Wednesday, April 30, 2014

गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन गर्न हुवेई कम्पनीद्धारा वेवास्ता


–१९३९ थान ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन भएन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, १६ बैशाख । ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउने क्रममा बदमासी भएको स्विकार्दै ५६ थान गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन गरिसकेको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनले त्यसपछि प्रतिष्थापन गर्न वेवास्ता गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रतिष्थापन गर्न दुई पटक पत्र लेखेको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनले पछिल्लो समयमा प्रतिष्थापन गर्न वेवास्ता गरेको हो ।  १९ अगस्ट र पुनः ११ सेप्टेम्बर २०१३ मा हुवेईले सबै ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणमा पत्र लेखेको थियो । हुवेर्ईका अध्यÔ लिडोगुले लेखेको पत्रमा विनासर्त सबै ट्रान्सफर्मरहरू नया“ प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ । हुवेईको पत्रकै आधारमा प्राधिकरणले प्रतिष्थापनका लागि हुवईलाई २५ पटक पत्र पत्र लेखिसकेको छ तर सो पत्रको वेवास्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले १५ दिन अघि हुवेईलाई पत्र लेखेको थियो ।
गत असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १ हजार ९ सय ९५ थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  हुवेईले ५६ थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । १ हजार ९ सय ३९ ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन गर्न बाँकी रहेपनि त्यसपछि आफ्नो प्रतिवद्धता विपरित हुवेईले अरु ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन गरेको छैन । दुई बर्षदेखि ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण ट्रान्सफर्मर खरिद नगरेपछि अभावको कारण प्राधिकरण ठूलो समस्यामा छ । ‘पहिलो लटमा ५५ थान बाहेक अरु ट्रान्सफर्मरहरु हुवेईले प्रतिष्थान गरेको छैन ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
गत असोजदेखि पटक पटक पत्र पठाएपनि वेवास्ता गरेपछि वार्ता गरेर सल्टाउने प्रयासमा रहेको प्राधिकरण गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर वापतको क्षतिपुर्तिका लागि आर्विटेसनमा जाने तयारीमा छ । ‘आर्विटेसनको पुर्व तयारीकै क्रममा छौ, पटक पटक पठाएको पत्रलाई वेवास्ता गरेपछि अब आर्विटेसनमा जान्छौ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘हुवेईले आफैले पठाएको पत्र विपरित अहिले आएर प्रतिष्थापन नगरेर वेवास्ता गरिरहेको छ ।’
हुवेई कम्पनीद्धारा खरिद ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरूका साथै हुवेईका प्रतिनीधिहरुलाई समेत मुद्दा दायर गरेपछि हुवेईले प्रतिष्थापनमा वेवास्ता गर्दै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका २१ कर्मचारीको मुद्दा जारी छ भने  अदालतले फरार रहेका ठेकेदार कम्पनीका नेपाली एजेन्टसहित हुवेई कम्पनीका अध्यक्षलाई भने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक बर्ष २०६७÷ ०६८ मा १ हजार २ सय ६० थान र विश्व बैंकको सहयोगमार्फत ७ सय ३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । विशेष अदालतले पहिलो चरणको ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी मुद्दामा १५ जनालाई १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार तथा दोस्रो चरणको खरिदमा ११ जनालाई ७ करोड ३५ लाख ७५ हजार बराबरको धरौटी मागेको हो । दुवै मुद्दामा हुवेई इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनका महाप्रबन्धक हु जेन क्वाङलाई मात्र १७ करोड ५० लाख र नेपाल एजेन्ट जु इ त्यानलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । हुवेईले नेपाल पठाएको ट्रान्सफर्मरमा बाहिर र भित्र दुवैमा तामा हुनुपर्नेमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम पठाएर वदमासी गरेको पत्ता लागेको थियो ।

Tuesday, April 22, 2014

तामाको तारका लागि ट्रान्सफर्मरमै चोरी


–महिनाकै एक ट्रान्सफर्मर चोरी
–चोरेर कवाडीमा विक्री
भीम गौतम÷राजधानी
हेटौडा (मकवानपुर), ७ बैशाख । सबै सर्वसाधारणलाई उज्यालो पुर्याउने ट्रान्सफर्मरनै चोरी हुन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा तामाको तार कवडीमा विक्री गर्नका लागि ट्रान्सफर्मरनै चोरी गर्ने क्रम बढेको छ ।
लोडसेडिङको मौका पारेर तथा करेण्ट प्रवाह भईरहेको बेला तारनै छुट्याएर ट्रान्सफर्मरमै चोर्ने क्रम मकवानपुर, चितवन, बारा लगायतका जिल्लाहरुमा बढेको हो । चोर्ने वित्तिक्कै ट्रान्सफर्मर गएको क्षेत्रमा विजुली बत्ती निभ्नुका साथै अहिले प्राधिकरणसँग ट्रान्सफर्मर नभएकोले हप्तौ अन्धकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, एक बर्षभित्र मात्र तामाको तारका लागि १२ वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ । प्रत्येक महिनाको एक ट्रान्सफर्मर चोरी हुनु डरलाग्दो समस्या रहेको क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
 कार्यालयका अनुसार, मकवानपुरको पालुङ क्षेत्रमा २५ केभीए र १५ केभीएका दुई र हेटौडा क्षेत्रका ५० केभीएका चार र २५ केभीएको एक वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ । त्यसैगरी चितवनको भरतपुरमा १०० केभीएका १ तथा टाँडीमा ५०÷५० केभीएका दुई तथा बाराको कलैयामा एक सय केभीएको एक ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन् । ‘तामाको क्वाइलका लागि एक सय केभीएसम्मका लागि ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन्, एक बर्षभित्र मात्र १२ वटा चोरीका घटना हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयमै भएको छ ।’–क्षेत्रीय निर्देशक रामएकवाल यादवले भने–‘ तामाको तारका लागि ट्रान्सफर्मरनै चोरी हुनु डरलाग्दो समस्या बनेको छ, चोरी क्रम गर्ने बढ्दो छ ।’ उनका अनुसार, ट्रान्सफर्मर चोरीमा संलग्नमध्ये टाँडी र भरतपुरबाट एक÷एक जना मात्र पक्राउ परेका छन् भने अन्य अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । सबै प्राधिकरणका वितरण केन्द्रले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी दिईसकेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार, चोरीमा ट्रान्सफर्मरबारे जानकार गिरोहनै सक्रिय छ ।
५० केभीए ट्रान्सफर्मरको मुल्य डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ पर्छ भने २५ केभीको त्यसको आधा तथा १०० केभीएको मुल्य दोब्बर पर्छ । प्राविधिकहरुका अनुसार, ५० केभीए ट्रान्सफर्मरमा ३० देखि ३५ केजी तामाको तार हुन्छ । तामा चोरेर कवाडीको भाऊमा उनीहरुले बेच्ने गरेका छन् । ‘२०÷२२ हजारका लागि दुई÷तीन लाख रुपैयाँ पर्ने ट्रान्सफर्मरनै चोरी हुने गरेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘ट्रान्सफर्मरबाट तामाको तार निकाल्नका लागि कम्तीमा दुई घण्टा लाग्छ तर यो चोरी हुने क्रम बढ्नु बिडम्बना हो ।’ विशेष गरी ट्रान्सफर्मर चोरीमा संलग्न गिरोहले ट्रान्सफर्मर राखिएको क्षेत्रबाटै वा ट्रान्सफर्मर अन्तै लगेर तामाको तार चोर्ने गरेको छ ।
ट्रान्सफर्मर चोर्दा यसभित्रको ट्रान्सफर्मर आयल चुहिनुका साथै कोर र बुस समेत विर्गने गर्छ । जसको कारण उक्त ट्रान्सफर्मर मर्मत सम्भारका लागि कुल पर्ने मुल्यको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । ट्रान्सफर्मर चोरी हुँदा सर्वसाधारण अध्यारोमा बस्नुपर्ने भएपनि ट्रान्सफर्मर चोर्दा लामो समय लाग्ने हुँदा यसबारे सर्वसाधारणले सहयोग नगरेको गुनासो प्राधिकरणको छ तर प्राधिकरणले समेत ट्रान्सफर्मर चोरीविरुद्धमा जनचेतना जगाउन सकेको छैन । दुई बर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर खरिद नगरेकोले हाहाकार भईरहेको बेला चोरीको कारण प्राधिकरणलाई थप समस्या परेको छ ।

पुर्वाधार क्षेत्रलाई १ खर्ब १४ करोड

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाण्डौं, ८ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब १४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
    बजेटबारेको नीतिगत निर्णय गर्दै आयोगले भौतिक, उर्जा, विज्ञान, प्रविधि र वातावरण, सुचना सञ्चार, सिञ्चाई र सहरी विकास पुर्वाधारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ तोकेको हो । आगामी आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ का लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको बजेटको सिलिङ तोकेर आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि समेत निश्चित बजेट तय गरेको आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । आयोगले कुल तोकेको सिलिङमध्ये पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट करिब २५ प्रतिशत हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकासपछि मात्र पुर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याउने गर्छ । सह–सचिव मैनालीका अनुसार, गत बर्षको तुलनामा  यस बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १३ प्रतिशत थप बजेट तोकिएको छ । गत बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट ९९ अर्ब थियो ।
    आयोगका अनुसार, सडक लगायतका भौतिक पुर्वाधारका लागि ४० अर्ब, उर्जाका लागि ३० अर्ब, सहरी विकासका लागि १८ अर्ब २७ करोड, सिञ्चाईका लागि १४ अर्ब २२ करोड, सुचना तथा सञ्चारका लागि ३ अर्ब ८५ करोड तथा विज्ञान, प्रविधि र वातावरणका लागि ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटमध्ये पौने अर्ब वैकल्पिक उर्जाका लागि सिलिङ तोकिएको छ ।
    गत बर्षको बजेटमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने भएपनि आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा गत चैत्रसम्ममा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव
    राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेटबारेको अन्तिम नीतिगत छलफलले सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको छ ।
    आयोगको छलफलले गत बर्ष सम्पन्न आयोजनाको आधारमा त्यती मात्र नयाँ आयोजना थप्न सक्ने उल्लेख गर्दै सकेसम्म नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको हो । आयोगले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरी लगानी गर्न, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा जोड दिन तथा बजेटको सिलिङ नबढाउन सुझाव दिएको छ । अति आवश्यक देखिएको क्षेत्रमा भने छुट्टै बजेटको माग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना, आगामी नोभेम्बरम हुन लागेको सार्क समिट, स्थानीय निकाय निर्वाचन लगायतलाई छुट्टै र थप बजेट विनियोजन गर्न सक्ने कुरालाई भने आयोगले स्वीकार गरेको छ । सार्कका लागि त्रिभुनव अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि हायात र सोल्टी तथा पोखरा भ्रमणका लागि सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले डेढ खर्बभन्दा बढी छुट्टै बजेट आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएपनि कति आवश्यक पर्छ भन्ने ऐकिन गर्न बाँकी छ ।
   
   

