विद्युत् मागको अध्ययनपछि मात्रै पश्चिम सेतीमा लगानी

तीन महिना लगाएर अध्ययन गर्दै चिनियाँ कम्पनी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ कात्तिक

स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गर्न लागिएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लागेको चिनियाँ कम्पनीले आफंै नेपालमा बिजुली मागको अध्ययन गर्ने भएको छ । बिजुली किन्ने ग्यारेन्टीसहित ऊर्जा मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरे पनि नेपालप्रति अविश्वास गर्दै सो कम्पनीले नेपालको बिजुलीको मागबारे अध्ययन गर्ने भएको हो ।

मंगलबार लगानी बोर्ड र कर्पोरेसनको रिसर्च टिमबीच भएको वार्तामा कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले तीन महिनाभित्र नेपालको विद्युत् मागको अवस्थालाई अध्ययन गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउने बताएको बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम

ओझाले बताए ।

‘वार्ताको क्रममा नेपालको बिजुली मागको अध्ययन गरेर मात्र आयोजनामा लगानी गर्ने÷नगर्ने भनेर निर्णय हुन्छ,’ चिनियाँ कम्पनी प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृृत गर्दै ओझाले राजधानीसँग भने, ‘आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता त दोहो¥याए तर अध्ययनका लागि तीन महिना समय पनि मागे ।’

यसअघि पटक–पटक भएका वार्तामा लगानी बोर्डले कर्पोरेसनलाई बिजुली बजार, प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चिता दिइसकेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीले काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन चासो दिएको छैन ।

चासो नदिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना बनाउने वा नबनाउनेबारे स्पष्ट पार्न पटक–पटक पत्र लेखेको थियो । तर, मंगलबार आएको चिनियाँ टोलीले पुनः पुरानो कुरा दोहो¥याउँदै आफैं बिजुली बजारको अध्ययन गर्ने बताएको हो । बिजुलीको बजार, प्रसारण लाइन र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितताजस्ता विषयबारे अस्पष्ट भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आलटाल गरेको कर्पोरेसनले नेपालको बिजुलीको मागबारे अध्ययन गर्ने भनेपछि पश्चिम सेतीबारे झनै अन्योल बढेको छ ।

अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । हाल लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजना दुई वर्षअघि सुरु गर्ने भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । आयोजना अघि बढाउनेबारे ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच पनि असमन्वय देखिएको छ । हालै संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पश्चिम सेती नबढ्ने ठोकुवा गरेपछि आयोजना अघि बढ्नेबारे झन् अन्योल बढेको छ ।

ऊर्जा र बोर्ड दुवै सरकारी निकाय भए पनि दुवैका अधिकारीबाट दुईथरी कुरा आएपछि कृषि समितिले छिट्टै पश्चिम सेतीबारे दुई निकायबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै छलफल गरेका छैनन् । चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म कम्पनी पनि बनेको छैन ।

आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएकाले पश्चिम सेतीबारे अन्योल बढेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिका समेत बनाउन सकिएको छैन । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयवासीलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिसमेत तयार हुन सकेको छैन । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेतीसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

अरुणको पीडीए वार्ता १८ कात्तिकमा

आगामी मंसिरमा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न आगामी १८ र १९ कात्तिकमा लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच वार्ता हुने भएको छ ।

बोर्डका अनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धक सतलज कम्पनी र बोर्डबीच दुई दिन वार्ता हुन लागेको हो । ‘दुई दिन वार्ता हुँदै छ, सार्क सम्मेलनमा सम्झौता हुने गरी तयारी अघि बढाएका छौं,’ बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझाले भने ।

जलविद्युतमा छुट्टै वातावरणीय शुल्कले लगानीकर्ता निरुत्साहित

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ११ कार्तिक । जलविद्युत आयोजनामा वन मन्त्रालयले छुट्टै वातावरण सेवा शुल्क (पीइएस) लगाएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
जडित क्षमता र विद्युतविक्रीको आधारका साथै आयकर समेत लगाएको सरकारले दुई बर्ष अघिदेखि छुट्टै वातावरण शुल्क लगाएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएका हुन् । सरकारको व्यवस्था अनुसार, जलविद्युत आयोजनाहरुले हाल जडित क्षमताको आधारमा १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट एक सय रुपैयाँ तथा १५ बर्षपछि प्रतिकिलोवाट एक हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी विद्युत विक्री वापतको इनर्जी रोयल्टी अन्तर्गत १५ बर्षसम्म २ प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आम्दानी वापतको २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारको छ । सरकारले स्पष्ट रुपमा जलविद्युत आयोजनासँग रोयल्टी लिने व्यवस्था गरेपनि वातावरण संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयले मुनाफाको एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अर्को व्यवस्था समेत गरेको छ ।
एउटै बास्केटमार्फत विजुली रोयल्टी लिनुपर्ने भएपनि सरकारले सरोकारवाला छुट्टाछुट्टै निकायले समेत सेवा शुल्क लिन थालेपछि यसको उनीहरुले विरोध गर्दै आएका छन तर लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउने सार्वजनिक गर्दै आएको सरकारले यसलाई हटाउनेतर्फ चासो दिएको छैन । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) लगायतले भने यसको विरोध गर्दै वन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सच्चाउनका लागि माग गरिसकेका छन् । सरकारले वीचवीचमा आयोजनाको सहवित्तीयकरण गरिसकेपछि शुल्क लगाउँदा समस्या हुने र धेरै निकायले कर लगाउन नमिल्ने  इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा सरकारले लगाउन सक्ला तर एउटै निकायबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, आयोजनाको लगानी र मुनाफा निश्चित गरेर आयोजना अघि बढाएपछि बीचमा छुट्टै कर लगाउनु उचित होइन ।’–उनले भने ।
वन मन्त्री लगायतलाई भेटेर इप्पानले हटाउन माग समेत गरिसकेको छ ।   ‘जलविद्युत आयोजनाहरुमा छुट्टाछुट्टै निकायले फरक फरक सेवा शुल्क लगाउन थालेपछि हामी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बनेका छौ ।’–इप्पानका पुर्व अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने–‘ जलविद्युत आयोजना बनाउँदा समन्वय गर्ने सरकारका हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै कर लगाउन थाल्ने हो भने जलविद्युत लगानीकर्ताको आकर्षण कसरी हुन सक्छ र ।’
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लगानीकर्ताहरुले उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अलावा अर्थ, गृह, वन, वातावरण, रक्षा, उद्योग लगायतका आधा दर्जन मन्त्रालयसँग स्वीकृति र सहयोग लिनुपर्छ । इप्पानका पुर्व अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै निकायले कर लगाउन थाल्ने हो भने नेपालमा नीतिको अस्थिरताको कारण देखाउँदै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसक्ने बताउँछन् । यी लगायतका कारणले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाइसेन्स लिने लगानीकर्ताहरुको संख्या घटेको छ । उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी एउटै बास्केटमार्फत जलविद्युतका लगानीकर्ताले राजस्व बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । वन मन्त्रालयले वातावरण सरक्षणका लागि भन्दै मन्त्रीपरिषदबाट दुई बर्ष अघि छुट्टै वातावरण शुल्क लगाउँदा यसले लगानीकर्ताहरुमा भोलि अन्य निकायले पनि कर लगाउने हुनकि भन्ने त्रास बढेको बताउँछन् ।
वन मन्त्री महेश आचार्य भने सरकारको वातावरण संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनमा वातावरण सेवा शुल्क लगाएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था जलविद्युत लगानीको लागि बाधक भएमा सच्चाउन तयार रहेको बताउँछन् । ‘यो वातावरणीय दृष्टिकोणले र आयोजना बनाउँदा वातावरणमा भएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी लगाइएको देखिन्छ, यसबाट साच्चीकै लगानीकर्तालाई असर परेको भएपनि पुर्नविचार गर्न तयार छु, यसबारे मन्त्रालयभित्र छलफल अघि बढाउँछु ।’–उनले भने ।
नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले भने वातावरण शुल्क लगाउनु गलत भएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने रोयल्टीबाटै वातावरण शुल्कको व्यवस्था गरेर सरकार लगानी आकर्षण गर्न उदार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले बुझाएको रोयल्टीबाटै छुट्टै वातावरण कोषमा दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताले प्रत्येक निकायलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’–डा. श्रेष्ठले भने ।

२०७३ वैशाखमा नआउने भो मेलम्चीको पानी

सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ, मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट

भीम गौतम\राजधानी
मेलम्ची, १० कात्तिक

सहरी विकास मन्त्रालयले २०७३ वैशाखमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामार्फत काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने सार्वजनिक गरेपछि खुसी भएका काठमाडौंवासी फेरि निराश हुनुपर्ने भएको छ । आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको सुस्त कामले सो अवधिमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउन निकै कठिन देखिएको हो ।

मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको अडिटसहित २७ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सो खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्ततालगायतको कारणले २०७३ वैशाखमै खानेपानी आउन कठिन देखिएको हो । आयोजनाका अनुसार १ दशमलव ५ किलोमिटर अडिटसहित २७ किलोमिटर सुरुङमध्ये मुख्य सुरुङको निर्माण कार्य ७ दशमलव ५ किलोमिटर मात्र पूरा भएको छ ।

लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि प्रतिदिन कम्तीमा ४० मिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाल दैनिक २४ मिटर सुरुङ मात्रै निर्माण हुँदै आएको छ । ‘दुईओटा क्षेत्रमा रकमा आएको समस्याको कारण निर्माण रोकिएको छ, लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिदिन ३५÷४० मिटर खन्नुपर्छ तर अहिले २४ मिटरजति मात्र काम भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै राजधानीसँग भने, ‘दुई क्षेत्रमा आएको समस्या चाँडै समाधान भएर सबै क्षेत्रबाट सुरुङ निर्माण अघि बढाउँदा प्रतिदिन कम्तीमा ३६ मिटर निर्माण हुन्छ ।’

