भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, ९ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय
मूल्य मान्यताअनुसार एक प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने चालू सम्पत्ति ६ प्रतिशत
रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले स्टक रहेका
सामान किनेमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
करिब २ अर्ब बराबरको स्टक सम्पत्ति रहेको निर्देशानालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ भित्र ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत स्टक रहेको सामान खरिद गरेमा ती कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कमिसनको लोभमा सामानहरू स्टक रहेकै अवस्थामा नयाँ–नयाँ सामानहरू किन्ने क्रम बढेर चालू सम्पत्ति बढ्दै गएपछि निर्देशनालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘स्टक रहेकै अवस्थामा कुनै कर्मचारीले थप सामान किनेको पाइएमा कारबाही गर्ने निर्णय नै गरेका छौं ।’ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘स्टक रहेका अवस्थामा सामान किन्ने जोसुकै कर्मचारीलाई पनि प्राधिकरणबाट प्राप्त अवसर बाट वञ्चित गर्ने र स्पष्टीकरणदेखि अवस्था हेरी विभागीय कारबाहीसमेत हुन सक्छ ।’
निर्देशनालयले स्टक रहेकै अवस्थामा त्यो नपुगेर थप किन्नुपर्ने मनासिब कारण देखिएमा उपकार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिमा मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशनालयअन्तर्गतका निकायहरूले माग गरेपछि ठाडो आदेशमा तथा ती निकायका प्रमुखहरू सरुवा र अवकाशका साथै आर्थिक वर्ष सिद्धिने बेलामा अनावश्यक सामान किन्ने विकृति प्राधिकरणमा रहँदै आएकामा न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले अभियान नै सुरु गरेको हो ।
चार/पाँच वर्ष चल्ने आयोजनाका लागि चाहिने सामान एकैपटक किन्ने प्रवृत्ति चालू सम्पत्ति थुप्रिँदै जानुको कारण बने पनि थप सामान किन्न निर्देशनालयले कडाइ गरेको छ । ‘माग फाराम भरेर स्टोर प्रमुखले स्टक नरहेको भनेर फाराममै उल्लेख गरेपछि र त्यो सामान बजेटमा समावेश भएपछि मात्र किन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ निर्देशनालय अर्थ महाशाखाका सहायक निर्देशक सूर्य सिवाकोटी भन्छन्, ‘यसबाट स्टक रहेकै अवस्थामा ती सामान खरिद गर्ने सम्भावना छैन ।’
उनका अनुसार, प्राधिकरणले स्टक सामान न्यूनीकरणका लागि चलाइएको अभियानअन्तर्गत प्राविधिक र लेखा प्रमुखसहितको टोली क्षेत्रीय कार्यालयमा पुगेर आवश्यक निर्देशन दिने र छलफल गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
‘पहिले स्टक सामानको विश्लेषण, खरिदयोजना र घटाउने कार्यक्रम थिएन ।’ उनले भने, ‘अब स्टक नरहेको स्टोर प्रमुखको स्वीकृतिपछि मात्र खरिद गर्ने नयाँ नियमले थुप्रिएको सम्पत्ति त्यही वर्ष उपयोग हुने र अनावश्यक नथुप्रिने देखिएको छ ।’
निर्देशनालयले सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरणका लागि पत्र निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । निर्देशनालयले टर्न कि कन्ट्याक्सका आधारमा मात्र आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिन थालेको
छ । पहिले निर्माणको ठेक्काबाहेक अन्य सामानहरू प्राधिकरण आफंले किन्ने कारण कमिसनको लोभमा अनावश्यक चालू सम्पत्ति थुप्रिन थालेको भन्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित ठेकेदारमार्फत नै सामान खरिद गर्ने टर्न कि कन्ट्याक्ट अघि बढाएको
हो ।
‘ठेकेदारबाटै सामान खरिद गराउँदा सामान मौज्दात रहँदैन, ढुवानी भाडा पनि लाग्दैन, सामान टुटेफुटे ठेकेदार जिम्मेवार हुन्छ, छुट्टै स्टोर किपिङ झन्झट पनि हुँदैन ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले खाली गुणस्तरको अनुगमन मात्र गर्छ, मालसामान छुट्टै खरिद नगरी कार्य सम्पन्नताका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यले सम्पत्ति थुपार्ने क्रम रोकिन्छ ।’
हाल स्टक रहेका सामानहरू प्राधिकरणभित्रका अन्य क्षेत्र, जिल्ला र आयोजनाका लागि आवश्यक देखिएमा उपयोग गर्नसमेत निर्देशनालयले ती निकायलाई पत्रचार गरेको छ । प्राधिकरणमा ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका अलावा अर्थ, इन्जिनियरिङ, योजना, प्रसारण लाइन, प्रशासन र उत्पादन तथा निर्माण निर्देशनालयमा समेत २ प्रतिशत चालू सम्पत्ति थुप्रिएकामा यो वर्ष १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
