर्न नपाइने
–बहुविवाहमा सहभागी हुन नहुने
–उपहार लिन नपाइने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ चैत्र
ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई भोजभतेरजस्ता भड्किलो कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीका लागि पहिलो पटक छुट्टै आचारसंहिता बनाउँदै सो रोक लगाएको हो । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा आएको आचारसंहितामा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र पालनबारे उल्लेख गर्दै भोजभतेरजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा कानुन र सरकारको निर्णयहरूको मर्मअनुरूप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनबाट निषेधित मादक पदार्थ, धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ । आचारसंहितामा घुस खान नपाइने र राजनीतिक दलको वकालत गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा तयार पारेर लागू गरिएको आचारसंहिता ऊर्जा मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विद्युत् विकास विभाग, आयोजना तथा परियोजनाका कर्मचारीहरूलाई लागू भएको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न, व्यावसायिकता वृद्धि गर्न, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो,’ संयोजक शर्माले भने, ‘आचारसंहिताले कर्मचारीको प्रशासनिक मूल्यमान्यतामा जोड दिँदै सेवाग्राहीको व्यवहारमा सुधार र आर्थिक अनुशासन र स्वच्छता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीका लागि पहिलो पटक यो आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो ।
कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गरे वा नगरेबापत कोहीसँग लेनदेन वा पदीय आचारण प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै दान, उपहार, चन्दा वा अन्य लाभ स्वीकार नहुने, नगद, जिन्सी आदि उपहार ग्रहण गर्न नहुने उल्लेख छ । कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती नगरी र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख एवं झन्झट नदिई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र छिटो काम गरिदिएबापत गैरकानुनी लाभ लिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई निजी काममा लगाउन नहुने, कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्राप्त सूचना आफ्नो वा अरूको लाभ र स्वार्थका लागि उपयोग गर्न नहुने, राजनीतिक दलको पक्ष विपक्षमा टीकाटिप्पणी गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
कार्यालयको कामबाहेक व्यक्तिगत काममा कार्यालयको स्रोत, साधन, सञ्चार उपकरण वा स्रोतको प्रयोग गर्न नहुने, सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले दुरुपयोग गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । बालविवाह, बहुविवाह, छुवाछूत र बोक्साबोक्सीजस्ता सामाजिक मूल्य र मान्यता विपरीतका कार्यमा संलग्न हुन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । यौनजन्य दुव्र्यवहारमा संलग्न हुन नहुने पनि आचारसंहितामा राखिएको छ ।
आचारसंहिताले आफू कार्यरत निकायको कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रवाह नपर्ने गरी विशेषज्ञ हासिल गरेको विषयमा लेखरचना प्रकाशन गर्न, प्रवचन दिन, गोष्ठी र सेमिनारमा भाग लिन, पूर्वस्वीकृति लिई अध्ययन तथा अध्यापन गर्न, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, ज्ञान, प्रविधि र पेसागत एवं सामाजिक संस्थाहरूमा सदस्य हुन तथा त्यस्ता मञ्चहरूमा भने सहभागी हुन पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी जलाशयको बाँधभित्रै विद्युत गृह

–आयोजनामा नो सुरुङ
–अब क्षमता ६३० मेगावाट
–रि–रेगुलेटेड बाँधमार्फत थप ३० मेगावाट विद्युत
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० चैत्र ।
६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बाँधभित्रै विद्युत गृह बन्ने भएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिरहेको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाकबेल कम्पनीले दिएको पहिलो डिजाइन अवधारणामा दिइएका तीन विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प छनोट गरेपछि बाँधभित्रै विद्युत गृह बन्ने भएको हो । आयोजनाका अनुसार, पहिलो विकल्प छनोटसँगै विना सुरुङ बुढीगण्डकी आयोजना बन्नेछ ।
परामर्शदाताले पहिलो विकल्पको रुपमा आयोजनाको बाँधभित्रै विद्युत गृह बनाउन सकिने, दोस्रो विकल्पको रुपमा १ दशमलम ५ किलोमिटरको छोटो सुरुङमार्ग र तेस्रो विकल्पको रुपमा ९ किलोमिटरको लामो सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा परामर्शदाताले बाँधभित्रै विद्यृत गृह बनाउन सकिने पहिलो प्रस्तावलाई सात कारणले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गदै उक्त विकल्प अपनाएमा ६ सय ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख थियो । त्यसैगरी पिक आवरका लागि मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजना बनाउन चाहेमा क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाट बनाउन सकिने विकल्प समेत समितिलाई दिएको थियो ।  २१ मार्चभित्र तीन विकल्पमध्ये एउटा छनोट गरेर पठाउन परामर्शदाताले समितिलाई पत्र लेखेकोमा २३ मार्चमा परामर्शदातालाई पत्र लेख्दै बुढी गण्डकी विकास समितिले पहिलो विकल्प छनोट गरेको छ । ‘पहिलो विकल्पलाई समितिले पनि उत्तम ठानेर छनोट गर्यो ।’ विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने–‘समितिले विज्ञहरुको राय लिएर विकल्प रोज्ने निर्णय गरेकोमा सबै विज्ञहरुको राय अनुसार पहिलो विकल्प उत्तम देखाएकोले आइतबार परामर्शदातालाई पत्र पठाएका छौ ।’–उनले भने ।
समितिले पहिलो विकल्प रोजेपछि ६ सय मेगावाट क्षमता विस्तार भएर ६३० मेगावाट पुगेको छ । पहिलो विकल्प रोज्न पत्र पठाएपछि अब परामर्शदाताले पहिलो विकल्पको आधारमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । डा. देवकोटाका अनुसार, अध्ययनको क्रममा पिक आवरका लागि  ९ सय ४५ मेगावाटसम्म पुर्याउन सरकारले पत्र लेखेमा त्यो विकल्प पनि अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ ।

भौगोलिक, भौगौर्भिक, हाइड्रोलोजी, निर्माण सम्बन्धी, लागत फाइदा विश्लेषण, रि–रेगुलेटिङ बाँध र वातावरणीय प्रभावको कारणले पहिलो विकल्पलाई उत्तम दिएको प्रतिवेदन दिएको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्प अनुसार, निर्माण सुरु भएको ७७ महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा हुनेछ ।
रि–रेगुलेटेड बाँधबाहेक बाँधभित्रै विद्यृत गृह बनाउँदा १ खर्ब ८० करोड लाग्ने परामर्शदाताको विकल्पमा उल्लेख छ । रि–रेगुलेटे बाँध बनाउँदा थप ३० मेगावाट विद्युत बर्षभरि उत्पादन हुने र त्यसका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्डकीको क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाट पुर्याउँदा थप १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्ने तथा तत्काल उक्त थप लागत नभएमा पछि बढाउन सकिने गरी साढे तीन अर्ब खर्चेर पहिलै संरचना बनाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, पहिलो विकल्प अनाएमा प्रति बर्ष २८ सय ८६ गेगावाट हावर विद्युत उत्पादन हुनेछ । त्यसैगरी पहिलो विकल्पमा प्रति युनिट ६ रुपैयाँ पर्नेछ । सात सुचांकको आधारमा पहिलो विकल्पनै उपयुक्र्त देखिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अबको १७ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी सन् २०२२ भित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ ।