आयोजनाका अनुसार सिन्धुली अपर साइड र ग्याल्थुम साइडमा सुरुङ निर्माणको क्रममा रक कमजोर भेटिएपछि त्यसको सपोर्ट निर्माण कार्य अघि बढेको छ । जसको कारण दुवै सुरुङको काम अघि बढ्न नसकेको पनि आयोजना प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । २०४८ सालकै निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काठमाडौंका सडक पखाल्ने घोषणा गरेको सो आयोजना २०५५ सालदेखि नै सुरु भएको हो । तर, सरकारले समयमै काम गर्नका लागि उचित सहजीकरण गर्नुका साथै ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातालाई सक्रिय गराउन नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनासँगको सम्झौतामा समेत सुरुङको निर्माण कार्य २०७३ को असोजमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, मन्त्रालयले निर्माण कार्य छिट्टो बनाएमा प्रतिदिन १५ हजार डलर प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिसकेको छ । तर, अहिलेको निर्माण गति हेर्दा लक्ष्यभन्दा पनि ढिला हुने देखिएको छ । पोइरी, हिफापलगायतका  मल्टी डिसिप्लिनरी कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेडले परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ मार्ग अवलोकन गर्न सोमबार सुन्दरीजल पुगेका सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्का, इटालियन विदेश राज्यमन्त्री डेल्टा भेडोभा, इटालियन राजदूत ड्यानेल मेन्योनीलगायत परामर्शदाता कम्पनीमा टिम लिडर रबर्ट स्मिथले आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा कमजोर भूगर्भ, सामग्री अभाव, दक्ष जनशक्ति अभावलगायतका कारण बताएका थिए ।

मन्त्री खड्काले भने मेलम्चीको निर्माण सुस्तताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । ‘अहिलेको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक छैन, प्रतिदिन सुरुङको निर्माण कार्य गति ३० मिटरभन्दा माथि हुनुपर्छ, एक÷दुई महिनाभित्र यसमा सुधारिएन भने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

दुई वर्षअघि चाइना रेल्वे–१५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसनले ठेक्का तोडेपछि सीएमसी इटालीले एक वर्षअघि ठेक्का पाएको थियो । ७ अर्ब ७२ करोडमा दिइएको ठेक्का सम्झौतामा तीन वर्षभित्र सुरुङ निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, मेलम्ची निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सबैतिरबाट आलोचित बनेको सरकारले भने २०७३ वैशाखभित्रै काठमाडौंमा खानेपानी ल्याइसक्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । तर, सो घोषणा निर्माण पक्षमा भइरहेको ढिलाइले पूरा नहुने निश्चित देखिएको हो ।

विद्युतको माग बर्षकै उच्च १२८८ मेगावाट

–तिहारभरि लोडसेडिङ भएनः प्राधिकरण
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ कार्तिक । तिहारको लक्ष्मीपुजाको दिन विद्युतको माग सबैभन्दा उच्च १२ सय ८८ मेगावाट पुगेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो बर्षको विद्युतको उच्च माग १३ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेषण गरेकोमा लक्ष्मीपुजाको दिन पिक आवर अर्थात साँझमा १२ सय ८८ मेगावाट पुगेको हो । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले एक बर्षदेखिको सबैभन्दा उच्च माग भएको र सम्भवत सबैभन्दा बढी माग यही हुन सक्ने बताए ।
गत बर्षको लक्ष्मीको पुजाको दिन बर्षकै सबैभन्दा बढी १२ सय १ मेगावाट भएको थियो । प्राधिकरणले प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशत अर्थात एक सय मेगावाटको हाराहारीमा विजुलीको माग बढ्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यही आधारमा प्राधिकरणले १३ सय मेगावाटसम्म माग हुने प्रक्षेपण गरेको हो । ‘लक्ष्मीपुजाको दिन १२ सय ८८ मेगावाट पुगेको छ, हाम्रो अनुमान १३ सय मेगावाट  छ ।’–प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले भने । तिहारको अवधिमा १४ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट र कुलेखानी जलाशय समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको विद्युतको मागको आधारमा २ सय मेगावाट भारतबाट आयातसहित ८ सय ३० मेगावाट आपुर्ति छ भने ४ सय ५८ मेगावाटको लोडसेडिङ छ ।
दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको प्राधिकरणले तिहारको अवधिमा भने लोडसेडिङनै नगरेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका निमित्त निर्देशक पाण्डेले प्राधिकरणले बढी विजुली खपत गर्ने उपकरणहरु सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणले सर्वसाधारणको लागि जारी सुचनालाई मान्दा तिहारको लक्ष्मीपुजादेखि भाईटीकासम्म लोडसेडिङ गर्नुनपरेको बताए । ‘उपत्यकाभित्र यस बर्षको तिहारमा केही फिडरमा ट्रिप भएर आधा घण्टा र उपत्यकाबाहिर एक घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएन ।’–उनले भने । उनका अनुसार, गत बर्ष विजुलीको बढी लोड (फिडर ओभरलोड) भएको कारण धेरै ट्रान्सफर्मरहरु जलेपनि यस बर्ष उपत्यकाभित्र दुई वटा मात्र जलेको पनि उनले जानकारी दिए ।
गत बर्षको तिहारमा बारम्बार बत्ती गएको कारण तथा यस बर्ष दिपावलीको बेला घर, पसल, मल तथा उत्सव बत्ती नबाल्नुका साथै साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्मे समयमा  फ्रिज, आईरन, राईस कुकुर, एसी लगायतका बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरण नचलाउन आग्रह गरेपछि प्राधिकरण आलोचित बनेको थियो ।
   

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ४ कात्तिक

नेपाल र भारतबीच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा औपचारिक हस्ताक्षर भएको छ । २० वर्षअघिदेखि विद्युत् व्यापार आदान–प्रदानका लागि सम्झौता गर्ने प्रयास भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी बल्ल दुई देशबीच द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको हो ।

मंगलबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर Ôत्री र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले पीटीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि ऊर्जा सचिव क्षत्रीले विद्युत् विकासका लागि पीटीएले मार्गप्रशस्त गरेको बताए । ‘पीटीएमा भएको हस्ताक्षरले सम्भाव्य विद्युत् व्यापारलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ क्षत्रीले भने, ‘यसले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका लागि पनि ढोका खुलेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालका विद्युत् बिक्री तथा खरिदका लागि विनाभेदभाव बजारको पहुँच पुग्नुका साथै विनाभ्याट र कर बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छ ।

भारतीय विद्युत् सचिव सिन्हाले पनि पीटीएमा हस्ताक्षर हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्नका लागि यो नयाँ र महŒवपूर्ण पाइला भएको बताए । ‘नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यका लागि यो एउटा नयाँ र महŒवपूर्ण पाइला हो, यसले विद्युत् व्यापारका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ,’ भारतीय सचिव सिन्हाले भने । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि सम्भावित कनेक्सन बिन्दुहरू पत्ता लगाएर पूर्वाधार तयार गर्ने हुनाले यसले दुवै देशलाई धेरै फाइदा पुग्ने सिन्हाको भनाइ छ ।

दुवै देशका सचिवहरूले पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिव र सह–सचिव स्तरको संयन्त्र बनाइएको र वर्षको दुई पटक बैठक बस्ने भएकाले यसको कार्यावन्यन हुने ठोकुवा गरे । ‘संयन्त्रको बैठक बस्ने भएकाले यो सम्झौता केवल सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदैन, कार्यावन्यन पनि हुन्छ,’ भारतीय सचिव सिन्हाले भने । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले पीटीएले भारत र नेपालका मात्र नभई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक र अन्यलाई समेत सजिलो बनाएको बताए । पीटीएबारे नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएकोमा १७ भदौमा ऊर्जा सचिव Ôत्री र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव सिन्हाले नयाँ दिल्लीमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताÔर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक हस्ताक्षरलाई गत २ असोजमा नेपाल र ८ असोजमा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । २० वर्Èअघिदेखि नेपाल र भारतबीच पीटीएका लागि सरकारी Ôेत्रबाट लामो प्रयास सम्भव भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४५ दिनभित्र पीटीएमा हस्ताक्षर गरिसक्ने बताएपछि भारतको विद्युत् मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको वार्ता द्रूत गतिमा अघि बढेको थियो भने दुवै देशले समयमै प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भए पनि संसद्बाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसको झन्डै १३ वर्Èपछि सन् २०१० मा नेपालले भारतसमÔ पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत् उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाए पनि गत १६ साउनमा नेपालले भारतसमÔ ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो ।

ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण गर्न, ग्रिड जडान तथा विद्युत् व्यापारमा अझ बढी सहजता ल्याउनेछ । सम्झौताले भविष्यमा नेपालमा निर्माण गरिने विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित अतिरिक्त बिजुली पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सर्तहरूको आधारमा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न एक ढाँचा प्रदान गर्ने भारतको विश्वास छ । ‘यस सम्झौताअन्तर्गत दुई देशबीच स्थापना गरिएको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना गर्न छलफल गरियो । नेपालले हाल भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हाल नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य जारी रहेको छ, जसको क्षमता आगामी दुई वर्षमा दोब्बर हुनेछ,’ नेपालस्थित भारतीय दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा दुवै पक्षले सेप्टेम्बर २०१४ मा आईबीएन र जीएमआरबीच ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न हस्ताक्षर भएको विद्युत् विकास सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । एसजेभीएन र आईबीएनबीच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोसम्बन्धी पीडीए वार्ता जारी रहेको र सम्झौतामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोभेम्बर २०१४ मा हुने भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर हुने आशा गरिएको भारतीय दूतावासको भनाइ छ । नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न हुने १८औं सार्क सम्मेलनअगाडि अतिरिक्त ७० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले पूर्ण रूपमा मनन गरिरहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

‘सम्झौताले भारत र नेपालबीच ऊर्जा सहयोगमा प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ र यो दुई सरकार र दुई देशका जनताबीचको निकटतम सम्बन्धको थप अभिव्यक्ति हो,’ भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पीटीएमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातमा सहज हुनुका साथै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा नेपालको छ ।

खारे खोलालाई लगानी जुट्यो

काठमाडौं÷रास— दोलखामा निर्माणाधीन २४ दशमलव १ मेगावाटको खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । माछापुच्छ«े बैंकको अगुवाइमा १० बैंकले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता गरेपछि लगानी जुटेको हो ।

मंगलबार राजधानीमा प्रवद्र्धक कन्सोसिर्यम पावर डेभलपर्स प्रालि (सीपीडी) र १० बैंकबीच सहवित्तीयकरणका लागि ऋण सम्झौता छ । सम्झौतामा सीपीडीका अध्यÔ लालकृष्ण केसी र माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमबीच हस्ताक्षर भएको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धामा दिएर ६ ओटा अर्थात् सुपर सिक्समध्ये यो एक आयोजना हो । ३ अर्ब ९२ करोड लागत रहेको आयोजनाका लागि ७५ प्रतिशत बैंकको ऋण तथा २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी छ । माछापुच्छ«े नेतृत्व तथा नबिल र एभरेस्ट बंैकको सह–नेतृत्व रहेको सो आयोजनामा ग्लोबल आईएमई, नेपाल एबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, कुमारी, बैंक अफ काठमाडौं, सिद्धार्थ र बंगलादेश बंैकको ऋण लगानी हुनेछ ।

