बढयो विद्युत् उत्पादनसागै खारेज लाइसेन्स पनि

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, ८ फागुन । चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सुरु भएपछि मात्र २ हजार ९ सय ६९ मेगावाटका १ सय ९३ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स निवेदन र ३ सय १० मेगावाटका १० आयाजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिएका छन् ।
यस अवधिमा ७ सय ५८ मेगावाटका २८ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकोमा ३ सय ५१ मेगावाटको ९ आयोजनाले सर्भे अनुमतिपत्र पाएका छन् । यसैगरी ६ सय ६० मेगावाटका १९ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् भने १ सय ८९ मेगावाटका १३ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सर्भे लाइसेन्सका लागि १ हजार ८७ मेगावाटका लागि ६५ आयोजनाले निवेदन दिए भने विस्तृत अध्ययन सकेर पाइने उत्पादनका लागि मात्र १ हजार ६ सय २ मेगावाटको ६३ आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ गरे पनि उत्पादन अनुमतिपत्र मात्र ८ सय ६२ मेगावाटका लागि ३७ आयोजनाले पाएका थिए ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६ हजार ४ सय २ मेगावाटका १ सय ८७ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स निवेदन र ९ सय ३३ मेगावाटबराबरका ३४ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरियो ।
१० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा १ हजार ६२ मेगावाट बराबर १९ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स पाएका थिए, तर उत्पादन लाइसेन्स पाउने ५ मेगावाटको एक आयोजना मात्र थियो ।
‘पहिला सर्भे लाइसेन्स लिने बढेका थिए, तर तुलनात्मक रूपमा उत्पादन लाइसेन्स लिने संख्या बढेको छ, यो शुभसंकेत हो,’ विभागका सूचना अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला नक्साका आधारमा लाइसेन्स लिएर खोला ओगट्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन थालेको छ, खोलामा पुगी नापेर लाइसेन्स लिने क्रम बढेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सबैभन्दा बढी ३८ सय ४१ मेगावाटका १ सय ५३ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका थिए भने उत्पादन लाइसेन्स भने सबैभन्दा बढी २१ सय ३८ मेगावाटका ११ आयोजनाले २०६३/६४ मा पाएका थिए ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा १ लाख ७ हजार २ सय १९ मेगावाट बराबरका २२ सय ७१ मेगावाटका २२ सय ७१ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् भने १५ हजार ७ सय ६ मेगावाट बराबरको ४ सय ८६ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स पाएका छन् ।
त्यसैगरी, ६ हजार ८ सय ७ मेगावाटका १ सय ५५ ले उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन र ६ हजार ९ सय ८२ मेगावाट बराबरका १ सय ८८ आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स लिएका छन् । ८४ हार ९१ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स निवेदन खारेज गरेको विभागले सर्भे लाइसेन्स पाइसकेका २४ सय ५६ मेगावाट बराबरका १ सय ६ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स नै खारेज गरिसकेको छ ।
‘१० वर्षअघि र जनआन्दोलनपछिको लाइसेन्सको अवस्था हेर्ने हो भने लाइसेन्स लिनेको भीड थियो, तर अहिले उत्पादन लाइसेन्स लिनेको संख्या बढ्दै छ,’ विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘देशको मागभन्दा धेरै बढी लाइसेन्स अझै दिइएको छ, उत्पादनको अवस्था कमजोर छ ।’
१० वर्षमा १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिए पनि २ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भएको छैन । लोडसेडिङ भने दैनिक एक/दुई घन्टाबाट बढेर अहिले १२ घन्टा पुगेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५४ हजार ९ सय २४ मेगावाट बराबरका ५ सय ७० आयोजनाले जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिए । जसमध्ये १ हजार ३ सय ५२ मेगावाट बराबरका ७९ आयोजनाले मात्र सर्भे अनुमतिपत्र पाए ।
विद्युत्को उत्पादनको अभावमा सर्वसाधारणले लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको त्यो बेला विस्तृत अध्ययन सकेर दिइने उत्पादन लाइसेन्स १ हजार १ सय ८४ मेगावाटका २६ आयोजनाले मात्र पाएका थिए भने उत्पादनको लागि निवेदन दिने आयोजना १५ मेगावाटको एक मात्र आयोजना थियो । त्यतिबेला लाइसेन्स खारेजी त सुरु भएकै थिएन । तर अहिले भने उत्पादन लाइसेन्स र सर्भे लाइसेन्स खारेज गर्ने क्रम बढेको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23059-2014-02-20-00-10-40