मल्टिफ्यूल प्लान्टको दुर्दशा

आम्दानी ८ रुपैयाँ, खर्च ३५
भीम गौतम\राजधानी
दुहबी (विराटनगर), ८ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरदर प्रति युनिट ८ रुपैयाँमा विजुली बेच्ने गर्छ तर मल्टिफ्यूलमार्फत उत्पादित विद्युतको प्रति युनिट ३५ रुपैयाँ पर्छ ।
सुनसरीको दुहबीस्थित मल्टिफ्यूल प्लान्ट केन्द्रका अनुसार, प्रति लिटर फर्निस आयलको ९० रुपैयाँदेखि ९५ सम्म पर्ने गरेको छ तर प्रति लिटर फर्निस आयलबाट साढे तीन युनिट विद्युत मात्र उत्पादन हुने गर्छ । अझ डिजेल प्लान्टको त प्रति युनिट ४० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । नेपालमा ३९ मेगावाटको दुहबी र १४ मेगावाटको हेटौडा डिजेल प्लान्ट छन् । केन्द्रका अनुसार, बारम्बार गर्नुपर्ने मल्टिफ्यूलको मर्मत लगायतको कारणले चुहावटबाहेक मात्र प्रति युनिट ३५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ भने प्राधिकरणले सर्वसाधारण ग्राहकलाई प्रति युनिट ४ रुपैयाँदेखि उद्योग व्यवसायलाई लाग्ने प्रति युनिट १२ रुपैयासम्म बेच्ने आधारमा सरदर विजुलीको भाऊ प्रति युनिट ८ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणका लागि सेतो हात्तीको रुपमा डिजेल÷मल्टिफ्यूललाई लिइने भएपनि तत्काल ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण नबन्ने भन्दै नयाँ सरकार आउन वित्तिक्कै नयाँ डिजेल÷मल्फिफ्यूल खरिद गर्ने प्रयास सुरु हुन्छ । पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मले ठूलो प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको प्लान्ट खरिदबारे नयाँ उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि चासो देखाईन तर एमाले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुदेखि सबैले विरोध गरेपनि उनी पनि पछि हटेकी छिन् । 
मल्टिफ्यूल केन्द्रमा ६ दशमलब ५ मेगावाटका छ प्लान्ट छन् । केन्द्रका इन्जिनियर श्याम सुन्दर झाका अनुसार, एउटा प्लान्ट सञ्चालनका लागि प्रति घण्टा १३ सय लिटर फर्निस आयल खर्च हुन्छ । केन्द्रले प्रत्येक दिन सरदर १२ घण्टा तीन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने गरेको छ । जसको दैनिक खर्च ५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । केन्द्रका अनुसार, अहिले भार प्रेषण केन्द्रको निर्देशनमा सरदर दैनिक १२ घण्टा तीन प्लान्ट सञ्चालनमा छन् भने सबै प्लान्ट सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेपनि आर्थिक अभाव र फर्निस आयालको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सरकारले डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्यूल सञ्चालन गर्दाको मूल्यान्तर प्राधिकरणलाई दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि नदिएपछि मल्टिफ्यूल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
पूर्ण क्षमतामा मल्टिफ्यूल दैनिक १२ घण्टा मात्र चलाउँदा पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा  लाखभन्दा बढी खर्च हुने केन्द्रले जनाएको छ । महंगो भएपनि प्राधिकरणले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ सीमित गर्नका लागि व्याकअफको रुपमा केन्द्रको प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘मल्टिफ्यूल सेत्तो हात्ती पालेसरहनै छ तर वाध्यतावश चलाईरहेका छौ, प्रति युनिट ३५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।’–मल्टिफ्यूलका एक कर्मचारीले भने–‘फर्निस आयल किन्न प्राधिकरणले पैसा दिए मात्र किन्ने हो ।’

चलाउनुस, नचलाउनु
    सेत्तो हात्तीको रुपमा लिइने दुहबी मल्टिफ्यूल केन्द्रमा पुगेकी उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले दुई थरी कुरा गरेपछि केन्द्रका कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।
    बुधबार मात्र केन्द्र निरीक्षणमा पुगेकी उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले २४ घण्टानै मल्टिफ्यूल चलाएर अहिले चलिरहेको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) मा लोडसेडिङ घटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् तर त्यसको भोलिपल्ट पुगेका प्राधिकरणका निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले मल्टिफ्यूल सञ्चालनका लागि प्राधिकरण पैसा दिन नसक्ने बताएका थिए । ‘मन्त्री आउनुभो २४ घण्टा चलाउनुहोस् भन्नुभयो, प्राधिकरणका निर्देशक आउनुभयो, अब पैसा दिन सकिदैन, नचलाउनुहोस्, भन्नुभो, हामी त पुरै अन्योलमा पर्यौ ।’–एक कर्मचारीले भने–‘तेल किन्नका लागि पैसा दिएसम्म सञ्चालन गर्ने हो, पैसा नदिए कसरी सञ्चालन गर्नु ।’

प्राधिकरणमा समस्यै समस्या

–ट्रान्सफर्मर अभाव र मिटर रिडिङ प्रमुख समस्या
भीम गौतम\=राजधानी
विराटनगरं, ६ चैत्र
    नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुर्वाञ्चल क्षेत्रको आठ जिल्लामा विद्युतमा समस्यै समस्या देखिएका छन् ।
    प्राधिकरणले सुरु गरेको प्राधिकरणको समस्या पहिचान अभियान अन्तर्गत बिहीबार विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्युतीकरणका लागि समस्यै समस्या देखिएका हुन् । मोरङ, झापा, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र इलाम जिल्लाका १४ विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुले दुई दर्जनभन्दा बढी समस्या विद्युतीकरणमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले प्राधिकरणका आठ क्षेत्रीय कार्यालयभित्र लेखा तथा प्राविधिक समस्या अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गरी समस्या पहिचान गर्न अघि अभियानका लागि आएको प्राधिरकरणको केन्द्रीय टोली समक्ष उनीहरुले दुई दर्जन समस्या पोखेका हुन् । सामुदायिक विद्युतीकरणका प्रमुख मनोज सिलवाल, ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक निर्मला शर्मा, केन्द्रीय लेखाका उप–निर्देशक गोपाल दाहाल, निर्देशानालयका सहायक–निर्देशक सुर्य शिवाकोटी, केन्द्रीय लेखाका सहायक निर्देशक कुलराज खनालका साथै प्राधिकरण निर्देशक लेखानाथ कोइराला लगायत समक्ष आफ्ना वितरण केन्द्रका समस्या पोखेका थिए ।
उनीहरुले दुई बर्षदेखि वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध नभएको र जगडामा नरहेकोले तथा विवादस्पद ट्रान्सफर्मर जलेमा मर्मत पनि गर्न नपाउने व्यवस्थाले थप समस्या रहेको बताएका छन् । ट्रान्सफर्मर जल्दा कम्तीमा १०÷१५ दिन बिजुली नपाउँदा स्थानीयबासीहरुले कर्मचारीहरुलाई धम्की समेत दिन गरेको गुनासो पोखेका छन् । ५ दिन अघि ट्रान्सफर्मर जलेपछि विजुलको माग गर्दै  बिहीबार मात्र धाईजनका स्थानीयबासीले धुलावारी प्राधिकरण कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमणि नेपालले तीन दिनभित्र ट्रान्सफर्मर दिने सर्तमा तालाबन्दी खुलाएपनि ट्रान्सफर्मर मर्मत कम्तीमा सात दिन लाग्ने भद्रपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । मिटर रिडको अभावले मिटर रिडिङको समस्या पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
     उनीहरुले आवश्यक र उचित जनशक्ति नभएको, वितरण लाईन तथा ट्रान्सफर्मर क्षमताहरुको स्तरोन्नति हुन नसकेको, प्राधिकरणको अतिक्रमित जग्गाहरु जोगाउन सुरक्षामको समस्या भएको, ओभरलोडको समस्या रहेको अन्तरक्रियामा बताएका थिए । मिटर रिडर, प्राविधिक, इन्जिनियर लगातयका कर्मचारीको अभाव हुँदा लेखा, प्रशासन, प्राविधिक, मिटर रिडिङ लगायतका कार्यमा असर परेको पनि अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बताएका थिए । त्यसैगरी मिटर अभावको कारण चुहावट नियन्त्रणमा समस्या आएको, वितरण विनियमावलीमा बन्द भएका मिटरको मुल्य लिई मिटर वदली गर्ने प्रावधान रहेको कारणले ग्राहकहरुले बन्द मिटरको मुल्य तिर्न नमानेको कारणले गर्दा बन्द मिटर वदली हुन नसकेको पनि गुनासो उनीहरुले पोखेका छन् ।
 अधिकांश केन्द्रमा आवश्यक अनुसार सवारी साधन नभएको र भएका पनि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको तथा भौगोलिक अवस्था नहेरी प्राधिकरणले सवारी साधन पठाउँदा सेवा दिन अप्ठेरो भएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । ट्रान्सफर्मर, कण्डक्टर र पोल अभाव रहेको, धेरै समस्या रहेका फाइल केन्द्रमा पठाउँदा पनि समयमै निर्णय नगरेको, केन्द्रबाट पहुँचको भरमा नपुग बजेट विनियोजन गर्दा कार्यवन्यनमा समस्या आएको, पुँजीकरणको समस्या रहेको, कालोपाटीको वक्यौता उठाउन समस्या रहेको, टाढा वितरण केन्द्रका कारण विजुली तिर्न सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको, सडक वत्ती भुक्तानीमा समस्या आएको, कतिपय प्राधिकरणका जग्गा नेपाली सेनाले कब्जा गरेको, पुराना बन्द आयोजनाहरु पुर्न सञ्चालनका लागि समस्या भएको लगायतका गुनासो पनि उनीहरुले पोखेका थिए ।
प्राधिकरणका केन्द्रीय टोलीले भने अन्तरक्रियामा प्रश्तुत गरेका समस्याहरु उपकार्यकारी तथा कार्यकारी निर्देशक समक्ष पुर्याएर समाधानका लागि प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सबै क्षेत्रीय कार्यालयका समस्याहरु पहिचान गर्ने क्रममा पोखरा, जनकपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा अन्तरक्रिया सकिएको र बाँकी क्षेत्रीय कार्यालयममा समेत छिट्टै कार्यक्रम गरिने सहायक निर्देशक सुर्य शिवाकोटीले जानकारी दिए । 
   
   

जलविद्युतका चार गाईडलाइन्स बन्दै

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ चैत्र । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक चार मार्गनिर्देशन (गाईडलाइन्स) निर्माण प्रकृया अघि बढाएको छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अधिकांश विदेशी प्रविधि र प्रकृया अवलम्बन भईरहेको बेला विभागले नेपालीपनको गाईडलाइन्स बनाउन लागेको हो । एक सय दुई बर्षको जलविद्युत इतिहासमा नेपाली परिवेश र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा जलविद्युतका मार्ग निर्देशनहरु बन्न नसकेको बेला विभागले बल्ल चारवटा बनाउ लागेको हो । अहिले अधिकांश जलविद्युतका प्रविधिहरुको प्रयोग विदेशी परामर्शदाता, गुगल सर्चको आधारमा प्राप्त सुचना तथा व्यक्तिगत अनुभव र स्वविवेकको आधारमा हुँदै आएको छ ।
 विभागले पावर हाउस डिजाइन, अपरेसन एण्ड मेन्टेनेन्स, ग्लोबल इन्फरमेसन सिष्टम (जीआईएस) मा आधारित लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा इन्सपेक्सन( निरीक्षण) गाईलाइन्स निर्माण प्रकृया सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए । ‘हामीले एकैसाथ जलविद्युतका लागि आवश्यक चार गाईडलाइन्स बनाउँदैछौ ।’–उनले भने–‘हालसम्म यी चार गाईडलाइन्स नभएकोले विदेशी प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, अब नेपालको भौगोलिक अवस्था सुुहाउँदो गाईडलाइन्स बनाउँदैछौ ।’
विभागले हालसम्म हेडवर्क डिजाइन र वाटर कन्भेजेन्स सिष्टम गाईडलाइन्स मात्र बनाएको छ । अब नयाँ बन्ने चार गाईडलाइन्स बनेपछि नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि आफ्नै छुट्टै गाईडलाइन्स बन्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार, हालसम्म पावर हाउस डिजाईन गर्दा फरक फरक देशहरुका विदेशी गाईडलाइन्सहरु उपयोग भईरहेकोमा नेपाली गाईडलाइन्स बन्ने र सबै जलविद्युत आयोजनाहरुमा एकरुपता आउने छ । नेपाली भौगोलिक अवस्था र परिवेशको आधारमा बनाइन लागिएको पावर हाउस डिजाइन गाईडलाइन्स दुई बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पावर हाउस डिजाइन गाईडलाइन्सका लागि साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल, ज्वाईन्ट भेन्चर (जेभी)मा ईआरएमी र हाईड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ प्रालि तथा सिल्ड कन्सल्टट्यान्ट र उदय कन्सलटेन्सी प्रालिको जेभी गरी तीन परामर्शदाता कम्पनी छोटो सुचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी जलविद्युत प्लान्ट, सव–स्टेसनस् र प्रशारण लाइनको अपरेसन र मेन्टेनेन्स गाईडलाईन्स समेत दुई बर्षभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य विभागको छ । यसका लागि शाह कन्सेल्टेण इन्टरनेशनल, जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट, हाइड्रो इन्जिनियरिङ सर्भिस र नेपाल कन्सल्ट्यान्ट प्रालिको जीभी तथा ईआरएमसी, सिल्ट र ट्याक हाईड्रो इन्जिनियरिङ प्रालिको जीभीलाई परामर्शदाताको छोटो सुचीमा सुचीकृत गरिसकेको छ । हाल अपरेसन र मेन्टेनेन्स जलविद्युत आयोजनाहरुमा फरक फरक तरिकाले भएकोले गाईडलाइन्स बनेपछि एकरुपता आउने छ । त्यसैगरी विभागले बनाउन लागेको आईएसमा आधारित लाइसेन्स व्यवस्थापन प्रणाली गाईडलाइन्सले नेपालको जलविद्युतको सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन हुनेछ । जसको कारणले जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्सदेखि त्यसको जलविद्युतका सबै तथ्य र तथ्यांकहरु संकलन भई लाइसेन्स वितरणदेखि जलविद्युत विकासका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । १८ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त गाईडलाइन्सका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भईरहेको विभागले जनाएको छ ।
अहिले जलविद्युत आयोजनाका उपकरणदेखि अन्य सामग्री खरिद गर्दा निरीक्षणमा जाने कर्मचारीहरुले बढी मात्रामा स्वविवेकको प्रयोग गर्ने गरेकोमा अब यो गाईडलाइन्स बनेपछि धेरै सजिलो हुनेछ । दुई बर्षभित्र बनाउने लक्ष्य राखिएको उक्त गाईडलाइन्स बनेपछि  ड्याम, पावर हाउस, जेनेरेसन, टवाईन, प्रशारण लाइन लगायतका जलविद्युतका सबै अवयवहरुको निरीक्षणका लागि सहज हुनेछ ।
विभागले बनाएको हेडवर्कस गाईडलाइन्स त अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाई समेत हुने गरेको छ । सबै गाईडलाइन्स बनेपछि जलविद्युतमा नेपाली भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था अनुसार प्रविधि उपयोगमा ल्याउने भएकोले चार गाईडलाइन्सलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ‘चार गाईडलाइन्सले नेपालको जलविद्युतको प्रविधि उपयोगमा धेरै सहयोग गर्छ, यसले एक रुपता पनि ल्याउँछ, स्वविवेक र अनुभवको आधारमा जलविद्युतको प्रविधि उपयोग गर्ने चलनको अन्त्य हुन्छ ।’–महानिर्देशक सिंहले भने ।

जलविद्युत कम्पनीद्धारा चार आयोजनामा दुई अर्ब लगानी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ चैत्र  । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीका लागि स्थापना गरेको जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले चार जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ ।
स्थापना भएको साढे दुई बर्षसम्म कुनै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर पैसा मात्र थोपारेको आरोप खेपेको कम्पनीले चार आयोजनामा २ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो । साथै कम्पनीले विश्व बैकको ऋणमार्फत आएको ४ अर्ब रुपैयाँ काबेली जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले कम्पनी आफैले चार आयोजनाका लागि २ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा विश्व बैकमार्फत आएको ४ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमार्फत लगानी गरेको जानकारी दिए । ‘जलविद्युत कम्पनीले पाँच जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’–कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने–‘ थप २४ मेगावाट माथिका तीन आयोजनामा लगानीका लागि समेत कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।’
 चुक्ता पुँजी ८ अर्ब जम्मा गरेको कम्पनीको खातामा  व्याज लगायत गरी ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि ठूलो समस्या भईरहेको बेला जलविद्युत कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
कम्पनीका म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोलामा ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, दोलखाको ३० मेगावाटको खानी खोलामा ४० करोड रुपैयाँ, लमजुङको २७ मेगावाटको दोर्दीमा ५० करोड र सोलुखुम्बुको २३ दशमलब ५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युतमा २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी विश्व बैकमार्फत आएको ४ अर्ब रुपैयाँ पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन ३७ दशमलब ६ मेगावाटको काबेली जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय समेत कम्पनीले गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन ४०० केभीको नेपाल–भारत जोड्ने ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रशारण लाइनमा १४ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त प्रशारण आयोजनाको लागत करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ ।
सन् २०१६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका तीन आयोजनाहरु मिस्त्री खोलाको कुल लागत ५ अब ७८ करोड ४० लाख र खानी खोलाको कुल लागत ३ अर्ब ३ करोड ४० लाख  र सोलुको कुल लागत ४ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सन् २०१७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दोर्दीको कुल लागत ४ अर्ब २३ करोड ६० लाख छ । मिस्त्रीखोलामा नेपालका सात बैक, खानीखोलामा सात बैक, सोलुमा नौ बैक र दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनामा छ बैंकहरुको ऋण लगानी छ । काबेलीमा भने विश्व बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै आएको रकम  कम्पनीले लगानी गरेको हो ।
कम्पनी आफैले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न आफै र अन्य वित्तिय संस्थाहरुसँग मिलेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । १० देखि १५ मेगावाटका आयोजनामा लगानीका लागि अन्य बैकहरुलाई समेत कम्पनीले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ ।
अधिकृत पुँजी ५० अर्ब भएको यस कम्पनीको जारी पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको पाँच अर्ब, संगठित संस्थाको तीन अर्ब र सर्वसाधारणबाट दुई अर्ब रहने उल्लेख छ । जस अनुसार सरकारतर्फ अर्थ मन्त्रालयको दुई अर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयको एक अर्ब, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको एक अर्ब र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एक अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसैगरी कर्मचारी संचयकोषको एक अब तथा राष्ट्रिय वीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त हुनुपर्ने एक÷एक अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सर्वसाधारणतर्फको दुई अर्ब भने शेयर विक्रीबाट उठाईने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजना                                                           रकम
मिस्त्री खोला                                           ९८ करोड ६० लाख
खानी खोला                                            ४० करोड
दोर्दी                                                      ५० करोड
सोलु खोला                                            २० करोड
काबेली (विश्व बैकमार्फत)                     ४ अर्ब

