विकासको एजेन्डा पूर्वाधार केन्द्रित हुनुपर्छ

- गोपीनाथ मैनाली, सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग साढे दुई दशकदेखि सरकारी सेवामा रहेका गोपीनाथ मैनालीसँग जनकपुर, धरान, राजविराज र धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतदेखि डोल्पा, नुवाकोटलगायतका जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको समेत कार्यानुभव छ । रक्षा, शिक्षा, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायमा उपसचिवको रूपमा कार्य गरिसकेका मैनाली हाल भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सडक, सहरी विकास, रणनीतिक पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, वातावरण, विज्ञान, प्रविधिलगायत पूर्वाधार विकास हेर्ने महाशाखाका प्रमुख छन् । काभ्रेको कानपुरमा जन्मिएका ५० वर्षीय मैनालीसँग नेपालको पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी : ० नेपालको पूर्वाधार विकासलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? – सामाजिक एकीकरण र आर्थिक क्रियाकलापको गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने आधारका रूपमा पूर्वाधारलाई लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र विमानस्थलहरू आर्थिक पूर्वाधारका मुख्य आधार हुन् भने सञ्चार, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सामाजिक विकास तथा सञ्जालीकरणका आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यी दुवैको समग्रनै पूर्वाधार हो । तर, नेपालमा सडक, पुल तथा ऊर्जालाई प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा लिने गरिन्छ । ० पूर्वाधार विकासको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? – नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सडक पूर्वाधार विस्तार व्यापक रूपमा भइरहेको छ । हाल २५ हजार २ सय ६५ किलोमिटर सधैं मोटर चल्ने बाटो निर्माण भइसकेको छ भने हिउँदमा मात्र यातायात सञ्चालन हुने करिब ५३ हजार किलोमिटर स्थानीय सडकसमेत स्थानीय निकायबाट निर्माण भइसकेको छ । १६ सय नौ मोटरयोग्य पुलहरू बनिसकेका छन् भने करिब ४ हजार झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् । चालू त्रिवर्षीय योजनामा थप ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण हुने लक्ष्य राखिएको छ भने हाल करिब ४ सय पुल निर्माणाधीन छन् । सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय सडक र रणनीति सडक भनेर वर्गीकरण गरेको छ । जस अनुरूप रणनीतिक सडकको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्वाह गर्दै आएको हो भने स्थानीय सडक र पुलहरूको जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाह गर्दै छ । जस्तो कि, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग र यी सडकहरूलाई जोड्ने क्षेत्रीय र आर्थिक केन्द्र जोड्ने साना सडकहरू विस्तार हुने क्रममा छन् । तर, गुणस्तरको सन्दर्भमा विस्तार जत्तिकै प्रभावकारिता देख्न सकिएको छैन । दोस्रो पूर्वाधारको रूपमा रहेको ऊर्जा भने उत्साहप्रद रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना पर्याप्त भएर पनि परम्परागत तथा व्यापारिक ऊर्जामा निर्भरता बढ्दो छ । जडित क्षमताको आधारमा हेर्दा जम्मा ७ सय ५८ मेगावाट ऊर्जा मात्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ भने तापीय ऊर्जा प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा भरपर्दो छैन । हाल उत्पादित ऊर्जामध्ये २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत मात्र जलविद्युत् क्षेत्रले ओगटेको छ । जबकि, नेपालका हिमनदीहरूको पानीको बहाव र मात्रा हेर्दा झन्डै २ लाख मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अनुमान छ । सौर्य, बायोग्याँस र लघु जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार व्यापक भएको छ तर यसले व्यापारिक कारोबार गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । त्यस्तै, सिँचाइतर्फ १७ लाख ६६ हजार सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये करिब १३ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइसकेको छ तर गुणस्तर भने सबै ठाउँमा समान देखिएको छैन । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो रोपवे, जलमार्ग, रेलमार्ग तथा सुरुङमार्गतर्फ सरकारले विभिन्न अध्ययन गरिरहेको छ र निजी क्षेत्र आकर्षणका लागि विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरिएको छ तर हालसम्मको खासै उपलब्धि हासिल भने भएको छैन । ० जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएर पनि किन उत्पादन हुन सकेन ? – अन्य क्षेत्रजस्तो जलविद्युत् तत्काल उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्र होइन । यसका लागि विभिन्न प्रकारका पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्दछ । जस्तो कि, भौगर्भिक जोखिमको विश्लेषण, आर्थिक राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, प्रसारण लाइनको विस्तार, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता, पुनर्वास योजना