प्राधिकरणमा ६ करोडका नयाँ सामान ‘म्याद गुजे्रका’

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, १३ फागुन । समयमै उपयोग नगर्दा र आवश्यकभन्दा बढी सामान किनेकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा मात्र ६ करोड रुपैयाँ बराबरका उपयोगको म्याद गु्रजेका (ननमुभिङ) सामान थुप्रिएको छ ।
२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्टक सम्पत्ति थुप्रिएको निर्देशनालयमा ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ तर उपयोगविहीन म्याद गुज्रेको सामान थुप्रिएको हो । यस्ता २ सय थरी सामान प्राधिकरणका थुप्रिएर उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । ती सबै नयाँ सामान भए पनि प्रविधि परिवर्तन, कमिसनको चक्करमा आवश्यकभन्दा बढी खरिदलगायतका कारण यस्तो सामान थुप्रिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
‘कमिसनका कारण आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुप्रिएको छ, नयाँ सामान, टुटफुटसमेत छैन तर नयाँ सामान कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले यसबारे देशभरिबाट तथ्यांक संकलन गरे पनि अन्य प्राधिकरण निकायले भने तथ्यांकसमेत संकलन गरेका छैनन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले खरिद गर्दा कडाइ गरेको भए यति धेरै थुप्रँदैनथ्यो ।’
प्राधिकरणका अनुसार निर्देशनालयअन्तर्गतको काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयमा ७७ लाख, अत्तरिया ३५ लाख, नेपालगन्ज १ करोड, जनकपुरमा १ करोड ११ लाख ६५ हजार, विराटनगरमा १ करोड ३० लाख, पोखरामा ४० लाख, बुटवलमा ३९ लाख ७७ हजार र हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयमा ४६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरका यस्ता उपयोगको म्याद गुज्रिएका सामानहरू थुप्रिएका छन् ।
प्राधिकरणको २ अर्ब स्टक चालू सम्पत्तिमध्ये ६ करोड बराबर उपयोगविहीन म्याद गुज्रेका सामान छन् भने साढे ५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका कबाडी सामानसमेत छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नयाँ तर उपयोगमा नरहेका यी सामानहरू अन्य कुनै क्षेत्रमा उपयोग भए दिने र नहुने अवस्थाका सामान रहेमा आगामी असारभित्र कौडीको भाउमा लिलामी गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालय अर्थ महाशाखाका सहायक निर्देशक सूर्य शिवाकोटीले करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ननमुभिङ सामान रहेको स्विकारे । ‘प्रविधि परिवर्तनका कारण कतिपय सामानहरू नयाँ भएर पनि उपयोगका लागि म्याद गुज्रिने अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘ती सामानहरू प्राधिकरणका कुनै निकाय वा शाखाहरूमा उपयोग हुने भएमा उपयोग गर्ने पक्षमा छौं ।’
ठूला–ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा तथा प्राधिकरणका कुनै निकायमा सामानहरू खरिद गर्दा वर्षको कति आवश्यक छ भन्ने यकिन अध्ययन नगरी बढी किन्दा बढी कमिसन पाउने आशामा अनावश्यक सामान बढी किन्ने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सबैभन्दा बढी स्टक सामान रहेको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले भने स्टक सम्पत्ति घटाउनका लागि अभियान अघि बढाइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार एक प्रतिशतभन्दा बढी स्टक चालू सम्पत्ति हुनु हुँदैन तर यस निर्देशानालयमा सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत छ । समयमै स्टक सामान घटाउनेतर्फ पहल नगर्दा ६ करोड बराबरको नयाँ सामान कौडीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/23364-2014-02-24-23-48-55