विद्युत् विभागका डेढ सय फाइल अख्तियारमा

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २८ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेका डेढ सय लाइसेन्स फाइल नियन्त्रण लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
विभागद्वारा दिइएका उत्पादन, निर्माण र सर्भे लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मंगलबारसमेत विभागले सिनो हाइड्रोद्वारा प्रवद्र्धित गरिएको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी र बलेफी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको २० मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको फाइलसमेत अख्तियार पठाएको छ ।
‘अख्तियारले लगेका अधिकांश फाइल उत्पादनका छन्, सर्भेका लाइसेन्सहरू पनि माग्ने क्रम बढेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले दिएका अधिकांश लाइसेन्सका फाइलहरू अख्तियार पुगेका छन्, प्रत्येक दिनजस्तो अख्तियारले विभिन्न फाइल मागिरहेको छ ।’
अख्तियारले भने लाइसेन्स जारी गर्ने क्रममा समस्या देखिएको तथा वर्षौंसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण जारी लाइसेन्सका फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ‘विभागका अधिकांश फाइलहरूबारे अध्ययन भइरहेको छ, केही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘जलविद्युत्मा लाइसेन्सहरू होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।’
अख्तियारले ठूलादेखि साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको फाइलहरू लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको ४४० मेगावाटको तिला–१, ४२० मेगावाटको तिला–२ लगायतका ठूला आयोजनाबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अधिकांश फाइल अख्तियारले लगेपछि विभागमा लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरूको म्याद थप, क्षमता अभिवृद्धि, नामसारीलगायतका कार्य रोकिएको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विदेशबाट विभिन्न सामानहरू ल्याउनका लागि समेत अप्ठ्यारो परेको छ । ‘भन्सारमा सामानहरू अड्किएका छन्, विभागले भन्सार छुटलगायतको सिफारिस दिनुपर्छ, विभागमा गइयो भने फाइल अख्तियारमा छन् भने झुलाउँछन्,’ एक निजी प्रवद्र्धकले भने, ‘चाँडो आयोजना बनेनन्, लोडसेडिङ बढी भयो भनेर लाइसेन्स जारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले सबै फाइल एकैसाथ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समस्या परेको छ ।’
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर छिट्टै पठाउने भन्दै लगे पनि सबै फाइल एकसाथ अख्तियारमै राखेको छ । आठ महिना अघिदेखि अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न थालेपछि विद्युत् विकास विभागका कर्मचारीहरूभित्र पनि अन्योलता बढेको छ । ‘कि पहिला लगेका लाइसेन्ससम्बन्धी फाइलहरू गलत भए, त्यसलाई छानबिन गरेर चाँडै निक्र्योल गर्नुपर्ने तर निक्र्योल नगरी एकपछि अर्को फाइल लाँदै जाँदा नयाँ सर्भेदेखि उत्पादन लाइसेन्स दिने कि नदिने अन्योलता बढेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
विभागले २ हजार २ सय २९ मेगावाटका ८६ जलविद्युत् आयोजना र ७३ सय मेगावाटका १ सय १८ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । विभागमा ५१ सय ९३ मेगावाटका ७९ आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् भने ५५ सय ३२ मेगावाटका २ सय ३० आयोजनाले सर्भेका लागि आवेदन गरेका छन् ।

http://erajdhani.com/en/business/24136-2014-03-11-23-30-08