खाली जग्गामा २० मेगावाटको सोलार बनाउँदै प्राधिकरण

४ लाख वर्गमिटर जग्गा आवश्यक / सन् २०१५ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, २४ माघ । लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो उपयोगहीन जग्गामा वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा लिइने सोलार (सौर्य ऊर्जा) निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा लिइने जलविद्युत् उत्पादनका लागि नेपालको प्रमुख निकाय मानिने प्राधिकरणले छोटो समयमै निर्माण गर्न सकिने सोलार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विश्व बैंकको सहयोगमा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सोलार निर्माणका लागि जग्गाको सर्भे कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार विगतमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा खरिद गरिएका र हाल उपयोगहीन अवस्थामा रहेका ती जग्गाहरूलाई उपयोग गरेर सोलार निर्माण गर्न लागिएको छ । हाल प्राधिकरणसँग यस्तो जग्गा ३१ हजार रोपनी छ । संरक्षणको अभावमा २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संघ/संस्था र व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरिसकेका छन् भने बाँकी जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाटबराबरको सौर्य ऊर्जा बनाउन कुलेखानी जलाशय जलविद्युत् आयोजना पहिलो र दोस्रो, त्रिशूली, देवीघाट, सुनकोसी, पनौती, फर्पिङ र हेलम्बुमा सोलारका लागि जग्गाको सर्भे सकिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले कालीगण्डकी, मिडिल मस्र्याङ्दीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको समेत जग्गा सर्भे गर्न लागेको छ । १ मेगावाटका लागि २० हजार वर्गमिटर जग्गा चाहिने तथा २० मेगावाटका लागि ४ लाख वर्गमिटर जग्गा आवश्यक भएकाले एकै ठाउँमा नभई प्राधिकरणले खरिद गरेर हाल खाली रहेको जग्गाहरूमा सोलार जडान गर्न लागिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सोलार उत्पादनका लागि उपयोगी हुने जग्गाहरूको छनोटपछि विश्व बैंकले वातावरण अध्ययन गरी मात्र सोलार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।
आगामी अप्रिलदेखि निर्माण सुरु गरी १० मेगावाट अप्रिल २०१५ र थप १० मेगावाट डिसेम्बर २०१५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा १० देखि १२ वर्ष लाग्ने तथा सोलार एक/डेढ वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले प्राधिकरण आफैं सोलार निर्माणमा जुटेको हो । ‘प्राधिकरणका जग्गाहरूमा सोलार जडान गर्दा प्रसारण लाइनको समस्या पनि नहुने तथा तत्कालीन लोडसेडिङ घटाउनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिएकाले जलविद्युत् निर्माणमा सक्रिय हुने निकाय प्राधिकरणले नै सोलार निर्माणलाई जोड दिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
विश्व बैंकले सोलार, विद्युत् वितरण सुधार र प्राधिकरण महसुल संरचना अध्ययनका लागि ७० मिलियन डलर सहयोग गरेको छ । सो सहयोगपछि प्राधिकरणले सोलार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

http://erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/22416-2014-02-07-00-27-13