लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जामन्त्रीको ६ बुँदे निर्देशन

फेरि महँगो डिजेल प्लान्ट

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, १५ फागुन । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई लोडसेडिङ घटाउन ६ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् ।
बुधबार ऊर्जामन्त्रीको पदबहालीपछि नेपालमा लोडसेडिङको समस्या सबैभन्दा भयावह रहेको बताउँदै उनले कर्मचारीहरूलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन् । लोडसेडिङ घटाउनका लागि निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गर्न, नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न, महँगो भए पनि थर्मल प्लान्टको व्यवस्थालाई ध्यान दिन, निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई छिटो बनाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्न र वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सोलारलगायतको उपयोगमा ध्यान दिन उनले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेकी हुन् ।
‘यी केही प्रयासहरू भएमा लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, लोडसेडिङ घटाउने काममा मेरो मुख्य फोकस रहन्छ,’ उनले निर्देशन दिँदै भनिन् ।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै छिट्टै एक घन्टा लोडसेडिङ घटाउने घोषणा गरिन् । ‘मिति तोक्दिन तर छिट्टै दैनिक एक घन्टा लोडसेडिङ घटाउँछु, विगतमा १२/१३ दिन ऊर्जामन्त्री हुँदा पनि घटाएको थिएँ,’ उनले भनिन् । हाल प्राधिकरणले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ ।
संसद्बाट पारित नभएर अलपत्र परेको विद्युत् विधेयक २०६५ संसद्बाट पारित गराउनका लागि आफ्नो प्रयास रहने उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् बारेका सबै नीति प्रस्ट बनाउनु आफ्नो दायित्व  भएको बताइन् ।
आफूले साताको एक दिन मात्र साँझमा बत्ती देख्ने गरेको गुनासो पोख्दै ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले सबै जनताले पाएको यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुने बताइन् । ऊर्जा संकटकै कारणले उद्योगधन्दा धराशायी भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सक्न तथा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर भए पनि छिटो उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताइन् ।
महँगो भए पनि तत्काल ऊर्जा संकट टार्नका लागि डिजेल प्लान्ट खरिद गर्नतिर ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र डा।बाबुराम भट्टराईको पालामा ठूलो प्रयास गर्दा पनि प्रतियुनिट ४० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेको बेला नयाँ आएकी ऊर्जामन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेकै बेला सेतो हात्तीको रूपमा लिइने डिजेल प्लान्ट खरिदको कुरा उठाएकी हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयभित्र सुशासन कायम गर्न आफू अग्रसर हुने बताउँदै उनले विद्युत्को लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर वास्तविक लगानीकर्ताको हातमा लाइसेन्स दिलाउनका लागि आफ्नो पहल हुने बताइन् ।
पदभारपछिको कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा।कृष्णचन्द्र पौडेललगायतले मन्त्रालय र आयोगले गर्ने कार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

http://erajdhani.com/en/business/23464-2014-02-26-23-46-57