यस्तो बनोस् ऊर्जा संरचना

 भीम गौतम

हालसम्म जलविद्युत् आयोजना मात्र बनाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २० मेगावाटको सोलार ९सौर्य० ऊर्जा निर्माणको चरणमा छ । बढी नीतिनिर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका छतछतमा सोलार जडान गरेर बिजुली निकाल्ने ध्याउन्नमा छ । विद्युत्को लाइसेन्स बाँड्ने अड्डाका रूपमा चिनिने विद्युत् विकास विभाग २२ मेगावाटको बुढीगंगा बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ऊर्जाको मुख्य स्रोत नेपालका लागि जलविद्युत्नै हो तर प्रशस्त सम्भावना रहेको वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोगितालाई बिर्सनु हुँदैन । वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि अर्को वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र सक्रिय छ । सोलार, लघु जलविद्युत्, वायु, वायोमासलगायतका ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सक्रिय केन्द्रले सोलारलगायतका नवीकरणीय ऊर्जा बनाउनुपर्ने हो । तर, अरू निकायले समेत बनाउन थालेका छन् । समग्र ऊर्जाको रणनीति बनाउनुपर्ने र सबैको समन्वय गर्नुपर्ने शक्तिशाली निकाय जल तथा ऊर्जा आयोग शक्तिहीन अवस्थामा छ । कुनै कर्मचारीलाई सबैभन्दा ‘कम आकर्षक’ क्षेत्रमा पठाउनुपर्‍यो भने आयोगमा पठाइन्छ ।
ऊर्जा संकटकै कारण उद्योग व्यवसायीले ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको तथा यही कारण वर्षमा १ खर्ब ११ करोड रूपैयाँबराबर ऊर्जा भारतबाट आयात गरिरहनु परिरहेका बेला नयाँ आएको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ । १ सय २ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको, विद्युत्को माग जम्मा ११ सय मेगावाट मात्र रहेको तथा भएका उद्योगधन्दा तथा कारखाना ऊर्जा संकटलगायतका कारणले धराशयी हुँदै गएको र नयाँ
स्थापना हुन नसकेको परिदृश्यलाई हेरेर ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना आवश्यक छ । रोजगारीको अभावमा दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा बिदेसिइरहेको र नेपालमै रोजगारी दिनका लागि नयाँ उद्योगहरू ऊर्जा संकटकै कारण खोल्न नसकिएको यथार्थतालाई नयाँ सरकारले दृष्टिगत गर्नैपर्छ । ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि जलविद्युत्को विकास र विस्तारका लागि संरचनाहरू थपिँदै गएका छन् तर ती संरचनाको मुख्य नियामक निकाय अझै छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगमा कुनै सचिव सरुवा भएर आएपछि भोलिपल्टदेखि कसरी आकर्षक मन्त्रालयको सचिव भन्ने ध्याउन्नमै बित्छ । परिणाम ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूबीच समन्वय हुँदैन, आ–आफ्नो तालमा हिँड्छन् ।
जलविद्युत्को सम्भावनाको हिसाब गर्ने हो भने दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनभन्दा भौगोलिक आधारमा नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी नै देखिन्छ । सानो मुलुकमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । विडम्बना नेपालको विद्युत् माग जम्मा ११ सय मेगावाट छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा ३ लाख मेगावाट र चीनमा १२ लाख मेगावाट पुग्न लागिसकेको छ । छिमेकी चीनले प्रत्येक हप्तामा १ हजार मेगावाट र भारतले प्रत्येक १५ दिनमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ तर नेपालमा लाजमर्दो १ सय २ वर्षमा ७ सय मेगावाट मात्र । अहिले हिउँदमा त ३ सय मेगावाट पनि उत्पादन हुँदैन । गलत संरचना र योजनाकै कारण नेपालले जलविद्युत्मा प्रगति गर्न नसकेको यथार्थतालाई अब नयाँ आउने सरकारले भुल्नु हुँदैन । पर्याप्त ऊर्जाकै कारण दुवै देशको आर्थिक वृद्धिदर र विकासक्रम यसरी अघि बढेको छ कि विश्वकै शक्तिशाली देशभित्र आफूलाई उभ्याउन सफलता नजिक पुगेका छन् । यो इतिहासबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको नकारात्मक राजनीतिक हावा यति छिटो फैलिन्छ कि नेपालका धेरै नेता र राजनीतिलाई त्यही हावाले टर्बाइनजस्तै घुमाइरहन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूजस्तै विकास निर्माणको हावा फैलिएर जलविद्युत्को मात्र विकास गरिएको भए प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपाल विश्वकै विकसित मुलुकभित्र पर्दथ्यो । यति धेरै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग परनिर्भर हुनुपर्ने
