प्राधिकरणद्वारा पाँच कर्मचारीलाई नसिहत
काठमाडौं, २१ माघ । सर्वसाधारणले चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगर र आसपासका १४ उद्योगमा २४ घन्टा बिजुली उपलब्ध गराएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।
कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङको भार पर्ने गरी १४ ठूला उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो । ‘१४ उद्योगमा कसरी २४ घन्टा नै बिजुली उपलब्ध गरायो भनेर अख्तियारले ती उद्योगमा बिजुली वितरणबारे छानबिन अघि बढाएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले ती १४ उद्योगकै फाइल प्राधिकरणसँग लिएर छानबिन अघि बढाइसकेको छ ।’ विराटनगर क्षेत्रका १४ उद्योगलाई अवैधानिक रूपमा २४ घन्टा बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियारले धनकुटा वितरण केन्द्रअन्तर्गतको निगाले सिमेन्ट, इटहरीअन्तर्गतको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, विराटनगरअन्तर्गतको बाबा जुट मिल, रघुपति जुट, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, कमला रोलिङ र शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज तथा दुहबीअन्तर्गतको मैनबत्ती स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसियन थाई फुड्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, पशुपति सिमप्याक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका उद्योगमा दिइएको डेडिकेटेड फिडरबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
डेडिकेटेड फिडरमार्फत दिइएको बिजुलीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन अवस्थाका सबै निर्णयहरू र यसबारेका प्रक्रियाबारे समेत प्राधिकरणसँग पत्र लेखी मागेको छ । १४ उद्योगमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिँदा बदमासी भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले समेत विद्युत् विकास विभागका सुन्दरश्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले फिडर वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन प्राधिकरण विराटनगर क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर सिंहसहित पाँच कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सिंह, विराटनगर प्रमुख सतीशकुमार कर्ण, इटहरीका प्रमुख मनोजकुमार यादव, धनकुटा प्रमुख श्यामप्रकाश सिंह र दुहबी प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्वतलाई नसिहत दिइएको छ । अख्तियारले समेत यी कर्मचारीका साथै तत्कालीन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूबारे समेत छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ ।
काठमाडौं/रास– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे समेत छानबिन अघि बढाएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरिएको बलेफी, तल्लो सोलु, लिखु–४, लोयर मस्याङ्दीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाबारे छानबिन अघि बढाइएको हो । त्यसैगरी, डलरमा पीपीए गरेर निर्माण सम्पन्न भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबारे समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले प्राधिकरणसँग यी आयोजनासँग भएका पीपीए निर्णयको प्रक्रिया, प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयलगायतबारे कागजपत्र समेत मगाएको छ ।
डलरमा पीपीए गर्दा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । ‘डलरमा पीपीए गर्दा आर्थिक चलखेल भएको सूचनापछि ती आयोजनासँग प्राधिकरणले गरेको पीपीएबारे छानबिन अघि बढाएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, २१ माघ । सर्वसाधारणले चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगर र आसपासका १४ उद्योगमा २४ घन्टा बिजुली उपलब्ध गराएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।
कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङको भार पर्ने गरी १४ ठूला उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो । ‘१४ उद्योगमा कसरी २४ घन्टा नै बिजुली उपलब्ध गरायो भनेर अख्तियारले ती उद्योगमा बिजुली वितरणबारे छानबिन अघि बढाएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले ती १४ उद्योगकै फाइल प्राधिकरणसँग लिएर छानबिन अघि बढाइसकेको छ ।’ विराटनगर क्षेत्रका १४ उद्योगलाई अवैधानिक रूपमा २४ घन्टा बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियारले धनकुटा वितरण केन्द्रअन्तर्गतको निगाले सिमेन्ट, इटहरीअन्तर्गतको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, विराटनगरअन्तर्गतको बाबा जुट मिल, रघुपति जुट, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, कमला रोलिङ र शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज तथा दुहबीअन्तर्गतको मैनबत्ती स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसियन थाई फुड्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, पशुपति सिमप्याक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका उद्योगमा दिइएको डेडिकेटेड फिडरबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
डेडिकेटेड फिडरमार्फत दिइएको बिजुलीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन अवस्थाका सबै निर्णयहरू र यसबारेका प्रक्रियाबारे समेत प्राधिकरणसँग पत्र लेखी मागेको छ । १४ उद्योगमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिँदा बदमासी भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले समेत विद्युत् विकास विभागका सुन्दरश्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले फिडर वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन प्राधिकरण विराटनगर क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर सिंहसहित पाँच कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सिंह, विराटनगर प्रमुख सतीशकुमार कर्ण, इटहरीका प्रमुख मनोजकुमार यादव, धनकुटा प्रमुख श्यामप्रकाश सिंह र दुहबी प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्वतलाई नसिहत दिइएको छ । अख्तियारले समेत यी कर्मचारीका साथै तत्कालीन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूबारे समेत छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ ।
डलर पीपीएबारे पनि छानबिन
काठमाडौं/रास– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे समेत छानबिन अघि बढाएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरिएको बलेफी, तल्लो सोलु, लिखु–४, लोयर मस्याङ्दीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाबारे छानबिन अघि बढाइएको हो । त्यसैगरी, डलरमा पीपीए गरेर निर्माण सम्पन्न भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबारे समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले प्राधिकरणसँग यी आयोजनासँग भएका पीपीए निर्णयको प्रक्रिया, प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयलगायतबारे कागजपत्र समेत मगाएको छ ।
डलरमा पीपीए गर्दा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । ‘डलरमा पीपीए गर्दा आर्थिक चलखेल भएको सूचनापछि ती आयोजनासँग प्राधिकरणले गरेको पीपीएबारे छानबिन अघि बढाएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
http://erajdhani.com/en/business/22240-2014-02-03-23-37-02
No comments:
Post a Comment