Monday, April 21, 2014

विद्युत प्राधिकरण ‘अनिर्णय’को बन्दी


भीम गौतम÷राजधानी
    काठमाण्डौं, ६ बैशाख । नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्दै आएको उर्जाका लागि एक मात्र शक्तिशाली निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ‘अनिर्णय’को बन्दी बनेको छ ।
उर्जा मन्त्रीले नयाँ सञ्चालकहरु नियुक्त गर्न नसक्दा तथा पुराना सञ्चालकहरु र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच असमझदारीको कारण बैठक बस्न नसकेर विद्युत प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । जलविद्युत उत्पादनको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ बेहारिरहेको बेला भविष्यमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि बढी सक्रिय हुनुपर्ने प्राधिकरणकै बैठक बस्न नसकेपछि लोडसेडिङ न्यूनीकरण लगायतका सरकारको प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन् ।
एक दिन मात्र निर्णय ढिला हुँदा आयोजनाको लागतमा लाखौ फरक पर्ने भएपनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । पछिल्लो बैठक ६ फागुनमा बसेको थियो । १३ फागुनमा नयाँ उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली नियुक्त भएपछि उनको निर्देशनमा मात्र बैठक बस्ने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उर्जा मन्त्रालयबाट हालै सरुवा भएका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बैठक बोलाएनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की तथा प्राधिकरणका सञ्चालकहरुबीचमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने परिस्थिती पनि बैठक नबोलाउनुको अर्को कारण रहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सचिवालय स्रोतका अनुसार, दुई महिनादेखि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा एक सयभन्दा बढी फाइलहरु  अलपत्रजस्तै परेका छन् । ‘दुई÷दुई महिनासम्म पनि प्राधिकरणको बैठक नबस्दा प्राधिकरणनै अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ, धेरै काम अघि बढ्न, प्राधिकरणको दैनिक सामान्य काम मात्र अघि बढीरहेका छन् ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘प्राधिकरणमा एक दिन मात्र निर्णय ढिला हुँदा पनि ती आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्छ ।’
कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका साथै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), कर्मचारी सेवा विनियावली शंसोधन, विभिन्न निर्माण सम्पन्न आयोजनाको मर्मत, सम्भार लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन समयमै प्राधिकरणको बैठक बस्न नसक्दा जलविद्युत आयोजना मात्र नभई मर्मत सम्भारमा समेत असर पर्ने बताउँछन् । ‘दुई÷दुई महिनासम्म एक ठाउँ मात्र बैठक नबस्दा त प्राधिकरणलाई धेरै समस्यानै पर्छ ।’–उनी भन्छन्–‘सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि उसले मन्त्रीको मुख ताक्नुपर्ने प्रवृत्ति गलत छ, मन्त्रीसँग एजेण्डाबारे छलफल गरेर तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
    उर्जा मन्त्रालयको नयाँ सचिवको रुपमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ल्याउन लागिएको र उर्जा सचिव आउने वित्तिक्कै एक साताभित्रै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकहरु नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्री ज्ञवाली निकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, दुई दिनभित्र उर्जाका नयाँ सचिवले कार्यभार सम्हालेपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकहरु नियुक्ति गरेपछि मात्र प्राधिकरण बैठक बस्नेछ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सचिवले पदभार ग्रहण गरेर कार्यकारी निर्देशकसहित सञ्चालकहरु नियुक्त गर्न अझै एक÷दुई हप्ता लाग्ने अवस्था देखिएकोले अझै प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउने तथा सञ्चालकहरु आउने जनाउँदै दैनिक गर्नैपर्ने सामान्य कामबाहेक कुनै उच्च कर्मचारीले काम गरेका छैनन्, कार्यकारी निर्देशक आउन समय लाग्ने देखिएको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

कार्यकारी निर्देशकको अन्योलता
    विद्यमान व्यवस्थाको कारण प्राधिकरणमा पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अन्योलता देखिएको छ ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने मन्त्री मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सबै सरकारी संस्थानका प्रमुख खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा नियुक्त गर्न गठित सार्वजनिक संस्थान बोर्डको व्यवस्थाले प्राधिकरणमा पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अन्योलता देखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भएको बेलामा २०६७ जेठमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको थियो नियुक्त भएकोमा उनले विविध कारणले राजीनामा दिएपछि त्यसपछिको प्रतिष्पर्धामा रामेश्वर यादव खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक  भएका थिए । उनी प्राधिकरणको गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सह–सचिव अर्जुन कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । हाल उनी कार्यकारी निर्देशक रहेपनि उर्जा मन्त्रीले परिवर्तन गर्न लागेकोमा पूर्णकालीन नियुक्त गर्न अहिलेकै प्रावधान बाधक देखिएको छ । अहिलेकै अवस्था अनुसार,  उर्जा मन्त्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारको सह–सचिवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । गत २४ भदौमा यादव अख्तियारद्धारा पक्राउ परेर निलम्बनमा परेपछि  अर्का वैकल्पिक उम्मेदवार मुकेश काफ्लेले आफूले नियुक्त पाउनुपर्ने माग राख्दै उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । गत ७ कार्तिकमा उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेलाई रिक्त नरहेको भन्दै नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो । २७ चैत्रमा यादवलाई मन्त्री परिषदले अवकाश दिएपछि २ बैशाखमा काफ्लेले रिक्त रहेको भन्दै आफूलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न माग गर्दै उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएका छन् । मन्त्रालयको त्यो पत्रले समेत अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ भने एक बर्षभित्र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशक हटेमा स्वत वैकल्पिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत नयाँ पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न समस्या देखिएको हो । उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन समेत छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउनका लागि धेरै व्यवधान रहेको तथा छिट्टै प्राधिकरणको बैठक बस्न नसके धेरै समस्या आउने भन्दै उर्जा मन्त्री यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

हेटौडा क्षेत्रमा दुई अर्ब वक्यौता


भीम गौतम\राजधानी
हेटौडां,  ६ बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हैटौडा क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्र दुई अर्ब रुपैयाँ वक्यौता रहेको पाइएको छ ।
आठ क्षेत्रीय कार्यालयमा आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता रहेकोमा प्राधिकरण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत मात्र दुई अर्ब रुपैयाँ वक्यौता रहेको पाइएको हो । प्राधिकरणको हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत मकवानपुर, बारा, पर्सा र चितवन जिल्लाका आठ वितरण केन्द्र पर्छन । ‘हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत मात्र दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता छ, त्यो वक्यौता उठाउनका लागि हामीले सबै वितरण केन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाएका छौ ।’–हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक रामएकबाल यादवले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका वितरण केन्द्रमा वक्यौता उठाउने लगायतका समस्या देखिएपछि हैटौडा क्षेत्रीय कार्यालय पुगेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयको योजना तथा प्राविधिक विभागका प्रमुख हरिराज न्यौपाने, सहायक निर्देशकद्धय निर्मला शर्मा र सुर्य शिवाकोटी, प्राधिकरण केन्द्रीय लेखाका उप–निर्देशक गोपाल दाहाल लगायतको टोलीले ती वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई तुरुन्तै वक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘बढी वक्यौता रहेका क्षेत्रहरुमा तुरुन्तै उठाउनका लागि प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयबाट पटक पटक पत्र पठाईसकेका छौ भने देशभरिका अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पुगेर निर्देशन समेत दिईसकेका छौ ।’–सहायक निर्देशक शिवाकोटी भन्छन्–‘वीरगञ्ज, कलैया, गौरजस्ता क्षेत्रमा वक्यौता सबैभन्दा धेरै देखिएको छ, बक्यौता उठाउनका लागि तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।’
बढी वक्यौता रहेका कलैया, गौर, वीरगञ्ज लगायतका वितरण केन्द्रका प्रतिनीधिहरुले भने बक्यौता बुझाउन नआउने गरेको तथा लाइन काट्ने वित्तिक्कै आफै जोड्ने गरेको गुनासो पोखेका थिए । उनीहरुका अनुसार, जिल्लास्थित प्रशासनिक निकायका प्रतिनीधिहरुले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जोडिएका नेपालका क्षेत्रहरुमा बक्यौता उठाउनका लागि असहयोग गरेपछि बक्यौता बढ्दै गएको हो । बिजुलीको लाइन काट्ने वित्तिक्कै स्थानीय राजनीतिक दलका साथै अगुवाहरुले समेत प्राधिकरणमा दबाब दिने गरेको कारण लामो समयदेखि वक्यौता रहेका क्षेत्रहरुमा लाइन काट्न नपाएको गुनासो उनीहरुले भेलामा गरेका छन् । कर्मचारीको अभावको कारणले समेत वक्यौता उठाउन समस्या परेको बताउँदै भेलामा सहभागी आठ वितरण केन्द्रका प्रतिनीधिहरुले बक्यौता उठाउनका लागि जनशक्ति थप र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका थिए ।
क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, वक्यौता वापतको सरकारी कार्यालयतर्फ ५ करोड ८७ लाख, सडक वत्तीतर्फ ४४ करोड, कालोसुचीतर्फ १५ करोड वक्यौता छ । क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज वितरण केन्द्रमा ५८ करोड रुपैयाँ वकयौता छ । त्यसैगरी गौरमा ४१ करोड र कलैयामा ३३ करोड रुपैयाँ वक्यौता छ । त्यसैगरी भरतपुरमा २० करोड, हेटौडामा १२ करोड, टाँडीमा १० करोड, सीमरामा ६ करोड ६३ लाख र पालुङमा २ करोड १२ लाख रुपैयाँ वक्यौता छ ।



Wednesday, April 16, 2014

विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीकै मिटरमा छैन सिल


–विजुलीले कुँडो समेत पकाएर दुरुपयोग
–अनुगमन गर्दैन प्राधिकरण
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं,  २ बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियावली अनुसार प्रत्येक विजुलीका ग्राहकको मिटरमा सिल लगाउनुपर्छ । अझ विजुलीको विल दुरुपयोग गर्न जानकार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको त मिटरमा सिल लगाउनैपर्ने हो तर प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारीहरुको मिटरमा सिल नलगाएको पाइएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, ५ हजार ज्यालादारीसहित १५ हजार कर्मचारी रहेको प्राधिकरणमा अधिकांशको सिल नलगाएको पाइएको हो । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र तथा केही शहरी क्षेत्रमा रहेका प्राधिकरण कर्मचारीहरुको मिटरमा सिल लगाइएको पाइएपनि अन्य क्षेत्रमा पनि अधिकांश कर्मचारीको सिल नलगाएको हालै प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा गरेको अन्तरक्रियामा पत्ता लागेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सिल नलगाउनेमध्ये पनि ज्यालादारीका रहेका ५ हजारमध्ये ९० प्रतिशतका साथै अन्य १० हजार कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशत कर्मचारीको विजुलीको सिल लगाइएको छैन ।
प्राधिकरणसँग मिटर सिलिङ गरेका कर्मचारीहरुको ऐकिन तथ्यांक नभएपनि साढे १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुले सिल नलगाएको देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘२६ लाख ग्राहकहरुमा समेत कतिपयका ग्राहकको अझै सिल लगाउन प्राधिकरणले सकेको छैन, कर्मचारीले अधिकांशले लगाएका छैनन् ।’–ती अधिकारीले भने–‘कर्मचारीले सिल लगाए नलगाएको अनुगमन कस्ले गर्ने ? सिल नलगाएपछि विजुली उपयोगमा दुरुपयोग भईरहेको छ ।’
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुसँग विजुलीको दुरुपयोगका लागि सबै किसिमको प्राविधिक ज्ञान हुने भएकोले उनीहरुले मिटरमा सिलिङ नगरी कुँडो पकाउने लगायतका कार्य समेत गर्ने गरेको गुनासो बेला बेलामा प्राधिकरणमा अरु सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा रहेका ठूला उद्योगहरुमा कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा सिल नगरी रातभर मिटर थुतेर विजुलीका दुरुपयोग गर्ने, ठूला भोजभत्तेरमा विजुली चोरेर युज गर्ने लगायतका कार्य समेत गरेको प्राधिकरणमा उजुरी आउने गरेका छन् । तर प्राधिकरणले मिटर सिल गरे, नगरेको अहिलेसम्म कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । आयको मुख्य माध्यम विजुली विक्री भएपनि यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि अनुगमन नगर्दा लाखौ रुपैयाँ घाटा प्राधिकरणले बेहार्नुपरेको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले कुनै ग्राहकको घरमा मिटर राखेपछि अर्को प्राविधिकस्तरको कर्मचारीले मिटर र बाकस दुवैमा सिल लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कर्मचारी अन्यन्त्र सरुवा भएमा त्यो सिल नष्ट गरेर अर्को सिल लगाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नत्र सिल जडान गर्ने कर्मचारीनै अरुले गडबढ गरेमा कार्बाहीमा पर्ने भएकोले कर्मचारी सरुवा हुँदा पहिलाको सिल नष्ट गरेर नयाँ सिल लगाइने गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने सबै ग्राहकको मिटरमा सिल गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणको नियमावलीमै भएकोले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारी मात्र होइन, प्रत्येक ग्राहकको मिटरमा सिल राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, यो नराखे चोरीको सम्भावना छ, यसबाट प्राधिकरणको आय घट्न जान्छ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सहायक निर्देशक सुर्य शिवाकोटी भन्छन्–‘प्रत्येक ग्राहकको मिटरमा सिल गर्नुपर्छ, यो गर्न सके प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।’
प्राधिकरणको नियमावलीमा कर्मचारीको मिलेमतोमा विजुली मिटरको सिल तोडेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्बाही तथा ग्राहक आफैले तोडेर विगारेमा ग्राहकको लोडको हिसाब गरी जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर दुवैबारे प्राधिकरणले अनुगमन गर्न सकेको छैन । विवाद आएपछि मात्र छानवीन गर्ने प्राधिकरणको प्रवृत्ति र आफूले जानेको भन्दै मिटरको सिल विगार्ने कतिपय प्राधिकरण कर्मचारीको स्वार्थको कारणले प्राधिकरणलाई लाखौ घाटा परेपनि यसबारे कुनै अनुगमन हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्राधिकरण खाली कर्मचारीको अभावमा गर्न नसकेको भनेर पन्छिन खोज्छ, प्राधिकरणकै कर्मचारीको सिल गर्न सक्ने अवस्थामा त प्राधिकरण छनि तर प्राधिकरण पनि यसमा जिम्मेवार देखिएको छैन ।’–ती अधिकारी भन्छन् । 