तर, ती निर्देशानालयहरूले न्यूनीकरणका लागि ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयको जस्तो छुट्टै अभियान सञ्चालन गरेका छैनन् ।
करिब २ अर्ब बराबरको स्टक सम्पत्ति रहेको निर्देशानालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ भित्र ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत स्टक रहेको सामान खरिद गरेमा ती कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कमिसनको लोभमा सामानहरू स्टक रहेकै अवस्थामा नयाँ–नयाँ सामानहरू किन्ने क्रम बढेर चालू सम्पत्ति बढ्दै गएपछि निर्देशनालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘स्टक रहेकै अवस्थामा कुनै कर्मचारीले थप सामान किनेको पाइएमा कारबाही गर्ने निर्णय नै गरेका छौं ।’ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘स्टक रहेका अवस्थामा सामान किन्ने जोसुकै कर्मचारीलाई पनि प्राधिकरणबाट प्राप्त अवसर बाट वञ्चित गर्ने र स्पष्टीकरणदेखि अवस्था हेरी विभागीय कारबाहीसमेत हुन सक्छ ।’
निर्देशनालयले स्टक रहेकै अवस्थामा त्यो नपुगेर थप किन्नुपर्ने मनासिब कारण देखिएमा उपकार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिमा मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशनालयअन्तर्गतका निकायहरूले माग गरेपछि ठाडो आदेशमा तथा ती निकायका प्रमुखहरू सरुवा र अवकाशका साथै आर्थिक वर्ष सिद्धिने बेलामा अनावश्यक सामान किन्ने विकृति प्राधिकरणमा रहँदै आएकामा न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले अभियान नै सुरु गरेको हो ।
चार/पाँच वर्ष चल्ने आयोजनाका लागि चाहिने सामान एकैपटक किन्ने प्रवृत्ति चालू सम्पत्ति थुप्रिँदै जानुको कारण बने पनि थप सामान किन्न निर्देशनालयले कडाइ गरेको छ । ‘माग फाराम भरेर स्टोर प्रमुखले स्टक नरहेको भनेर फाराममै उल्लेख गरेपछि र त्यो सामान बजेटमा समावेश भएपछि मात्र किन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ निर्देशनालय अर्थ महाशाखाका सहायक निर्देशक सूर्य सिवाकोटी भन्छन्, ‘यसबाट स्टक रहेकै अवस्थामा ती सामान खरिद गर्ने सम्भावना छैन ।’
उनका अनुसार, प्राधिकरणले स्टक सामान न्यूनीकरणका लागि चलाइएको अभियानअन्तर्गत प्राविधिक र लेखा प्रमुखसहितको टोली क्षेत्रीय कार्यालयमा पुगेर आवश्यक निर्देशन दिने र छलफल गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
‘पहिले स्टक सामानको विश्लेषण, खरिदयोजना र घटाउने कार्यक्रम थिएन ।’ उनले भने, ‘अब स्टक नरहेको स्टोर प्रमुखको स्वीकृतिपछि मात्र खरिद गर्ने नयाँ नियमले थुप्रिएको सम्पत्ति त्यही वर्ष उपयोग हुने र अनावश्यक नथुप्रिने देखिएको छ ।’
निर्देशनालयले सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरणका लागि पत्र निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । निर्देशनालयले टर्न कि कन्ट्याक्सका आधारमा मात्र आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिन थालेको
छ । पहिले निर्माणको ठेक्काबाहेक अन्य सामानहरू प्राधिकरण आफंले किन्ने कारण कमिसनको लोभमा अनावश्यक चालू सम्पत्ति थुप्रिन थालेको भन्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित ठेकेदारमार्फत नै सामान खरिद गर्ने टर्न कि कन्ट्याक्ट अघि बढाएको
हो ।
‘ठेकेदारबाटै सामान खरिद गराउँदा सामान मौज्दात रहँदैन, ढुवानी भाडा पनि लाग्दैन, सामान टुटेफुटे ठेकेदार जिम्मेवार हुन्छ, छुट्टै स्टोर किपिङ झन्झट पनि हुँदैन ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले खाली गुणस्तरको अनुगमन मात्र गर्छ, मालसामान छुट्टै खरिद नगरी कार्य सम्पन्नताका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यले सम्पत्ति थुपार्ने क्रम रोकिन्छ ।’
हाल स्टक रहेका सामानहरू प्राधिकरणभित्रका अन्य क्षेत्र, जिल्ला र आयोजनाका लागि आवश्यक देखिएमा उपयोग गर्नसमेत निर्देशनालयले ती निकायलाई पत्रचार गरेको छ । प्राधिकरणमा ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका अलावा अर्थ, इन्जिनियरिङ, योजना, प्रसारण लाइन, प्रशासन र उत्पादन तथा निर्माण निर्देशनालयमा समेत २ प्रतिशत चालू सम्पत्ति थुप्रिएकामा यो वर्ष १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
तर, ती निर्देशानालयहरूले न्यूनीकरणका लागि ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयको जस्तो छुट्टै अभियान सञ्चालन गरेका छैनन् ।
http://www.erajdhani.com/en/business/23112-2014-02-21-00-02-17
No comments:
Post a Comment