सरकारको आँखामा जलविद्युत्का २३ समस्या

भीम गौतम/राजधानी काठमाडौं, २६ फागुन । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा तथा लाभ÷जोखिमको बाँडफाँटबारे नीतिगत अस्पष्टता नहुनलगायतका जलविद्युत् विकासका लागि २३ समस्या औंल्याएको छ । १ सय २ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा जम्मा ७ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको र दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला विद्युत् विकास विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७० मा २३ समस्या औंल्याइएको छ । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी–२ र ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोलगायतका आयोजनासँग विगत दुई वर्षदेखि पीडीए वार्ताअघि बढाए पनि टुंगो नलागिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उपसमितिले पीडीएबारे समेत समस्या औंल्याएको हो । समितिले जलविद्युत् विकासका लागि चार चुनौती र ६ अवसर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव कृष्णबहादुर बोहोरा, ऊर्जाकै उपसचिव प्रल्हाद सापकोटा, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव बराल, विद्युत् विकास विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू चिरञ्जीवी चटौत र गोकर्णराज पन्थलगायत रहेको समितिले सैद्धान्तिक र नीतिगत तथा कार्यगत गरी २३ समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सैद्धान्तिक तथा नीतिगततर्फ राजनीतिक स्तरमा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा एकीकृत धारणा नबन्नु, विगत वर्षहरूमा सरकारले यथेष्ठ लगानी नगर्नु, यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको अधिक निर्भरता रही सरकारी लगानी घटाउँदा र निजी क्षेत्रले पनि विकास नगर्दा समस्या उत्पन्न हुनु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, स्थानीय जनताको असान्दर्भिक मागसहितको अवरोध र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा कमी जलस्रोत विकासका लागि समस्या छन् । त्यसैगरी, सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न नसकिनु, आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सुलभ आपूर्ति तथा सरल व्यवस्थापन नहुनु, जलविद्युत् निर्माणका लागि प्रवेशमार्गलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारको कमी, जलविद्युत् विकास गर्न पर्याप्त र अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको कमी, उपयुक्त क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्जालको विकास नहुनु, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो हुनु, विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको समानुकूल पुनःसंरचना नहुनु, बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप विद्युत् विकाससँग सम्बन्धित नीति, ऐन तथा नियम परिमार्जन नहुनु, पूर्वाधार लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको स्पष्ट प्रारूप तयार नहुनु, विद्युत् महसुुल समय समयमा पुनरावलोकन÷समायोजन हुन नसक्नु र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा अपेक्षित प्रगति नहुनुलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत समस्याका रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी, कार्यगत समस्यातर्फ विद्युत् खरिद–बिक्रीदरका कारणले बंकको ब्याजदरमा तालमेल नहुँदा आयोजनाको प्रतिफल आकर्षक नभएकाले लगानीकर्ता उत्साहित नहुनु, विद्युत् संकटमा कमी ल्याउने गरी सम्पन्न हुने आयोजनालाई समयमै प्रोत्साहन नगरिनु, केही प्रवद्र्धकमा अनुमति लिने तर लगानी गर्न तत्पर नहुने प्रवृत्ति रहनु र आयोजना निर्माण गर्दा हुने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक समस्या सुल्झाउने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा ऊर्जाको अकासिँदो माग र अधिकारमुखी अवधारणाको विकास गर्नुपर्ने, जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना र मौजुदा ऊर्जा संकटबीचको खाडलमा न्यूनीकरण हुनुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक सिर्जना भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्न जीवन्त संस्थाको विकास गर्नुपर्नेलगायतका चार चुनौती जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको छ । अवसरका रूपमा भने ऊर्जालाई आर्थिक विकासको रूपमा अंगीकार गर्न सकिने, जलविद्युत् क्षेत्र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको, प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रमुख एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको, लगानीको अवसर देखिएको, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर भएको र प्रभावकारी नियमन, अनुगमनको आवश्यकता पूर्ति हुनेलगायतका ६ बुँदालाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । http://erajdhani.com/en/business/24033-2014-03-09-23-44-34