Tuesday, April 15, 2014

‘अधिकार कटौती’ का कारण मन्त्रालयमै थन्कियो विद्युत् विधेयक


–पाँच ऊर्जामन्त्रीले बेवास्ता गरे   
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ वैशाख
 विद्युत् ऐन  र नेपाल विद्युत् नियमन आयोग  विधेयक २०६५ तयार भए पनि त्यसपछि बनेका ऊर्जा मन्त्रीहरूको बेवास्ताका कारणले अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत् ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्थाले जलविद्युत्को विकास हुन नसकेपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले विद्युत् विधेयक तयार गरेको थियो । यसैगरी, जलविद्युत्को नियमनकारी निकायको अभाव देखिएकाले नियमन आयोग विधेयक  तयार गरेको थियो ।
तत्पश्चात् ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका विष्णु पौडेल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, गोकर्ण विष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीले विद्युत् विधेयक  तुरुन्तै संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए । २०६९ साल जेठसम्म संविधानसभा रहे पनि उनीहरूले चासो नदिएपछि त्यो विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रि परिषद्मा लैजानुपर्ने सो विधेयक अझै पनि मन्त्रालयमै थन्किरहेको छ । ‘विधेयक आएपछि ऊर्जामन्त्रीको अधिकार कटौती हुने अवस्था छ, त्यसकारण कुनै ऊर्जामन्त्रीले विधेयकप्रति चासो देखाएनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले मन्त्रीहरू आउनेबित्तिकै विधेयकलाई पारित गर्नका लागि पहल गर्ने बताउँछन्, पछि वास्ता नै गर्न छोड्छन् ।’
हाल ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने, आयोजना सर्भे गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिने गर्दै आएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयक यी सबै काम नियमनकारी निकायले गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा गरेको लगानीलगायतका ग्यारेन्टीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ती अधिकारीका अनुसार अहिले सबै अधिकार ऊर्जामन्त्री र सचिवसँग रहँदै आएकाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकसम्मको अधिकांश समय मन्त्रालयमै बित्ने गर्छ । मन्त्रालय नीति निर्माणमै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि लाइसेन्सदेखि पीपीएसम्मका केन्द्रित हुने गरेको छ । यी सबै अधिकारीहरू नियमनकारी निकायले गर्ने हुनाले ऊर्जामन्त्रीहरूले विधेयकप्रति खासै चासो नदेखाउने गरेका हुन् ।
तत्कालीन विद्युत् विधेयक बनाउने प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सदस्य एवं विधेयक लेखन उपसमितिका संयोजक एवं सभासद् गगन थापाले विविध राजनीतिक विचारका माझ सहमतिको विधेयक  तयार भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउन नचाहेको बताए । विद्युत् ऐन २०६५ को मस्यौदा संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले तयार पा¥यो । ‘संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी रूप दिन तदारुकता देखाउने कुरा मन्त्री र मन्त्रालयको जिम्मेवारीको कुरा हो । जो मन्त्री आए पनि यसमा चासो नदेखाउने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि संसद् नभएका कारण विधेयक  पारित गर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । अहिले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको चार महिना बितिसकेको छ भने नयाँ ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली आएको पनि डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले विधेयक पारित गर्नका लागि पहल गर्ने बताए पनि संशोधनको कुरा उठाउन थालेकी छन् । ‘म विद्युत् विधेयक  पारित गराउनका लागि पहल गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा केही संशोधन गर्ने आवाज उठेको छ, त्यसबारे पनि पुनर्विचार हुन्छ ।’ विधेयकबारे पुनर्विचारको कुरा मन्त्रीले गरेपछि पुनः विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयभित्र अड्किने सम्भावना बढेको छ । 

Monday, April 14, 2014

प्राधिकरणको बक्यौता आठ अर्ष


भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, ३० चैत्र । बर्षको साढे चार अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता मात्र आठ अर्ब पुगेको छ ।
प्राधिकरणले समयमै विद्युत महशुल उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको वक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । प्राधिकरण स्थापना भएदेखिनै प्राधिकरणमा वक्यौता रहँदै आएको छ । ‘२६ अर्बको विजुली बेच्ने गरेकोमा अहिलेसम्म ८ अर्ब बक्यौता छ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक सुर्य शिवाकोटी भन्छन् । उनका अनुसार, २०४२ सालदेखिकै वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ ।
२६ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा २४ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहकबाट मात्र प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ भने कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट ६४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । त्यसैगरी उद्योगतर्फका ग्राहबाट १ अर्ब २३ करोड र सडक बत्तीको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ । गत आर्थिक बर्षको विक्रीको तुलनामा हालसम्म प्राधिकरणले अझै ३१ प्रतिशत वक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, आठ क्षेत्रीय कार्यालय रहेको प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी वक्यौता उठाउन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको बाँकी छ । ८८ प्रतिशत बाँकी वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनकपुरको आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा १ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा गत माघसम्मको मात्र १ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । त्यसगरी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ४ अर्ब ८५ करोड ४३ लाख रुपैया विजुली विक्री गरेको हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयको १ अर्ब ९१ करोड २४ लाख, १ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख विक्री रहेको नेपालगञ्जको ४१ करोड ६५ लाख, ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विक्री रहेको अत्तरियाको २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वक्यौता छ । त्यसैगरी गत बर्ष ३ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विक्री रहेको विराटनगर क्षेत्रको ९३ करोड ७७ लाख, ८ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख विक्री रहेको काठमाण्डौ क्षेत्रको १ अर्ब ९३ करोडठ ५३ लाख, ३ अर्ब ३० करोड विक्री रहेको बुटबलको ६९ करोड ७८ लाख तथा १ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैया विक्री रहेको पोखरा क्षेत्रको सबैभन्दा कम २४ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
विगतमा प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले वक्यौता असुली गर्न नसक्दा प्राधिकरणमा बक्यौता बढ्दै गएको हो । निर्देशानालय भने वक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणले अभियान नै सञ्चालन गरेको बताउँछन् । ‘हामीले क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पुगेर समयमै बाँकी वक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी कार्यायोजना बनाएर उठाउन निर्देशन दिएका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे भन्छन्–‘छिटो बक्यौता उठाउनका लागि क्षेत्रीय कार्यालयका प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनीधिहरुको उपस्थितीमा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै वक्यौताबारेका समस्या सुनी समाधानका लागि छलफल गरिरहेका छौ ।’
प्राधिकरण व्यवस्थापनले बक्यौता उठाउनका लागि प्रयास भईरहेको जनाएपनि हालसम्म वक्यौता उठाउने लक्ष्यालाई निर्धारण कुनै योजना बनाएको छैन भने पहुँचवाला व्यक्तिहरुको शक्तिको आधारमा लाइन काटेर कालोसुचीमा नराखेको कारण पनि वक्यौता उठाउन कठिनाई भईरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।


कालोसुचीका ग्राहकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको अल्टिमेटम



–नतिरेमा अन्य लाइन काटिने
– तीन पुस्ते सार्वजनिक
– सरकारी सेवामा रोक
– कानुनी कार्बाही
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहरुलाई १५ दिनभित्र विद्युत महशुलको बाँकी वक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै प्राधिकरणको कालोसुचीमा रहेका ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहकलाई १५ दिनभित्र वक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो । ‘१५ दिनभित्र कालोसुचीमा रहेका ग्राहकलाई विद्युत महशुल बुझाउन सार्वजनिक सुचनामार्फत अल्टिमेटम दिएका छौ ।’–प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘बक्यौता नबुझाएमा चार चरणमा उनीहरुमाथि कार्बाही हुनेछ ।’
विजुलीको विल नतिरेर लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकलाई कालो सुचीमा राख्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कालोसुचीमा मात्र ६४ करोड ८२ रुपैयाँ छ ।  कालोपाटीमा रहेको रकम बुझाउँदा थप २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने भएकोले कालोपाटीबाट मात्र प्राधिकरणले ८० करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, १५ दिनभित्र प्राधिकरणले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहले महशुल नबुझाएमा पहिलो चरणमा ती ग्राहकले मुलुकभित्रका अन्य कुनै ठाउँमा सम्बन्धित ग्राहक र परिवारको नाममा लाइन लिएको भए काटिनेछ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहरुको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने तथा तेस्रो चरणमा तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्दा पनि बक्यौता नतिरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति लगायतका सेवामूलक कार्यालयहरुमा दिने सेवामा रोक लगाउने गरी प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचनासहित अल्टिमेटम दिएको हो । कालोसुचीमा रहेका ग्राहकलाई सेवा दिनु अघि अनिवार्य रुपमा बक्यौता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पत्र पठाइने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सुचनामा उल्लेख छ । अन्तिम चरणमा त्यो गर्दा पनि महशुल तिर्न नसकेमा सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल अपर गर्न कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कालोपाटीमा रहेका ग्राहकहरुले अर्को लाइन लिन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गरी पहुँचको भरमा लाइन दिँदा प्राधिकरणको कालोसुचीको रकम बढेको हो । २०४५ सालदेखि ग्राहकलाई कालोसुचीमा राख्न सुरु गरेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्यसको तथ्यांक संकलन गरी बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि कुनै पहल गरेको थियो । अहिले देशभरबाट कालोसुचीको तथ्यांक संकलन गरी वक्यौता उठाउनका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको होे । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकलाई कुनै कार्बाही गर्न सकेको छैन ।
साढे ३३ हजार प्राधिकरणका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा बढी प्राधिकरणको काठमाडौ क्षेत्रीय कार्यालयका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, काठमाण्डौ क्षेत्रमा मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकमसहित ९ हजार ३ सय ५१ ग्राहक कालोसुचीमा छन् । सबैभन्दा कम प्राधिकरणको अत्तरिया क्षेत्रमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँसहित १ हजार ८५ जना ग्राहक कालोसुचीमा छन् ।

Saturday, April 12, 2014

अझै बोक्सी प्रथाको डरलाग्दो रुप


भीम गौतम   
    गत पुसमा मात्र काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रकै कीर्तिपुर नगरपालिका–१५ की ४२ बर्षीया बसन्ती महर्जनलाई बोक्सीको आरोपमा हत्या गरियो ।
    माइलो देवर हरिबहादुरले बोक्सीको आरोप लगाएर उनको हत्या गरी गोठभित्र गाडेका थिए । भाउजूले बोक्सी भएर दुःख दिएको र आफूलाई मारेर सम्पत्ति खाने योजना बनाएको भन्दै हरिबहादुरले बसन्तीलाई मारेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका थिए । पेट छाम्दा गोला भेटेपछि झाँक्रीकामा जाँदा बोक्सीले बिगारेको भनेपछि उनले आफेनो भाउजुमाथि बोक्सीको आरोप लगाएका थिए ।

