जलविद्युत् आयोजना मिक्स मोडालिटीमा बन्नुपर्छ

विज्ञान श्रेष्ठ, प्रमुख, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना विज्ञान श्रेष्ठ, बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका प्रमुख हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २५ वर्षदेखि कार्यरत श्रेष्ठ तामाकोसीको सम्भाव्यता अध्ययनमा समेत सहभागी थिए । पाँच वर्षदेखि आयोजनामा कार्यरत श्रेष्ठको ध्यान अहिले तामाकोसी आयोजनालाई समयमै बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको जलविद्युत् आयोजना भएकाले समयमै र सस्तोमा बनाउनुपर्ने चुनौती आयोजनामाथि छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन विदेशीको ऋण र मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने आयोजनाका रूपमा लिइएको तामाकोसीका प्रमुख श्रेष्ठसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी : ० माथिल्लो तामाकोसीको डिजाइनमा समस्या आएपछि धेरैले तामाकोसी समयमै नबन्ने भो, भन्न थालेका छन् । के समयमै बन्न सम्भव छ ? – हामीले अपेक्षा गरेअनुसार समयमै आयोजना बनाउनका लागि प्रयासरत छौं । डिजाइनमा केही समस्या देखिएकाले थप ८/९ महिनापछि सरेको छ । तर, अहिलेको प्रगतिको हिसाबले त्यो समयमै बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । जलविद्युत् आयोजना भनेको केही समस्या आएमा पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ठ्याक्कै त्यही समयमा पनि नबन्न सक्छ । २÷४ महिना ढिलो चाँडो हुनु स्वाभाविक नै हो । आयोजना निर्माण गर्दै जाँदा केही नयाँ–नयाँ समस्या पनि देखिन सक्छन् । यसकारण आयोजना निर्माणमा केही यताउता भए पनि अहिले भइरहेको प्रगतिको अवस्था हेर्दा समयमै बन्नेमा ढुक्क छौं । ० कहिलेसम्म बनिसक्छ त ? – डिजाइनको नयाँ समस्यापछि २०७३ को असारसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा छ । भटाभट काम भइरहेकाले नयाँ समस्या नआएमा बनिसक्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । ० तामाकोसी आयोजना बनेपछि नेपालबाट लोडसेडिङ हट्ने बताउँदै आएको छ । के जनताले यो सम्पन्न भएपछि लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउँछन् त ? – ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनेपछि वर्षामा लोडसेडिङ अन्त्य हुने पक्का छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यो बेलासम्म हुने विद्युत्को मागको प्रक्षेपण र अन्य आयोजनासमेत निर्माणाधीन भएको अवस्थामा वर्षामा अन्त्य हुन्छ । तामाकोसी बनेपछि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षामा भने मागभन्दा बढी उत्पादन हुने भएकाले सरप्लसको सम्भावना पनि रहन सक्छ । यसकारण त्यतिबेलाका लागि त्यो बिजुली के गर्ने भन्ने चर्चा अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ । ० राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? – सरकारको सहयोगविना त यो आयोजना सुरु नै हुँदैनथ्यो । १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ त यस आयोजनामा सरकारले सेयर हालेको छ । त्यसकारण त यो ड्राइभ भएको हो । पहिला त अन्य सेयरकर्ताले हालेका थिएनन्, सरकारले हालेपछि अन्य कम्पनी पनि तयार भएका हुन् । त्यसकै कारण स्वदेशी लगानीमा निर्माण सुरु भएको नेपालकै पहिलो आयोजना तामाकोसी बनेको छ । सरकारले गर्ने सहजीकरणकै कारणले समयमै आयोजना बनाउनका लागि थप सहयोग पुगेको छ । ० स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखिएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ? – सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारी गरेको आयोजनाका रूपमा तामाकोसीलाई लिन सकिन्छ । अर्को कुरा सर्वसाधारण जनतालाई सेयर दिएर बनाइएको ठूलो आयोजनाको रूपमा पनि यो रहेको छ । यति ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने नेपालमा निजी र व्यावसायिक कम्पनीहरू छैनन् । त्यसकारण सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबैको सामूहिक प्रयासमा यो अघि बढेको छ । सरकारको साथ र प्राधिकरणको ड्राइभमा अघि बढेको छ । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकमलगायतले पनि यसमा सेयर हालेका छन् । यसबाट स्वदेशी लगानीमा समेत ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । ० ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने बेलामा कसरी यो सम्भव भयो त ? – सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अघि बढाएमा ठूला आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने अहिले देखियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहलकदमी गरेपछि र त्यसमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायत पनि तयार भएपछि यो सम्भव भएको हो । ०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिएपछि सरकार हेर्ने र निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने थियो तर पछि यो सम्भव देखिँदैन । द्वन्द्वका बेला निजी क्षेत्रले धेरै आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन, जोखिमहरू पनि धेरै थिए । त्यसकारण अपेक्षाकृत रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न सकेनन् । त्यसको असर लोडसेडिङ बढ्दै गयो । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष मिलेर बनाएमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा विकसित हुन थालेको छ । यसले विदेशी दाताको ऋणबाट मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि अन्त्य गरिदियो । ० सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीबाट स्वदेशी लगानीमै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश तामाकोसीले दिएको हो त ? – यसको नमुना आयोजनाका रूपमा तामाकोसीलाई लिन सकिन्छ । यसमा यति फरक भयो कि तामाकोसीको सबै रिस्क प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणको सम्पत्ति धितो राखेर यो आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । भोलि सेयर निष्काशनमा सफल नभएमा त्यसको जोखिम त प्राधिकरण लिनुपर्ने अवस्था छ नि । अझै पनि नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी स्पष्ट बनेको छैन । तर, ठूला आयोजनाहरूसमेत तामाकोसीको मोडलमा बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । यसले भविष्यमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ० जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि मिक्स मोडालिटीमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको हो ? – नेपालजस्तो देशमा अब जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण मिक्स मोडालिटीमा जानैपर्छ । सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र एक्लैले बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । दुवैले छुट्टाछुट्टै बनाउँदा रिस्कहरू धेरै हुन्छन् । कम रिस्क र समयमै बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारिता अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । ० प्राधिकरणले बनाएका आयोजनामा ढिलाइ र महँगा हुने तर तामाकोसी समयमै अघि बढ्ने ? यो के कारणले भएको होला ? – प्राधिकरणले उत्पादन मात्र गर्दैन । वितरण, प्रसारणलगायतका विद्युत्सम्बन्धी सबै कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ । अर्को प्राधिकरणले सस्तोभन्दा पनि क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर आयोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । तामाकोसीजस्तो जनताको पनि सहभागिता हुने आयोजना अलि फरक हुन्छ । यसलाई स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकलका रूपमा अघि बढेको आयोजना भनिन्छ । नाफा नहुने आयोजना यस मोडालिटीमा जानै सक्दैन तर प्राधिकरणले नाफाभन्दा पनि क्षेत्रीय सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका आयोजनालाई अरू आयोजनासँग तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन । ० जलविद्युत् आयोजनाको जनसहभागिताको कुरा गर्नु भो, कसरी जनताको सहभागिता भयो ? र जनताले के फाइदा पाएका छन् त ? – जनताले फाइदा त धेरै पाएका छन् नि । आयोजनास्थलसम्म ७० किलोमिटर जति त मोटरबाटोनै बनेको छ । १७/१८ गाविसलाई मोटरबाटोको सुविधा पुगेको छ । धेरैले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । दोलखाको