१० मिनेटको बिजुली खर्च ६० हजार

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, १ फागुन । संविधानसभा बैठक बुधबार १० मिनेट मात्र बस्यो तर सो बैठकका लागि हलहरू तताउन मात्र झन्डै ६० हजार रुपैयाँबराबरको बिजुलीको बिल उठेको छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् बैठक बस्दा प्रत्येक दिन एसी चलाउन ६० हजार रुपैयाँ बिजुलीमा मात्रै खर्च हुने गरेको हो ।
संविधानसभा र संसद् बैठक बसाउन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सगरमाथा, लोत्से, भीआईपी कोठालगायतका आठओटा हल छन् । ती हल बताउनै तीन घन्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ ।
संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन घन्टाअघिदेखि नै डिजेलमार्फत चल्ने एसीद्वारा हलहरू तताउने गरिएको छ । ‘एक घन्टा हल तताउन करिब १७ हजार रुपैयाँ लाग्छ भने प्रत्येक दिन कम्तीमा ३ घन्टा कोठा तताउनुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका एक अधिकृतले भने, ‘बैठक थोरै समय बस्दा त्यो खर्च बेकारमा खेर मात्र जान्छ ।’ विकास समितिबाट संसद् सचिवालयले भाडामा सम्मेलन केन्द्र लिई संविधानसभा बैठक राख्दै आएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी बेमेल तथा नयाँ संविधान निर्माणभन्दा पनि सरकार गठनको घनचक्करमा दलहरू परेकाले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् । उनका अनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत ल्याएको विद्युत्को खर्च मात्र प्रतिघन्टा २५ सय रुपैयाँ छ । भवनभित्र रहेका अधिकांश बत्तीसमेत तीन घन्टाअघिदेखि नै बालिने गरिएको छ । बैठक भएको दिनका लागि संसद् सचिवालयले कोठा तताउन मात्र दैनिक आधा दर्जन कर्मचारी बैठक सुरु हुनु तीन घन्टाअघिदेखि नै खटाउने गरेको छ ।

संसद् र संविधानसभासँगै राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठकसमेत भवनमै बस्ने गरेको छ । ‘सर्वदलीय बैठकका लागि कोठाहरू तताउने गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तीन घन्टाभन्दा बढी समय लगाएर हलहरू तताए पनि ५/१० मिनेटमै बैठक सकिने हुनाले त्यो बिजुलीको खर्च बेकार भइरहेको छ ।’ संविधानसभाको पहिलो बैठक ८ माघमा बसेको थियो । सो बैठक १८ मिनेट बसेको थियो । त्यसयता संविधानसभाको बैठक तीन पटक बस्यो भने संसद् बैठकचाहिँ बसिरहेको छ । त्यसमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको दिनबाहेक अधिकांश दिन थोरै समय मात्र संसद् बैठक बसेको छ । बुधबारको बैठक १० मिनेटभन्दा बढी नबसेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, १५ र २२ माघमा दुई÷दुई मिनेट मात्रै
संविधानसभा बैठक बसेको थियो ।
‘दिनभरिका लागि हलहरू तताइए पनि कम समयमै बैठक सकिएपछि तताउने प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको बिजुली खर्चसमेत बेकारमा हुने गरेको छ, यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने । ५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनुपरेमा तीन दिनसम्म वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो निर्णय गरे पनि बेकारमा दुई/चार मिनेट बसेर दैनिक ६० हजारभन्दा बढी बिजुलीका लागि खर्च गर्नुपरेको वास्तविकतातर्फ उनको ध्यान जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

http://erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/22714-2014-02-13-00-18-45