दुई बर्ष अघि चितवनको बगौडा गाविस–२ की भेगनीदेवी महतोलाई बोक्सीको आरोपमा जिउँदै जलाएर हत्या गरियो । उनलाई पनि उनकै जेठाजु परिवारले बोक्सीको आरोप लगाउँदै जलाएर हत्या गरेको थियो । सात बर्ष अघि श्रीमान्को मृत्यु भएपछि उनीसँग रहेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्नका लागि उनलाई कथित बोक्सीको आरोपमा मारिएको थियो ।
मकवानपुर जिल्ला डाँडाखर्क गाविसकी निरमाया स्याङ्तानलाई बोक्सीको आरोप लगाई स्थानीय हरिबहादुर विक, प्रेमबहादुर स्याङतान, देवमाया लामा लगायतले २०६७ सालमा हत्या गरे । कपाल काट्ने, दिसा पिशाब ख्वाउने, कुटपिट लगायत गरी उनको हत्या गरिएको थियो ।
त्यसैगरी २०६८ चैत्रमा काभ्रे जिल्ला च्याम्राङबेसी गाविस–५ घर भई काठमाण्डौको न्यूरोड वर्ष २५ की तारा दहालको सन्तान नभएकोमा माइती पक्षका दाजु बस्ने जोरपाटीमा धामीझाक्री बोलाई धामी झाक्री राखेको र झाक्रीले आफन्तभित्रै बोक्सी रहेको बताएपछि ताराकी दिदि खुमकुमारी दहाल तथा ठूली आमाकी छोरी सुनिता पुडासैनीलाई समेत उक्त स्थानमा बोलाई बोक्सि भएको आरोपमा निर्मम कुटपीट गरि आगो समेत लगाइयो । बोक्सीको आरोपमा उनीहरुलाई तारा, उनका श्रीमान र दाजु दिलिप तिमल्सिनाले खोम कुमारीलाई भूइमा लडाई निवस्त्र बनाई छातीमाथि उफ्रने, शरीरको जथाभावी कुटपीट गर्ने, यौन अङ्ग मुखमा कोच्याउनुका साथै धुपौरो लगाई शरीरमा आगोले जलाईयो । यस्तो अवस्थामा सहयोग गरेको भन्दै सुनितालाई कुटपिट गरिएको थियो ।

यस्तै २०६८ को फागुनमा सर्लाही जिल्लाको घुर्कौली गाविस–७ की ४५ की लोचनीदेवी महतोलाई छिमेकीले बोक्सीको (तराईमा डायना) को आरोपमा कुटपीट गरी खेतबारीमा लखेट्दै लुगा च्याती मलमूत्र खुवाई दुव्र्यवहार गरियो । यस्तै २०६८ सालको बैशाखमा दाङको हापुर–९ टिकरीमा विष्णी विक, गम्मी विक र कमजारी विकलाई बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गरियो । 
यी त आजको एक्काइशौ शताब्दीमा पनि कथित बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि भएको जघन्य अपराधका उदाहरणहरु मात्र हुन् । नेपालमा चार सय बर्षअघिको मध्ययुगदेखि महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाएर चरम यातना दिन सुरु गरेपनि यो डरलाग्दो अहिले पनि उस्तै छ । ‘३०÷४० बर्ष अघिसम्म गाउँमा बोक्सीको आरोप लगाएर हत्या गरी गुपचुप लुकाउने गरिएको थियो, अहिले बोक्सीको आरोप लगाउन गैरकानुनी र अपराध हो भनेर प्रहरी र अदालत समक्ष पुग्न थालेका छन्, सञ्चारमाध्यममा यस्ता जघन्य अपराध सार्वजनकि हुन थालेका छन् ।’–बोक्सीविरुद्धको अभियानमा सक्रिय एक गैरसरकारी संस्था जनअधिकार संरक्षण मञ्च (पिपिआर) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक सतिश शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार, परापुर्व कालदेखि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मार्ने, कुटपिट गर्ने, ‘गु’ ख्वाउने, नांगो बनाएर गाउँ डुलाउने, जलाउने लगायतका शारीरिक र मानसिक रुपमा चरम यातना दिने कार्य हुँदै आएपछि कति प्रताडित भए भन्ने ऐनिक तथ्यांक कसैसँग छैन ।
विश्वका अधिकांश मुलुकबाट बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य भएको छ तर नेपाल, भारत जस्ता केही मुलुकमा अझै डरलाग्दो अवस्थामा छ । नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय महिला आयोग, पीपीआर नेपाल, द वीचक्राफ्ट एण्ड हुमन राइट इन्फरमेसन नेटवर्क (डब्लूएचआरईएन) बेलायत र बार हुमन राइट्स कमिटी अफ इङल्याण्ड एण्ड वालस् (बीएचआरसी) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि बोक्सीको आरोपमा यातना दिने डरलाग्दो तथ्यांक अझै छ । ती संस्थाहरुले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २०१३ भित्र मात्र नेपालमा १८ बोक्सी आरोपका घटना भएको उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार, आर्थिक बर्ष ०६८÷०६९ मा ३५ वटा बोक्सी आरोपमा घटना भएका थिए भने ०६९÷०७० मा २८ वटा यस्ता घटना भए । उमेरको आधारमा ३० बर्ष नाघेका अधिकांश महिलामाथि यस्तो आरोप लगाउने गरिएको छ । तथ्यांकमा बोक्सोको आरोप लाग्ने पुरुषको संख्या एकदम कम छ । आर्थिक बर्ष सुरु भएपछिको हालसम्म २० बोक्सी आरोपमा घटना भैसकेका छन् । बोक्सीको आरोपमा पीडित हुनेमा अधिकांश एकल, गरिब र पिछडिएका समुदायका महिला छन् । अधिकांश तराई क्षेत्रमा बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने बढी संख्या रहेको तथ्यांक छ ।
मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले विकसित मुलुकमा बोक्सीका घटना म्युजियममा रहेपनि नेपालमा भने मध्ययुगदेखि सुरु भएको यो प्रथा अझसम्म कायम रहनु बिडम्बना भएको बताउँछन् । ‘संसारबाट अन्त्य भैसकेको अन्धविश्वासको बोक्सी आरोप नेपालमा अझै छ, हामीले अझै महिलामाथि हुने बोक्सीका आरोपको डरलाग्दो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेका छैनौ ।’ उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरुले बोक्सी प्रथा अन्त्यका लागि खासौ चासो दिएका छैनन् ।’
   
    जनचेतनाको कमी र समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, बोक्सीको आरोपमा मानिसलाई कुटपिट, हिंसा, हत्या वा अन्य अमानवीय कार्य हुनु बोक्सीको मुख्य कारक मानिन्छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि कानुन छ तर फित्तलो छ । अधिकांश बोक्सीको आरोप धामीझाक्रीको अन्धविश्वासको कारणले लगाउने गरिन्छ तर धामीझाक्रीलाई कार्बाही गर्ने कानुन छैन । बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार भएमा ३ महिनादेखि दुई बर्ष र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । जुन बोक्सी आरोपको आधारमा कमजोर कानुन हो । बोक्सी सम्बन्धी कसूर तथा सजायको व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक समेत पारित भएर अलपत्र छ । ‘विद्येयक तुरुन्तै संसदबाट पारित गराएर महिलामाथि हुने बोक्सीको आरोप अन्त्यका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’–महिला आयोगकी सदस्य मोहन अन्सारी भन्छिन्–‘बोक्सीविरुद्धको अभियानमा सबैको सक्रिय सहभागिता नभईकन अन्धविश्वासको रुपमा रहेको यो डरलाग्दो समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिदैन ।’

बोक्सीविरुद्धको अभियान गाउँ गाउँ नपुग्दा अधिकांश घटना ग्रामीण क्षेत्रमै गुपचुप हुने भएकोले समुदायमा बोक्सी विरुद्ध सामाजिक तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम व्यापक रूपमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी कार्यालयले समेत सकेसम्म बोक्सीको घटना दुवै पक्षको सहमतिमा मिलाउने गरेको तथा महिला हिंसाविरुद्ध धेरै राष्ट्रिय÷अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्था भएपनि बोक्सीविरुद्धको अभियानमा थोरै संस्था मात्र क्रियाशील रहेको अनुभव पीपीआर नेपालका निर्देशक शर्माको अनुभव छ ।
    हाल महिला आयोगका साथै इन्सेक, ओरेक, पीपीआर नेपाल लगायतका थोरै संस्थामात्र बोक्सीविरुद्धको अभियानमा छन् तर ग्रामीण क्षेत्रसम्म अझै उनीहरु पुगेका छैनन् । महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्ने संस्था र यसस“ग सम्बन्धित सरकारी संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य निर्माण गर्दै सामूहिक रूपमा संजाल निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी भएपनि उनीहरुबीच समन्वय हुन सकेको छैन । बोक्सीको मुद्दाको गम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दै अदालतको बहस पैरवीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पीडितको तर्पmबाट छुट्टै कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सामाजिक संस्थाहरूको तर्पmबाट छुट्टै कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बोक्सीको आरोपमा गाउ“घरबाट निकाला भएका वा सुरक्षाको खतरालाई मध्यनजर गर्दै बाहिर बस्ने पीडितलाई आवास गृह तथा मुद्दाको सन्दर्भमा अदालत आउ“दा जा“दा लाग्ने खर्चको लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएपनि यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । जसको कारण बोक्सीको आरोपमा महिला पीडित भएपछि थप पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘बोक्सीको आरोपपछि महिलाहरु एक्लिएको र आत्मग्लानीको अनुभव गर्छन, धेरै मानसिक तनाव पनि भोग्नुपर्छ, यसको कारण आत्महत्यासम्म गरेका उदाहरण छन् ।’–बोक्सीको आरोपबाट पीडित महिलाका लागि मनो सामाजिक विमर्श  दिँदै आएका राजेन्द्र डंगोल भन्छन्–‘ ती महिलाका लागि सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।’

बोक्सी आरोपविरुद्ध सरकारी निकायबाट खासै सक्रियता नदेखाएता पनि बोक्सीबारे अध्ययनमा सहभागी डब्लूएचआरइएनका कार्यकारी निर्देशक गारी फोक्सक्रोफ्टले सन् २०१३ भित्र १८ महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा हिंसा गरेको जानकारी दिँदै यसको कारणले समाजमा द्धन्द्ध र अस्थिरताका बढेको बताउँछन् ।
‘महिलामाथि हुने सबै हिंसाको अन्त्यका लागि सामुदायिक, राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’–उनी भन्छन्–‘बोक्सी आरोपको गम्भीरतालाई बुझेर स्थानीय स्तरमा सामुदायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,, राष्ट्रिय स्तरमा बोक्सीविरुद्धको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बोक्सी समस्याबारे ग्लोबल सम्मेलन र क्षेत्रीय कन्भेन्सन गर्नुपर्छ, यसका लागि अन्र्तराष्ट्रिय दातृ समुदायबाट न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’
बीएचआरसीकी प्रतिनीधि सुसन इडवार्डस भने  अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने सबै किसिमको हिंसा अन्त्यका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछिन् ।


क्षेत्र        आर्थिक बर्ष             आर्थिक बर्ष             साउनपछि
        ०६८\०६९            ०६९\०७०       
पुर्व            १२               ३            साउन–७
मध्य            १६           १४            भदौ–२
पश्चिम        ०              ८            असोज–१
मध्यपश्चिम        ६       २            कार्तिक–२
सुदुर            १                १            मंसीर–२
                                                    पुस–१
                                                  माघ–३
                                                                            स्रोतः नेपाल प्रहरी

के छ कानुनमा
    कसैले कसैलाई बोक्सी वा बोक्सोको आरोप वा बसोबास क्षेत्रबाट निललाई निकाला, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अमानवीय व्यवहार वा यातना दिने काम वा कुनै रोग लागेको व्यक्तिलाई तिरष्कार गर्ने वा अमानवीय व्यवहार गरी निजलाई बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गरेमा ३ महिनादेखि २ बर्षसम्म कैद वा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै गरिनेछ ।



















