साढे १२ खर्ब लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्दै

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, ६ फागुन । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार जलविद्युत् निर्माणका लागि १ सय ८८ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । ६ हजार ९ सय ८२ मेगावाट बराबरका ती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मात्र साढे १२ खर्ब रुपैयाँ बराबर लाग्ने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसका आधारमा सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै बनाएमा अबको १० वर्षभित्र जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र १२ खर्ब ५६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ । विभागबाट उत्पादन अनुमति लिएपछि क्षमताको आधारमा ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि निर्माण अवधि दिइएको हुन्छ ।
‘प्रतिमेगावाट बराबर करिब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसको आधारमा निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र ६ हजार ९ सय ८२ मेगावाट बराबरका आयोजनाले लिएका छन्, जसको लागत खर्ब नाघ्छ,’ विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
१ सय ८८ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको तामाकोसी, ६ सय ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दीलगायतका आयोजना झन्डै ६ खर्ब लगानीमा भारतमा निर्यात गर्ने गरी विदेशी कम्पनीले बनाउन लागेका हुन् ।
ती अधिकांश आयोजना लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा ढिलाइ गरेका कारण अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् । बाँकी ६ खर्बमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब इक्वेटीको रूपमा प्रबन्धक कम्पनीले जुटाउनुपर्छ भने बाँकी ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ ।
जलविद्युत् विश्लेषक रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सबै उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाले निर्माणको चरणमा नगएको र प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाट थप विद्युत् आवश्यक पर्ने हुनाले सो माग पूरा गर्नका लागि मात्र नेपाली लगानी जुट्न सक्ने बताए ।
‘१ सय मेगावाटमध्ये २० प्रतिशत मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ भनेर सरकारले अनुमान गरेर बाँकी सरकार आफंले बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२० मेगावाटको लागतका लागि मात्र इक्वेटी राख्न निजी क्षेत्र र बैंक सक्षम छन्, सरकारले ८० मेगावाट बनाउनका लागि विदेशीसँग सहुलियत ऋण र सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोषलगायतलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र वितरणलाई समेत उत्तिक्कै खर्च लाग्ने भए पनि निजी क्षेत्रको यसबारे खासै आकर्षण नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बढी भार परेको छ ।
विश्लेषक श्रेष्ठ उत्पादनका लागि खर्बौंको लगानी आवश्यक परेजस्तै वितरण र प्रसारण लाइनका लागि पनि आवश्यक रहेकोमा यसतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान नगएको र प्राधिकरणले पनि आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसक्ने भएकाले समस्या रहेको बताउँछन् ।
विभागमा मात्र ६ हजार ८ सय ७ मेगावाट बराबरका १ सय ५५ जलविद्युत् आयोजनाले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रतिमेगावाट बराबर १८ करोड रुपैयाँ बराबर ती आयोजनाका लागि मात्र १२ खर्ब २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी लाग्नेछ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा बनाउनका लागि करिब २५ खर्ब लाग्ने भए पनि सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने तथा भविष्यमा बढी हुने विद्युत्का लागि छिमेकी राष्ट्रमा बेच्नका लागि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
उनीहरूका अनुसार नेपाली बैंक र सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्था रहे पनि विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि उचित वातावरण नबनाउँदा अनुमतिपत्र लिएका आयोजनासमेत समयमै बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

http://erajdhani.com/en/business/22952-2014-02-17-23-47-35