विद्युत् मागको अध्ययनपछि मात्रै पश्चिम सेतीमा लगानी

तीन महिना लगाएर अध्ययन गर्दै चिनियाँ कम्पनी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ कात्तिक

स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गर्न लागिएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लागेको चिनियाँ कम्पनीले आफंै नेपालमा बिजुली मागको अध्ययन गर्ने भएको छ । बिजुली किन्ने ग्यारेन्टीसहित ऊर्जा मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरे पनि नेपालप्रति अविश्वास गर्दै सो कम्पनीले नेपालको बिजुलीको मागबारे अध्ययन गर्ने भएको हो ।

मंगलबार लगानी बोर्ड र कर्पोरेसनको रिसर्च टिमबीच भएको वार्तामा कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले तीन महिनाभित्र नेपालको विद्युत् मागको अवस्थालाई अध्ययन गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउने बताएको बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम

ओझाले बताए ।

‘वार्ताको क्रममा नेपालको बिजुली मागको अध्ययन गरेर मात्र आयोजनामा लगानी गर्ने÷नगर्ने भनेर निर्णय हुन्छ,’ चिनियाँ कम्पनी प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृृत गर्दै ओझाले राजधानीसँग भने, ‘आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता त दोहो¥याए तर अध्ययनका लागि तीन महिना समय पनि मागे ।’

यसअघि पटक–पटक भएका वार्तामा लगानी बोर्डले कर्पोरेसनलाई बिजुली बजार, प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चिता दिइसकेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीले काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन चासो दिएको छैन ।

चासो नदिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना बनाउने वा नबनाउनेबारे स्पष्ट पार्न पटक–पटक पत्र लेखेको थियो । तर, मंगलबार आएको चिनियाँ टोलीले पुनः पुरानो कुरा दोहो¥याउँदै आफैं बिजुली बजारको अध्ययन गर्ने बताएको हो । बिजुलीको बजार, प्रसारण लाइन र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितताजस्ता विषयबारे अस्पष्ट भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आलटाल गरेको कर्पोरेसनले नेपालको बिजुलीको मागबारे अध्ययन गर्ने भनेपछि पश्चिम सेतीबारे झनै अन्योल बढेको छ ।

अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । हाल लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजना दुई वर्षअघि सुरु गर्ने भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । आयोजना अघि बढाउनेबारे ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच पनि असमन्वय देखिएको छ । हालै संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पश्चिम सेती नबढ्ने ठोकुवा गरेपछि आयोजना अघि बढ्नेबारे झन् अन्योल बढेको छ ।

ऊर्जा र बोर्ड दुवै सरकारी निकाय भए पनि दुवैका अधिकारीबाट दुईथरी कुरा आएपछि कृषि समितिले छिट्टै पश्चिम सेतीबारे दुई निकायबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै छलफल गरेका छैनन् । चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म कम्पनी पनि बनेको छैन ।

आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएकाले पश्चिम सेतीबारे अन्योल बढेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिका समेत बनाउन सकिएको छैन । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयवासीलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिसमेत तयार हुन सकेको छैन । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेतीसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

अरुणको पीडीए वार्ता १८ कात्तिकमा

आगामी मंसिरमा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न आगामी १८ र १९ कात्तिकमा लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच वार्ता हुने भएको छ ।

बोर्डका अनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धक सतलज कम्पनी र बोर्डबीच दुई दिन वार्ता हुन लागेको हो । ‘दुई दिन वार्ता हुँदै छ, सार्क सम्मेलनमा सम्झौता हुने गरी तयारी अघि बढाएका छौं,’ बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझाले भने ।