Thursday, April 10, 2014

उर्जा मन्त्रीज्यू, पोल चाहियो


–अर्थसँग दुई अर्ब माग्दै उर्जा
–खुशी बनाउन ‘चारो’ बजेट
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ चैत्र । राज्ञा ज्ञवाली उर्जा मन्त्री भएको डेढ महिना वित्यो । उर्जा मन्त्रालयको काम उर्जा क्षेत्रबारे नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो तर उर्जा मन्त्रीको अधिकांश दिनचर्या भने सभासद्हरुको माग सुन्दा सुन्दै वित्ने गरेको छ ।
विद्युत ऐन २०६५ सालदेखि उर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ भने जलविद्युत विकासका लागि धैरै नयाँ ऐन, कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छ तर यसका लागि सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्रीको माग भने माग सुन्नमै वित्ने गरेको हो । उनी मन्त्रालयमा भएको बेला कोटमा लागो लगाएका सभासद्हरुको भीडजस्तै लाग्छ । ‘दैनिक जसो ३०÷४० जनाले मन्त्रीज्यूसँग भेट्छन्, सभासद्हरु पनि भेट्न आएर माग गरिरहेका छन् ।’–मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीव वरालले भने–‘अधिकांश तार, पोलका लागि निवेदन आएका छन्, मन्त्रीज्यूकहाँ निवेदनको चाङ लागेको छ, अर्बौको माग आईसकेको छ ।’
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएपनि चालु आर्थिक बर्ष ०६९÷०७० मा ५० करोड मात्र छुट्याएकोले विद्युतीकरणको लागि माग बढ्दो रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार, ग्रामीण र सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि मात्र ६ सयभन्दा बढी निवेदन उर्जा मन्त्री ज्ञवाली समक्ष परिसकेको छ । मन्त्रीले उक्त निवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयमा पठाउने गरेकी छिन् । प्राधिकरणले समेत उर्जा मन्त्रीको माग स्वीकृति गराएर पठाएको आधारमा थप दुई अर्ब रुपैयाँ उर्जा मन्त्रालयसँग विद्युतीकरणका लागि माग गरिसकेको छ । ती नयाँ आयोजनाका लागि उर्जा मन्त्रालयले समेत थप दुई अर्ब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्न लागेको छ । सभासद्हरुको मागको आधारमा यही चालु बर्षभित्र ती आयोजना अघि बढाउनका लागि उर्जाले अर्थसँग उक्त रकम माग्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक बर्ष सिद्धिन तीन महिना लाग्दा नयाँ आयोजनाका लागि बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘निर्माणाधीन आयोजनामा काम सम्पन्न भएर थप कामका लागि बजेट आवश्यक परेमा मन्त्रालयभित्रैबाट र नपुगेमा अन्य मन्त्रालयबाट समेत रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।’–अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने–‘नयाँ आयोजनाका लागि बजेट दिँदा बजेट खर्च नहुने, दुपयोगको सम्भावना हुने र लक्षित कार्य समेत पूर्ण हुन नसक्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले दिन सक्दैन ।’ तोकिएको काम सम्पन्न भएर थप बजेट आवश्यक परेमा मन्त्रालयका सचिवले २५ प्रतिशतले रकमान्तर गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा मन्त्रालयको पूर्ण बजेटमध्ये १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अर्थले जनाएको छ ।
गत मंसीरमा संविधानसभाको चुनाव अघि भोट तान्नका लागि गाउँ गाउँ पुगेर आश्वासन बाँडेका सभासद्हरु त्यो आश्वासन पुरा गर्नका लागि उर्जा मन्त्रीकहाँ धाईरहेका छन् । उर्जा मन्त्रीबाट आश्वासन पाएपछि कतिपय सभासद्हरु त उर्जा मन्त्रालय भित्रैबाट गाउँलेलाई फोन गरेर ल तिमीहरुको गाउँमा विजुली आउने भयो भन्दै प्रचारप्रसार समेत गर्ने गरेका छन् । ‘कतिपय सभासद्हरु त निवेदन र मन्त्रीलाई माग गर्ने वित्तिक्कै हाम्रै अगाडी गाउँलेलाई फोन गरेर भन्ने गरेका छन्, बजेट पर्ने सम्भावना छकि छैन, मतलब छैन, आफ्नो प्रचार भने गरिहाल्छन् ।’–मन्त्री सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
    व्यवस्थित रुपमा विद्युतीकरणका आयोजना सञ्चालन नहुने कारण उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले समेत सभासद्हरुको चित्त बुझाउनका लागि थोरै थोरै ‘चारो’ बजेट दिने गरेका छन् । त्यो चारो बजेटले विद्युतीकरण सुरु गरेपनि सम्पन्न हुनका लागि बर्षौ लाग्ने गरेको छ । ‘दाङको तुलसीपुरबाट २० किलोमिटर टाढा रहेको पुरन्धरा जान जम्मा १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएको उदाहरण छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘अहिले पनि त्यस्तै हुने अवस्था आएको छ, माग त आएका आएकै छन्, उही चारो बजेट छर्नुको विकल्प छैन ।’
बक्समा
हावादारी योजना पठाउने गरेकोमा अर्थको असन्तुष्टि
    विभिन्न मन्त्रालयहरुले विभिन्न पक्षहरुले गरेको मागका योजनाहरुबारे विस्तृत अध्ययन नगरी सिधै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेको गुनासो अर्थका अधिकारीहरुको छ । विस्तृत अध्ययन नगरी हावादारी योजनाहरु पठाउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
‘कुनै योजनाको माग आएपछि त्यसबारे अध्ययन गरेर मात्र अर्थलाई सिफारिस गर्नुपर्छ तर जति माग आउँछन्, तीनिहरुलाई आवश्यक बजेट मन्त्रालयहरुले मागि हाल्छन् ।’– अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने–‘ कुन आयोजना ठीक, कुन वेठीक भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र पठाए पो बजेटको पनि सदुपयोग हुन्छ ।’

