डेढ दशक बित्दा पनि बनेन पुनर्बास नीति

भीम गौतम/राजधानी काठमाडौं, २६ माघ । सरकारद्वारा ल्याउने भनिएको पुनर्बास नीति डेढ दशक बित्दा पनि बन्न सकेको छैन । सरकारले २०५५ सालमा नै सो नीति ल्याउने भनेर स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग ९डोलिडार० को स्थापनापछि दातृ निकाय एसियाली विकास बंक ९एडीबी० ले ऋण सहयोग गर्ने क्रममा क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बास नीति बनाउन सर्तसमेत स्वीकारेको भए पनि नीति भने अझै आउन सकेको छैन । विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बाससम्बन्धी कार्यमा एकरूपता नभएपछि दाता निकायले क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बाससम्बन्धी नीति बनाउन सर्त नै राखे पनि सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण नीति अझै बन्न नसकेको हो । ‘नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ, अब आउने नयाँ सरकारले पारित गर्छ भन्नेमा विश्वास छ,’ आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘नीति बनाउन सुरु गरेको त १४/१५ वर्ष भयो, अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यो नीति बनेमा ठूलाठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि सहयोग पुग्छ ।’ समयमै यो नीति लागू भई कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विभिन्न आयोजनाको लागत र समयसमेत बढेको छ भने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, जग्गा प्राप्ति, पुनःस्थापना र पुनर्बासलगायतका समस्याका कारण अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनासमेत प्रभावित बनेका छन् । यही कारण लोडसेडिङको चरम समस्या बढिरहेको बेला ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनलगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा समस्यासमेत देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयका अनुसार, विशेष गरी ऊर्जासँग सडक, सिँचाई र खानेपानीलगायत विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको समय र लागत दुवै बढिरहेको छ । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुनासम्म बढी क्षतिपूर्ति मागी ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध, बन्द, हड्ताल गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत जनताको माग भन्दै अनावश्यक राजनीति गर्नेलगायतका समस्या छन् । ढिलो गरी सरकारले १० वर्षअघि नीति मस्यौदा सुरु गरेर २०६४ सालमा मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सो नीतिलाई दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा र तीन पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ । अधिकांश पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले ठूला आयोजनाको प्रगति नहुनुमा क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बाससम्बन्धी अस्पष्ट नीति रहेको बताएपछि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाई विभाग र सडक विभागलगायतका दर्जनाँ पटक बैठकसमेत भइसकेको छ । आयोगका अनुसार, नीतिबारे अन्तिम रूप दिन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा पहिलो समिति गठन भएकामा त्यसपछि डिल्लीराम दाहाललगायतको विज्ञ टोली गठन भएको थियो । २०६४ सालमा आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। पीताम्बर शर्माको संयोजकत्वमा समिति, २०६५ सालमा अर्थ, भौतिक योजना र जलस्रोतलगायत संलग्न सुझाव समिति, २०६७ सालमा आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा समिति र हाल आयोगका सचिव युवराज भुसालको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । २०६४ र २०६८ सालमा गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको नीति नहुँदा अहिले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मनोमानी रूपमा र शक्ति प्रदर्शनको आधारमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । जसका कारण अधिकांश ठूला आयोजनाहरू समयमा नबेर अर्बौं लगानी समस्या परेकोबारे सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू अनभिज्ञ नभए पनि उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला आयोगका पदाधिकारीहरूले भेटेरै नीति पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । आयोग मात्र होइन, पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत नीति छिटो बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । http://erajdhani.com/en/business/22483-2014-02-09-00-03-13