अब ‘खोला नापेर’ मात्र जलविद्युत् लाइसेन्स

पहिले नक्साकै भरमा / ‘झोले’ लाइसेन्स घटे

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, २४ माघ । जलविद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन खुला गरेपछि नेपालमा अधिकांश खोलानालाको लाइसेन्स लिने होड नै चल्यो । धेरैले नेपालको नक्सा हेरेर जहाँजहाँ खोलानाला थिए, नक्साकै भरमा सर्भे लाइसेन्सको निवेदन दिए र पाए पनि । तर, अहिले पहिलेको जस्तो हावादारीका भरमा जलविद्युत् लाइसेन्स लिने क्रम रोकिएको छ ।
पहिले जलविद्युत् लाइसेन्स लिने लहैलहैमा लागेर करोडौं रुपैयाँ डुबाएपछि त्यसबाट पाठ सिकेर अहिले भने लगानीकर्तामा लाइसेन्स लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छ । नक्साकै भरमा खोलानालाको सर्भे लाइसेन्स लिने प्रवृत्ति अन्त्य भएर खोला तरेर मात्र लिने क्रम बढेको छ ।
नक्साकै भरमा लाइसेन्स लिनाका सट्टा जलविद्युत् लगानीकर्ताले सम्बन्धित नदी र खोलानालामै पुगेर जलविद्युत् लाइसेन्स लिन थालेको सरकारी अधिकारीहरूको पनि अनुभव छ । लाइसेन्स दिने ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागका अनुसार यसैकारण पछिल्लो समयमा हावादारी रूपमा लाइसेन्स लिएर ‘झोलामा खोला’ राख्ने क्रम पनि घटेको छ । ‘पहिले नेपालको नक्सा हेरेर जहाँजहाँ खोला भेटिन्थे, त्यहींत्यहीं लाइसेन्स लिने गरिन्थ्यो तर अहिले सम्बन्धित खोलानालासम्म पुगेरै लाइसेन्स लिने क्रम बढेको छ,’ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्तले भने, ‘पूरा अध्ययन गरेर लाइसेन्स नलिँदा लाखौं रुपैयाँ विनाकारण खर्च गर्नुपरेपछि लगानीकर्ताले नक्साभन्दा पनि खोला तरेरै सबै जानकारी लिई लाइसेन्स लिन थालेका छन् ।’
विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा लाइसेन्स लिन आउने लगानीकर्ताहरूले खोलाको पानी अवस्था, वातारणीय अध्ययन, स्थानीय समुदायको चाहना, वन, प्रसारण लाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवस्था र पानीको अग्राधिकारलगायतबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र सर्भे लाइसेन्स लिन थालेका छन् ।
पहिले हावादारीकै भरमा लाइसेन्स लिएकै कारण हालसम्म विभागले २४ सय ५६ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । जसका कारण ती लगानीकर्ताले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनाकारण घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सर्भे लाइसेन्सको अध्ययनका लागि समेत प्रतिआयोजना कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । ‘अधिकांश अध्ययनका क्रममा आयोजनाहरू बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले खारेज भएका छन्,’ सूचना अधिकारी पन्त भन्छन्, ‘पहिल्यै खोलानालाबारे विस्तृत जानकारी लिएर लाइसेन्स लिएको भए यसरी जलविद्युत् आयोजनाका सर्भे लाइसेन्स खारेज हुने थिएनन् ।’ विभागले सर्भे लाइसेन्सका निवेदनमध्ये हालसम्म ८४ हजार ९१ मेगावाटका ७ सय ४७ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्स लिने लगानीकर्ताहरू घटेका छन् । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा मात्र २८ हजार ६ सय ९८ मेगावाटको ७ सय ४४ आयोजनाका लागि सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए भने ३८ सय ४१ मेगावाटबराबरका १ सय ५३ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स पाएका थिए । जबकि, आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा १ हजार ८७ मेगावाटका ६५ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए भने अघिल्ला वर्षहरूमा समेत निवेदन दिएका गरी ४२ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्स पाएका थिए । यो आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्ममा ७ सय ५८ मेगावाटका २८ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् भने ३ सय ५१ मेगावाटका नौ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्स पाएका छन् । ‘पछिल्लो समयमा आफ्नो आर्थिक क्षमता तथा जलविद्युत्का सबै सम्भाव्यता हेरेर मात्र सर्भे लाइसेन्सको निवेदन दिन थालिएको छ, पहिलाको तुलनामा कम छ,’ अधिकारी पन्तले भने ।

http://erajdhani.com/en/business/22386-2014-02-06-23-47-12