ऊर्जा संकट हुनुमा राजनीतिक कारण प्रमुख हो


राधा ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री
मुलुकमा अहिले १२ घन्टा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । नयाँ आयोजना नबनेसम्म तत्काल विद्युत्् भार कटौती कम गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल विद्यत् प्राधिकरणमा मिटरदेखि कर्मचारीसमेतको अभाव विद्यमान रहेको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । अहिले ४५ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय राधा ज्ञवाली अहिले ऊर्जामन्त्री रहेकी छन् । २०२५ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल समूहमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरेकी ज्ञवाली नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका साथै अखिल नेपाल महिला संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । वर्तमान सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयका भावी योजना तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समाधानका योजनाबारे मन्त्री ज्ञवालीसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
० लोडसेडिङकको समस्या भयावह छ, यसको समाधानका लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
– अहिलेको जुन लोडसेडिङको समस्या छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानका लागि सम्भावनाका उपायबारे मसिनो ढंगले अध्ययनसमेत गरिरहेकी छु । अहिलेसम्मको अध्ययनका क्रममा यसको समाधानका उपाय धेरै हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । सुरुमै मन्त्री भएपछि बन्द अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा पुगेर निरीक्षण पनि गरे । ती आयोजनाको मर्मत गर्ने, चुहावटलाई कम गर्दै लैजानेदेखि लिएर सिंगो नेपाललाई भयावह अन्धकारबाट न्यूनीकरण गर्दै लैजान विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना बनाउन लागेको छु । सबै वैकल्पिक उपाय अपनाएर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ । सानादेखि ठूला परियोजनाहरूलाई पनि छिटोछरितो ढंगले अगाडि बढाउने हामी लागिरहेका छौ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका ऐन, नियम, नीतिमा जेजे बाधा छन्, तिनलाई सहज बनाउँदै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा ऊर्जा मन्त्रालय लागेको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यबाट दिइनुपर्ने प्रोत्साहन दिएर निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने पक्षमा छौं । तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि म गम्भीर भएर लागेकी छु । त्यसका लागि आधार निर्माण गर्ने क्रममा म लागिरहेकी छु । यसका लागि ऐन, नियम बनाउनेदेखि चुहावट नियन्त्रण गर्ने, वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । यसमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा हाम्रै कर्मचारीबाट पनि कमीकमजोरी भएको पत्ता लागेको छ । धेरै विद्युत् चुहावट हुनुमा हाम्रा कर्मचारीहरूको संलग्नताको कुरा पनि आएको छ । यसबारे पनि मसिनो गरी बुझ्न अध्ययन टिम बनाउन लागेकी छु । म आफैं पनि निरीक्षणका लागि गइरहेकी छु । कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि छ । अहिले पनि धेरै कर्मचारीहरू म्यादी छन् । ज्यालादारी कर्मचारी पनि छन् । विद्युत् विकास विभागमा पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु छ । प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन हाम्रो प्रयत्न जारी छ । कतिपय ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी बोर्डले हेर्ने गरेको छ, तर त्यहाँ त्यस्तो जनशक्ति छैन । जलविद्युत्का लागि आवश्यक सबै जनशक्ति भएको क्षेत्र नै प्राधिकरण हो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि समेत हामी सक्रिय हुन लागेका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामी आन्तरिक काममै बढी सक्रिय भएका छौं ।
० ऊर्जा संकट बढ्नुको कारण तपार्इंले के पाउनुभयो त ?
– ऊर्जा संकटको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको राजनीतिक सहमति नबन्नु हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमाले, कांग्रेस सरकारमा रहे । त्यतिबेला नै माओवादी शक्तिको आन्दोलनले पनि पनि केही प्रभाव पा¥यो । स्थिरता नभएपछि विकास निर्माणका काम ठप्प भए । विकास निर्माणको काम रोकिनु नै ऊर्जा समस्याको मुख्य कारण हो । जति शरीरलाई रगत चाहिन्छ, त्यसैगरी विकास निर्माणका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । उद्योगहरू छन्, तर भट्टाभट्ट बन्द भइरहेका छन् । अस्पताल, स्कुलमा त्यो समस्या छ । किसानले समेत लोडसेडिङका कारण समस्या भोगेका छन् । ऊर्जा संकट राजनीतिक कारणले भएको हो । अब राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक गइरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले यो वा उसको नाममा ऊर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने, एउटाले समर्थन र अर्को राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्ने काम राम्रो होइन । अरुण तेस्रो ल्याउने भनेर सल्लाह मात्र भयो, पछि आएन । पञ्चेश्वरको कुरा पनि भयो र सम्झौता पनि भयो । हामीले अगाडि बढाउन सकेनौं । अपर कर्णाली एउटा संस्थालाई दिइसक्यौं । एउटा राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेको छ । पश्चिम सेतीको अवस्था पनि दु्रतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । काम गर्न सक्ने संस्थाहरूलाई ठूला परियोजनाहरूको काम दिनुपर्छ । यसमा स्थानीय जनतालाई समेत दिनुपर्छ । ऊर्जा संकटको कारण राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दलहरूबीचको बेमेलको अवस्था तथा विकास निर्माणको कुरामा हामीभित्र रहेको संकीर्णता पनि हो । जलविद्युत्को विरोध गर्ने दलहरू जनताबाट बढारिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
० जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध गर्नेलाई जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
– जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जनताको धारणा त लिनैपर्छ । जनताले पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि अनावश्यक रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध र अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध गर्दा यसको समय र लागत दुवै बढेको छ ।
० निजी क्षेत्रका धेरै लगानीकर्ता त झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएर सरकार नै जलविद्युत् निर्माणको बाधक बनेको आरोप लगाइरहेका छन्, उनीहरूको आकर्षण खासै देखिँदैन, यसलाई कसरी सहज बनाउनुहुन्छ ?
– ऊर्जा मन्त्रालयको विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि अहिले लगानी बोर्डलाई ठूलाठूला आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि, लगानी बोर्डमा त्यो प्रकारको प्राविधिक जनशक्ति नै छैन । अर्को कुरा, विद्युत् उत्पादनको जिम्मा त ऊर्जा मन्त्रालयलाई छ, तर यसमा धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दरिलो संयन्त्रको आवश्यकता छ । प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरूलाई पनि सहज बनाएर छिटोछरितो ढंगले जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगायतको समस्या पनि देखिएको छ । यसलाई पनि झन्झटिलो नबनाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यसका साथै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पनि छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । विद्युत् विकास विभागले पनि अल्मल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा आएको छ । अन्य निकायबाट पनि अल्पमलाउने काम भएको छ । जलविद्युत्मा प्रशासनिक र प्रक्रियागत दुवै झन्झट हटाएर सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।
० तपाई ऊर्जामन्त्री तर तपाईंले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालय मझौला जलविद्युत् मन्त्रालयजस्तै छ, ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू लगानी बोर्डमा पुगेका छन्, त्यहाँबाट मन्त्रालयमै फर्काउने चर्चा सुरु भएको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
– लगानी बोर्डमा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू बनाउने जनशक्ति नै छैन । १२ हजार जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यो जिम्मेवारी छैन, तर जनशक्ति नभएको बोर्डले जिम्मेवारी लिइरहेको छ । अर्को निकाय हेर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ । मैले भन्न खोजेको ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै योजना ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्छ भन्ने हो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्छ । यसबारे मैले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेको छु । ऊर्जा उत्पादनका साथै प्रसारण लाइन र वितरण लाइनबारे कसरी जाने भनेर पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले भइरहेकोमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेजस्तो देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन मात्र गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
० झन्डै डेढ महिनादेखि प्राधिकरणको बैठक बस्न सकेको छैन, ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यहरूबारे स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको आरोप लागेको छ, यसबारे के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेर अहिले थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छांै । अहिलेका कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले प्राधिकरणमा आवश्यक प¥यो भनेर काजमा पठाएर जिम्मेवारी दिएको मात्र हो । उहाँलाई मैले तपाईं राम्ररी काम गर्नोस्, राम्रो काम गर्नुभयो भने म हटाउँदिन । गर्न सक्नुभएन भने पुनर्विचार गरांैला भनेकी थिएँ । बोर्डमा हुनुभएका चार सदस्य र कार्यकारी निर्देशकबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसको कारणले बैठक बस्न सकेन भन्ने कुरो छ । सञ्चालकहरूले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, कार्यकारी निर्देशकले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ । दुवै पक्षको कुरा मैले सुन्ने गरेको छु । आगामी एक हप्ताभित्रै सदस्यहरूबारे कसरी जाने, कार्यकारी निर्देशकबारे कसरी जाने भन्ने टुंगो लगाउँछौं । मुख्य कुरा त अनुभवीहरूलाई किन हटाउनुप¥यो भन्ने मेरो कुरा थियो । मन्त्रालयका सचिवबारे पनि काम गरिरहेको मान्छेलाई किन फेरबदल गर्नुप¥यो भन्ने थियो । त्यो काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट देख्ने हो । जहाँजहाँ अवरोधहरू सिर्जना हुने अवस्था छ, त्यहाँत्यहाँ मैले सहज त बनाउनैपर्छ । जहाँ सहज छ, त्यहाँ किन फेरबदल गर्ने ? यसबारे अहिलेसम्म टुंगो लगाउन नसकेकै हो । म पर्ख र हेरको अवस्थामा छु ।
० प्राधिकरणको अध्यक्ष अब को हुन्छ त ?
– मैले देख्दा ऊर्जा मन्त्रालयका सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणमै छ । प्राधिकरणमा केके भइरहेको छ भन्दा सीधै हेर्दा मन्त्रीले पहिलो जानकारी पाउने अनि सचिवमार्फत आउँदा दोस्रो तहको जानकारी मात्र आउने । अहिले पनि मैले कुनै कुरा निर्णय गरिसकेकी छैन । सचिवको तर्फबाट मैले कतिपय सूचना पाउँछु, कतिपय पाउन्न । त्यसो भएर यसलाई सक्षमताका साथ चलाउन मन्त्री जानुपर्ने भए म जाने नै हो, नजानुपर्ने भए नजाने हो । त्यसको पनि टुंगो गरिसकेको छैन ।
० तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउँछु भनेर भनिरहनुभएको छ, तपाईंले ६ देखि ९ बजेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर नगरेको भन्दै तपार्इंको आलोचना त भइरहेको छ नि ?
– सञ्चार माध्यममा समाचार लेख्ने क्रममा कहिलकाहीँ तलमाथि हुने गरेको छ । तर, चौथो अंगलाई पनि सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छु । चौथो अंगले हामी विभिन्न अंगहरूलाई खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि मैले अध्ययन गर्दै छु भनेकी थिएँ । आज भोलिदेखि लोडसेडिङ घटाउँछु भनेर कतै भनेकी थिइनँ । अहिले पनि के भनिरहेको छु भने दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बढ्न दिँदैनौ । घटाउन म गम्भीर भएर लागिरहेको छु । हरेक वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्दै जानेछु । अहिले सर्वसाधारणले हप्ताको ६÷७ घन्टा मात्र रातको समयमा बिजुली देख्ने गरेका छन् । तमाम सर्वसाधारणको यो समस्या न्यूनीकरणका लागि म गम्भीर बनेको छु । सोलार, कोइला, बायोग्याँस, वायुबाट कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भनेर विकल्पको खोजीमा हामी लागिरहेका छौं । साना जलविद्युत्को सवालमा कति सुविधा दिइयो भने चाँडै उत्पादन हुन्छ, त्यसतर्फ पनि अध्ययन भइरहेको छ । यो ५÷६ महिनाको बीचमा वैकल्पिक व्यवस्था वा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सेवा सुविधा दिएर हामीले विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेछौ । बनिसकेका आयोजनाहरूमा प्रशारण लाइनको समस्या देखिएकोमा त्यसको समाधानका लागि लागिरहेको छौ । आगामी हिउँदमा चार घन्टा दैनिक लोडसेडिङ घटाउन हामी लागिरहेका छौ । मेरो पहिलो काम लोडसेडिङ न्यूनीकरण र दोस्रो काम विद्युत् उत्पादन बढाउन आधार तयार गर्दै जाने हो । उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि आधार निर्माणका लागि म सक्रिय भएकी छु । सानादेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि सहज वातावरण निर्माणका लागि सक्रिय भएर हामी लागेका छौं ।

Wednesday, April 9, 2014

विजुलीका ग्राहकलाई छ वितरण केन्द्रमा विशेष सुविधा


– कुलेश्वरमा पनि एबीपीएस
–सात वितरण केन्द्रमा पनि थपिदै
भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, २४ चैत्र । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका छ वितरण केन्द्रका विजुलीका ग्राहकहरुलाई अब विजुलीको विल तिर्न सम्बन्धित केन्द्रमै पुग्नु पर्दैन । अन्य जुनसुकै पाँच वितरण केन्द्रहरुमा पनि विल तिर्न सक्ने एनी ब्रान्च पेमेण्ट सिष्टम (एबीपीएस) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागु गरेपछि सम्बन्धित केन्द्रमै पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो ।
    तोकिएकै वितरण केन्द्रमा महशुल तिर्न जानुपर्ने, ग्राहकले झन्झटिलो बेहोर्नुपर्ने परम्परागत अवस्था रहेकोमा एबीपीएस प्रविधि सुरु गरेर प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई विशेष सुविधा दिएको छ । पहिलो चरणमा नमूनाको रुपमा बानेश्वर, रत्नपार्क, पुल्चोक, चाबहिल र लगनखेल वितरण केन्द्रमा सुविधा सुरु गरेको प्राधिकरणले सोमबारदेखि कुलेश्वर वितरण केन्द्रमा पनि सुरु गरेको हो । अव कुलेश्वर क्षेत्रका ग्राहकले समेत बानेश्वर, रत्नपार्क, पुल्चोक, चाबहिल र लगनखेल वितरण केन्द्रबाट सजिलै आफ्नो विल तिर्न सक्नेछन् ।
    एबीपीएस सेवा सुरु गरेपछि अब ६ वितरण केन्द्रका विजुलीका ग्राहकहरुले जुनसुकै शाखाबाट समेत विजुलीको महशुल तिर्न सक्ने आयोजनाका प्रबन्धक अनिलमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘६ वितरण केन्द्रभित्रका ग्राहकहरुले जुन सुकै शाखाबाट समेत विजुलीको विल तिर्न सक्छन् ।’–उनले भने । एबीपीएसमार्फत सेवा सुरु गरिएको क्षेत्रहरुमा २ हजारभन्दा बढी ग्राहकले अन्तर वितरण केन्द्रमार्फत विजुलीको विल तिर्न थालेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
    प्राधिकरणका अनुसार, चैत्रभित्र रत्तपार्क वितरण केन्द्रको नक्साल काउण्टरको संकलन केन्द्र, बैशाखको दोस्रो साताभित्र कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतको बालाजु काउण्टर संकलन केन्द्र र बैशाख २५ गतेभित्र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमा एबीपीएस लागु गरिन लागेको छ । त्यसैगरी आगामी असारभित्र महाराजगञ्जका साथै ठिमी, कीर्तिपुर र भक्तपुर वितरण केन्द्रमा समेत एबीपीएस लागु गर्न लागेको छ ।
        विशेष सुविधापछि ग्राहकलाई बढी सुविधा हुने, ग्राहकबाट बढी महशुल संकलन हुने र व्यवस्थापनलाई पनि दैनिक कति संकलन भयो, कति ग्राहक बढे लगायतबारे तुरुन्तै थाहा भई सबै पारदर्शी हुने अपेक्षा प्राधिकरणको दाबी छ ।  विशेष सुविधा सुरु भएपछि महशुल तिर्नका लागि सम्बन्धित केन्द्रमै पुग्नुपर्ने, लामो लाइन र धेरै समय लगाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसबाट प्राधिकरणप्रति ग्राहकको सकारात्मक भावना वृद्धि हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
    मुलुकभर रहेका एक सय ४० भन्दा बढी प्राधिकरण शाखा र संकलन केन्द्रमध्ये ६४ वटामा मात्र कम्प्युटरमार्फत विलिङ प्रविधि लागु गरिएको छ । अन्य शाखाहरुमा पनि क्रमशः कम्प्युटर प्रविधिमार्फत विलिङ गर्ने सेवा पुर्याउने तथा अन्य वितरण केन्द्रहरुमा समेत क्रमशः एबीपीएस  लागु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

   
   
   

Tuesday, April 8, 2014

उर्जामा आवश्यक ५० अर्ब, बजेट सिलिङ ३० अर्ब मात्र


भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २४ चैत्र । जलस्रोतका लागि धनी देशको रुपमा चिनिने नेपालमा अहिले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ छ र सबैभन्दा ठूलो समस्या यही बनेको छ । तर आगामी बर्षको बजेटका लागि सरकारले उर्जा क्षेत्रका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, जलविद्युत विकासलाई द्रुतमार्गमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई कार्यवन्यनका लागि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ तर सरकारले ३० अर्ब मात्र बजेटका सिलिङ तोकेको हो । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा २६ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत विकासका लागि छुट्याइएको सरकारले यसपटक भने ४ अर्ब मात्र बजेट थपेको हो ।  ‘प्रशारण लाइन निर्माणका साथै नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङमा ३० अर्ब मात्र उल्लेख छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबैले उर्जालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतमा राख्ने बताएका छन् तर बजेटको सिलिङ थोरै छ, भाषण एउटा काम अर्को भएको छ ।’
उर्जा मन्त्रालयले भने सिलिङकै आधारमा बजेट बनाइएको जनाएको छ । उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीव वरालले ३० अर्बको बजेट सिलिङकै आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘उर्जा मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८४ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सिलिङ छ ।’–उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार, उर्जा मन्त्रालयको बजेटमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी तिर्न मात्र खर्च हुन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रशारण लाइनका लागि मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने तथा नयाँ र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने भएपनि कम बजेट विनियोजन गरिएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रीले समेत उर्जालाई विशेष प्राथमिकतमा दिने बताईरहेको बेला बजेट कम मात्र छुट्याएपछि उर्जा अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले अहिले लाइन मिनिष्ट्ररी बजेट इनफरमेसन प्रणालीमार्फट बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङिपभित्र रहेर बजेट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनलाइन व्यवस्था भएपछि उर्जा मन्त्रालयले उर्जाका लागि बजेट कम भएको भन्दै कम्तीमा थप ६ अर्ब बजेटका लागि छुट्टै पत्र पठाउने तयारी समेत गरेको छ ।