दोलखाको मार्बु तथा चंखु गाविसमा रहेको आयोजना दुई महिनाभित्र निर्माण सुरु गरेर सन् २०१७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सीपीडीका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।

पश्चिम सेती फेरि अन्योलमा

ऊर्जा सचिवले नै गरे बन्दै नबन्ने ठोकुवा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ कात्तिक

अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेकोे ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यावन्यन फेरि अन्योलमा परेको छ । माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजना सरकारी निकायबीचको असमन्वय तथा चिनियाँ कम्पनीको बेवास्ताका कारण अन्योलमा परेको हो ।

आठ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कम्पनी निर्माणलगायतका धेरै प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेकै छैन । बिजुलीको बजार, प्रसारण लाइन र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितताजस्ता विषयबारे अस्पष्ट भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आलटाल गरेपछि र बोर्डले अगाडि बढाएको आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै विरोध गरेपछि आयोजना अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पश्चिम सेती नबढ्ने ठोकुवासमेत गरेका थिए ।

‘चिनियाँ टोलीसँगको भेटमा पनि मैले व्यक्तिगत विचार भन्दै पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुन नसक्ने बताएको छु,’ सचिव क्षत्रीले भने, ‘पश्चिम सेतीसँग भएको सम्झौता गलत छ, जुन कम्पनीले लिएको छ, त्यसले बनाउँदैन ।’ पश्चिम सेती आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने आङ्खनो मान्यता रहेको र सरकारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने गरी ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने व्यवस्था गलत भएको उनको तर्क थियो । ‘आयोजनास्थलको आधारमा आयोजना बन्ने जस्तो लाग्दैन, यो छिमेकी बेखुस नबनाउने नाममा त्रुटिपूर्ण रूपमा दिइयो ।’

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बिजुली बजार, प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितता दिएको बताउँदै तीन साताभित्र पुनः चिनियाँ टोली आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । उनले चिनियाँ कम्पनीले काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन चासो नदिएपछि आउने÷नआउने भनेर स्पष्ट पार्न कडा पत्र लेख्नुपरेको स्वीकार भने बैठकमा गरेका थिए ।

‘तीन साताभित्र टोली आएर कम्पनी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढ्छ, केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । लगानी कम्पनीकै एक अधिकारीले भने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै पश्चिम सेतीविरुद्ध बोल्दै हिँडेपछि र भेटका लागि आएका चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारीलाई नबन्ने बताएपछि पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि अन्योल रहेको बताउँछन् । चिनियाँ कम्पनीले आङ्खनो लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन आलटाल गर्ने भएकाले सरकारको एउटै धारणा नभएसम्म अघि बढाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड दुवै सरकारी निकाय भए पनि दुवैका अधिकारीबाट दुईथरी कुरा आएपछि समितिका सभापति गगन थापाले भने छिट्टै पश्चिम सेतीबारे दुई निकायबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘पश्चिम सेती अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति छ तर ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डका दुईथरी कुराले अन्योल बढाएको छ, एउटै साझा धारणा बनाउन आग्रह गर्छौं,’ थापाले भने ।

चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म कम्पनी पनि बनेको छैन । आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएकाले पश्चिम सेतीबारे अन्योल बढेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिका समेत बनाउन सकिएको छैन । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयवासीलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिसमेत हालसम्म तयार हुन सकेको छैन । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेतीसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

अरुण पीडीए र काबेली सम्पन्न दुई महिनाभित्र

यसैबीच, दुई महिनाभित्र नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको काबेली प्रसारण लाइन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अरुण आयोजना प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीसँग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले काबेली प्रसारण लाइन दुई महिनाभित्र पूरा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘सार्क सम्मेलनसम्ममा पीडीएमा हस्ताक्षर हुन्छ, त्यो अनुसार वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ पन्तले भने । निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाटको माई खोलाका लागि प्रसारण लाइन अभाव भएको र यसको बिजुली खेर जान लागेको बारेमा मानन्धरले ३३ केभीको लाइन तानेर इलामको पुवासम्म ल्याएर बिजुली खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0231451001413775269

प्राधिकरण सञ्चालकद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ कात्तिक

सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले अवज्ञा गरेका छन् । नियमित कर्मचारी नभएको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले आङ्खनो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

लक्ष्मण अग्रवाल       मनोज मिश्र           सन्तोषनारायण श्रेष्ठ            सुरज लामिछाने

विद्युत् प्राधिकरणमा चार सञ्चालकसहित १ सय ३२ कर्मचारीले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाई कानुनको खिल्ली उडाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ३१ क र भ्रष्टाचार ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूले कानुन अटेर गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, सन्तोÈनारायण श्रेष्ठ र सुरज लामिछानेले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएर अटेर गरेका हुन् । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर सार्वजनिक पद धारण गरेपछि आङ्खनो सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने हो, तर चारै सञ्चालकले अहिलेसम्म विवरण नबुझाएर कानुनको अवज्ञा गरेका छन्,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य अग्रवालले नियमित रूपमा प्राधिकरण जानु नपर्ने कारण नबुझाएको बताए । ‘हामी नियमित कर्मचारी होइन, बैठकका भत्ता मात्र लिने हो, त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन,’ अग्रवालले राजधानीसँग भने ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने सार्वजनिक पद धारण गरेको र यसकै कारण सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन सक्ने भएकाले बुझाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले सरकारले नियुक्ति गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले नियुक्त गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, अन्यथा कारबाहीको भागिदार हुनेछन्,’ सापकोटाले राजधानीसँग भने ।

चार सञ्चालकसहित प्राधिकरणका ७ हजार ९ सय ९२ मध्ये १ सय १३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष विद्युत् प्राधिकरणका ३२ सय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ५÷५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो । गत वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएर ५÷५ हजार जरिवाना परेपछि यसपालि भने अधिकांशले बुझाएका हुन् ।

गत वर्ष अन्तिम दिन ३ हजारजतिले एकै दिन सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि यसपालि भने समयमै बुझाएको प्राधिकरण विभागीय कारबाही शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार अन्तिम दिन २ सय ७० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

सतर्कता केन्द्रले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मात्र जरिवाना गर्ने र सञ्चालकहरूलाई भने कारबाहीको छुट दिएकै कारण उनीहरूले अटेर गरेको हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा जरिवाना गर्नुका साथै निज वा निजको परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाट छानबिन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

दुई महिनाको अवधिमा बिरामी वा विशेÈ कारणले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीको हकमा भने बुझाउन नसक्ने यथेष्ट प्रमाणसहित निवेदन दिएमा र त्यसको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित भएमा थप दुई महिना समय दिन सक्ने उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0489887001413691159

ऊर्जामन्त्री र मबीच दरार छैन

मुकेश काफ्ले, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

सरकारले हालै मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेश काफ्लेलाई नियुक्त गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्यापन गर्दै आएका ४० वर्षीय काफ्ले प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य पनि हुन् । रामेछापमा जन्मिएर हाल महोत्तरीमा घर भएका काफ्लेकै संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदमा घोटाला र अनियमितता भएको पत्ता लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल उनलाई अदालतले आदेश दिएको लामो समयसम्म नियुक्त नगरेपछि उनी र ऊर्जामन्त्रीबीच विवाद देखिएको थियो तर बिहीबार मात्र उनी सरकारबाट नियुक्त भएका हुन् । प्राधिकरणभित्र समस्या तथा आगामी कामबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

० साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सफल संस्था बनाउनका लागि तपाईंका योजना के के छन् ?

– अपबादबाहेक नेपालका सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो व्यावसायिक छवि कायम राख्न नसकेको सन्र्दभमा त्यसबाट विद्युत् प्राधिकरण पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ नै हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणमा एकाधिकार पाएको यो संस्थाको प्रगति र दुर्गति प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र नेपालीको विकास अनि भविष्यसँग जोडिएको छ । मूलतः असन्तुलित माग र आपूर्तिको अवस्था, वित्तीय असन्तुलन, व्यवस्थापकीय क्षमतामा आएको ह्रास, फित्तलो चुहावट नियन्त्रणका प्रयास आदि कारणले यो संस्थाप्रति आमजनताको विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ । तर, पनि परिस्थिति सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन । करिब १९ अर्बको सञ्चित नोक्सानी, आगामी हिउँदमा १४ घन्टाको लोडसेडिङ, कर्मचारीको गिर्दो मनोबल, करिब २६ प्रतिशतको चुहावट, रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको अवस्थाका बीचमा मैले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँदै छु । तसर्थ, छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यी अवस्थाबाट यो संस्थालाई क्रमशः मुक्त गराउँदै लैजाने गरी मैले आफ्ना योजना अगाडि ल्याई यो संस्थाप्रति नेपाली जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेछु ।

० जताततै समस्यै समस्याले ग्रस्त छ नि प्राधिकरण, तत्काल के पहल गर्नुहुन्छ र कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

– सर्वप्रथम आगामी हिउँदमा लोडसेडिङको समयको उचित व्यवस्था गर्न, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र सक्षम बनाउन मानव स्रोत परिचालन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने नीतिअन्तर्गत उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी सुम्पिने व्यवस्था मिलाउनेछु । कर्मचारीको मनोबललाई उच्च राख्न, आस्थाका आधारमा गरिने असमान व्यवहारको अन्त्य गर्दै समानताको नीति अंगीकार गरिनेछ । बिग्रँदो वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्न अनावश्यक खर्च कटौती, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको पालना, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापन महसुल समायोजनलगायतका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछु । यसका अलावा चुहावट नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागू गर्न प्रयत्न गर्नेछु ।

० प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन, विद्युत् उत्पादनको अवस्था पनि नाजुक छ, प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनाहरू पनि समस्यामा छन्, ? यसबारे तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ र प्रगति हासिल गर्नका लागि तपाईंले के कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?