बूढीगण्डकी जलाशयको क्षमता ९ सय ४५ मेगावाटसम्म

परामर्शद्वारा तीन विकल्प प्रस्ताव

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, ३० फागुन । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिरहेको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले दिएको पहिलो डिजाइन अवधारणाबारेको अध्ययनमा ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई ९ सय ४५ मेगावाट पु-याउन सकिने देखाएको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पिक आवरको समयका लागि ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई ९ सय बनाउन सकिने प्रतिवेदन परामर्शदाताले दिएको जानकारी दिए । ‘गत १ मार्चमा परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी अघि बढाउन तीन विकल्पका साथै क्षमता बढाउन चाहे ९ सय ४५ मेगावाट पु¥याउन सकिनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने ।
समितिका अनुसार परामर्शदाताले पहिलो विकल्पका रूपमा आयोजनाको ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने, दोस्रो विकल्पका रूपमा १ दशमलम ५ किलोमिटरको छोटो सुरुङ मार्ग र तेस्रो विकल्पका रूपमा नौ किलोमिटरको लामो सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरी प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनमा परामर्शदाताले ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने पहिलो प्रस्तावलाई सात कारणले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गर्दै सो विकल्प अपनाए ६ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
२१ मार्चभित्र तीन विकल्पमध्ये एउटा छनोट गरेर पठाउन परामर्शदाताले समितिलाई पत्र लेखे पनि बिहीबारसम्म समितिको बैठक बसेको छैन । प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो विकल्प उत्तम देखिएकोले छिट्टै बैठक बसेर विकल्प छनोट गरिने अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
भौगोलिक, भौगर्भिक, हाइड्रोलोजी, निर्माणसम्बन्धी, लागत फाइदा विश्लेषण, रिरेगुलेटिङ ड्याम र वातावरणीय प्रभावका कारण पहिलो विकल्पलाई उत्तम भएको प्रतिवेदन दिएको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्पतर्फ निर्माण सुरु भएको ७७ महिना तथा दोस्रो र तेस्रो विकल्पका आधारमा ७१÷७१ महिनामा निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पमा ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउने उल्लेख भए परिमार्जन गरी विद्युत् गृहनजिक बनाए ७० महिनामै बनाउन सकिने अवस्था रहेको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
रिरेगुलेटेड ड्यामबाहेक ड्यामभित्रै विद्यृत् गृह बनाउँदा १ खर्ब ८० करोड, छोटो सुरुङमार्फत बनाउँदा १ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड तथा लामो सुरुङ मार्गको विकल्प छान्दा २ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आयोजनाको लागत लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिरेगुलेटेड ड्याम बनाउँदा थप ३० मेगावाट विद्युत् वर्षभरि उत्पादन हुने र त्यसका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकीको क्षमता बढाएर ९ सय ४५ मेगावाट पु¥याउँदा थप १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्ने तथा तत्काल सो थप लागत नभए पछि बढाउन सकिने गरी साढे ३ अर्ब खर्चेर पहिले नै संरचना बनाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पहिलो विकल्प अपनाए प्रतिवर्ष २५ सय ६८ गिगावाट आवर, दोस्रो विकल्पमा २६ सय ३७ र तेस्रो विकल्पमा ३१ सय ५ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, पहिलो विकल्पमा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ, दोस्रोमा ६ दशमलव ३० पैसा र तेस्रो विकल्पमा ६ दशमलव ५० पैसा बिजुलीको मूल्य पर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सात सूचांकका आधारमा पहिलो विकल्प नै उपर्युक्त देखिएको छ, तर यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
अबको १७ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी सन् २०२२ भित्र बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ ।
कोरम नपुगेर बैठक बसेन
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिरहेको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले पहिलो डिजाइन अवधारणाको प्रतिवेदन दिँदै २१ मार्चभित्र तीन विकल्पमध्ये एक छनोट गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिलाई पत्र पठाएको छ ।
२१ मार्च आउन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ, तर विकास समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बिहीबारका लागि समितिको बैठक बोलाए पनि कोरम नपुगेपछि बैठक नै बस्न नसकेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुदेश मल्ल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की बिहीबारका लागि बेलाइएको बैठकमा उपस्थित नभएपछि कोरम नपुगी बैठक स्थगित भएको हो ।

१ मार्चमा परामर्शदाताले पहिलो विकल्पका रूपमा आयोजनाको ड्यामभित्रै विद्युत् गृह बनाउन सकिने, दोस्रो विकल्पका रूपमा १ दशमलम ५ किलोमिटरको छोटो सुरुङ मार्ग र तेस्रो विकल्पका रूपमा नौ किलोमिटरको लामो सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरी प्रतिवेदन दिएको छ । पहिलो विकल्पमा परामर्शदाताले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरेको छ ।

http://erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/24276-2014-03-14-00-53-21

चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा कर्मचारी अभाव

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक इन्जिनियर तथा प्राविधिक उपलब्ध नगराएपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै १ दशमलव ५ प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य असफल हुने भएको छ ।
प्राधिकरणको ग्राहक तथा वित™ण निर्देशनालय कर्मचारी अभावमा चुहावट नियन्त्रण गर्न असफल हुने अवस्थामा पुगेको हो । दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबैभन्दा आलोचना हुने गरेको छ भने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चुहावट हुँदा घाटामा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था झन् दयनीय बनेको छ ।
प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार २५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले १० प्रतिशत मात्र घटाउन सके दुईदेखि तीन घन्टा घट्न सक्छ र प्राधिकरण आर्थिक धराशयी हुने अवस्थाबाट समेत जोगिन्छ ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका अनुसार ग्राहक तथा वितरण महानिर्देशालयमा मात्र ३ सय ९४ इन्जिनियर दरबन्दी छन् । तर, १ सय ३२ मात्र कार्यरत छन् । त्यसैगरी, इन्जिनियरहरूलाई सहयोग गर्न प्राविधिकतर्फ तह ५ मा ६ सय २३ दरबन्दी रहेकोमा २ सय ७७ मात्र कार्यरत छन् भने प्राविधक तह ४ मा ८ सय ५२ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ५ सय १ तथा तह ३ मा ८ सय ८६ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ७ सय ९१ कार्यरत छन् ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वित™ण निर्देशनालयले आफ्नै ८८ ओटा तथा विश्व बैक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातृ संस्थामार्फत गरी १ सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालित छन् । तर, १ सय ३२ जना इन्जिनियरकै भरमा १ सय आयोजनाका साथै तीन÷तीन महिनामा टीओटी मिटर निरीक्षण, डाउनलोड, विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने भएकाले चुहावट नियन्त्रण, टीओटी मिटर निरीक्षणलगायतका कार्य प्रभावित भएको निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए । ‘चुहावट नियन्त्रण, टीओटी मिटर निरीक्षणलगायतका काममा जनशक्तिको अभावमा समस्या परेकै छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘जनशक्तिको अभावमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैन ।’
प्राधिकरणका २५ केभीएभन्दा बढी क्षमताको टीओटी मिटर लिने ग्राहकको संख्या ५ हजार छ । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण नियमावलीमा २०० केभीएमुनिका ग्राहकको टीओटी मिटर ६/६ महिना तथा २०० केभीएमाथिका टीओटी मिटर तीन/तीन महिनामा निरीक्षण र डाउनलोड गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्मचारी अभावमा प्राधिकरणले आफ्नै नियमावलीसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । २०० केभीएमुनिका ३५ सय ग्राहक तथा २०० केभीएमाथिका ग्राहक १५ सय छन् । नियमावलीअनुसार टीओटी मिटर डाउनलोडका लागि मात्र १ सय १० इन्जिनियर थप चाहिन्छ । प्रत्येक वर्ष ७ सय टीओटी मिटर थपिने गरेका छन् ।
चुहावट नियन्त्रण, टीओटी मिटर डाउनलोडलगायत गर्न ५ सय ४ इन्जिनियर आवश्यक भए पनि १ सय ३२ मात्र भएपछि कर्मचारीको अभावमा दुवै कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कतिपय इन्जिनियरहरू सोर्सफोर्सका आधारमा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे, प्रसारण लाइन आयोजनाहरूमा पठाइएपछि निर्देशनालय भने इन्जिनियरको बढी अभाव खेप्नुपरेको एक कर्मचारीले गुनासो पोखे ।