उत्तरी भेग भनेको आधा दोलखा हो । यो क्षेत्रमा आयोजना सुरु भएपछि यहाँको जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको छ । आर्थिक गतिविधि धेरै बढेको छ । पहिला तरकारी किनेर खानेहरू अहिले बेच्न थालेका छन् । रोजगारीका लागि सहर पुगेकाहरू विस्तारै गाउँतर्फ फर्कंदै छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा दोलखाको उत्तरी भेगका बासिन्दाको आयआर्जनको ढोका खोल्नुमा तामाकोसीको पनि ठूलो भूमिका छ । पहिलाको तुलनामा आयोजनास्थल वरपरको क्षेत्र हेर्ने हो भने त धेरै परिवर्तन भएको छ नि । ० अन्य आयोजनाको भन्दा तामाकोसीमा बन्द, हडताल कम भयो भनिन्छ, यसको कारण के पाउनुभएको छ ? – तामाकोसीमा जुन स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएका छौं । यसकारण स्थानीयमा आयोजनाप्रति अपनत्व बढेको छ । जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरू तामाकोसी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एकमत छन् । आफ्नो विचारधारालाई एक ठाउँमा राखेर आयोजनालाई सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणाले पनि आयोजना निर्माणका लागि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा आयोजना अघि बढाउन सहज छ । आयोजनाप्रति जनताको स्वामित्व भएमा आयोजना सहज तरिकाले अघि बढाउन सकिने रहेछ भन्ने तामाकोसीबाट देखिएको छ । ० स्थानीय जनताले पाउने सेयर कहिले दिनुहुन्छ त ? – ५१ प्रतिशत त संस्थागत सेयर भयो । ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई जान्छ । त्योमध्ये पनि १० प्रतिशत दोलखाली जनतालाई जान्छ । पैसाका रूपमा भन्दा १ अर्ब जति रुपैयाँ जति दोलखाली जनताले पाउँछन् । पहिलो चरणमा दोलखावासी र सञ्चयकर्ताहरूलाई दिन्छौं । दोलखावासीलाई सेयर सुनिश्चित नगरी अरूलाई दिँदा त्यति राम्रो हुदैन । जुन जिल्लालाई बन्न लागेको छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । दुई हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति आएपछि २/३ महिनाभित्रै सेयर दिन्छौं । पहिला दोलखावासीले सेयर पाउँछन्, त्यसपछि अन्यलाई दिने कार्य अगाडि बढ्छ । ० अरू सर्वसाधारण जनताले पनि सेयर पाउँछन् ? – पाउँछन् नि । यस आयोजनाको सेयर सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत जति हुन्छ । अन्य सञ्चयकर्ता, प्राधिकरणका कर्मचारीलगायतले सबैले सेयर हाल्दा नपुग भएमा सर्वसाधारणले १५ प्रतिशतभन्दा थप पनि पाउन सक्छन् । तामाकोसी सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी सेयर हुने आयोजनाका रूपमा विकास हुने क्रममा छ । सबैले सेयर पाउँछन् । ० तामाकोसी मोडेल भविष्यमा बन्ने अन्य आयोजनाका लागि कत्तिको उपयोगी हुन सक्ला ? – स्वदेशी लगानीमै बनाउन सुरु गरिएको मोडल त चिलिमे हो । ठूला आयोजना भएकाले तामाकोसीमा अलि फरक छ । तर, भविष्यमा बन्ने ठूला आयोजनामा यो मोडेल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नेपालका लगानीकर्ता कम्पनी वा संस्थाहरूलाई यो मोडेलमा ल्याएर आयोजना बनाउन सकिएमा नेपालको जलविद्युत् विकासमा धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । ० तामाकोसीको डिजाइन परामर्शदाताले सही रूपमा नगर्दा समस्या आएको र प्राधिकरणले परामर्शदाताविरुद्ध केही गर्न नसकेको आरोप छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ? – यो सबै समझदारीको कुरा हो । परामर्शदाताले डिजाइन गर्दा कहिले काहीँ पैसा बचत हुने तरिकाले गर्छन् । त्यहाँ उसले व्यावसायिकता अपनाएको छ कि अपनाएको छैन भन्ने हुन्छ । ० ठीक भए–नभएको त क्रस चेक हुनुपर्ने हो नि ? अन्य ठेकेदार कम्पनीले पनि बदमासी गरेका हुनसक्छन् नि ? – सबै डिजाइनको अनुगमनको जिम्मानै परामर्शदातालाई दिइएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर विज्ञका रूपमा परामर्शदाता छनोट गरिएको हुन्छ । खाली परामर्शदाताले गरेको ठीक छ कि छैन भन्ने मात्र हामीले हेर्ने हो । क्रिटिकल इस्यूमा प्यानल अफ एक्पर्ट ल्याउने गरिन्छ । परामर्शदाताले हामीले चेक गर्न नै सक्दैनौं, त्यो क्षमता भएको भए त राख्दै राख्दैनथ्यौं । http://erajdhani.com/en/interview/2014-02-01-23-34-55/22133