– निर्माणाधीन प्रसारण लाइनलगायत उत्पादन आयोजनाका बारेमा म पूर्ण रूपमा जानकार छु । उत्पादनतर्फ चमेलिया, कुलेखानी, राहुघाट, त्रिशूली–३ ए अनि खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–बर्दघाट, थानकोट–चापागाउँजस्ता आयोजनाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निर्माणपछि त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई अन्य आयोजनामा नदोहो¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता केवल शब्दमा मात्र सीमित भएका छन् । उत्पादनका आयोजनातर्फ कमजोर व्यवस्थापन र निर्णय क्षमतामा आएको ह्रास नै प्रमुख कारण हुन्जस्तो लाग्छ । प्रसारण लाइनका आयोजनातर्फ माथिका अलावा मुआब्जा विवाद र फितलो कानुन कार्यान्वयनको पक्ष नै जिम्मेवार छन्जस्तो लाग्छ । तसर्थ, यी आयोजनाका प्रगति जे कारणले अवरुद्ध भएका छन्, सम्बन्धित सबै पक्षसँगको छलफलपछि ती अवरोधलाई चिर्दै यथाशक्य छिटो सम्पन्न मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । साथ,ै राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीलगायतका सहायक कम्पनीअन्तर्गत सुरु भएका साञ्जेन, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसीजस्ता आयोजनाको प्रगतिलाई अझ द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

० प्राधिकरण सुधार्ने कुरा त हरेक कार्यकारी निर्देशकले गर्छन् तर कार्यावन्यन पक्ष फितलो हुन्छ ? आफ्नो कार्ययोजना सफल बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा तपार्इंले कसरी जोड दिनुहुन्छ ?

– कुरा गर्ने र काम गर्ने फरक पक्षहरू हुन् । प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामा सञ्चालक समिति कार्यकारी भूमिकामा देखिन्छ । कुनै पनि काम सुरु गर्नुअघि त्यस विषयमा विविध पक्षका बारेमा पूर्ण जानकार हुनु अत्यन्त जरुरी छ । संस्थागत सुधारका निम्ति कतिपय विषयमा बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने दायित्वसमेत कार्यकारी निर्देशकमा छ । अहिलेलाई मैले सबैलाई आश्वस्त पार्नुबाहेक धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त छजस्तो लाग्दैन । मेरो कार्यान्वयन पक्षका बारेमा कम्तीमा तीन महिनापछि मूल्यांकन गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु ।

० प्राधिकरणभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ यसको अन्त्यका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

– विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको एउटा सार्वजनिक संस्थान हो । यस अर्थमा यस संस्थाभित्र हुने आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया आदि सबै सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीद्वारा निर्देशित छ । तसर्थ, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन कानुन, नियमको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनेछ । आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछु । आर्थिक अनुशासन पालन नगर्ने जोकोही माथि पनि कारबाही गर्न आफू पछाडि पर्ने छैन । प्राधिकरणको बिग्रँदो सामाजिक छवि सुधार्नेतर्फ आफ्नो प्रयास केन्द्रित हुनेछ ।

० तपार्इं प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइरहेकै समयमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने कुरा आएको छ, यो उपयुक्त छ कि छैन, छ भने कसरी गर्दा प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ?

– कुनै पनि संस्थाले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा अनेक विकल्पका बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिलेको संरचनाभित्र पनि आन्तरिक खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण सेवालाई केही हदसम्म स्वायत्तता प्रदान गरिएकै छ । खण्डीकरण गरेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भनेर बुझ्नु पनि गलत होजस्तो लाग्छ मलाई । देश संघीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा भोलि सोहीअनुरूप विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान संरचनासमेत परिवर्तन हुने निश्चित छ । तसर्थ, सिद्धान्ततः खण्डीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए पनि विना पूर्वतयारी हतारमा यस्तो निर्णय लिनुपर्ने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

० ट्रान्सफर्मरलगायतका प्रकरणका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ, उनीहरूको मनोबल उच्च बनाएर प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईं केके गर्नुहुन्छ ?

– वास्तवमा प्राधिकरणभित्र वार्षिक रूपमा खरिद हुने ठूलो परिमाणका ट्रान्सफर्मर, मिटरलगायत अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन म सञ्चालक हुँदा गठन भएको समितिले नै केही बुँदा सिफारिस गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर प्रकरण अहिले अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले मैले टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । तर, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराचाहिँ धेरै छन् । एउटा घटनाबाट बिचलित नभई नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर संस्थागत हितमा काम गर्न म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु ।

० सर्वोच्च अदालतले तपार्इंलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिए पनि ढिलो गरी मात्र नियुक्त हुनुभएको छ, यसमा धेरैले मन्त्रीको अनिच्छालाई कारक मान्छन् । मन्त्री र तपाईंको सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्छ ?

– मेरो नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको पक्कै हो तर पनि यसमा मेरो केही पनि गुनासो छैन । विषयको महŒवले गर्दा केही समय लागेको हुन सक्छ । यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको सहयोगप्रति म आभारी छु । मेरो र मन्त्रीज्यूको सम्बन्धमा कुनै दरार छैन । मेरो उहाँलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ र मप्रति पनि उहाँको विश्वास कायम रहने नै छ भन्ने लाग्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0410893001413693065

‘हुदहुद’ ले भरिदै कुलेखानी जलाशय

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ असोज । बर्षा सकिँदा समेत लोडसेडिङ घटाउने मेरुदण्डको रुपमा लिइने कुलेखानीको इन्द्र सरोवर नभरिँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु चिन्तित बनेका थिए तर हालै आएको सामुद्रिक आँधी हुदहुदको कारण बर्षा भएपछि कुलेखानी जलाशय भरिने भएको छ ।
कुलेखानी भरिएमा र भारतबाट २५० मेगावाट आयात भएमा आगामी हिउँदमा दैनिक १४ देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा नभरिएर चिन्तित बनेका प्राधिकरणका अधिकारीहरु नेपालकै एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना भरिने भएपछि खुशी भएका छन् । बर्षा सकिँदा समेत नभरिने लक्षण देखिएको कुलेखानी हुदहुदका कारण आएको बर्षाले भरिने भएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘कुलेखानी नभरिने भयो भनेर चिन्तित भएका थियौ, हुदहुदका कारण आएको बर्षाले भरिने भएको छ ।’–प्रमुख क्षेत्रीले भने–‘यसबाट प्राधिकरणका हामी सबै खुशी भएका छौ ।’ कुलेखानी नभरिदा बढी लोडसेडिङ हुने र चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने कारण हरेक बर्ष बर्षा सकिन लाग्दा प्राधिकरणका अधिकांश अधिकारीहरुको ध्यान कुलेखानी जलाशय भरिन्छकि भरिन्न भन्नेतिर केन्द्रित हुने गर्छ । कुलेखानी नभरिएमा आगामी हिउँदमा दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । गत बर्ष दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्न सक्नुमा कुलेखानी जलाशय भरिनुलाई समेत प्राधिकरणले मुख्य कारण मानेको छ ।
हुदहुदको कारण बर्षा भएपछि मात्र तीन दिनमा कुलेखानीको इन्द्र सरोवरमा पानीको सतह ८५ सेन्टिमिटर बढेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, हुदहुदका कारण मंगलबार ४७, बुधबार २९ र बिहीबार ९ सेन्टिमिटर पानीको सतह बढेको छ । १५ सय ३० मिटरको सतह रहेको कुलेखानी जलाशय गत बर्ष भरिएर बोरा ओछ्याएर थप ५० सेन्टिमिटर सतह पुर्याइएको थियो ।
एक÷डेढ महिनाभित्र कुलेखानी जलाशयमा १५ सय ३० मिटर पुगिसक्ने र त्यसपछि चर्को माग हुने बेलासम्ममा थप पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले प्राधिकरणले त्यसका लागि बोरा ओछ्याउने तयारी अघि बढाएको छ । ‘हालै आएको बर्षाले कुलेखानी भरिएर थप पानी पुग्ने अनुमानले बोरा ओछ्याउन लागेका छौ ।’–प्रमुख क्षेत्रीले भने ।
कुलेखानी भरिएपछि आगामी हिउ“दमा सर्वसाधारणले दैनिक छ घन्टा मात्र बिजुली देख्न पाउने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । जलाशय भरि“दा हिउ“दमा दैनिक तीन घन्टा लोडसेडिङ घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना रन अफ दि रिभर आयोजना भएका र हिउँदमा एक तिहाइ मात्र विद्युत उत्पादन हुने भएकाले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनालाई हिउ“दको लोडसेडिङ घटाउनका लागि प्राधिकरणको मेरुदण्ड र सबैभन्दा महत्ववपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिइन्छ । कुल ७ सय १८ मेगावाट कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेकोमा अहिले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । कुलेखानी पहिलो ६० मेगावाट र दोस्रो ३२ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।
प्राधिकरणले भारतबाट हाल १९० मेगावाटसम्म भारतबाट हिउँदमा आयात गरेकोमा थप २ सय मेगावाट आयात गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यसबारे प्राधिकरणको एक टोलीले भारत पुगेर प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे भारतबाट विद्युत आयात गरेर भएपनि प्राधिकरण दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङभन्दा बढी लोडसेडिङ नगराउनका लागि सक्रिय रहेको बताउँछन् ।

‘रुफ टप’ सोलारको कार्यविधि छिट्टै

काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले बजेटमा सार्वजनिक गरेको शहरी क्षेत्रमा रुफ टप (छाना) मा सोलार जडान कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि सरकारले छिट्टै ल्याउने तयारी अघि बढाएको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धक केन्द्रले जनाएको छ ।
रुफ टप सोलार पीभी सिष्टम एवं नेट मिटरिङ कार्यविधि २०७१ तयार गरेर विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको बताउँदै केन्द्रले छिट्टै कार्यविधि पारित भएर कार्यवन्यनमा आउने जानकारी दिएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले कार्यविधि मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको र छिट्टै पारित भई कार्यक्रम कार्यवन्यनमा आउने जानकारी दिए ।
रुफ टप सोलारबारे बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिहरुले लोडसेडिङको भयावह समस्यालाई दृष्टिगत गरी शहरमा सोलार कार्यक्रम ल्याउन लागेको उल्लेख गदै नेट मिटरिङ गर्दा कार्यक्रम झन प्रभावकारी हुनेमा जोड दिएका थिए । नीजि क्षेत्रका केही प्रतिनीधिहरुले भने लोडसेडिङको भयावह समस्याको बेला नेट मिटरिङभन्दा पहिला विजुली उपलब्धतामा जोड दिएका थिए ।
सभासद् एवं संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले रुफटप सोलार तत्काल कार्यवन्यन गर्न आग्रह गर्दै लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरण गर्न इनर्जी मिक्समा जानु उपयुक्र्त हुने बताए ।
वातावरण सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले सरकारले रुफ टप सोलार र नेट मिटरिङलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै यसको तत्काल कार्यवन्यन गर्नका लागि अघि बढेको जानकारी दिए । तत्काली कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको जानकारी दिँदै उनले आधुनिक विज्ञान प्रविधिको उपयोगविना मुलुकको रुपान्तरण असम्भव भएको बताए ।
विश्व बैकका प्रतिनीधि रविन श्रेष्ठले उर्जा सुरक्षाका लागि विजुली, थर्मल र सोलार अर्थात मिक्स इनर्जीको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए । विज्ञ जगनाथ श्रेष्ठले रुफ टप सोलारलाई नेट मिटरिङ सम्भव भएको बताए । नीजि क्षेत्रको संस्था सेमनका प्रतिनीधि नविन भुजेल लगायतले लोडसेडिङको समस्या भईरहेको बेला नेट मिटरिङको सम्भावना कम रहेको बताए ।

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काफ्ले

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्यापन गर्दै आएका र प्राधिकरणका पुर्व सञ्चालक सदस्य समेत रहेका काफ्लेलाई बिहीबारको मन्त्री परिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकार प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले बाँकी अवधिका लागि काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका काफ्लले जलविद्युत उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आफ्नो मुख्य जोड हुने बताए । ‘प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र दायित्वलाई पुरा गर्न पूर्ण सक्रिय भएर लाग्नेछु ।’–उनले भने ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धामा बैकल्पिक उम्मेदवारको नाताले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा काफ्ले मुद्दा दायर गरेकोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले १५ साउनमा उनलाई नियुक्ति गर्न परमादेश (बाध्यकारी आदेश) दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धामा १८ मंसीर २०६९ मा उनको नाम वैकल्पिक सूचीमा निस्किएको थियो भने रामेश्वर यादवको नाम मुख्य सूचीमा निस्किएको थियो । भदौ २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुण्ँस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरण्ँमा रामेश्वर यादवलाई पक्राउ गरेर विशेÈ अदालतमा मुद्दा हालेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यादवलाई छनोट हुँदाको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार काम नगरेको भन्दै उनलाई हटाएर तत्कालीन जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

मुख्य सूचीमा रहेको व्यक्तिको पद कुनै कारणले एक बर्षभित्र रिक्त रहेमा वैकल्पिक उम्मेदवार स्वत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउने व्यवस्था भए पनि आफूलाई नियुक्त नगरेको भन्दै काफ्लेले २२ कातिर्क २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।

लेखासमितिले बोलायो बोर्ड र टानका पदाधिकारी

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २९ असोज

संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताबारे तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं बोर्ड कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएको छ ।

पर्यटन बोर्डको १९२औं बैठकको निर्णयबारे विवाद बढेपछि बुधबारको लेखासमितिको बैठकले घिमिरेसहित बैठकमा उपस्थित बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य शरदचन्द्र पौडेल, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटीलगायतका पदाधिकारीलाई समेत आगामी बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । पर्यटन बोर्डको अनियमिततामा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पनि मुछिएको भन्दै टानका पदाधिकारीसमेत बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार लेखासमितिले सरकारद्वारा पर्यटन बोर्डभित्र भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईसहितका सदस्य तथा बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलालाई समेत बोलाएर यसबारे जानकारी लिएको थियो । छानबिन समितिका तर्फबाट संयोजक भट्टराईले पर्यटन बोर्डभित्र आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको तथा स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगले बोर्ड चलाएको बताएका थिए ।

बिनाटेन्डर सामान खरिद गर्ने गरेको, अन्तिम आदेश नदिई खर्च गरिएको, अनावश्यक पस्की दिने गरिएको, कामकारबाहीमा पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको लगायत बताएका थिए । छानबिन समितिका अर्का सदस्य अच्यूत गुरागार्इंले बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले बिनाप्रतिस्पर्धा भनसुनको भरमा मन्त्रीका मान्छेलाई अनावश्यक जागिर खुवाएको, १ करोड २१ लाख तिर्नुपर्ने दायित्व भए पनि १९२आंै बैठकबाट ७ करोड ४० लाख बोर्डको बहुमतबिना गैरकानुनी ढंगले निर्णय गरेको बताएका थिए ।

बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलाले भने पर्यटन बोर्डको ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन भएको बताउँदै आफूलाई खेद्ने काम गरेको बताएका थिए । बैठकमा सभासद्हरू धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, भानुभक्त ढकाललगायतले प्राप्त कागजपत्रको आधारमा बोर्डमा अनियमितता देखिएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले ईआईए रोकेपछि जलविद्युत् आयोजना अलपत्र

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २८ असोज

पहिला विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दै आएको पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (सप्लिमेन्ट्री ईआईए) रोकेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै वातावरण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले पुरक ईआईए रोकेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । पहिला गर्दै आएको पूरक ईआईए रोकेपछि आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् ।

सर्भेका लागि लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सर्भेका क्रममा आयोजनाको क्षमतादेखि पूर्वाधार थप गर्नुपरे पुरक ईआईए गर्ने गरिएको छ । वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले पूरक ईआईए गर्ने नियमकानुन नभएको भन्दै सचिव स्तरीय बैठक औपचारिक रूपमा रोकेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६ दशमलव ४ मेगावाटबाट १६ मेगावाट बनाउन ईआईएका लागि निवेदन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सिंगटीले निवेदन दिएकोमा ईआईएका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी, कास्कीमा निर्माणाधीन माथिल्लो मादीले २० मेगावाटलाई २५ मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ६० प्रतिशत प्रगति गरिसकेको सो आयोजना पूरक ईआईएको प्रतीक्षामा छ । तनहुँमा निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले सडक निर्माणका क्रममा केही थप पूर्वाधार बनाउन ईआईए निवेदन दिएको थियो ।

वातावरण मन्त्रालयले रोकेपछि पहिलाकै अवस्थामा सडक निर्माण गरेर आयोजना अघि बढाउने अवस्थामा पुगेको आयोजना प्रमुख सुनिल ढुंगेलले बताए । त्यसैगरी, रुद्रखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले ६ दशमलव ८ मेगावाटको ८ दशमलव ८ मेगावाट बनाउन पूरक ईआईएका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । ‘अरू केही जलविद्युत् आयोजनाले समेत पूरक ईआईएका लागि निवेदन दिएका छन् तर वातावरण मन्त्रालय पठाएका छैनौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘छिट्टै निर्णय नहुने हो भने धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् ।’

वर्षौदेखि गर्दै आएको पूरक ईआईए रोकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति तथा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिका साथै संसदको वातावरण समितिमा समेत यसबारे जानकारी गराएको छ । सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाले समेत पुरक ईआईए रोकिएको भन्दै गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले पूरक ईआईए संशोधन मात्र भएकाले वातावरण मन्त्रालयले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘पूरक ईआईए भनेको संशोधन हो, संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताले सरकारले झन् द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्नेमा सामान्य संशोधनका लागि फेरि पूरै ईआईए गर्ने कुरा हुँदैन, पहिला गर्दै आएको हो, रोक्नुहुँदैनथ्यो ।’

वातावरण मन्त्रालयका सचिव पौडेल भने कानुनमा पूरक वातावरण प्रभाव अध्ययन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले रोकिएको बताउँछन् । ‘कानुनमा व्यवस्था नभएकाले वातावरण मन्त्रालय गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिला के थियो, थाहा छैन तर म गर्न सक्दिनँ ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भने पूरक ईआईए रोकिनु आश्चर्यको विषय भएको बताउँछन् । ‘पहिला गरिरहेको कुरा अहिले आएर रोक्नु त भएन नि †’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूको ईआईए रोकिएकोमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू आक्रोशित भएका छन् तर ऊर्जा मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयभित्र रहेको समन्वय समितिले यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

विजुली महशुल संकलन गर्न नीजि क्षेत्रलाई खुल्ला

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, २७ असोज । आफ्नै काउण्टरमार्फत मात्र विद्युत महशुल संकलन गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रलाई समेत विद्युत महशुल संकलन खुल्ला गरेको छ ।
    बाह्य सेवा प्रदायक कम्पनीबाट विद्युत महशुल संकलन कार्यविधि बनाएर प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रका लागि पनि महशुल संकलन खुल्ला गरेको हो ।  कार्यविधि बनेसँगै अब विद्युत महशुल संकलनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुलाई बाटो खुलेको छ । विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पारित गरेर प्राधिकरणबाहेक वाह्य सेवा प्रदायक कम्पनीबाट समेत महशुल संकलन गर्न पाउने व्यवस्था खुल्ला गरिएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘ संकलित महशुलको सुरक्षाको ग्यारेण्टी लगायतका सर्तहरुसहित प्राधिकरण थप आर्थिक भार बहन नहुने गरी वाह्य सेवा प्रदायकलाई संकलन गर्न बाटो खोलिएको छ ।’–उनले भने–‘ यो कार्यविधिबाट ८० रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न सयौ रुपैयाँ खर्च गर्ने ग्राहकदेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायक तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्रभु बैक लगायतले विद्युत महशुल संकलनका लागि प्रस्ताव गरेपछि यसको अध्ययन गरेर प्राधिकरणले सबै नीजि क्षेत्रका सेवा प्रदायकका लागि महशुल संकलन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो ।
    प्राधिकरणको सर्त अनुसार, सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा दुई किसिमको बैक ग्यारेण्टी प्रदायकले गर्नुपर्नेछ । एउटा वितरण केन्द्रमा महशुल संकलनका लागि प्रदायकले क श्रेणीको वाणिज्य बैकमा कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी नवीकरण हुने गरी ५० लाख रुपैयाँको विना सर्त सम्झौता पुर्वनै बैक ग्यारेण्टी राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विद्युत संकलन गरेको महशुलको आधारमा १५ दिनको संकलित रकम क श्रेणीको वाणिज्य बैकमा कम्तीमा एक बर्ष म्याद राखी बार्षिक नवीकरण हुने गरी प्राधिकरणको पक्षमा विना सर्त बैक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैक ग्यारेण्टीको म्याद सक्नु एक महिना अघि नवीकरण गरिसक्नुपर्नेका साथै संकलन गरेको रकम बढेको खण्डमा ६÷६ महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
    कार्यविधिमा संकलित रकम समयमै जम्मा नगरेको कारणले विलम्ब शुल्क लाग्ने तथा बैक ग्यारेण्टी जफल गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, संकलित महशुल एक दिनसम्म मात्र बैकले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न पाउने तथा तोकिएको समयसीमाभित्र प्राधिकरणको खातामा जम्मा नगरे प्रति दिन ० दशमलब ५० प्रतिशत बिलम्ब शुल्क तथा लगातार तीन दिनसम्म लगातार जम्मा नगरे बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा छ । सेवा प्रदानका लागि आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, फर्निचार लगायतका सम्पूर्ण सामग्री सेवा प्रदायकले नै बेहोर्नुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । सफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रमाणितका लागि गर्नुपर्ने अडिटका लागि लाग्ने खर्च सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बेहोर्नुपर्ने तथा प्रदायकले राम्रो सेवा नदिएमा गठन हुने विवाद समाधान समितिको सिफारिसको आधारमा क्षतिपुर्ति दिनुपरेमा प्रदायक कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि प्राधिकरणले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष तथा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका एक÷एक सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
    प्राधिकरणले एउटा सेवा प्रदायकलाई महशुल संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको क्षेत्रमा अन्य प्रदायकलाई नदिने, एउटा क्षेत्रमा सेवा प्रदायकको काम सन्तोषजक नदेखिएमा थप क्षेत्र र निरन्तरता दिने लगायतका व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
    बाह्य सेवा प्रदायकलाई महशुल संकलनको जिम्मा दिँदा प्राधिकरण, सर्वसाधारण र प्रदायक सबैलाई फाइदा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रत्येक २५ सय ग्राहक भएपछि एउटा काउण्टर खोल्नुपर्ने, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका झन्झटबाट प्राधिकरणले मुक्त पाउने निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले पनि धेरै जिल्लामा ८० रुपैयाँ विजुली महशुल तिर्न एक हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसको अन्त्य समेत हुनेछ । आफ्नो कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा मात्र विद्युत महशुल संकलनको कार्य गर्ने भएकोले सेवा प्रदायकलाई समेत थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपदैन भने क्यास फ्लो बढेर सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत फाइदा पुग्नेछ।
    तल्ला निकायसम्म पहुँच भएका बैक लगायत महशुल संकलनमा सहभागी हुन इच्छुक हुन्छन् । प्राधिकरणका अनुसार, प्रभु बैक, लक्ष्मी बैक, आईएमई, इसेवा लगायतका आधा दर्जन कम्पनीले प्राधिकरणको सर्त मानेर संकलनका लागि इच्छा देखाएका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सुरुमा केही क्षेत्रमा नमुना रुपमा यो महशुल संकलन अघि बढाएर सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा समेत दिइने बताएका छन् । पहिलो चरणमा प्रभु बैकलाई नमुना रुपमा लगनखेल, पोखरा र भरतपुरमा विद्युत महशुल संकलन नीजि क्षेत्रबाट गराउने तयारी प्राधिकरणको छ ।

भारतबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गरिने
    नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भारतबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले टनकपुरबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल टनकपुर नाकाबाट ४० मेगावाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।
    त्यसैगर ७ मेगावाटको हेवा खालासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
       

टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाटै बिजुली बिल सम्भव

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २५ असोज
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकले नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाटै बिजुलीको बिल तिर्न सम्भव देखिएको छ ।
 बिजुलीको बिल रिचार्ज कार्डबाट तिर्न पाउने व्यवस्थाका लागि एक वर्षदेखि प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले रिचार्ज कार्डबाटै बिजुलीको बिल तिर्न सम्भव भएको जनाएको हो । पहिला बिजुलीको बिल तिर्नका लागि टेलिकमसँगै मिलेर छुट्टै रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरी परीक्षण सफल भए पनि पछिल्लो समयमा टेलिकमकै रिचार्ज कार्डबाट बिजुलीको बिल तिर्न सम्भव हुने परीक्षणका क्रममा देखिएको प्राधिकरण सूचना प्रविधि विभागका सहायक प्रबन्धक मनोजकुमार शाहले जानकारी दिए । ‘हामीले टेलिकमकै रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सक्ने प्रविधि सफल भएको छ ।’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा यो सम्भव छ, यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
मोबाइलमा टेलिकमको रिचार्ज कार्डमै रहेको पिन कोड हालेर घरमै बसी–बसी जुनसुकै बेला पनि बिजुलीको बिल तिर्ने गरी रिचार्ज कार्ड सेवा सुरुआत गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य भए पनि ढिलाइ भने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७१ देखि नै सो प्रविधि सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सुविधा हुने सो प्रविधि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरण व्यवस्थापनले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने नयाँ प्रविधि सुरु नगर्दा प्राधिकरणको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने नेपाल टेलिकमको केही समयदेखिको कर्मचारी आन्दोलन र एसएमएसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि भन्दै सबै फाइल लगेपछि रिचार्जबाट बिजुलीको बिल तिर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे भने दसैंलगत्तै सर्वसाधारणको सुविधाका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।  ‘केही ढिलाइ भएको छ, अब हामी छिट्टै सुरु गर्छौ ।’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘रिचार्ज कार्डमार्फत् बिजुलीको बिल तिर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन सकेमा ग्राहकले धेरै सुविधा पाउनेछन् ।’
प्राधिकरणले परीक्षणका क्रममा गरेअनुसार मोबाइलमा स्टार ४१०० वा ४१०१ स्टार जिल्ला र वितरण केन्द्रको कोर्ड, ग्राहकको नम्बर हाली ह्यास गरेर रिचार्ज गरेपछि त्यो रकम बिजुलीको बिल तिर्ने प्रणालीमा गई बिल भुक्तानी हुनेछ भने रिचार्ज बढी भएमा अर्को महिनाको बिल तिर्नका लागि रकम सञ्चित हुन जान्छ । प्राधिकरणले नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन लागेको मोबाइल कम्प्युटर पेमेन्ट कार्यक्रम परीक्षण भएर सफल भने भइसकेको छ ।
रिचार्ज कार्डमार्फत् बिल तिरेपछि कति बिल तिरिएको भन्ने जानकारी आउने तथा तिर्न कति बा“की छ भन्नेसमेत थाहा हुने गरी प्राधिकरणले यो प्रविधि ग्राहकमाझ ल्याउन लागेको छ ।
 प्राधिकरणका अनुसार रिचार्ज कार्डमार्फत् बिजुलीको बिल तिर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजनाका लागि ५९ लाख रुपैया“ खर्च लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो नया“ प्रविधिमार्फत् बिल तिर्नका लागि आवश्यक हार्डवेयरतर्फ भास सर्भर, वेभ सर्भर र डाटा बेस सर्भरका लागि २३ लाख २५ हजार, सफ्टवेयरतर्फ एसएमएस पेमेन्ट भास मोडुल र रिचार्ज कार्ड मोडुलका लागि १८ लाख, नेटवकिर्ङतर्फ ब्यान्ड विथ र म्यानाजड स्विचका लागि २ लाख ७० हजार तथा Ôमता अभिवृद्धिका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा घरेलु ग्राहकलाई लक्ष्य गरी अघि बढाउन लागिएको सो कार्यक्रबाट सर्वसाधारणले ठूलो फाइदा पाउन सक्नेछन् । २७ लाख बिजुलीका ग्राहकमध्ये झन्डै २५ लाख घरेलु ग्राहक छन् । कुल घरेलु ग्राहकमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिरेमा मात्र मासिक रूपमा ३ करोडभन्दा बढी प्रत्यÔ फाइदा पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  ८० रुपैया“को बिल तिर्नका लागि सहरी Ôेत्रमा न्यूनतम ४० रुपैया“देखि ग्रामीण Ôेत्रमा ५ सय रुपैया“सम्म थप खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरदर एक महिनाको बिल तिर्नका लागि १ सय रुपैया“ खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको यो आधारमा ५० प्रतिशतले मात्र रिचार्ज कार्ड उपयोग गरेमा मासिक रूपमा सर्वसाधारणको १२ करोडभन्दा बढी जोगिनेछ ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सक्ने गरी अघि बढाउन लागिएको यो नया“ प्रविधिमा पनि प्राधिकरणको बिलिङ शाखामा जस्तै सात दिनभित्र तिरे ४ प्रतिशत छुट, २० दिनभित्र तिरेमा छुट हु“दैन भने ढिलो गरी तिरेमा २५ प्रतिशत जरिवाना हुनेछ । आर्थिक कारोबारको विषय भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नपर्ने लगायतबारे प्राधिकरण द्विविधामा छ तर प्राविधिक रूपमा सफल भइसकेकाले रिचार्ज कार्ड छिट्टै ल्याउने तयारी प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २३ असोज । उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
    सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा काफ्लेलाई नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेकोमा उर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको हो । उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएकोमा सम्भवत आगामी मन्त्रीपरिषदबाट काफ्ले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुनेछन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले १५ साउनमा काङ्खलेलाई नियुक्ति दिन परमादेश (बाध्यकारी आदेश) दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धामा १८ मंसीर २०६९ मा उनको नाम वैकल्पिक सूचीमा निस्किएको थियो भने रामेश्वर यादवको नाम मुख्य सूचीमा निस्किएको थियो । भदौ २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा रामेश्वर यादवलाई पक्राउ गरेर विशेÈ अदालतमा मुद्दा हालेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यादवलाई छनोट हु“दाको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार काम नगरेको भन्दै उनलाई हटाएर तत्कालीन जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

मुख्य सूचीमा रहेको व्यक्तिको पद कुनै कारणले एक वर्Èभित्र रिक्त रहेमा वैकल्पिक उम्मेदवार स्वत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउने व्यवस्था भए पनि आफूलाई नियुक्त नगरेको भन्दै काङ्खलेले २२ कार्तिक २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उर्जा मन्त्रालयकै कारण ट्रान्सफर्मर आयातमा ढिलाई

