प्राधिकरण सञ्चालकद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ कात्तिक

सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले अवज्ञा गरेका छन् । नियमित कर्मचारी नभएको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले आङ्खनो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

लक्ष्मण अग्रवाल       मनोज मिश्र           सन्तोषनारायण श्रेष्ठ            सुरज लामिछाने

विद्युत् प्राधिकरणमा चार सञ्चालकसहित १ सय ३२ कर्मचारीले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाई कानुनको खिल्ली उडाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ३१ क र भ्रष्टाचार ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूले कानुन अटेर गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, सन्तोÈनारायण श्रेष्ठ र सुरज लामिछानेले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएर अटेर गरेका हुन् । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर सार्वजनिक पद धारण गरेपछि आङ्खनो सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने हो, तर चारै सञ्चालकले अहिलेसम्म विवरण नबुझाएर कानुनको अवज्ञा गरेका छन्,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य अग्रवालले नियमित रूपमा प्राधिकरण जानु नपर्ने कारण नबुझाएको बताए । ‘हामी नियमित कर्मचारी होइन, बैठकका भत्ता मात्र लिने हो, त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन,’ अग्रवालले राजधानीसँग भने ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने सार्वजनिक पद धारण गरेको र यसकै कारण सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन सक्ने भएकाले बुझाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले सरकारले नियुक्ति गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले नियुक्त गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, अन्यथा कारबाहीको भागिदार हुनेछन्,’ सापकोटाले राजधानीसँग भने ।

चार सञ्चालकसहित प्राधिकरणका ७ हजार ९ सय ९२ मध्ये १ सय १३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष विद्युत् प्राधिकरणका ३२ सय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ५÷५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो । गत वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएर ५÷५ हजार जरिवाना परेपछि यसपालि भने अधिकांशले बुझाएका हुन् ।

गत वर्ष अन्तिम दिन ३ हजारजतिले एकै दिन सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि यसपालि भने समयमै बुझाएको प्राधिकरण विभागीय कारबाही शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार अन्तिम दिन २ सय ७० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

सतर्कता केन्द्रले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मात्र जरिवाना गर्ने र सञ्चालकहरूलाई भने कारबाहीको छुट दिएकै कारण उनीहरूले अटेर गरेको हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा जरिवाना गर्नुका साथै निज वा निजको परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाट छानबिन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

दुई महिनाको अवधिमा बिरामी वा विशेÈ कारणले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीको हकमा भने बुझाउन नसक्ने यथेष्ट प्रमाणसहित निवेदन दिएमा र त्यसको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित भएमा थप दुई महिना समय दिन सक्ने उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0489887001413691159