जलविद्युतमा छुट्टै वातावरणीय शुल्कले लगानीकर्ता निरुत्साहित

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ११ कार्तिक । जलविद्युत आयोजनामा वन मन्त्रालयले छुट्टै वातावरण सेवा शुल्क (पीइएस) लगाएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
जडित क्षमता र विद्युतविक्रीको आधारका साथै आयकर समेत लगाएको सरकारले दुई बर्ष अघिदेखि छुट्टै वातावरण शुल्क लगाएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएका हुन् । सरकारको व्यवस्था अनुसार, जलविद्युत आयोजनाहरुले हाल जडित क्षमताको आधारमा १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट एक सय रुपैयाँ तथा १५ बर्षपछि प्रतिकिलोवाट एक हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी विद्युत विक्री वापतको इनर्जी रोयल्टी अन्तर्गत १५ बर्षसम्म २ प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आम्दानी वापतको २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारको छ । सरकारले स्पष्ट रुपमा जलविद्युत आयोजनासँग रोयल्टी लिने व्यवस्था गरेपनि वातावरण संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयले मुनाफाको एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अर्को व्यवस्था समेत गरेको छ ।
एउटै बास्केटमार्फत विजुली रोयल्टी लिनुपर्ने भएपनि सरकारले सरोकारवाला छुट्टाछुट्टै निकायले समेत सेवा शुल्क लिन थालेपछि यसको उनीहरुले विरोध गर्दै आएका छन तर लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउने सार्वजनिक गर्दै आएको सरकारले यसलाई हटाउनेतर्फ चासो दिएको छैन । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) लगायतले भने यसको विरोध गर्दै वन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सच्चाउनका लागि माग गरिसकेका छन् । सरकारले वीचवीचमा आयोजनाको सहवित्तीयकरण गरिसकेपछि शुल्क लगाउँदा समस्या हुने र धेरै निकायले कर लगाउन नमिल्ने  इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा सरकारले लगाउन सक्ला तर एउटै निकायबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, आयोजनाको लगानी र मुनाफा निश्चित गरेर आयोजना अघि बढाएपछि बीचमा छुट्टै कर लगाउनु उचित होइन ।’–उनले भने ।
वन मन्त्री लगायतलाई भेटेर इप्पानले हटाउन माग समेत गरिसकेको छ ।   ‘जलविद्युत आयोजनाहरुमा छुट्टाछुट्टै निकायले फरक फरक सेवा शुल्क लगाउन थालेपछि हामी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बनेका छौ ।’–इप्पानका पुर्व अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने–‘ जलविद्युत आयोजना बनाउँदा समन्वय गर्ने सरकारका हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै कर लगाउन थाल्ने हो भने जलविद्युत लगानीकर्ताको आकर्षण कसरी हुन सक्छ र ।’
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लगानीकर्ताहरुले उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अलावा अर्थ, गृह, वन, वातावरण, रक्षा, उद्योग लगायतका आधा दर्जन मन्त्रालयसँग स्वीकृति र सहयोग लिनुपर्छ । इप्पानका पुर्व अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै निकायले कर लगाउन थाल्ने हो भने नेपालमा नीतिको अस्थिरताको कारण देखाउँदै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसक्ने बताउँछन् । यी लगायतका कारणले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाइसेन्स लिने लगानीकर्ताहरुको संख्या घटेको छ । उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी एउटै बास्केटमार्फत जलविद्युतका लगानीकर्ताले राजस्व बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । वन मन्त्रालयले वातावरण सरक्षणका लागि भन्दै मन्त्रीपरिषदबाट दुई बर्ष अघि छुट्टै वातावरण शुल्क लगाउँदा यसले लगानीकर्ताहरुमा भोलि अन्य निकायले पनि कर लगाउने हुनकि भन्ने त्रास बढेको बताउँछन् ।
वन मन्त्री महेश आचार्य भने सरकारको वातावरण संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनमा वातावरण सेवा शुल्क लगाएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था जलविद्युत लगानीको लागि बाधक भएमा सच्चाउन तयार रहेको बताउँछन् । ‘यो वातावरणीय दृष्टिकोणले र आयोजना बनाउँदा वातावरणमा भएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी लगाइएको देखिन्छ, यसबाट साच्चीकै लगानीकर्तालाई असर परेको भएपनि पुर्नविचार गर्न तयार छु, यसबारे मन्त्रालयभित्र छलफल अघि बढाउँछु ।’–उनले भने ।
नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले भने वातावरण शुल्क लगाउनु गलत भएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने रोयल्टीबाटै वातावरण शुल्कको व्यवस्था गरेर सरकार लगानी आकर्षण गर्न उदार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले बुझाएको रोयल्टीबाटै छुट्टै वातावरण कोषमा दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताले प्रत्येक निकायलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’–डा. श्रेष्ठले भने ।