अर्थसँग तीन अर्ब माग
उर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन दुई जलविद्युत आयोजना तथा भारतबाट विद्युत आयात र डिजेलको मुुल्यान्तर वापतको ३ अर्ब १७ करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका लागि ९७ करोड र कुलेखानी तेस्रोका लागि ४२ करोड रुपैयाँ मागेको हो । त्यसैगरी भारतबाट विद्युत आयात गर्दाको मुल्यान्तरको १ अर्ब १८ करोड तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्यूल सञ्चालन वापत डिजेलको मुल्यान्तर ६० करोड पनि उर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । अघिल्लो बर्ष मात्र १७ करोड रुपैयाँ डिजेल वापतको मुल्यान्तर अर्थ मन्त्रालयले तिर्न बाँकी छ ।
लोडसेडिङको चरम समस्या भएपछि सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि विद्युत आयात र डिजेलको मुल्यान्तर सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने मुल्यान्तर दिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मुल्यान्तर दिनेबारे थाहा छैन, प्राधिकरणको घाटा त अर्थले अपलेखन गरेको छ, त्योभन्दा पनि आयोजनाहरुका काम पुरा भएर थप बजेट आवश्यक देखिएमा उर्जा मन्त्रालयकै अन्य कतै बचत भए त्यहाँबाट र नभए अन्य मन्त्रालयको रकमान्तरबाट समेत उपलब्ध गराउँछौ ।’–उनले भने ।


Monday, April 7, 2014

साढे ३३ हजार ग्राहक विद्युत प्राधिकरणको ‘ब्लाक लिष्ट’ मा


–६४ करोड रकम कालोसुचीमा
–नतिरे सरकारी बाँकी वक्यौता सरह असुली गरिने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहकलाई कालोसिुची (ब्लाक लिष्ट) मा राखेको छ ।
विजुलीको विल नतिरेर लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकलाई कालो सुचीमा राखेको हो । कालोसुचीमा परेका ग्राहकमा उद्योगधन्दाका साथै घरायसी ग्राहक समेत छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, कालोसुचीमा रहेको ग्राहकको रकम मात्र ६४ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ  ।  कालोपाटीमा रहेको रकम बुझाउँदा थप २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने भएकोले कालोपाटीबाट मात्र प्राधिकरणले ८० करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
कालोपाटीमा रहेका ग्राहकहरुले अर्को लाइन लिन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दा कालोसुचीमा पर्ने ग्राहक बढ्दै गएका छन् । सर्वसाधारणले पुनः लाइन लिन असहज भएपनि ठूला उद्योगधन्दा र व्यवसायीहरुले भने पहुँचको भरमा विभिन्न ठाउँमा त्यही नाममा विजुलीको लाइन लिएर प्राधिकरणको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दा पनि वेवास्ता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट भने कालोपाटीमा रहेका ग्राहकलाई अन्यत्र लाइन जडान गर्न नदिनुका साथै कालोपाटीमा रहेको रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘कालोपाटीमा रहेका ग्राहकबाट वक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ, कालोसुचीमा रहेका ग्राहकलाई अर्को लाइन नदिने लगायतका कार्य भईरहेको छ ।’
२०४५ सालदेखि विजुलीको लाइन काटेर कालोसुचीमा राख्न थालेपनि प्राधिकरणसँग यसअघि कुनै तथ्यांक थिएन भने कालोसुचीमा रहेका कुनै ग्राकहलाई पनि कार्बाही गरिएको थिएन । ‘पहिला कालोसुचीमा को को छन् भन्ने तथ्यांक समेत निकालेका थिएनौ, अब कार्बाही प्रकृया अघि बढाउन लागेका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक सुर्य शिवाकोटीले भने–‘कालोसुचीमा रहेका ग्राहकले विजुलीको विल नतिरेमा तीनपुस्ते नाम सार्वजनिक गर्नेदेखि सरकारी वाँकी वक्यौता सरह रकम असुल गर्ने सरहका कार्बाही गर्न लागेका छौ ।’
प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिएर एक हप्ताभित्र सार्वजनिक सुचना जारी गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, उक्त समयभित्र विल नतिरेमा सम्बन्धित ग्राहकको अन्य क्षेत्रमा लाइन भएमा काट्ने, त्यो गर्दा पनि नतिरेमा नजिकको हकदारको काट्ने, त्यसपछि तीन पुस्ते नाम पत्रपत्रिकाका साथै इन्टरनेट र केबुलमार्फत सार्वजनिक गर्ने, त्यो गर्दा पनि विल भुक्तानी नभएमा सरकारी बाँकी वक्यौता सरह उनको जग्गा, सम्पत्ति लगायत रोक्का गरेर असुल गर्ने योजना प्राधिकरणले अघि बढाएको छ । सुचना जारी गरेको एक महिनाभित्र वक्यौता तिरेमा २५ प्रतिशत जरीवाना छुट दिनेबारे छलफल भईरहेको सहायक निर्देशक शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।
साढे ३३ हजार प्राधिकरणका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा बढी प्राधिकरणको काठमाडौ क्षेत्रीय कार्यालयका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, काठमाण्डौ क्षेत्रमा मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकमसहित ९ हजार ३ सय ५१ ग्राहक कालोसुचीमा छन् । त्यसैगरी हेटौडा क्षेत्रमा १५ करोड ७ लाख बराबरको रकमसहित ६ हजार ३ सय ८९ जना, बुटबल क्षेत्रमा ८ करोड ३२ लाख रकमसहित ४ हजार ५ सय १७ जना तथा विराटनगर क्षेत्रमा ७ करोड ५५ लाख बराबरको रकमसहित ४ हजार २ सय ९७ ग्राहक कालोसुचीमा छन् । त्यसैगरी जनकपुर क्षेत्रमा ७ करोड ८९ लाख रुपैयाँसहित ३ हजार ९ सय ९१ जना, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ३ करोड ३३ लाखसहित २ हजार ५ सय ४४ जना, पोखरा क्षेत्रमा १ करोड २१ लाखसहित १ हजार ४ सय ८६ जना तथा अत्तरिया क्षेत्रमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँसहित १ हजार ८५ जना ग्राहक कालोसुचीमा छन् ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट वक्यौता उठाउनका लागि क्षेत्रीय कार्यालयमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्नुका साथै वितरण केन्द्रमा समेत निर्देशन दिने कार्य गरिरहेको जनाएको छ । निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई कालोसुचीमा रहेको रकम उठाउनका लागि र नतिर्नेहरुलाई प्राधिकरणको विनियम अनुसार कार्बाहीका लागि निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिए ।

क्षेत्रीय कार्यालय   रकम  ग्राहक संख्या
काठमाडौ २० करोड ९३५१
हेटौडा १५ करोड ७ लाख ६३८९
बुटबल ८ करोड ३२ लाख ४५१७
विराटनगर ७ करोड ५५ लाख ४२९७
जनकपुर ७ करोड ८९ लाख ३९९१
नेपालगञ्ज ३ करोड ३३ लाख २५४४
पोखरा १ करोड २१ लाख १४८६
अत्तरिया १ करोड ४३ लाख   १०८५



Sunday, April 6, 2014

लोडसेडिङ अन्त्य गर्न तीन ठूला जलाशय सात बर्षभित्रै


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ चैत्र । लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नका लागि सात बर्षभित्र तीन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउनैपर्ने देखिएको छ ।
  हिउँदको लोडसेडिङलाई कम गराउनका लागि नेपालमा भएको एक मात्र कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलाशययुक्त आयोजनाले मेरुदण्डको काम गरिरहेको बेला लोडसेडिङको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न दुधकोशी, आँधीखोला र नौस्यालगाढ जलाशययुक्त आयोजना सन् २०२० भित्रै बनाउनैपर्ने देखिएको हो । जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले जलाशययुक्त आयोजनाको छनोट गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने क्रममा विद्युतको माग र आपुर्तिको आधारमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सात बर्षभित्र तीन आयोजना अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना अन्तर्गत १० उत्कृष्ट जलाशयुक्त आयोजना छनोट गरेको जाइकाले प्राधिकरणलाई अन्तिम प्रतिवेदन दिँदै विजुलीको उत्पादन र मागको आधारमा तीन ठूला  र सन् २०३२ भित्र अन्य पाँच जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुको विकल्प नभएको सरकारी अधिकारीहरु सहमत भएपनि कुन आयोजनालाई कुन प्राथमिकतामा राखेर बनाउने हो भन्ने अलमल रहेको बेला जाइकाको सिफारिसले उर्जा मन्त्रालयका साथै सरकारालाई जलाशययुक्त आयोजन अघि बढाउन सजिलो भएको छ । हाल ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो तथा ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्र जलाशयुक्त आयोजना छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, जाइकाले सिफारिस गरेका आयोजनाहरुमा तीन सय मेगावाटको ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको दुधकोशी, १८० मेगावाटको स्याङजाको आ“धीखोला र ४ सय मेगावाटको जाजरकोटको नौस्यालगाढ जलाशययुक्त आयोजना छन् ।  ‘सरकारले चाहेमा यी तीनै आयोजना दुई बर्षभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर बाँकी चार बर्षभित्र निर्माण पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । यी आयोजना बनाउन सकेमा मात्र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भई विजुलीको माग र आपुर्तिको अवस्था सन्तुलित हुने जाइकाले प्राधिकरणमा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जाइकाको सिफारिस अनुसार, सन् २०३२ भित्र ५३६ मेगावाटको काभ्रे र रामेछापको सुनकोशी–३, १ सय ९९ मेगावाटको रोल्पाको मादी, १४८.७ मेगावाटको जाजरकोट जिल्लाको चेहरा–१ तथा २४५ मेगावाटको प्यूठान र अर्घाखा“चीमा पर्ने नौमुरे  र तीन सय ८० मेगावाटको गुल्मीको तल्लो बढीगाढ जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेछ ।
१० जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेको जाइकाले १ सय ११ मेगावाटको सिन्धुली र काभ्रे बीचको कोखाजोर र १ सय ४२.५ मेगावाटको अर्घाखा“ची र प्यूठानको तल्लो झिमरुक आयोजनाको भने कहिलेसम्म बनाउनुपर्ने हो, स्पष्ट सिफारिस गरिएको छैन । सन् २०३२ मा नेपालमा जलविद्युतको माग ५३ सय मेगावट पुग्ने उल्लेख गर्दै जाइकाले उर्जा सन्तुलनका लागि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र १ सय ४० मेगावाटको तनहुँसहित कम्तीमा दुई हजार मेगावाट जलविद्युत जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जलविद्युतको पहुँच, माग, उत्पादन, आपुर्तिको अवस्था लगायतलाई दृष्टिगत गरी आठ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर जाइकाले प्रतिनीधि दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । छनोट गरेका कुनै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भएको छैन । दुधकोशी, आँधीखोला, सुनकोशी, नौस्यालगाढ लगायतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेपनि अन्य आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन ।
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका अनुसार, प्राधिकरणले ६५ वटा पहिचान भएका आयोजनाहरु अध्ययनका लागि दिएकोमा त्यसबाट ३१ वटा र  ३१ मध्येबाट पनि १० उत्कृष्ट छानिएका थिए । जनवरी २०११ देखि जलाशययुक्त आयोजनाहरुको गुरुयोजना सुरु गरेको जाइकाले हालै प्राधिकरणलाई अन्तिम प्रतिवेदन दिएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा कम क्षति हुने, कम परिवार विस्थापित हुने, आर्थिक रुपमा सस्ता, खोलाको पानीको वहाव भएका, संरक्षित क्षेत्रभित्र नपरेका तथा क्षेत्रीय र भेगीय रुपमा देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेको जाईकाले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको तथ्य र आधारसहित निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधि समेत तोकेर प्रतिवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


