भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २७ असोज । आफ्नै काउण्टरमार्फत मात्र विद्युत महशुल संकलन गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रलाई समेत विद्युत महशुल संकलन खुल्ला गरेको छ ।
बाह्य सेवा प्रदायक कम्पनीबाट विद्युत महशुल संकलन कार्यविधि बनाएर प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रका लागि पनि महशुल संकलन खुल्ला गरेको हो । कार्यविधि बनेसँगै अब विद्युत महशुल संकलनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुलाई बाटो खुलेको छ । विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पारित गरेर प्राधिकरणबाहेक वाह्य सेवा प्रदायक कम्पनीबाट समेत महशुल संकलन गर्न पाउने व्यवस्था खुल्ला गरिएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘ संकलित महशुलको सुरक्षाको ग्यारेण्टी लगायतका सर्तहरुसहित प्राधिकरण थप आर्थिक भार बहन नहुने गरी वाह्य सेवा प्रदायकलाई संकलन गर्न बाटो खोलिएको छ ।’–उनले भने–‘ यो कार्यविधिबाट ८० रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न सयौ रुपैयाँ खर्च गर्ने ग्राहकदेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायक तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्रभु बैक लगायतले विद्युत महशुल संकलनका लागि प्रस्ताव गरेपछि यसको अध्ययन गरेर प्राधिकरणले सबै नीजि क्षेत्रका सेवा प्रदायकका लागि महशुल संकलन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो ।
प्राधिकरणको सर्त अनुसार, सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा दुई किसिमको बैक ग्यारेण्टी प्रदायकले गर्नुपर्नेछ । एउटा वितरण केन्द्रमा महशुल संकलनका लागि प्रदायकले क श्रेणीको वाणिज्य बैकमा कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी नवीकरण हुने गरी ५० लाख रुपैयाँको विना सर्त सम्झौता पुर्वनै बैक ग्यारेण्टी राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विद्युत संकलन गरेको महशुलको आधारमा १५ दिनको संकलित रकम क श्रेणीको वाणिज्य बैकमा कम्तीमा एक बर्ष म्याद राखी बार्षिक नवीकरण हुने गरी प्राधिकरणको पक्षमा विना सर्त बैक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैक ग्यारेण्टीको म्याद सक्नु एक महिना अघि नवीकरण गरिसक्नुपर्नेका साथै संकलन गरेको रकम बढेको खण्डमा ६÷६ महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
कार्यविधिमा संकलित रकम समयमै जम्मा नगरेको कारणले विलम्ब शुल्क लाग्ने तथा बैक ग्यारेण्टी जफल गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, संकलित महशुल एक दिनसम्म मात्र बैकले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न पाउने तथा तोकिएको समयसीमाभित्र प्राधिकरणको खातामा जम्मा नगरे प्रति दिन ० दशमलब ५० प्रतिशत बिलम्ब शुल्क तथा लगातार तीन दिनसम्म लगातार जम्मा नगरे बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा छ । सेवा प्रदानका लागि आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, फर्निचार लगायतका सम्पूर्ण सामग्री सेवा प्रदायकले नै बेहोर्नुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । सफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रमाणितका लागि गर्नुपर्ने अडिटका लागि लाग्ने खर्च सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बेहोर्नुपर्ने तथा प्रदायकले राम्रो सेवा नदिएमा गठन हुने विवाद समाधान समितिको सिफारिसको आधारमा क्षतिपुर्ति दिनुपरेमा प्रदायक कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि प्राधिकरणले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष तथा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका एक÷एक सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
प्राधिकरणले एउटा सेवा प्रदायकलाई महशुल संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको क्षेत्रमा अन्य प्रदायकलाई नदिने, एउटा क्षेत्रमा सेवा प्रदायकको काम सन्तोषजक नदेखिएमा थप क्षेत्र र निरन्तरता दिने लगायतका व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बाह्य सेवा प्रदायकलाई महशुल संकलनको जिम्मा दिँदा प्राधिकरण, सर्वसाधारण र प्रदायक सबैलाई फाइदा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रत्येक २५ सय ग्राहक भएपछि एउटा काउण्टर खोल्नुपर्ने, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका झन्झटबाट प्राधिकरणले मुक्त पाउने निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले पनि धेरै जिल्लामा ८० रुपैयाँ विजुली महशुल तिर्न एक हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसको अन्त्य समेत हुनेछ । आफ्नो कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा मात्र विद्युत महशुल संकलनको कार्य गर्ने भएकोले सेवा प्रदायकलाई समेत थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपदैन भने क्यास फ्लो बढेर सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत फाइदा पुग्नेछ।
तल्ला निकायसम्म पहुँच भएका बैक लगायत महशुल संकलनमा सहभागी हुन इच्छुक हुन्छन् । प्राधिकरणका अनुसार, प्रभु बैक, लक्ष्मी बैक, आईएमई, इसेवा लगायतका आधा दर्जन कम्पनीले प्राधिकरणको सर्त मानेर संकलनका लागि इच्छा देखाएका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सुरुमा केही क्षेत्रमा नमुना रुपमा यो महशुल संकलन अघि बढाएर सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा समेत दिइने बताएका छन् । पहिलो चरणमा प्रभु बैकलाई नमुना रुपमा लगनखेल, पोखरा र भरतपुरमा विद्युत महशुल संकलन नीजि क्षेत्रबाट गराउने तयारी प्राधिकरणको छ ।
भारतबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गरिने
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भारतबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले टनकपुरबाट थप १५ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल टनकपुर नाकाबाट ४० मेगावाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।
त्यसैगर ७ मेगावाटको हेवा खालासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment