सोलारका लागि १ सय २१ सहरवासीको मात्र आवेदन

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २३ फागुन । अति विकट क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा दिने गरी अघि सारेको सोलार (सौर्य ऊर्जा) निर्माण कार्यक्रममा सहरवासीकै सहभागिता न्यून देखिएको छ ।
दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको भयावह अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सहरी क्षेत्रका २५ हजार घरधुरीमा अनुदानको सोलार वितरण गर्ने कार्यक्रम राखे पनि सहरीवासीको सहभागिता भने न्यून देखिएको हो । एक महिना अघिदेखि काठमाडां उपत्यकालगायत मुलुकभरका १४ नगरपालिकाका बासिन्दाका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार, हालसम्म १४ नगरपालिकाका १ सय २१ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन् । एक महिना अघिदेखि सहरवासीका लागि अनुदानको सोलारका लागि आवेदन मागेका थियौं, अनलाइनमार्फत समेत आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियांै । केन्द्रका सोलार इनर्जी सब–कपोनेन्टका इन्जिनियर अविनाश वरूणले भने, ‘बिहीबारसम्म जम्मा १ सय २१ ओटा मात्र निवेदन परेको छ ।’ आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा २५ हजार वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि थोरैको मात्र आवेदन परेको हो ।
केन्द्रका अनुसार, सबैभन्दा बढी काठमाडां महानगरपालिकाका ८७ ओटा सोलारका लागि आवेदन परेको छ भने लेखनाथ, जनकपुर, नेपालगन्ज र तानसेन नगरपालिकामा अझसम्म एउटा पनि निवेदन परेको छैन । त्यसैगरी, ललितपुरका १२, पोखराका आठ, कीर्तिपुरका चार, भक्तपुरका पाँच तथा विराटनगर, मध्यपुर ठिमी, बुटवल, धनगढी र धनकुटा नगरपालिकाका एक/एकजनाले मात्र सोलार राख्नका लागि आवेदन दिएका छन् । केन्द्रले डब्लुडब्लुडब्लु डट एईपीसी डट जीओभी डट एनपी नामक अनलाइनबाट समेत सोलार अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
२१ माघमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर केन्द्रले सहरवासीलाई अनुदानसहितको सोलार जडानका लागि आह्वान गरेको थियो । १४ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सोलारमा अनुदान दिनेबारे जनचेतना नपुग्दा सहभागिता न्यून देखिएको हो । केन्द्रका सह–निर्देशक रामप्रसाद धिताल जनचेतनाको अभाव पनि न्यून सहभागिताका कारण हुन सक्ने स्विकार्छन् । ‘आवेदन आएका आधारमा हेर्ने हो भने सहरवासीलाई दिने सोलार अनुदानबारे जनचेतना कमजोर देखिएको छ, यसबारे व्यापक जनचेतना आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
कमजोर जनचेतनाभन्दा पनि सरकारले सोलार अनुदानबारे ल्याएको गलत नीतिका कारण सहरवासी यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘१ सय वाटको सोलार राख्नका लागि ५० देखि ६० हजारसम्म लाग्नेरहेछ तर अनुदान जम्मा ५ हजार रुपैयाँ छ, कसरी बनाउनु ? बानेश्वरका रमित श्रेष्ठले भने, ‘लोडसेडिङले साह्रै समस्या भएपछि बुझेको त सरकारले दिने अनुदान त धेरै न्यून रहेछ ।’ उनका अनुसार ५ हजार पाउनका लागि नगरपालिकाको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था पनि अर्को अव्यावहारिक देखिएको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरू भने ब्याट्री वा इन्भर्टरको उपयोग गरिरहेका घरधुरीमा भने त्यही ब्याट्रीको उपयोग गर्न सकिन्छ भने १ सय वाटको करिब १५ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अनुदान रकम एकदम कम गरेको यथार्थता हो, नगरपालिकाले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर कोही नगरपालिका तयार देखिएका छैनन्, यो झन्झट पनि हटाइदिनुपर्छ ।’
केन्द्रले सोलार वितरणबारे प्राविधिक मापदण्डसमेत स्वीकृति भइसकेकाले छिट्टै प्राप्त निवेदनका आधारमा सोलार वितरण गरिने जनाएको छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा अनुगमन गरेपछि मात्र अनुदानको सोलार उपलब्ध गराउने नियम केन्द्रले बनाएको छ । चर्को लोडसेडिङबाट मुक्तिका लागि सरकारले अघि सारेको सोलारमा अनुदान कार्यक्रमले सहरवासीलाई आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले नीति लचिलो र सहज बनाउन सुझावसमेत दिइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट कार्यक्रममा सहरवासीलाई सोलारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले गत पुसमा मात्र अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसपछि पनि कुनकुन सहरमा सोलारमा सहुलियत दिने भन्ने टुंग्याउन एक महिना लागेको थियो । कार्यविधिमा सम्बन्धित नगरपालिकाले समेत प्रतिसोलार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि कुनै नगरपालिकाले यसबारे निर्णय गरेका छैनन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर मात्र सो अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कुनै नगरपालिकाले यसप्रति चासो दिएका छैनन् । सरकारले १ सयदेखि दुई वाटसम्मको प्रतिसोलारलाई ५ हजार र २ सय वाटभन्दा माथि क्षमताको सोलारलाई ८ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23871-2014-03-06-23-45-12