भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, १९ माघ । मासिक रूपमा साढे ५ लाखभन्दा बढी भाडा तिर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नयाँ भवन बनाउनका लागि जग्गा खोज्न थालेको १० वर्ष नाघिसक्दा पनि उपयुक्त जग्गा नपाउदा हैरानी बेहोर्न बाध्य भएको छ । आफ्नै भवन बनाउन नसक्दा करोडौं रुपैयाँ भाडामा मात्रै खर्च भएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्य गर्ने प्रवद्र्धन केन्द्रले ललितपुरको सातदोबाटो नजिकै रहेको कार्यालयमा ६५ लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्ने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरू प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय हुने केन्द्रले दुई भव्य भवनको भाडा तिर्ने सो रकम तुलनात्मक रूपमा बढी हो तर सरकारी निकायले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा नयाँ भवन बनाउन सकेको छैन ।
‘भवनका लागि जग्गा खोजिरहेका छाँ, अझै पाउन सकेका छैनाँ ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘अहिले दुईओटा भवन र एउटा अर्को भवनको ग्राउन्ड फ्लोरको भाडा मात्र वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ छ ।’ पोखरेल अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हुँदा १० वर्ष अघिनै जग्गाको खोजी सुरु भएको हो । त्यसपछि कार्यका निर्देशक बनेका डा. नारायण चौलागार्इंले भने प्रयास गरेका थिए, अहिलेका निर्देशक पोखरेल पनि जग्गा खोजिरहेका छन् तर पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा विभिन्न क्लबहरूलाई दिनका लागि सक्रिय हुने सरकारले केन्द्रका लागि भने जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि १० वर्षदेखि केन्द्रका अधिकारीहरू पनि जग्गा खोज्नका लागि सक्रिय भए पनि विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदै हैरान भएका हुन् ।
१८ वर्षदेखि भाडामा रहेको केन्द्रले महँगो मूल्य तिर्नुपरे पनि सरकारी निकायबाट छुट्टै आफ्नो भवन बनाउन पहल भएको छैन । विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी विकास समितिका लागि सार्वजनिक जग्गा पाउन नसकिएको स्विकार्छन् । ‘हामीले केन्द्रका लागि जग्गा खोजिरहेका छौं तर सार्वजनिक जग्गा भेट्टाउन सकेका छैनाँै,’ उनले भने । उनका अनुसार, खाद्य संस्थानलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयको जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भए पनि अझै उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।
सात वर्षअघि डेनिस सरकाले केन्द्रको भवनका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ उपलब्धसमेत गराएको थियो तर सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकै कारण फ्रिज भएको थियो । केन्द्रले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि पटकपटक भूमिसुधार मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको छ भने खाद्य संस्थान, यूएन पार्क, नार्क, नास्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा लिने प्रक्रिया अघि बढे पनि सरकारी सहयोगका कारण अझै पाएको छैन । पछिल्लो समयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग जग्गा आदानप्रदानका लागि प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको छ । यसअघि, पनि खाद्य संस्थानलगायतसँग यस्तै समझदारी गरे पनि केन्द्रले जग्गा प्राप्त गर्न सकेन ।
‘दाताहरू भवन निर्माणका लागि रकम दिन तयार छन् तर विभिन्न समूह र क्लबहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने सरकारले आफ्नै निकायलाई उपलब्ध नगराएर बढी रकम बेकारमा भाडामा खर्च गरिरहेको छ ।’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘जग्गा किन्नका लागि दाताहरू सहयोग गर्न तयार छन्, उनीहरूले भवन बनाउन पैसा दिने हो तर जग्गासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’
केन्द्रका अनुसार ३ अर्बभन्दा बढी वार्षिक बजेट हुने केन्द्रको दुई तिहाइ दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ भने एक तिहाइ सकाले उपलब्ध गराउँछ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा भाडाका रूपमा तिर्ने रकमबाट समेत अति विकट र विपन्न क्षेत्रका बासिन्दालाई नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गउनका लागि सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरिरहेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘भवनका लागि जग्गा खोजिरहेका छाँ, अझै पाउन सकेका छैनाँ ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘अहिले दुईओटा भवन र एउटा अर्को भवनको ग्राउन्ड फ्लोरको भाडा मात्र वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ छ ।’ पोखरेल अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हुँदा १० वर्ष अघिनै जग्गाको खोजी सुरु भएको हो । त्यसपछि कार्यका निर्देशक बनेका डा. नारायण चौलागार्इंले भने प्रयास गरेका थिए, अहिलेका निर्देशक पोखरेल पनि जग्गा खोजिरहेका छन् तर पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा विभिन्न क्लबहरूलाई दिनका लागि सक्रिय हुने सरकारले केन्द्रका लागि भने जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि १० वर्षदेखि केन्द्रका अधिकारीहरू पनि जग्गा खोज्नका लागि सक्रिय भए पनि विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदै हैरान भएका हुन् ।
१८ वर्षदेखि भाडामा रहेको केन्द्रले महँगो मूल्य तिर्नुपरे पनि सरकारी निकायबाट छुट्टै आफ्नो भवन बनाउन पहल भएको छैन । विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी विकास समितिका लागि सार्वजनिक जग्गा पाउन नसकिएको स्विकार्छन् । ‘हामीले केन्द्रका लागि जग्गा खोजिरहेका छौं तर सार्वजनिक जग्गा भेट्टाउन सकेका छैनाँै,’ उनले भने । उनका अनुसार, खाद्य संस्थानलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयको जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भए पनि अझै उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।
सात वर्षअघि डेनिस सरकाले केन्द्रको भवनका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ उपलब्धसमेत गराएको थियो तर सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकै कारण फ्रिज भएको थियो । केन्द्रले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि पटकपटक भूमिसुधार मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको छ भने खाद्य संस्थान, यूएन पार्क, नार्क, नास्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा लिने प्रक्रिया अघि बढे पनि सरकारी सहयोगका कारण अझै पाएको छैन । पछिल्लो समयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग जग्गा आदानप्रदानका लागि प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको छ । यसअघि, पनि खाद्य संस्थानलगायतसँग यस्तै समझदारी गरे पनि केन्द्रले जग्गा प्राप्त गर्न सकेन ।
‘दाताहरू भवन निर्माणका लागि रकम दिन तयार छन् तर विभिन्न समूह र क्लबहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने सरकारले आफ्नै निकायलाई उपलब्ध नगराएर बढी रकम बेकारमा भाडामा खर्च गरिरहेको छ ।’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘जग्गा किन्नका लागि दाताहरू सहयोग गर्न तयार छन्, उनीहरूले भवन बनाउन पैसा दिने हो तर जग्गासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’
केन्द्रका अनुसार ३ अर्बभन्दा बढी वार्षिक बजेट हुने केन्द्रको दुई तिहाइ दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ भने एक तिहाइ सकाले उपलब्ध गराउँछ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा भाडाका रूपमा तिर्ने रकमबाट समेत अति विकट र विपन्न क्षेत्रका बासिन्दालाई नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गउनका लागि सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरिरहेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
http://erajdhani.com/en/business/22139-2014-02-01-23-43-54
No comments:
Post a Comment