http://erajdhani.com/en/business/24196-2014-03-12-23-44-45

विद्युत् विभागका डेढ सय फाइल अख्तियारमा

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २८ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेका डेढ सय लाइसेन्स फाइल नियन्त्रण लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
विभागद्वारा दिइएका उत्पादन, निर्माण र सर्भे लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मंगलबारसमेत विभागले सिनो हाइड्रोद्वारा प्रवद्र्धित गरिएको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी र बलेफी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको २० मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको फाइलसमेत अख्तियार पठाएको छ ।
‘अख्तियारले लगेका अधिकांश फाइल उत्पादनका छन्, सर्भेका लाइसेन्सहरू पनि माग्ने क्रम बढेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले दिएका अधिकांश लाइसेन्सका फाइलहरू अख्तियार पुगेका छन्, प्रत्येक दिनजस्तो अख्तियारले विभिन्न फाइल मागिरहेको छ ।’
अख्तियारले भने लाइसेन्स जारी गर्ने क्रममा समस्या देखिएको तथा वर्षौंसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण जारी लाइसेन्सका फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ‘विभागका अधिकांश फाइलहरूबारे अध्ययन भइरहेको छ, केही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘जलविद्युत्मा लाइसेन्सहरू होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।’
अख्तियारले ठूलादेखि साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको फाइलहरू लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको ४४० मेगावाटको तिला–१, ४२० मेगावाटको तिला–२ लगायतका ठूला आयोजनाबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अधिकांश फाइल अख्तियारले लगेपछि विभागमा लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरूको म्याद थप, क्षमता अभिवृद्धि, नामसारीलगायतका कार्य रोकिएको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विदेशबाट विभिन्न सामानहरू ल्याउनका लागि समेत अप्ठ्यारो परेको छ । ‘भन्सारमा सामानहरू अड्किएका छन्, विभागले भन्सार छुटलगायतको सिफारिस दिनुपर्छ, विभागमा गइयो भने फाइल अख्तियारमा छन् भने झुलाउँछन्,’ एक निजी प्रवद्र्धकले भने, ‘चाँडो आयोजना बनेनन्, लोडसेडिङ बढी भयो भनेर लाइसेन्स जारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले सबै फाइल एकैसाथ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समस्या परेको छ ।’
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर छिट्टै पठाउने भन्दै लगे पनि सबै फाइल एकसाथ अख्तियारमै राखेको छ । आठ महिना अघिदेखि अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न थालेपछि विद्युत् विकास विभागका कर्मचारीहरूभित्र पनि अन्योलता बढेको छ । ‘कि पहिला लगेका लाइसेन्ससम्बन्धी फाइलहरू गलत भए, त्यसलाई छानबिन गरेर चाँडै निक्र्योल गर्नुपर्ने तर निक्र्योल नगरी एकपछि अर्को फाइल लाँदै जाँदा नयाँ सर्भेदेखि उत्पादन लाइसेन्स दिने कि नदिने अन्योलता बढेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
विभागले २ हजार २ सय २९ मेगावाटका ८६ जलविद्युत् आयोजना र ७३ सय मेगावाटका १ सय १८ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । विभागमा ५१ सय ९३ मेगावाटका ७९ आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् भने ५५ सय ३२ मेगावाटका २ सय ३० आयोजनाले सर्भेका लागि आवेदन गरेका छन् ।

http://erajdhani.com/en/business/24136-2014-03-11-23-30-08

प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा २ सय १० उजुरी

भीम गौतम/राजधानी काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ सय १० ओटा उजुरी परेका छन् । विगत आठ महिनामा प्राधिकरण व्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतले अनियमित र गलत कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियारमा प्राधिकरणका केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरूमा विभिन्न ठेक्कापट्टा हुँदा गलत भएको, सरुवा–बढुवामा कर्मचारीहरूले घुस खाएको, प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा आर्थिक हिनामिना, गरेको, कर्मचारीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी धन–सम्पत्ति कमाएको, कर्मचारी नियुक्तिबारे गलत प्रक्रिया अपनाइएको लगायतका उजुरी परेका छन् । यसैगरी, ट्रान्सफर्मर, मिटर, तारलगायत कमसल रहेकोबारे समेत उजुरी परेको छ । प्राधिकरणभित्र क्रियाशील अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेतृत्वकर्ताहरूविरुद्ध समेत उजुरी परेको छ । प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाबारे समेत उजुरी परेको छ । २ सय १० मध्ये अधिकांश बेनामे उजुरी छन् । सबै उजुरीको अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीमध्ये १ सय ७६ ओटाको तामेली गरिएको र ३४ ओटा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५/६ वर्ष अघिदेखिका योजना तथा कार्यक्रमबारे समेत अख्तियारमा उजुरी परेका छन् । अख्तियारमा प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी बढेपछि प्राधिकरणको विभागीय कारबाहीका शाखाका कर्मचारीहरू भने अख्तियारले सोधेको उजुरीको प्रतिउत्तर पठाउँदा–पठाउँदा हैरान भएका छन् । ‘विभागीय कारबाही शाखा अख्तियारले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर पठाउँदा–पठाउँदा हैरान भएको छ, प्रत्येक दिनजस्तो पत्र आइरहेको हुन्छ,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हुँदा–हुँदा प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरूसमेत आज रातो घरले केही पत्र पठाएन भनेर सोध्न थालिसकेका छन् ।’ अख्तियारले उजुरी पर्नेबित्तिकै तीन दिनदेखि सात दिनको म्याद राखेर तुरुन्तै पत्र पठाउन निर्देशन दिने गरेका कारण पत्र आउनेबित्तिकै विभागीय कारबाही शाखाका कर्मचारीहरूको काम प्राधिकरणको सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई पत्र काटेर प्रतिउत्तर पठाउन केन्द्रित हुने गरेको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसहित पाँच दर्जनभन्दा बढीविरुद्ध अख्तियारले पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेपछि प्राधिकरणका अधिकांश उच्च कर्मचारी आतंकित बनेका छन् । जसका कारण अधिकांश उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म प्राधिकरणका महवपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन् । ‘तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकदेखि विस्तृत अध्ययन नगरी ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा स्टोर गर्नेसम्मलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएपछि अधिकांश कर्मचारीको मानसिकता काम गर्ने छैन, उनीहरू कसरी दिन कटाएर अख्तियारबाट जोगिने भनेर कारबाही गरिरहेका छैनन्,’ प्राधिकरण एक उच्च अधिकारी भन्छन् । ट्रान्सफर्मर प्रकरणलगायतका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको मानसिकता कमजोर भएको उच्च अधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरणलगायतका कारण कर्मचारीको मानसिकता गिरेको छ,’ जनसाधन विभागका निर्देशक गोसाइँ केसी भन्छन् । उपकार्यकारी निर्देशकद्वारा राजीनामा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक माधव लुइँटेलले राजीनामा दिएका छन् । ट्रान्सफर्मर प्रकरणपछि प्राधिकरणभित्र बढेको असहज स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । अनिवार्य अवकाश पाउन एक वर्ष बाँकी रहेका लुइँटेलले प्राधिकरणका अधिकांश उच्च अधिकारीहरू ट्रान्सफर्मर घोटालामा मुछिएपछि राजीनामा दिएको प्राधिकरण निकट स्रोतले जनाएको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केपछि उनी असहज वातावरणमा औपचारिक काममा बढी सहभागी हुँदै आएका थिए । प्राधिकरणकै अर्का उपकार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र पाठक ट्रान्सफर्मर प्रकरणकै कारण त्रसित भएर विनाकाम कार्यकारी सचिवालयमा थन्किएर बसेका छन् । प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक भए पनि आफूले जिम्मेवारी बहन गर्दा भोलि अख्तियार जानुपर्ने भन्दै तर्सेर काम नगरेका निर्देशक पाठक सचिवालयका अर्का निर्देशक अष्टरत्न शाक्य ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पक्राउ परेपछि सचिवालयको सामान्य काम मात्र गर्दै आएका छन् । http://erajdhani.com/en/national/24103-2014-03-11-00-59-15

सरकारको आँखामा जलविद्युत्का २३ समस्या

भीम गौतम/राजधानी काठमाडौं, २६ फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा तथा लाभ÷जोखिमको बाँडफाँटबारे नीतिगत अस्पष्टता नहुनलगायतका जलविद्युत् विकासका लागि २३ समस्या औंल्याएको छ । १ सय २ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा जम्मा ७ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको र दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला विद्युत् विकास विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७० मा २३ समस्या औंल्याइएको छ । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी–२ र ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोलगायतका आयोजनासँग विगत दुई वर्षदेखि पीडीए वार्ताअघि बढाए पनि टुंगो नलागिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उपसमितिले पीडीएबारे समेत समस्या औंल्याएको हो । समितिले जलविद्युत् विकासका लागि चार चुनौती र ६ अवसर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव कृष्णबहादुर बोहोरा, ऊर्जाकै उपसचिव प्रल्हाद सापकोटा, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव बराल, विद्युत् विकास विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू चिरञ्जीवी चटौत र गोकर्णराज पन्थलगायत रहेको समितिले सैद्धान्तिक र नीतिगत तथा कार्यगत गरी २३ समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सैद्धान्तिक तथा नीतिगततर्फ राजनीतिक स्तरमा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा एकीकृत धारणा नबन्नु, विगत वर्षहरूमा सरकारले यथेष्ठ लगानी नगर्नु, यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको अधिक निर्भरता रही सरकारी लगानी घटाउँदा र निजी क्षेत्रले पनि विकास नगर्दा समस्या उत्पन्न हुनु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, स्थानीय जनताको असान्दर्भिक मागसहितको अवरोध र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा कमी जलस्रोत विकासका लागि समस्या छन् । त्यसैगरी, सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न नसकिनु, आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सुलभ आपूर्ति तथा सरल व्यवस्थापन नहुनु, जलविद्युत् निर्माणका लागि प्रवेशमार्गलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारको कमी, जलविद्युत् विकास गर्न पर्याप्त र अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको कमी, उपयुक्त क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्जालको विकास नहुनु, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो हुनु, विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको समानुकूल पुनःसंरचना नहुनु, बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप विद्युत् विकाससँग सम्बन्धित नीति, ऐन तथा नियम परिमार्जन नहुनु, पूर्वाधार लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको स्पष्ट प्रारूप तयार नहुनु, विद्युत् महसुुल समय समयमा पुनरावलोकन÷समायोजन हुन नसक्नु र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा अपेक्षित प्रगति नहुनुलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत समस्याका रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी, कार्यगत समस्यातर्फ विद्युत् खरिद–बिक्रीदरका कारणले बंकको ब्याजदरमा तालमेल नहुँदा आयोजनाको प्रतिफल आकर्षक नभएकाले लगानीकर्ता उत्साहित नहुनु, विद्युत् संकटमा कमी ल्याउने गरी सम्पन्न हुने आयोजनालाई समयमै प्रोत्साहन नगरिनु, केही प्रवद्र्धकमा अनुमति लिने तर लगानी गर्न तत्पर नहुने प्रवृत्ति रहनु र आयोजना निर्माण गर्दा हुने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक समस्या सुल्झाउने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा ऊर्जाको अकासिँदो माग र अधिकारमुखी अवधारणाको विकास गर्नुपर्ने, जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना र मौजुदा ऊर्जा संकटबीचको खाडलमा न्यूनीकरण हुनुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक सिर्जना भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्न जीवन्त संस्थाको विकास गर्नुपर्नेलगायतका चार चुनौती जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको छ । अवसरका रूपमा भने ऊर्जालाई आर्थिक विकासको रूपमा अंगीकार गर्न सकिने, जलविद्युत् क्षेत्र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको, प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रमुख एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको, लगानीको अवसर देखिएको, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर भएको र प्रभावकारी नियमन, अनुगमनको आवश्यकता पूर्ति हुनेलगायतका ६ बुँदालाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । http://erajdhani.com/en/business/24033-2014-03-09-23-44-34

सहरमा अनुदानको सोलार वितरण सुरु

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई अनुदानको सोलार ९सौर्य ऊर्जा० वितरण सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा सहरी क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेकामा शुक्रबारदेखि मात्र सोलार वितरण सुरु गरिएको हो । अनलाइनमार्फत सहरी अनुदानका लागि आवेदन
दिएकामध्ये १५ जनाको आवेदनलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि सोलार वितरण सुरु भएको हो । अनुदानसहितको सोलार पाउनका लागि पहिलो स्वीकृति पाउनेमा चाबहिलका वसन्त ढकाल छन् । आएका आवेदनलाई क्रमशः स्वीकृत गरेर वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ । ‘शुक्रबारदेखि अनुदानको सोलार वितरण सुरु गरेका छांै, १५ जनालाई अनुदानका लागि
स्वीकृति भएको छ, अब उनीहरूले सूचीकृत सोलार कम्पनीबाट तुरुन्तै सोलार खरिद गरेर लान पाउनेछन् ।’ केन्द्रका सोलार इनर्जी सव–कपोडेन्टका इन्जिनियर अविनाश वरूणले भने ।
सोलार खरिदका लागि केन्द्रले ४० कम्पनी सूचीकृत गरेको छ । केन्द्रले आवेदन स्वीकृत भएका आवेदकहरूलाई यसबारे जानकारी दिएपछि उनीहरूले सूचीकृत
कम्पनीबाट उनीहरूले अनुदानको सोलार खरिद गर्न सक्नेछन् । सबै सूचीकृत कम्पनीको नाम डब्लु डब्लु डब्लु डट एईपीसी डट जीओभी डट कममा राखेको छ भने यही वेभसाइटमार्फत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि केन्द्रले गरेको छ ।
अति विकट क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा दिने गरी बजेटमै यो आर्थिक वर्षभित्र २५ हजार घरधुरीमा सोलार वितरण गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै लेखनाथ, जनकपुर, नेपालगन्ज, तानसेन, ललितपुर, पोखरा, कीर्तिपुर, भक्तपुर, विराटनगर, मध्यपुर ठिमी, बुटबल, धनगढी र धनकुटा नगरपालिका गरी १४ नगरपालिकामा मात्र अनुदानमा सोलार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले २५ हजारलाई सोलार दिने घोषणा गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा १ सय २८ आवेदन मात्र परेको छ । जुन तुलनात्मक रूपमा धेरै कम हो । २१ माघमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर केन्द्रले सहरवासीलाई अनुदानसहितको सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो । १४ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सोलारमा अनुदान दिनेबारे जनचेतना नपुग्दा सहभागिता न्यून देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट कार्यक्रममा सहरवासीलाई सोलारमा अनुदान दिने घोषणा गरे पनि गत मंसिरमा मात्र अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो भने पुसमा मात्र कुनकुन सहरमा दिने रु भन्ने टुंग्याएको थियो । १०० वाटको सोलार राख्नका लागि ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने भए पनि केन्द्रले १ सयदेखि २ सय वाटसम्मको प्रतिसोलार ५ हजार र २ सय वाटदेखि माथिको सोलारलाई ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । जुन रकम तुलनात्मक रूपमा धेरै कम भएकाले सहरी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि सहरवासीको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23974-2014-03-08-23-48-13

तापीय ऊर्जाको प्रयोग घटाउन ‘टाक्स फोर्स’