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ असोज । विगत दुई वर्Èदेखि ट्रान्सफर्मर खरिद नभएर हाहाकार मच्चिरहेपनि उर्जा मन्त्रालयको कारण ट्रान्सफर्मर आयातमा ढिलाई भएको पाइएको छ ।
श्रीलंकाली कम्पनी एलटीसी होल्डिङ गु्रपसँग १ हजार ४० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने सम्झौता भएपनि ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि पठाउन मन्त्रालयको कारण ढिलाई भएपछि आयातमा पनि ढिलाई हुने भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट परीक्षणका लागि २७ सेक्टेम्बर अर्थात ११ असोजमा परीक्षणका लागि टोली गईसक्नुपर्ने थियो तर हालसम्म मन्त्रालयको तर्फबाट जानुपर्ने प्रतिनीधि छनोट गरेर प्राधिकरणलाई पठाएको छैन । ‘उर्जा मन्त्रालय ट्रान्सफर्मर हाहाकारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी छिटो पठाउने व्यवस्थाका लागि सकृय हुनुपर्ने हो तर आफ्नै प्रतिनीधि पठाउन ढिलाई गरेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘११ असोजमै टोली पठाउन कम्तीमा असोजको पहिलो सातानै प्रतिनीधि पठाउनुपर्ने हो तर उर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार देखिएन ।’ उनका अनुसार, उर्जा सचिव केही दिन बाहिर हुने हुनाले मन्त्रालयले प्रतिनीधि पठाउन अझै ढिलाई गर्ने अवस्था छ ।
श्रीलंकाली कम्पनीसँगको सम्झौतामा सम्झौतामा भने आगामी अक्टोबरभित्रै ट्रान्सफर्मर नेपाल आईसक्ने उल्लेख थियो तर अझै परीक्षणका लागि टोली जान सकेको छैन । ‘अक्टोबरबाट ३÷३ महिनाको फरकमा १ हजार ४० ट्रान्सफर्मर नेपाल ल्याई पु¥याउने सहमति भएको हो तर आउने सम्भवना छैन ।’–उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि टोली गएपछि एक हप्ता परीक्षणका लागि लाग्छ भने त्यहाँबाट नेपालसम्म आईपुग्न कम्तीमा तीन हप्ता लाग्छ । अझ प्राधिकरणले गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरण नदोहोर्याउन भन्दै सामान खरिद प्रकृयामा कडा सर्त लागु गरेपछि ट्रान्सफर्मरको कारण चरम समस्यामा परेका सर्वसाधारणले ट्रान्सफर्मर पाउन अझै कम्तीमा दुई महिना लाग्ने अवस्था देखिएको छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर नेपाल आईपुगेपछि प्रत्येक ट्रान्सफर्मर अर्थात शत प्रतिशत परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सर्त अनुसार, ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि मात्र कम्तीमा एक महिनाभन्दा बढी लाग्छ ।
२०६४ सालदेखि २०६८ सालसम्म खरिद गरेका झण्डै ५ हजार ट्रान्सफर्मर छानवीनको क्रममा गुणतरहिन देखिएपछि यही कारण दुई बर्षदेखि प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको छैन । पहिला प्राधिकरणको परीÔण गर्ने व्यवस्था थिएन । सो कारण प्राधिकरण्ँका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित झण्डै ६० जना कर्मचारी यो प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेÈ अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विद्युत प्राधिकरणले नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीस“ग भने ५० केभीएका १ सय ५० ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको छ तर त्यसको परीक्षण भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणमा विजुली मिटरको अभाव रहेकोमा दशै अघिनै ६० हजार मिटर नेपाल ल्याएर वितरण गरिसकेको छ भने एक लाख मिटर भारतको कलकत्ता आइपुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दुई हप्ताभित्र ती विजुली मिटर आईसक्ने र सर्वसाधारणले भने सहज रुपमा मिटर पाउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

युद्धग्रस्त इजरायलमा परोपकारी नेपाली मन

अरु समाचारहरु

​७० लाखलाई आँखाको समस्या

​अप्सरा

जन्मथलो पुग्दा रोए शेष घले

http://rajdhani.com.np/article/0719774001413000702

भीम गौतम

द्धन्द्धको चपेटामा परेको इजरायल पुगेका नेपालीलाई पत्तो छैनकि कुन बेला बमवारुद्धको आक्रमणको संकेत आउँछ र बङकरभित्र छिर्नुपर्छ । इजरायल र प्यालेष्टाइनबीचको हिंसात्मक युद्ध चलेको कारण जुनसुकै बेलापनि आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ । इजरायलमाथि आक्रमणको संकेत स्वरुप घण्टी बजेपछि बाँच्नका लागि बङकरभित्र छिर्नुको विकल्प पनि छैन । पैसा कमाउनकै लागि ज्यानलाई हत्केलोमा राखेर यस्तो जोखिमतामाझ काम गरिरहेका ती नेपालीको मन कति कठोर होला ? हामी कल्पना गर्न सक्छौ तर सोचेभन्दा उल्टो छ । विश्वभर पुगेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढी परोपकारी र नरम मन भएका यिनै इजरायलमा बसेका नेपाली छन् भन्दा अचम्मै लाग्छ । तर यथार्थता यही देखिन्छ ।

११ बर्षअघिदेखि रोजगारीको सिलसिलामा करिब १५ हजार नेपाली इजरायल पुगेका थिए । ५ बर्ष अघिदेखि इजरायल जान बन्द गरेपनि फेरि पठाउने तयारी सरकारको छ । हाल करिब ५ हजार नेपाली इजरायलमा छन्, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत महिला छन् । इजरायलमा पुगेका नेपालीमध्ये पनि ९० प्रतिशत बुढाबुढी स्याहार्ने अर्थात केयर गिभरको रुपमा काम गर्छन । थोरैले मात्र कृषि र होटलमा काम गर्छन । युद्धग्रस्त क्षेत्र भएकोले हरेक घरमा बङकर (सुरुङ) र आक्रमणको संकेत गर्ने घण्टी राखिएको छ । घण्टी बज्ने वित्तिक्कै आफूलाई बचाउन सुरुङ छिर्नुपर्छ ।

यस्तो जोखिमताबीच बुढाबुढीको स्याहारसुसार गरेका नेपालीहरुको मन भने समाजसेवामा तानिएको छ । इन्टरनेट र फेसबुकमा नेपाली पीडा हेरेपछि उनीहरु हृदय फुकाएर सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । विभिन्न कारणले नेपालीले समस्या भोगेको थाहा पाएपछि उनीहरु आफूले बुढाबुढीको सेवा गरेर पाएको रकम पीडित नेपालीको सेवाका लागि सहयोग पठाउँछन् । इजरायलमा तीन दर्जनजति नेपाली संस्थानै छन् । तीमार्फत हालसम्म पीडामा रहेका नेपालीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग भैसकेको छ । ‘युद्धको चपेटामा रहेको इजरायलमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरुले धेरै पीडित नेपालीलाई सहयोग गरेका छन् ।’–आठ बर्ष इजरायल बसेर फर्केका सहयोगी मनहरुको समाजका महासचिव कृष्ण निरौला भन्छन्–‘तीन दर्जनभन्दा बढी संस्था इजरायलमा छन्, यीमार्फत डेढ करोडभन्दा बढी सहयोग त पीडित नेपालीलाई भैसक्यो, आफ्नो पीडा सम्झेर हामी इजरायलमा बस्ने नेपालीको मन पग्लीहाल्छ ।’

इजरायलमा रहँदा २०६८ सालमा कृष्ण ज्ञवाली संस्थापक र निरौला महासचिव बनेर स्थापना गरिएको हेल्पिङ ह्याण्ड इन इजरायल भन्ने सामाजिक संस्था अहिले नेपालमा सहयोगी मनहरुको समाजको रुपमा गत माघमै नेपालमा दर्ता भैसकेको छ । एक करोड रुपैयाँको परोपकारी कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको समाजले हालसम्म ५० लाख रुपैयाँ भने जम्मा गरिसकेको जनाएको छ । ‘इजरायलमा बस्दा नेपालीमा हुने पीडादायी घटनाले मन छुन्छ, आफ्नो गाँस काटेर पीडितलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ ।’–निरौलाले अनुभव सुनाए–‘कमाउनका लागि पुगेका नेपाली मनभित्र अरुको पीडामा मलम लगाउनुपर्छ भन्ने भावना र इच्छा पनि जागृत भएको छ । ’

इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकामा पीडामा कथा पढेपछि उनीहरुमा सहयोगको भावना आइहाल्छ अनि मन फुकाएर सहयोग पनि गर्छन । ‘नेपालबाट विदेशमा गएर बस्ने धेरै नेपालीले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा धेरै सहयोग गरेका छन् ।’–चितवनको कान्दामा चेपाङहरुका लागि घर बनाइरहेका लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम भन्छन्–‘इजयरायलमा बस्ने नेपालीको मन धेरै परोपकारी छन्, उनीहरुले नेपालीको पीडा सुनेपछि तुरुन्तै सहयोग गरिहाल्छन् ।’

महाकालीमा आएको बाढी होस् वा सुनकोशीमा आएर पहिरो होस्, उनीहरुले सहयोग गरेकै छिन् । विपन्न, गरिब, विभिन्न रोगले थलिएर उपचार नपाएर जीवन मरणको दोसाधमा रहेका पीडित, अपांगका साथै लोपोन्मुख चेपाङ लगायतलाई उनीहरुले धेरै सहयोग गरेका छन् । अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, सामाजिक संघसंस्थामा पनि धेरै सहयोग गरेका छन् ।

हालै सुनकोशी पहिरोपीडितलाई इजरायलमा बस्दै आएका नेपालीले गरेको २ लाख २० हजार रुपैयाँ सहयोग पठाएका हुन् । इजरायलमा कार्यरत नेपालीको समुह (रोमान्टीक गु्रप) ले राहत स्वरुप सो सहयोग गरेको हो ।

हालै नेपालमा सहयोगी मनहरुको समाजले पनि क्यान्सरबाट पीडित मकवानपुरकी १९ महिनाकी सम्वृद्धि तिमल्सिनालाई ३५ हजार, मोरङकी मेघराज बस्नेतलाई ५० हजार र चितवनका समीर बस्नेतलाई २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ , चितवनको रत्ननगर हाइस्कुल रोड टाढीमा चितवनमा सानोघर संचालन गरि अनाथ बच्चाहरुको पालनपोषण गरि रहनु भएकी सानो घरकी संचालिका तथा सुस्त मनस्थिति सेवा केन्द्रलाई ३५ हजार, यौनजन्य हिंसा पीडित तथा प्रभावितका कार्यरत रक्षा नेपालका लागि २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्यो ।

