सुुदुरपश्चिमको जलविद्युत
भीम गौतम\राजधानी
ककाठमाडौं, २१ असोज । सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रभित्र २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ तर हालसम्म एक मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।
साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन रहेपनि जलविद्युतको सम्भावना धेरै रहेको सदुरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्य रहेको हो । विद्युत विकास विभागले प्रत्येक बर्ष एक अर्बभन्दा बढी विद्युत रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्र र जिल्लाहरुलाई वितरण गर्ने भएपनि देशभरिका ७५ जिल्लामध्ये सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाले मात्र उक्त रोयल्टी पाउँदैनन् । ‘हालसम्म सुदुरपश्चिमको विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्यनै छ, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि ढिलाई भएको छ, ।’–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्दले भने–‘जलविद्युत आयोजना सुदुरपश्चिममा बन्न नसक्नुको कारण सडक लगायतका पुर्वाधार अभाव तथा प्रशारण लाइनकै अभाव हो ।’ उनका अनुसार, केही जलविद्युत आयोजनाहरु चर्चामा रहेपनि र केही आयोजनाहरुले जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएपनि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सुदुरपश्चिममा डडेल्धुरा, वैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा, बझाङ, अछाम र दार्चुला जिल्ला छन् तर यी कुनै जिल्लाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छैन । देशका चर्चित जलविद्युत आयोजनाहरु भने यही क्षेत्रमा पर्छन । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. जीआर भट्टका अनुसार, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन । चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०÷१५० मेगावाटको क्षमता छ । टनकपुर क्षेत्रबाट प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्ने गरेको छ । सो वापतको रोयल्टी प्राधिकरणले सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भएपनि नदिएको गुनासो यहाँका बासिन्दाको छ । मन्त्री परिषदले समेत दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भएर पनि ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेपनि प्रशंसा संरक्षण समूह लगायतले यस क्षेत्रको जलविद्युत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ तर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा बन्न लागेका चर्चित आयोजनाहरु नबाउनका लागि यस क्षेत्रका बाह्य र केही यही क्षेत्रका ब्रुजुकहरु पनि विरोधमा उत्रिएपछि जलविद्युत विकास हुन नसकेको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । ‘काठमाडौमा बसेर सुदुरपश्चिमका आयोजनाहरुको विरोध गर्ने धेरै छन्, यस क्षेत्रका केही बासिन्दाले पनि भ्रममा परेर गरिरहेका छन् ।’–डडेल्धुराका एक स्थानीयबासीले भने–‘कमसे विदेशी आएर भएपनि एक÷दुई ठूलो आयोजना बने विकासका धेरै ढोका खुल्थे ।’
सुदुरपश्चिमका कतिपय बासिन्दा भने ठूला ठूला नेता र सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरु यही क्षेत्रका भएपनि आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकेको गुनासो पोख्छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुर्व मन्त्रीहरु दिलेन्द्र वडु, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा लगायतका नेताहरुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक डीपी सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्द लगायत यस क्षेत्रकै छन् तर एकवटा जलविद्युत आयोजना पनि बन्न नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ ।
भीम गौतम\राजधानी
ककाठमाडौं, २१ असोज । सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रभित्र २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ तर हालसम्म एक मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।
साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन रहेपनि जलविद्युतको सम्भावना धेरै रहेको सदुरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्य रहेको हो । विद्युत विकास विभागले प्रत्येक बर्ष एक अर्बभन्दा बढी विद्युत रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्र र जिल्लाहरुलाई वितरण गर्ने भएपनि देशभरिका ७५ जिल्लामध्ये सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाले मात्र उक्त रोयल्टी पाउँदैनन् । ‘हालसम्म सुदुरपश्चिमको विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्यनै छ, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि ढिलाई भएको छ, ।’–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्दले भने–‘जलविद्युत आयोजना सुदुरपश्चिममा बन्न नसक्नुको कारण सडक लगायतका पुर्वाधार अभाव तथा प्रशारण लाइनकै अभाव हो ।’ उनका अनुसार, केही जलविद्युत आयोजनाहरु चर्चामा रहेपनि र केही आयोजनाहरुले जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएपनि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सुदुरपश्चिममा डडेल्धुरा, वैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा, बझाङ, अछाम र दार्चुला जिल्ला छन् तर यी कुनै जिल्लाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छैन । देशका चर्चित जलविद्युत आयोजनाहरु भने यही क्षेत्रमा पर्छन । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. जीआर भट्टका अनुसार, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन । चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०÷१५० मेगावाटको क्षमता छ । टनकपुर क्षेत्रबाट प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्ने गरेको छ । सो वापतको रोयल्टी प्राधिकरणले सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भएपनि नदिएको गुनासो यहाँका बासिन्दाको छ । मन्त्री परिषदले समेत दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भएर पनि ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेपनि प्रशंसा संरक्षण समूह लगायतले यस क्षेत्रको जलविद्युत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ तर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा बन्न लागेका चर्चित आयोजनाहरु नबाउनका लागि यस क्षेत्रका बाह्य र केही यही क्षेत्रका ब्रुजुकहरु पनि विरोधमा उत्रिएपछि जलविद्युत विकास हुन नसकेको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । ‘काठमाडौमा बसेर सुदुरपश्चिमका आयोजनाहरुको विरोध गर्ने धेरै छन्, यस क्षेत्रका केही बासिन्दाले पनि भ्रममा परेर गरिरहेका छन् ।’–डडेल्धुराका एक स्थानीयबासीले भने–‘कमसे विदेशी आएर भएपनि एक÷दुई ठूलो आयोजना बने विकासका धेरै ढोका खुल्थे ।’
सुदुरपश्चिमका कतिपय बासिन्दा भने ठूला ठूला नेता र सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरु यही क्षेत्रका भएपनि आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकेको गुनासो पोख्छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुर्व मन्त्रीहरु दिलेन्द्र वडु, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा लगायतका नेताहरुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक डीपी सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, पुर्व कार्यकारी निर्देशक कीर्तिबहादुर चन्द लगायत यस क्षेत्रकै छन् तर एकवटा जलविद्युत आयोजना पनि बन्न नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ ।
No comments:
Post a Comment