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, २३ फागुन । काठ, दाउरा, पेट्रोल र डिजेललगायत तापीय ऊर्जा घटाउनका लागि क्षेत्रीय रूपमा टाक्स फोर्स (कार्यदल) गठन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । तापीय प्रयोगका लागि नवीकणीय ऊर्जाको स्तरोन्नति विषयक दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाका सहभागीहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रभित्र क्षेत्रीय टाक्स फोर्स गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आयोजनामा भएको दुईदिने सम्मेलनले क्षेत्रीय टाक्स फोर्स गठनको जिम्मा केन्द्रलाई दिँदै एसिया प्रशान्तभित्रका देशमा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । नेपाल, भारत, भुटान, चीन, म्यानमार, पाकिस्तान र फिलिपिन्सलगायत १० मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी कार्यशालाका सहभागीहरूले सबै देशलाई समेट्ने गरी तापीय ऊर्जाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनका लागि सबै अग्रसर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘कुनकुन देशमा कुनकुन प्रविधि उपर्युक्त हुन्छन् भन्ने यकिन गरेर ती देशमा टाक्सफोर्समार्फत नमुना आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको छ,’ केन्द्रका सहनिर्देशक समीर थापाले भने ।
घरायसी रूपमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी तापीय ऊर्जा दाउराबाट प्राप्त हुन्छ भने औद्योगिक रूपमा प्रयोग हुने कुल खपत हुने ऊर्जाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी तापीय ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हुने गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । सो ऊर्जा खपतलाई नवीकरणीय ऊर्जाहरू सोलार र बायोमास लगायतबाट उत्पादित ऊर्जाद्वारा परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको छ ।
बिहीबार कार्यशालाको समापनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र शाक्यले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बढाउन सकेमा यसले सन् २०२२ भित्र विकासोन्मुख मुलुकबाट नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउने सरकारी अभियानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्द पोखरेलले केन्द्रको नवीक™णीय ऊर्जाको उपयोगले दाउरा र गुइँठाजस्ता परम्परागत तरिका तथा पेट्रोलियम र कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।

http://erajdhani.com/en/business/23873-2014-03-06-23-47-32

सोलारका लागि १ सय २१ सहरवासीको मात्र आवेदन

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २३ फागुन । अति विकट क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा दिने गरी अघि सारेको सोलार (सौर्य ऊर्जा) निर्माण कार्यक्रममा सहरवासीकै सहभागिता न्यून देखिएको छ ।
दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको भयावह अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सहरी क्षेत्रका २५ हजार घरधुरीमा अनुदानको सोलार वितरण गर्ने कार्यक्रम राखे पनि सहरीवासीको सहभागिता भने न्यून देखिएको हो । एक महिना अघिदेखि काठमाडां उपत्यकालगायत मुलुकभरका १४ नगरपालिकाका बासिन्दाका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार, हालसम्म १४ नगरपालिकाका १ सय २१ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन् । एक महिना अघिदेखि सहरवासीका लागि अनुदानको सोलारका लागि आवेदन मागेका थियौं, अनलाइनमार्फत समेत आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियांै । केन्द्रका सोलार इनर्जी सब–कपोनेन्टका इन्जिनियर अविनाश वरूणले भने, ‘बिहीबारसम्म जम्मा १ सय २१ ओटा मात्र निवेदन परेको छ ।’ आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा २५ हजार वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि थोरैको मात्र आवेदन परेको हो ।
केन्द्रका अनुसार, सबैभन्दा बढी काठमाडां महानगरपालिकाका ८७ ओटा सोलारका लागि आवेदन परेको छ भने लेखनाथ, जनकपुर, नेपालगन्ज र तानसेन नगरपालिकामा अझसम्म एउटा पनि निवेदन परेको छैन । त्यसैगरी, ललितपुरका १२, पोखराका आठ, कीर्तिपुरका चार, भक्तपुरका पाँच तथा विराटनगर, मध्यपुर ठिमी, बुटवल, धनगढी र धनकुटा नगरपालिकाका एक/एकजनाले मात्र सोलार राख्नका लागि आवेदन दिएका छन् । केन्द्रले डब्लुडब्लुडब्लु डट एईपीसी डट जीओभी डट एनपी नामक अनलाइनबाट समेत सोलार अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
२१ माघमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर केन्द्रले सहरवासीलाई अनुदानसहितको सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो । १४ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सोलारमा अनुदान दिनेबारे जनचेतना नपुग्दा सहभागिता न्यून देखिएको हो । केन्द्रका सह–निर्देशक रामप्रसाद धिताल जनचेतनाको अभाव पनि न्यून सहभागिताका कारण हुन सक्ने स्विकार्छन् । ‘आवेदन आएका आधारमा हेर्ने हो भने सहरवासीलाई दिने सोलार अनुदानबारे जनचेतना कमजोर देखिएको छ, यसबारे व्यापक जनचेतना आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
कमजोर जनचेतनाभन्दा पनि सरकारले सोलार अनुदानबारे ल्याएको गलत नीतिका कारण सहरवासी यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘१ सय वाटको सोलार राख्नका लागि ५० देखि ६० हजारसम्म लाग्नेरहेछ तर अनुदान जम्मा ५ हजार रुपैयाँ छ, कसरी बनाउनु ? बानेश्वरका रमित श्रेष्ठले भने, ‘लोडसेडिङले साह्रै समस्या भएपछि बुझेको त सरकारले दिने अनुदान त धेरै न्यून रहेछ ।’ उनका अनुसार ५ हजार पाउनका लागि नगरपालिकाको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था पनि अर्को अव्यावहारिक देखिएको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरू भने ब्याट्री वा इन्भर्टरको उपयोग गरिरहेका घरधुरीमा भने त्यही ब्याट्रीको उपयोग गर्न सकिन्छ भने १ सय वाटको करिब १५ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अनुदान रकम एकदम कम गरेको यथार्थता हो, नगरपालिकाले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर कोही नगरपालिका तयार देखिएका छैनन्, यो झन्झट पनि हटाइदिनुपर्छ ।’
केन्द्रले सोलार वितरणबारे प्राविधिक मापदण्डसमेत स्वीकृति भइसकेकाले छिट्टै प्राप्त निवेदनका आधारमा सोलार वितरण गरिने जनाएको छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा अनुगमन गरेपछि मात्र अनुदानको सोलार उपलब्ध गराउने नियम केन्द्रले बनाएको छ । चर्को लोडसेडिङबाट मुक्तिका लागि सरकारले अघि सारेको सोलारमा अनुदान कार्यक्रमले सहरवासीलाई आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले नीति लचिलो र सहज बनाउन सुझावसमेत दिइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट कार्यक्रममा सहरवासीलाई सोलारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले गत पुसमा मात्र अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसपछि पनि कुनकुन सहरमा सोलारमा सहुलियत दिने भन्ने टुंग्याउन एक महिना लागेको थियो । कार्यविधिमा सम्बन्धित नगरपालिकाले समेत प्रतिसोलार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि कुनै नगरपालिकाले यसबारे निर्णय गरेका छैनन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर मात्र सो अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कुनै नगरपालिकाले यसप्रति चासो दिएका छैनन् । सरकारले १ सयदेखि दुई वाटसम्मको प्रतिसोलारलाई ५ हजार र २ सय वाटभन्दा माथि क्षमताको सोलारलाई ८ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23871-2014-03-06-23-45-12

