विद्युत् विभागको नयाँ संरचना प्रस्तावित

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २० फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा चार महाशाखा र १८ शाखा प्रस्तावित गरिएको छ । पहिला आयोजना अध्ययन, योजना प्रवद्र्धन तथा निजीकरण र निरीक्षण महाशाखा रहेकोमा योजना महाशाखा छुट्टै प्रस्ताव गरी चार महाशाखा पु-याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारी ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागमा १ सय ८ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ४९ पु-याइएको छ । ‘नयाँ संरचनामा ४१ दरबन्दी थप गरिएको छ, अधिकांश इन्जिनियरहरूको दरबन्दी थप गरिएको छ,’ विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
२०५० सालमा १ सय ३२ दरबन्दीसहित विद्युत् विकास केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएकोमा २०५६ मा विभागको रूपमा परिणत गरे पनि १ सय २९ दरबन्दीमा सीमित गरिएको थियो । हाल १ सय ८ दरबन्दी कायम रहे पनि विभागमा १ सय ५ दरबन्दी मात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागको वार्षिक खर्च २ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा थप दरबन्दी र शाखाबाट १ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढ्नेछ ।
प्रस्तावित संरचना ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई समितिले बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ऊर्जाले अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थबाट सहमतिपछि पुनः ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत्को नियामक निकाय भए पनि लाइसेन्स वितरणमै बढी सीमित भएको विभागलाई अनुगमन, नियमनका साथै विद्युत् चोरी नियन्त्रण, चुहावटमा कमी, लोडसेडिङ न्यूनीकरणलगायतमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनाको अनुगमन, नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा अहिले विभागले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा नयाँ संरचनाबाट छिटोछरितो सेवा कार्यसम्पादनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘नयाँ संरचनाले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको अनुगमन र नियमनमा जोड दिई सक्षम विभाग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ,’ समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अब लाइसेन्स अनुगमनलगायतका कार्यका लागि जनशक्तिको अभावको अन्त्य हुनेछ ।’
सूचना अधिकारी पन्थ पनि नयाँ संरचना आएपछि विभागको कार्यसम्पादन छिटोछरितो हुने, अनुगमन, मूल्यांकनसहित नियमनका लागि सजिलो पर्ने बताउँछन् । ‘विभागलाई धेरै सजिलो पर्छ, विभागले अगाडि बढाउन लागेका आयोजनाहरूमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यहाँ पठाउन पनि सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
विभागमार्फत हाल पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, जनताको जलविद्युत् र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कार्यहरू भइरहेको छ भने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको विस्तृत अध्ययनसमेत विभागमार्फत हुन लागेको छ ।
विभागमा हाल ५८ सय मेगावाट क्षमताका ४ सय ९१ विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रका दरखास्तहरू छन् भने सर्भेक्षणपत्र लिएका ८५ सय १७ मेगावाटको ३ सय ५ आयोजना, विद्युत् अनुमति मागेका ४३ सय ७७ मेगावाटका ८४ आयोजना र विद्युत् अनुमति पाएका २१ सय ५१ मेगावाटका ८७ आयोजना छन् ।
विभागको पुनःसंरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले २३ मंसिर २०७० मा शर्माको संयोजकत्वमा पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । ११आं अन्तरिम योजना, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६८ मा विभागको पुनःसंरचना उल्लेख थियो ।
अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लागेको डेढ दशकसम्म निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित लगानी हुन नसकेको, विभागको कार्यक्षेत्र तथा कार्यबोझ वृद्धि भएअनुरूप समयानुकूल संस्थागत सुधार हुन नसकेको लगायतका कारण पुनःसंरचना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुनःसंरचनाले जलविद्युत्को विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्था, सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी र स्थानीय निकाय आदिको सक्रिय रूपमा संलग्नता सुनिश्चित गर्न र जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23720-2014-03-04-00-07-02