अवस्था हाम्रो हुने थिएन । आयात र परनिर्भरता नै नेपालको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बनेको छ । यसलाई अन्त्य गर्ने नेपालको सन्र्दभमा अर्को क्षेत्र छैन, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा नै हो । विडम्बना जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकेर प्रत्येक दिन खर्बौं रुपैयाँ पानीसँगै बगिरहेको छ अनि उल्टो त्यही ऊर्जाका लागि भारतबाट प्रत्येक वर्ष १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनुपर्ने अवस्था छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले भविष्यमा आउन सक्ने जलविद्युत् उत्पादनको कमीलाई दृष्टिगत गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास पनि सँगसँगै गर्नु जरुरी भइसकेको छ । चाहे सोलार, वायु, लघुजलविद्युत्, बायोग्याँस नै होस्, यी प्रविधिको पनि उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । जलविद्युत् त मुख्य ऊर्जा स्रोत हो, यसको विकासमा अब पनि ढिला गर्नु भनेको नेपालको सुन्दर भविष्यलाई चकनाचुर पार्नु हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रका २४ वर्षमा जलविद्युत्मा नेपालले असफलता हासिल गरेको छ, अबको १०/१२ वर्षमा नेपालले देशभित्र अधिकतम उपयोग गरी खर्बौंको बिजुली बेच्न सक्षम हुनुपर्छ । बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर नेपालको विकासमा समर्पित बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि अहिलेको ऊर्जा संरचनाको पुनःसंरचना जरुरी छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, वैकल्पिक केन्द्र, आयल निगम, कोइला कम्पनीलगायतका सबै ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने हो भने एक दर्जनभन्दा बढी छन् । नयाँ सरकारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अधिकतम उपयोग गरेर गरिब मुलुकबाट समृद्ध मुलुकु बनाउने हो भने अहिले ऊर्जा संरचनामा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नेपाल समृद्धिको आधार जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन हो । जलविद्युत्विना कृषि र पर्यटन दुवैको विकास असम्भव छ । जलविद्युत् विकासले कृषि र पर्यटनका लागि आवश्यक ऊर्जा मात्र दिँदैन, ठूल्ठूला जलासययुक्त आयोजनाहरू स्वयं सबैभन्दा बढी पर्यटकीय आकर्षण गर्ने केन्द्र बन्छन् भने यी जलासययुक्त आयोजनाबाट हुने सिँचाइले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा छलाङनै मार्न सक्छ । यसकारण नयाँ सरकारले सबै ऊर्जा क्षेत्रहरूको समग्र विकासका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको जस्तो ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो निकाय बनाउनुपर्छ । जसले ऊर्जाको उत्पादन र माग मात्र होइन, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तादेखि बिजुली बेच्नेसम्मका नीति बनाउनका लागि सहयोग गरोस् । अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयभित्रका केही संरचना परिवर्तन गरेर जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकद्वार बनाई जलविद्युत् मन्त्रालय छुट्टै बनाउनुपर्छ । जसले जलविद्युत्बाहेक अन्य ऊर्जा क्षेत्रलाई फोकस गर्दैन । अर्कोतिर वैकल्पिक ऊर्जाहरूको प्रवद्र्धनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । जुन मन्त्रालयले नेपालका आउने ऊर्जाहरूको आयातलाई न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जादेखि अन्य ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्न सकोस् । जसले आयात विस्थापनका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम गरोस् । अहिले भएको लगानी बोर्डलाई उच्चतहसँग नीति निर्माण तथा उचित वातावरण बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने शक्तिशाली संस्थाको विकास गर्नुपर्छ । आयल निगमलगायत उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखे पनि ऊर्जा आयातका लागि राज्यले जति खर्च गर्छ, त्योभन्दा चौब्बर बढी खर्च लगाएर जलविद्युत् विकास गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । ऊर्जा आयात प्रतिस्थापनका लागि निश्चित योजना र कार्यक्रम बनाएर सरकार सक्रिय हुर्नैपर्छ, नत्र आयात घटाउने गफ राजनीति दल र मन्त्रीहरूले पटक–पटक जप्ने मन्त्रजस्तै हुन्छ । यसकारण ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्दा राजनीतिक र सिद्धान्तबाट माथि उठेर देशको आर्थिक विकासको मुख्य पूर्वाधार रहेको जलविद्युत्को विकासलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ ।

http://erajdhani.com/en/2012-06-26-14-07-48/22591-2014-02-11-00-01-39