यी त केही उदाहरण मात्र भए, नेपालीले पाएको पीडाबारे सुन्ने वित्तिक्कै इजरायलका नेपालीहरु सहयोग उठाउन जुट्छन् । आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका धेरै पीडित नेपालीलाई उनीहरुले बचाएका छन् । २४ घण्टानै इजरायलका बुढाबुढीहरुलाई स्याहार गर्ने उनीहरुको मन पीडित नेपालीको स्याहारका लागि पनि सक्रिय छ । उनीहरुले आफ्नो, छोरीछोरी र आफन्त जन्मोत्सवका साथै अन्य विशेष पर्वको अवसरमा समेत दान गर्ने गरेका छन् । मृतक आत्माको सम्झनामा समेत उनीहरुले दान दिने गरेका छन् ।

इन्टरनेट र फेसबुकमा नेपाली पीडा हेरेपछि उनीहरु हृदय फुकाएर सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । विभिन्न कारणले नेपालीले समस्या भोगेको थाहा पाएपछि उनीहरु आफूले बुढाबुढीको सेवा गरेर पाएको रकम पीडित नेपालीको सेवाका लागि सहयोग पठाउँछन् ।

उर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर ३ कार्तिकमा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २२ असोज । नेपाल र भारतबीच बहुचर्चित उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा आगामी ३ कार्तिकमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
 १७ भदौमा उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर Ôेत्र र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव पीके सिन्हाबीच नयाँ दिल्लीमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताÔर भएकोमा ३ कार्तिकमा काठमाडौमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन लागेको हो । उर्जा मन्त्रालयले २७ र २८ असोज वा ३ र ४ कार्तिक गरी दुई मितिका लागि औपचारिक पीटीएमा हस्ताक्षरका लागि भारतलाई पत्र लेखेकोमा ३ कार्तिकमा काठमाडौमा हस्ताक्षर हुन लागेको उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उर्जा मन्त्रालयका सचिव क्षेत्री र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव सिन्हाबीच पीटीएमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
लामो समयदेखिको विवाद र विरोध रहेपनि २ असोजमा नेपालको मन्त्री परिषदले पीटीए अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी ८ असोजमा भारतको मन्त्रीपरिषदले पनि पीटीए अनुमोदन गरेको थियो । २० बर्Èअघिदेखि नेपाल र भारतबीच पीटीएको लागि सरकारी Ôेत्रबाट लामो प्रयास सम्भव भएको थिएन । सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भएपनि संसदबाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको झण्डै १३ बर्Èपछि सन् २०१० मा नेपालले भारत समÔ पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाएपनि गत १६ साउनमा नेपालले भारत समÔ उर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो । भारतले पठाएको मस्यौदाबारे नेपालमा व्यापार आलोचना भएपछि यो मस्यौदा विवादमा समेत तानिएको थियो । नेकपा–माओवादीसहित साना १० दल अझै पीटीएको विरोध गरिरहेका छन् तर मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी भने पीटीएको पÔमा उभिएका थिए । १६ साउनमा यी तीन दलीय संयन्त्रले पठाएको मस्यौदालाई नेपालले भारत समÔ पठाएको थियो ।
पीटीएमा हस्ताक्षर भएपनि पीटीएपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातमा सहज हुनुका साथै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा नेपालको छ ।

सम्भावना २० हजार मेगावाट, उत्पादन शुन्य

सुुदुरपश्चिमको जलविद्युत

भीम गौतम\राजधानी
ककाठमाडौं, २१ असोज । सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रभित्र २०  हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ तर हालसम्म एक मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।
साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन रहेपनि जलविद्युतको सम्भावना धेरै रहेको सदुरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्य रहेको हो । विद्युत विकास विभागले प्रत्येक बर्ष एक अर्बभन्दा बढी विद्युत रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्र र जिल्लाहरुलाई वितरण गर्ने भएपनि देशभरिका ७५ जिल्लामध्ये सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाले मात्र उक्त रोयल्टी पाउँदैनन् । ‘हालसम्म सुदुरपश्चिमको विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्यनै छ, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि ढिलाई भएको छ, ।’–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्दले भने–‘जलविद्युत आयोजना सुदुरपश्चिममा बन्न नसक्नुको कारण सडक लगायतका पुर्वाधार अभाव तथा प्रशारण लाइनकै अभाव हो ।’ उनका अनुसार, केही जलविद्युत आयोजनाहरु चर्चामा रहेपनि र केही आयोजनाहरुले जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएपनि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सुदुरपश्चिममा डडेल्धुरा, वैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा, बझाङ, अछाम र दार्चुला जिल्ला छन् तर यी कुनै जिल्लाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छैन । देशका चर्चित जलविद्युत आयोजनाहरु भने यही क्षेत्रमा पर्छन । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. जीआर भट्टका अनुसार, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन । चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०÷१५० मेगावाटको क्षमता छ । टनकपुर क्षेत्रबाट प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्ने गरेको छ । सो वापतको रोयल्टी प्राधिकरणले सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भएपनि नदिएको गुनासो यहाँका बासिन्दाको छ । मन्त्री परिषदले समेत दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भएर पनि ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेपनि प्रशंसा संरक्षण समूह लगायतले यस क्षेत्रको जलविद्युत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ तर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा बन्न लागेका चर्चित आयोजनाहरु नबाउनका लागि यस क्षेत्रका बाह्य र केही यही क्षेत्रका ब्रुजुकहरु पनि विरोधमा उत्रिएपछि जलविद्युत विकास हुन नसकेको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । ‘काठमाडौमा बसेर सुदुरपश्चिमका आयोजनाहरुको विरोध गर्ने धेरै छन्, यस क्षेत्रका केही बासिन्दाले पनि भ्रममा परेर गरिरहेका छन् ।’–डडेल्धुराका एक स्थानीयबासीले भने–‘कमसे विदेशी आएर भएपनि एक÷दुई ठूलो आयोजना बने विकासका धेरै ढोका खुल्थे ।’
सुदुरपश्चिमका कतिपय बासिन्दा भने ठूला ठूला नेता र सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरु यही क्षेत्रका भएपनि आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकेको गुनासो पोख्छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुर्व मन्त्रीहरु दिलेन्द्र वडु, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा लगायतका नेताहरुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक डीपी सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्द लगायत यस क्षेत्रकै छन् तर एकवटा जलविद्युत आयोजना पनि बन्न नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ ।

नेपाललाई थप दुई सय मेगावाट विद्युत बेच्न भारत सकारात्मक

–छिट्टै भारतबाट निर्णयः मानन्धर
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ असोज । छिमेकी राष्ट्र भारत नेपाललाई थप दुई सय दुई मेगावाट विद्युत बेच्न सकारात्मक देखिएको छ ।
भारत पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका टोली र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको द्धिपक्षीय  छलफलमा भारत नेपाललाई थप २ सय दुई मेगावाट विद्युत बेच्न सकारात्मक भएको हो । आगामी हिउँदका लागि थप २ सय १२ मेगावाट विद्युत आयात गर्न प्राधिकरणले भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । हाल भारतबाट १ सय ४० मेगावाट विद्युत आयात भईरहेको छ भने हिउँदमा १ सय ९० मेगावाटसम्म विद्युत आयात हुने गरेको छ ।
कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय नभरिएमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपणपछि प्राधिकरणले भारतबाट थप विद्युत आयातका लागि निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरसहित तीन सदस्यीय टोली भारत पुगेको थियो । ‘भारतीय विद्युत मन्त्रालयमा भएको छलफलको क्रममा नेपाललाई २ सय २ मेगावाट विद्युत नेपाललाई दिन सकारात्मक भएको छ, छलफलको क्रममा सहमति पनि भएको छ ।’–मानन्धरले भने–‘औपचारिक रुपमा सहमति हुन बाँकी छ, विजुली बेच्नु अघि भारतको तर्फबाट बनाउनुपर्ने पुर्वाधार लगायतबारे टुंगो लगाएर भारतले छिट्टै नेपाललाई यसबारे जानकारी दिनेछ ।’ उनका अनुसार, भारतले प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु टुंगो लगाएर त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्रमार्फत उर्जा मन्त्रालयमा त्यसबारे जानकारी पठाउनेछ ।’
भारतीय विद्युत मन्त्रालयका साथै नेपालमा विद्युत आयात हुने विहार, युपी, उत्तराखण्ड लगायतका अधिकांश नाका क्षेत्रका विद्युतसँग सम्बन्धित निकायका साथै भारतीय नीजि कम्पनीहरुसँग प्राधिकरणको टोलीले छलफल गरेको थियो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा भाग लिन आएका भारतका प्रतिनीधि र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेबीच थप विद्युत आयातबारे गरेको कुराकानीमा भारत सकारात्मक बनेपछि प्राधिकरणले मानन्धरसहितको टोली पठाएको थियो ।
हिउँदमा १९० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको प्राधिकरणले हाल आठ नाकाबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कटैया क्षेत्रबाट हाल एक सय मेगावाट आयात भईरहेको थप एक सय, राजविराजबाट १० मेगावाट आयात भईरहेको थप पाँच, जलेश्वर, रक्सोल र नेपालगञ्जबाट १२ मेगावाटमा थप ३÷३, रामनगरबाट २५ मेगावाटमा थप २७ मेगावाट, सिराहा नाकाबाट ७ मेगावाट आयात भईरहेको थप ८ मेगावाट र टनकपुरबाट ४० मेगावाटमा थप २० मेगावाट थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी भारततर्फको प्रशारण लाइनको मर्मत, सम्भार हुन नसक्दा हाल आयात गर्न बन्द रहेका लोहियाहेड–गड्डाचौकीबाट थप ५ मेगावाट, भैरहवा नाकाबाट १० मेगावाट, कृष्णनगरबाट १० मेगावाट, कटैया–दुहबीबाट १५ मेगावाट र पलिया धनगढीबाट थप ७ देखि १० मेगावाट विद्युत थप आयात गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ ।
भारतको पुर्णिमाहुँदै कुसाहा आउन बनाउनुपर्ने १६० एमबीएको दुई ट्रान्सफर्मरका साथै फारवेञ्ज हुँदै कटैया आउने दुई ट्रान्सफर्मर थप बनाउनुपर्ने भएपनि भारतले निर्माण कार्य अघि बढाईसकेको छ । ‘भारतको तर्फबाट नेपालमा आयात गर्नुपर्ने विद्युतका लागि बनाउनुपर्ने पुर्वाधारहरु निर्माणमा सक्रियता अघि बढाईसकेको छ ।’–मानन्धरले भने ।
हाल विद्युतको माग ११ सय मेगावाट रहेकोमा आपुर्ति ६ सय ५० मेगावाट मात्र छ । भारतबाट हाल १ सय ३५ मेगावाट आयात भईरहेको छ भने ४ सय ५० मेगावाट विद्युत अभाव छ ।