तर्जुमाका साथै विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने हुन्छ । नेपालमा ठूला आयोजनाको सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने नीतिगत व्यवस्था भएता पनि हालसम्म केबल ४ सय ७३ मेगावाट सार्वजनिक क्षेत्रबाट र २ सय ३२ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । १० हजारभन्दा बढी मेगावाट निजी क्षेत्रले इजाजत प्राप्त गरेयता पनि माथि उल्लेखित कारणले गर्दा निजी क्षेत्र उत्साहित रूपमा लगानी गर्न अघि सरेको छैन । साथै, वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि विद्युत् नीति तथा वन नीतिबीच सामञ्जस्यता छैन । यी कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जालाई उपयोग गर्न सकेका छैनौ । आउँदा दिनहरूमा अरू समस्याहरू पनि थपिन सक्ने सम्भावना छन् । जस्तो कि, जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमनदीहरूको पानीको बहाव केही वर्षपछि कम हुने सम्भावना छ । ० जलविद्युत्को नेपालको क्षमता ८३ हजार मेगावाट मात्र भनिएको छ तर तपाईंले २ लाख मेगावाट छ भन्नुभयो, यसबारे आधिकारिक अध्ययन किन गर्न नसकेको हो ? – ८३ हजार मेगावाट नेपालको जलविद्युत्को क्षमता भन्ने हामीले बुझ्दै आए पनि यो कुनै व्यक्तिको निजी विचार मात्र थियो । जसको प्राविधिक तथा तथ्यांकीय पुष्टि भएको थिएन । जलविद्युत् उत्पादन गर्दा पानीको कन्जम्टिभ युज नहुने हुनाले एक पटक प्रयोग पानीबाट फेरि बिजुली निकाल्न सक्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ । यस अर्थ नेपालका अधिकांश नदीहरू पहाडी धरातलबाट बग्ने हिमनदी भएकाले पानीको बहाव तथा धार उच्च रहने हुनाले नेपालका नदीनालाबाट धेरै बिजुली निकाल्न सक्ने सम्भावना छ । कति निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रविधि, पुँजी र भौगर्भिक धरातलले निर्धारण गर्न सक्ने कुरा हो । तर, हालसम्म यति नै हाम्रो क्षमता हो भनेर यकिन पुष्टि गरेका छैनौं । यसका लागि ठूलो प्राविधिक तथा तथ्यांकीय आधार सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यो काम जल तथा ऊर्जा आयोगले अध्ययन गर्दै छ । ० नेपालमा योजनाहरू राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् भनिन्छ नि ? – सही हो । हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू विश्व समुदायले प्रशंसासमेत गरेका छन् । जस्तो कि, दसौं पञ्चवर्षीय योजना, विकेन्द्रीकरण ऐन, जलवायु परिवर्तन नीति आदि । तर, कार्यान्वयनका क्रममा तर्जुमाको जस्तो उत्साह देखिन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण नेपालमा योजन अनुशासनको अभाव हो । समयमा बजेट पारित हुन नसक्नु, पारित भएपछि पनि कार्ययोजना समयमै तयार नहुनु, खरिद तथा निर्माण बन्दोबस्त समयमा नहुनु, योजना तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला सहयोगको मात्रा कम हुनु, संस्थागत क्षमता कम हुनु र सरकारी निकायको कार्यप्रणाली न्यून हुनु जस्ता कारणले धेरै राम्रा योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसबाट सरकारले गरेको लगानी पनि नतिजामूलक र सामयिक हुन सकेन । यसलाई अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रले पूर्व क्रियाशीलता देखाउन सकेन । विगतमा भएका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिने गरी अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्यांकन पनि गर्न सकेनौं । जसका कारण नेपालमा कार्यान्वयनमा आएका आवधिक योजनामध्ये आठौं पञ्चवर्षीय योजनाबाहेक अरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेनन् । यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हालै तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको १३औं त्रिवर्षीय योजनाले अनुसन्धान, मूल्यांकन तथा अनुगमनलाई विशेष महव दिने अठोट गरेको छ । ० राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेका लक्ष्य पूरा नहुनु त आयोगको असफलता होइन र ? – वास्तवमा योजना आयोग भनेको सरकारको प्राविधिक सल्लाहकार मात्र हो । जसले आवधिक तथा वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरू वस्तुनिष्ठ रूपमा तयार गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न क्षेत्रगत निकायलाई दिने गर्दछ । योजना तर्जुमाको अगुवाइ मात्र योजना आयोगले गर्ने हो । यसका विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा सचिवालयहरूको प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ । योजना आयोगले त समष्टिगत रूपमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र सो अनुरूप स्रोत साधन विनियोजनका लागि रणनीति तथा प्राथमिकता तय गर्ने हो । यस अर्थमा योजना वास्तविक, वस्तुनिष्ठ र सान्दर्भिक बनाउन आयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहेता पनि कार्यान्वयनको सन्र्दभमा विषयगत मन्त्रालयले नेतृत्व लिने गर्छन् । उनीहरूले लिएको नेतृत्व कति सफल भयो भएन भनेर आवधिक रूपमा आयोगले समीक्षा गर्ने र परेका समस्याहरू फुकाउने जस्ता कार्यहरू गरिआएको छ । मलाई लाग्छ, आयोगले खेलेको भूमिका पूर्णतया सान्दर्भिक र प्रभावकारी छ । यसको मतलब यो होइन कि, यसभित्र सुधारका गुन्जायस नै छैनन् । ० उसो भए आयोगले हावादारी योजना बनाउँछ भन्ने कुरा आरोप मात्र हो ? – यो पूर्णतया आरोप मात्र हो । योजना तर्जुमाको सिलसिलामा आयोगले संयोजनकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ । तर्जुमाको सन्र्दभमा विभिन्न तप्का, वर्ग, तह, भूगोलका मानिसको संलग्नता रहन्छ किनकि आयोगले राष्ट्रिय योजना बनाउने हो । यसका लागि योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०६७ ले स्पष्ट कार्यविधि र अधिकारसमेत उल्लेख गरेको छ । साथै, वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा आवधिक योजनाले रणनीति तथा प्राथमिकताहरूलाई विशेष जोड दिई आयोजनाको वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरूप स्रोत, साधन विनियोजन गर्ने र समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार स्थापित गरेकाले योजना आयोगले गरेका काम हावादारी भयो भन्ने कुरा गलत र आग्रही छ । ० नेपालले हालसम्म रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, जलमार्ग जस्ता महŒवपूर्ण पूर्वाधारमा किन विकास गर्न सकेन ? – नेपालको सन्र्दभमा यातायातका प्रमुख माध्यमहरू सडक तथा हवाई मार्ग नै हो । रेल तुलनात्मक रूपमा प्रारम्भिक रूपमा महँगो पर्छ । साथै, नेपालको भूधरातलको कारणले पनि रेलवेको विकास, विस्तार तत्काल गर्न सकिने सम्भावना छैन । तर, तराई तथा उपत्यकाका केही स्थानमा आमजनताको यातायातको रूपमा रेललाई विकास गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले अध्ययन गरी केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग नेपालको सन्र्दभमा निकै उपयुक्त यस कारणले हो कि नेपालको भूधरातल उवडखावड खालको छ । वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि सुरुङ मार्ग फाइदाजनक हुनु सक्छ तर नेपालमा हालसम्म यसको प्रविधि प्रयोग भइसकेको छैन भने लागतका दृष्टिकोणमा पनि यो किफायती नहुन सक्छ । जलमार्गको कुरा गर्दा तराईका क्षेत्रमा रिभर लिंकेज प्रणाली अवलम्बन नगरी यसलाई अघि बढाउन सकिने सम्भावना छैन । साथै, यसको तल्लोतटीय फाइदा र भौगर्भिक तथा प्राविधिक उपयुक्तता पनि यसलाई असर पार्ने पक्ष हुन् । तर, यसको सीमित अध्ययन नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । ० पूर्वाधारको विकाससँग आर्थिक लक्ष्य जोडिन्छ, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनुमा यो कारण देखिन्छ कि देखिँदैन ? – हो, पूर्वाधार आर्थिक विकासको पनि पूर्वाधार हो । धेरै सडक बन्नुको मतलब स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग र सेवावस्तुको गतिशीलता पनि बढ्नु हो । ठूला विद्युत् आयोजना बन्नुको मतलब त्यो आफैं पनि आर्थिक क्रियाशीलताको आधार हो । यसले उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वाथ्य, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई स्पष्टतः सहजीकरण गर्छ । यस अर्थ पूर्वाधार विकास एवं विस्तारले आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालको विकासको एजेन्डा पूर्वाधार केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय अल्पविकसित मुलुकहरूको आज विकसित अवस्थामा पुग्नुको पछि पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको व्यापक लगानी नै प्रमुख कारण हो । यस अर्थ हामीले पनि सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । योविना प्रतिवर्ष झन्डै साढे ४ लाखको दरमा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूलाई उपयोग गर्न, बाँझो रहेको जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्न, दैनिक रूपमा विनाश हुँदै गएको वन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्भव नै हुँदैन । ० आयोगले के कस्ता नयाँ योजना अघि बढाउन लागेको छ ? – आयोगले योजनासम्बन्धी दुई प्रकारका कामहरू गरिरहेको छ । पहिलो १३औं योजनाको विस्तृत दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने र यस अनुरूपको आगामी वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्ने र अर्को केही नीतिगत आधार तथा सम्बन्धहरू तयार गर्ने, जसले नेपालले स्थापित गरेको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पूरा गर्न र दिगो विकास गर्न सहयोग पुयाउँछ । जस्तो कि, सबैका लागि दिगो ऊर्जा कार्यक्रमको खाका तयार गर्दै छ, हरित अर्थतन्त्रको कार्यखाका तयार गर्दै छ, नेपालको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गतको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७० लाई अन्तिम रूपमा दिइसक्यो । यी केही उदाहरणहरू हुन् । अरू थुप्रै नीतिगत कार्यहरू आयोगले सम्पादन गरिरहेको छ । केहीमा विश्व तहबाट प्रशंसा पनि पाएका छौं । जस्तो कि, आयोगको नेतृत्वमा सन् २०१० देखि गरिएको जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय नीति खाकाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबाट गत १ नोभेम्बरमा ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड पनि प्राप्त ग-यो । http://erajdhani.com/en/interview/2014-02-05-23-37-21/22338