विद्युत् विभागको नयाँ संरचना प्रस्तावित

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २० फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा चार महाशाखा र १८ शाखा प्रस्तावित गरिएको छ । पहिला आयोजना अध्ययन, योजना प्रवद्र्धन तथा निजीकरण र निरीक्षण महाशाखा रहेकोमा योजना महाशाखा छुट्टै प्रस्ताव गरी चार महाशाखा पु-याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारी ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागमा १ सय ८ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ४९ पु-याइएको छ । ‘नयाँ संरचनामा ४१ दरबन्दी थप गरिएको छ, अधिकांश इन्जिनियरहरूको दरबन्दी थप गरिएको छ,’ विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
२०५० सालमा १ सय ३२ दरबन्दीसहित विद्युत् विकास केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएकोमा २०५६ मा विभागको रूपमा परिणत गरे पनि १ सय २९ दरबन्दीमा सीमित गरिएको थियो । हाल १ सय ८ दरबन्दी कायम रहे पनि विभागमा १ सय ५ दरबन्दी मात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागको वार्षिक खर्च २ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा थप दरबन्दी र शाखाबाट १ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढ्नेछ ।
प्रस्तावित संरचना ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई समितिले बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ऊर्जाले अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थबाट सहमतिपछि पुनः ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत्को नियामक निकाय भए पनि लाइसेन्स वितरणमै बढी सीमित भएको विभागलाई अनुगमन, नियमनका साथै विद्युत् चोरी नियन्त्रण, चुहावटमा कमी, लोडसेडिङ न्यूनीकरणलगायतमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनाको अनुगमन, नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा अहिले विभागले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा नयाँ संरचनाबाट छिटोछरितो सेवा कार्यसम्पादनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘नयाँ संरचनाले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको अनुगमन र नियमनमा जोड दिई सक्षम विभाग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ,’ समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अब लाइसेन्स अनुगमनलगायतका कार्यका लागि जनशक्तिको अभावको अन्त्य हुनेछ ।’
सूचना अधिकारी पन्थ पनि नयाँ संरचना आएपछि विभागको कार्यसम्पादन छिटोछरितो हुने, अनुगमन, मूल्यांकनसहित नियमनका लागि सजिलो पर्ने बताउँछन् । ‘विभागलाई धेरै सजिलो पर्छ, विभागले अगाडि बढाउन लागेका आयोजनाहरूमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यहाँ पठाउन पनि सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
विभागमार्फत हाल पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, जनताको जलविद्युत् र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कार्यहरू भइरहेको छ भने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको विस्तृत अध्ययनसमेत विभागमार्फत हुन लागेको छ ।
विभागमा हाल ५८ सय मेगावाट क्षमताका ४ सय ९१ विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रका दरखास्तहरू छन् भने सर्भेक्षणपत्र लिएका ८५ सय १७ मेगावाटको ३ सय ५ आयोजना, विद्युत् अनुमति मागेका ४३ सय ७७ मेगावाटका ८४ आयोजना र विद्युत् अनुमति पाएका २१ सय ५१ मेगावाटका ८७ आयोजना छन् ।
विभागको पुनःसंरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले २३ मंसिर २०७० मा शर्माको संयोजकत्वमा पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । ११आं अन्तरिम योजना, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६८ मा विभागको पुनःसंरचना उल्लेख थियो ।
अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लागेको डेढ दशकसम्म निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित लगानी हुन नसकेको, विभागको कार्यक्षेत्र तथा कार्यबोझ वृद्धि भएअनुरूप समयानुकूल संस्थागत सुधार हुन नसकेको लगायतका कारण पुनःसंरचना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुनःसंरचनाले जलविद्युत्को विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्था, सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी र स्थानीय निकाय आदिको सक्रिय रूपमा संलग्नता सुनिश्चित गर्न र जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23720-2014-03-04-00-07-02

प्राधिकरणसँग छैन वितरण योजना

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, १९ फागुन । बर्सेनि ३० अर्बभन्दा महसुल संकलन गर्ने र २६ लाखभन्दा बढी ग्राहक भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वितरण योजना छैन भन्दा धेरैलाई पत्यार लाग्दैन तर स्थापना भएको २८ वर्ष पुगिसकेको प्राधिकरणसँग वितरण योजना छैन ।
जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको योजना रहेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म वितरण योजना भने बनाउन नसकेको हो । वितरण योजना छुट्टै नबनाउँदा ग्राहक वृद्धि, वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्नतिलगायतका कार्य प्राधिकरण हचुवाको भरमा गर्दै आएको छ भने कुनै क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका वितरण लाइन छन् भन्ने स्पष्ट विवरण नहुँदा चुहावट नियन्त्रणलगायतका कार्यमा समेत असर परेको छ ।
योजना नहुँदा कुन ठाउँमा के–के वितरण लाइन थप्ने, स्तरोन्नति गर्ने, ट्रान्सफर्मर, सब–स्टेसन थप्नेलगायतका कार्य प्राधिकरणका अधिकारीको एकल निर्णयको आधारमा हुँदै आएको छ । यसकै कारण कुन क्षेत्रमा कस्तो ट्रान्सफर्मर, तार, पोलदेखि के–के छन् र के प्रविधि राख्दा दक्षतायुक्त हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनसमेत समस्या भएको छ ।
योजना भएको भए देशभरिको वितरण स्थितिबारे जानकारी भई वितरणलाई प्राधिकरणले केन्द्रमै बसेर झन् प्रभावकारी र कम चुहावटयुक्त बनाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर एकल निर्णयको आधारमा गर्दा वितरण प्रणालीसमेत असन्तुलित हुने गरेको छ ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे हालसम्म वितरण योजना नभएको स्विकार्छन् । ‘अहिलेसम्म बनेको छैन, बल्ल बनाउनका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० लाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ५ करोड रुपैयाँ वितरण योजना बनाउनका लागि एडीबीलाई पत्राचार गरिएको र ऋण सहयोगमा पाएमा योजना बनाउनका लागि थप दुई वर्ष लाग्नेछ । योजना बनाउनका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाए पनि अझै पनि टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
योजनामा वितरणको लक्ष्यबारे स्पष्ट उल्लेख हुनेछ । कुन कुन वितरण लाइन कसरी बनाउने, कुन कुन क्षेत्रमा के–के क्षमताका बनाउने, प्राविधिक चुहावट कसरी कम गर्ने, कति समयभित्र कति ग्राहकसम्म बिजुली पुर्‍याउने, त्यो पुर्‍याउनका लागि के–के पूर्वाधार बनाउने, भएका पूर्वाधारको स्तरोन्नति कसरी गर्ने लगायतबारे विस्तृत रूपमा योजनामा संलग्न हुनेछ ।
प्राधिकरणले आगामी सात वर्षभित्र २ हजार ३ सय मेगावाट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने सन् २००० देखि २० वर्षभित्र २ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसरी प्राधिकरणले अहिलेसम्म उत्पादन र प्रसारण लाइनको योजना बनाए पनि वितरण योजना भने नभएको हो । वितरण योजना बनाएमा व्यवस्थित रूपमा योजना अघि बढाउन सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

http://www.erajdhani.com/en/business/23660-2014-03-02-23-55-37

मिटर पाउन अझै तीन महिना

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, १८ फागुन । ६ महिनादेखि बिजुलीको मिटर पाउन नसकेका सर्वसाधारणले मिटर पाउन अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रत्येक वर्ष मिटर खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र चर्केको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणका कारण गत वर्ष मिटर खरिद नगरेपछि प्राधिकरणमा मिटरको चरम अभाव छ । २ लाख २० हजार मिटर किन्न प्राधिकरण र चीनको मिडिल साउथ इलेक्ट्रिक कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि अबको तीन महिना मिटर पाउन कुर्नुपर्ने भएको हो । ‘जेठको दोस्रो सातासम्ममा पहिलो चरणमा ६० हजार मिटर आउनेछन्,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका एक अधिकारीले भने, ‘एलसी खोलेपछि परीक्षण भएर मात्र थप मिटर आउनेछन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार जेठको दोस्रो सातासम्म ६० हजार मिटर आएपछि बाँकी मिटरहरू पनि तीन चरणमा तीन/तीन महिना फरकमा मिटर ल्याउने सम्झौता भएको छ । अर्को वर्षको अक्टुबरमा फेरि मिटर किन्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष २ लाख मिटरको आवश्यकता पर्छ, तर ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केका कारण खरिद नगरेपछि ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण नयाँ घर बनाए पनि धेरै ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन नसक्दा समस्यामा छन् । नयाँ मिटर पाउन निवेदन लिएर प्राधिकरणका केन्द्रहरू धाउने क्रम बढे पनि अधिकांश केन्द्रहरूले सार्वजनिक सूचना जारी नै गरेर मिटर दिन नसक्ने जनाइसकेको छ । अहिले पहुँचवाला ग्राहकहरूले एउटा नयाँ मिटर पाउन सोर्सफोर्स लगाउँदा पनि पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरलाई गुहार्दा समेत बिजुली मिटर नपाएपछि पहुँचवाला ग्राहकहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पनि पुग्न थालिसकेका छन् ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय भण्डारमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण चौधरी र सहायक सरोज श्रेष्ठ पक्राउ गरेपछि हेटौंडास्थित प्राधिकरण केन्द्रीय भण्डारसमेत बन्द भएको थियो । भण्डारभित्र रहेका २४ हजार मिटर गत कात्तिकमा मात्र चौधरी धरौटीमा रिहा भएर बरबुझारथ गरेपछि ग्राहकलाई बाँडिएका थिए । ३० हजार मिटर माग रहेकोमा बल्ल २४ हजार मिटर बाँडिए । अहिले त प्राधिकरणमा देशभरिका ९० केन्द्रबाट करिब १ लाख मिटर माग भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले २५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको चुहावट १ दशमलव ५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएपछि पाँचओटै विकास क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण अभियान अघि बढेको छ । अभियानपछि देशभरबाट ३० हजारभन्दा बढी मिटरको माग भए पनि त्यो माग पूरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण चोरी चुहावट न्यूनीकरणका लागि समेत असर परेको छ ।

http://www.erajdhani.com/en/business/23608-2014-03-01-23-55-13