भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, १८ फागुन । ६ महिनादेखि बिजुलीको मिटर पाउन नसकेका सर्वसाधारणले मिटर पाउन अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रत्येक वर्ष मिटर खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र चर्केको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणका कारण गत वर्ष मिटर खरिद नगरेपछि प्राधिकरणमा मिटरको चरम अभाव छ । २ लाख २० हजार मिटर किन्न प्राधिकरण र चीनको मिडिल साउथ इलेक्ट्रिक कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि अबको तीन महिना मिटर पाउन कुर्नुपर्ने भएको हो । ‘जेठको दोस्रो सातासम्ममा पहिलो चरणमा ६० हजार मिटर आउनेछन्,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका एक अधिकारीले भने, ‘एलसी खोलेपछि परीक्षण भएर मात्र थप मिटर आउनेछन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार जेठको दोस्रो सातासम्म ६० हजार मिटर आएपछि बाँकी मिटरहरू पनि तीन चरणमा तीन/तीन महिना फरकमा मिटर ल्याउने सम्झौता भएको छ । अर्को वर्षको अक्टुबरमा फेरि मिटर किन्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष २ लाख मिटरको आवश्यकता पर्छ, तर ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केका कारण खरिद नगरेपछि ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण नयाँ घर बनाए पनि धेरै ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन नसक्दा समस्यामा छन् । नयाँ मिटर पाउन निवेदन लिएर प्राधिकरणका केन्द्रहरू धाउने क्रम बढे पनि अधिकांश केन्द्रहरूले सार्वजनिक सूचना जारी नै गरेर मिटर दिन नसक्ने जनाइसकेको छ । अहिले पहुँचवाला ग्राहकहरूले एउटा नयाँ मिटर पाउन सोर्सफोर्स लगाउँदा पनि पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरलाई गुहार्दा समेत बिजुली मिटर नपाएपछि पहुँचवाला ग्राहकहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पनि पुग्न थालिसकेका छन् ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय भण्डारमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण चौधरी र सहायक सरोज श्रेष्ठ पक्राउ गरेपछि हेटौंडास्थित प्राधिकरण केन्द्रीय भण्डारसमेत बन्द भएको थियो । भण्डारभित्र रहेका २४ हजार मिटर गत कात्तिकमा मात्र चौधरी धरौटीमा रिहा भएर बरबुझारथ गरेपछि ग्राहकलाई बाँडिएका थिए । ३० हजार मिटर माग रहेकोमा बल्ल २४ हजार मिटर बाँडिए । अहिले त प्राधिकरणमा देशभरिका ९० केन्द्रबाट करिब १ लाख मिटर माग भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले २५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको चुहावट १ दशमलव ५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएपछि पाँचओटै विकास क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण अभियान अघि बढेको छ । अभियानपछि देशभरबाट ३० हजारभन्दा बढी मिटरको माग भए पनि त्यो माग पूरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण चोरी चुहावट न्यूनीकरणका लागि समेत असर परेको छ ।
प्रत्येक वर्ष मिटर खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र चर्केको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणका कारण गत वर्ष मिटर खरिद नगरेपछि प्राधिकरणमा मिटरको चरम अभाव छ । २ लाख २० हजार मिटर किन्न प्राधिकरण र चीनको मिडिल साउथ इलेक्ट्रिक कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि अबको तीन महिना मिटर पाउन कुर्नुपर्ने भएको हो । ‘जेठको दोस्रो सातासम्ममा पहिलो चरणमा ६० हजार मिटर आउनेछन्,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका एक अधिकारीले भने, ‘एलसी खोलेपछि परीक्षण भएर मात्र थप मिटर आउनेछन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार जेठको दोस्रो सातासम्म ६० हजार मिटर आएपछि बाँकी मिटरहरू पनि तीन चरणमा तीन/तीन महिना फरकमा मिटर ल्याउने सम्झौता भएको छ । अर्को वर्षको अक्टुबरमा फेरि मिटर किन्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष २ लाख मिटरको आवश्यकता पर्छ, तर ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केका कारण खरिद नगरेपछि ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण नयाँ घर बनाए पनि धेरै ग्राहकले नयाँ मिटर पाउन नसक्दा समस्यामा छन् । नयाँ मिटर पाउन निवेदन लिएर प्राधिकरणका केन्द्रहरू धाउने क्रम बढे पनि अधिकांश केन्द्रहरूले सार्वजनिक सूचना जारी नै गरेर मिटर दिन नसक्ने जनाइसकेको छ । अहिले पहुँचवाला ग्राहकहरूले एउटा नयाँ मिटर पाउन सोर्सफोर्स लगाउँदा पनि पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरलाई गुहार्दा समेत बिजुली मिटर नपाएपछि पहुँचवाला ग्राहकहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पनि पुग्न थालिसकेका छन् ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय भण्डारमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण चौधरी र सहायक सरोज श्रेष्ठ पक्राउ गरेपछि हेटौंडास्थित प्राधिकरण केन्द्रीय भण्डारसमेत बन्द भएको थियो । भण्डारभित्र रहेका २४ हजार मिटर गत कात्तिकमा मात्र चौधरी धरौटीमा रिहा भएर बरबुझारथ गरेपछि ग्राहकलाई बाँडिएका थिए । ३० हजार मिटर माग रहेकोमा बल्ल २४ हजार मिटर बाँडिए । अहिले त प्राधिकरणमा देशभरिका ९० केन्द्रबाट करिब १ लाख मिटर माग भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले २५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको चुहावट १ दशमलव ५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएपछि पाँचओटै विकास क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण अभियान अघि बढेको छ । अभियानपछि देशभरबाट ३० हजारभन्दा बढी मिटरको माग भए पनि त्यो माग पूरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण चोरी चुहावट न्यूनीकरणका लागि समेत असर परेको छ ।
http://www.erajdhani.com/en/business/23608-2014-03-01-23-55-13
No comments:
Post a Comment