पाँच जलविद्युत् आयोजना बोर्डबाट ऊर्जा मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २२ चैत
दुई वर्षअघि सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरेर हस्तान्तरण गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी सुरु भएको छ ।
५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने भन्दै दुई वर्षअघि सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेका पाँच आयोजना लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गरेको थियो । लगानी बोर्डसँग जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको भन्दै ती आयोजना छिट्टै अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमै  फर्काउने तयारी गरेको हो ।
बोर्ड गठनपछि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो तथा ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको थियो । लामो समय बितिसक्दा पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नसकिएको तथा अन्य चार जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वर्षौं लगाएको भन्दै मन्त्रालयले पाँचै आयोजना ऊर्जाकै मातहतमा ल्याउनका लागि तयारी अघि बढाउन लागेको हो ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली बोर्डसँग जनशक्ति नभएकोले उर्जा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउँदा उपयुक्र्त हुने बताउँछिन् । ‘लगानी बोर्डमा ५ सय मेगावाटभन्दाका माथिका आयोजनाहरु बनाउने जनशक्तिनै छैन ।’–उनी भन्छिन्–‘१२ हजार जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यो जिम्मेवारी छैन तर जनशक्ति नभएको बोर्डले जिम्मेवारी लिइरहेको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले लगानी बोर्डले लगानी भिœयाएर सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पु¥याउने मात्र काम गर्नुपर्ने र आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालय नै अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘लगानी बोर्ड आफैंले आयोजनाहरू बनाउनुभन्दा पनि लगानी भिœयाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ सचिव पण्डितले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिहरूको उपलब्धता र विज्ञताको हिसाबले ती जलविद्युत् आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
जलविद्युत् सर्भे लाइसेन्स, उत्पादन लाइसेन्सदेखि निर्माणसम्मका लागि उपयुक्त दक्ष जनशक्ति ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएकाले लगानी बोर्डलाई आयोजना दिँदा अघि बढाउन धेरै समस्या हुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार, बोर्डसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने र अन्य ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई लाइसेन्स दिने निकाय कानुनतः ऊर्जा मन्त्रालय नै भएकाले धेरै समस्या हुनेछ ।
नेपालमै खपत हुने गरी अघि बढाइएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको मातहतमा भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने भारत निर्यात हुने माथिल्लो कर्णाली,  अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए गर्न नसक्दा ती आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । ५ खर्बको लागतमा ३९ सय ५० मेगावाटका ती पाँच आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले भने छिट्टै आयोजनाको पीडीए हुने बताउँदै आएका छन् ।
नर्वेजियन कम्पनी एनपावरले तामाकोसी तेस्रो, भारतको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रो, भारतकै जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली, भारतकै जीएमआर इनर्जीअन्तर्गत हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीले अपर मस्र्याङ्दी निर्माण गर्न लागेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले पश्चिम सेती निर्माण गरिरहेको छ  ।
राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत विना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनेछ । पीडीए गरेपछि सात वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

Thursday, April 3, 2014

अनुमतिपत्र जारी हुँदैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैनः केशवध्वज अधिकारी


 सह–सचिव, उर्जा मन्त्रालय
    २६ बर्षदेखि जलस्रोत क्षेत्रमा सक्रिय केशवध्वज अधिकारी उर्जा मन्त्रालयको सह–सचिव छन् । भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरमा बीई र वाटर रिर्सोसमा एमई गरेका अधिकारीसँग १४ बर्ष सिञ्चाई मन्त्रालयमा र ११ बर्ष उर्जा मन्त्रालयमा कार्य गरेको अनुभव छ । नेपाल–भारतबीच जलस्रोतबारे हुने वार्ताका लागि अनुभवी व्यक्तिको रुपमा चिनिने अधिकारीसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः

अहिले समग्र उर्जा क्षेत्रलाई हेर्दा कस्तो अवस्था छ ?
    उर्जा क्षेत्र अन्तर्गत त जलविद्युत, वैकल्पिक, पेट्रोल, डिजेल लगायतका समग्र क्षेत्र पर्छ । जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा जति विद्युत खपत हुन्छ, त्यसमध्ये दुई प्रतिशत मात्र जलविद्युतमार्फत खपत हुन्छ । जलविद्युत उत्पादनको अहिलेको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । विद्युतको माग अनुसार आपुर्ति गर्न सकिएको अवस्था छैन । १२ घण्टाको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा १२ घण्टामा सीमित राख्नु पनि ठूलो प्रयास, व्यवस्थापन र योजनाले मात्र १२ घण्टामा सीमित गर्न सकिएको छ । नत्र भने अझ बढी हुन सक्थ्यो ।
किन विद्युत संकट झन बढ्दो छ त ?
    पहिलो कुरा हाम्रो कसरी कसरी माग बढ्दै जान्छ, त्यो बढेको माग प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसलाई कसरी कसरी आपुर्ति गर्ने भन्ने कुराको पहिल्यैदेखिनै योजना बनाएर योजनावद्ध ढंगले ठीक ठीक समयमा ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो । त्यो ल्याउन नसकेकै कारण यस्तो भएको हो । त्यो हेर्दा अहिले देखिन्छ । पुराना आयोजनाहरु हेर्ने हो भने दशौ योजनामा तीन सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०÷४१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न वातावरण नमिलेर आयोजना पूर्ण हुन नसक्दा विद्युत संकटको अवस्था आएको हो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई विद्युत अभाव हुन्छ भन्ने थाहा नभएको भने होइन ।
उसो भए, जलस्रोतको धनी देशमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्दा पनि गर्व गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ, के भन्नुहुन्छ ?
    हो, गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । आपुर्ति गर्न नसक्ने भएपछि त्यही हो । छरछिमेकको तुलनामा नेपालमा गुणस्तरयुक्त विजुली भने छ । छिनछिनमा विजुली काट्ने, भोल्टेज नमिल्ने जस्ता समस्या यहाँ छैन । पाइनुपर्ने कुरा नपाउँदा हामीलाई नराम्रो अनुभव भएको हो । अरु क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । खानेपानीनै हेर्ने हो भनेपनि कतिपय घरधुरीमा एक थोपा नआएको बर्षौ भैसक्यो । खानेपानी पाउन नथालेको बर्षौ भैसक्यो, त्यसतर्फ हामीले महशुस गरेका छैनौ । विद्युतमा ७÷८ बर्षदेखि नपाउने समस्या आएकोले बढी अनुभव भएको हो । यसमा दुई÷तीन कारणहरु छन् । पहिलो त सन् १९८० पछिको दशकमा ठूला आयोजनाहरु बनाउनुहुँदैन भन्ने हावा चल्यो । वाँध विरोधी र जलविद्युत आयोजना विरोधी गतिविधि संसारभरि सुरु भयो । विशेष गरी वातावरणका तथाकथित व्यापारीहरुबाट जलविद्युत आयोजना विरोधी अभियानहरु सुरु गरियो । नेपालमा पनि नीतिगत तहदेखि राजनीतिक तह, कर्मचारी तहसम्म पनि त्यो हावाले प्रभावित भएँ । जो हुनु नपर्ने थिए । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा चलेको बाँधविरोधी÷ठूला आयोजना विरोधीहरुले आयोजनाहरु बन्नु हुँदैन भन्ने हावा चल्यो, सजिलै हामी नेपालीहरु सिकार भयौ । त्यसले गर्दा ठूला आयोजनाहरु बनाउनुहुँदैन भन्ने लहरनै चल्यो । नेपालको जलविद्युतको आपुर्ति केन्द्रीय ग्रीडबाट नभई लघु र साना जलविद्युत आयोजनाहरु वा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई पनि थिाये । यसले बल पायो । स्मल इज व्यूटीफुल भनेर मान्छेहरु हिड्न थाले । यसकारण ठूला आयोजनाहरु अगाडी बढाउनुपर्छ, यो हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्ने कुराको सोचाईनै भएन, विगतमा हेर्ने हो भने । त्यो एउटा कारण छ । दोस्रो भनेको ठूला ठूला आयोजनाहरु नेपाल–भारत दुवै जोडिने खालका आयोजनाहरु छन्, ती सुरु सुरुमा पहिचान भए, अध्ययन पनि भए तर अझै थन्किएर बसेका छन् । जस्तै कर्णाली चिसापानी लगायत । ती आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने अवस्था भएन । नेपालमा चाहिने खालका आयोजनाहरु पनि आउन सकेनन्, ठूला ठूला आयोजनाहरु पनि आउन सकेनन् । अर्को कारण मझ्यौला खालका आयोजनाहरु गर्नुपर्ने थियो, शसस्त्र द्धन्द्धको कारणले पनि अघि बढ्न सकेनन् । नेपालमा कोइला, डिजेल आदिमार्फत विजुली निकाल्ने भन्ने छैन, जेबाट निकाले पनि महंगो पर्छ । सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो स्रोत भनेको जलविद्युतनै हो । जलविद्युत आयोजनाहरु दुर्गम क्षेत्रमा हुन्छन्, त्यहाँ आयोजना निर्माणको कुरै छोडौ, सर्भे गर्न समेत जान नसक्ने अवस्था आयो । विगतमा जलविद्युत आयोजनाको विरोधमा हावा चलेको थियो । २÷३ सय मेगावाटको आयोजनाको अध्ययनका लागि मात्र २÷३ बर्ष लाग्छ । आयोजनालाई पैसा खोज्नुपर्यो । त्यो एक बर्ष लाग्छ । निर्माण गर्ने भनेको ५ बर्ष लाग्छ । कम्तीमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्न ८ बर्ष लाग्छ । आज हामीलाई विजुली चाहियो भनेर आजै आउने अवस्था छैन । कम्तीमा ८÷१० बर्ष बर्ष पछाडीका लागि यति विजुली चाहिन्छ भनेर पहिल्यैदेखि सोचेर यो यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर अगाडीदेखिनै सुरु गर्नुपर्छ । अनि मात्र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन्छ र विजुली प्राप्त हुन्छ ।     कारण के हो भने हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरु माग प्रक्षेपणको आधारमा सुरुनै गर्न सकिएन । 
७÷८ बर्ष अघि लोडसेडिङ सुरु हुँदाको समयमै हामीले किन जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढाउन सकेनौ त ? पहिला उज्यालोमा बसेका जनता फेरि अध्यारोतिर धकिलिनुपर्ने अवस्था आयोनि ?
    त्यो बेलामा सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जस्तो माथिल्लो तामाकोशी भयो, म त्यतिबेला मन्त्रालयमै थिएँ । सस्तो आयोजना भएकोले घरेलु प्रयोजनका लागि निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अघि बढाइएको हो । त्यो डेढ÷दुई बर्षमा सम्पन्न हुन्छ । अरु आयोजनाहरु निर्माण सुरु गरिएको छ । लोडसेडिङ हुनु भनेको त राम्रो होइन । यसको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने मान्छेहरुमा जलविद्युत आयोजनाहरुको नचाहिँदो विरोध गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने, साना आयोजनाहरुले हाम्रो समस्या समाधान गर्दो रहेनछ । आयोजना भनेको साना÷ठूला सबै बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सबै क्षेत्रमा चेतना भएको छ । महशुस भएको छ । आज जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुहँदैन भनेर कसैले भन्दैन । अहिले चाहे अर्थ मन्त्रालय, चाहे गृह मन्त्रालय वा सबै सरकारी एजेन्सीहरुबाट जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावना बढेको छ । राजनीतिक दलदेखि सबैको आयोजना बनाउनुपर्छ, विकल्प छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मानिसले समस्या परेपछि सिक्ने होनि, लोडसेडिङको सकारात्मक पक्ष यो छ ।
ठूला आयोजनाहरु सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न ढिलाई गरेकै कारण रोकिएर बसेको आरोप लाग्छनि ?
    पीडीएसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु थोरै छन् । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्छन । बोर्डले नै पीडीए गरिरहेको छ । निर्यातमूलक आयोजनाहरु अरुण तेस्रो, माथिल्लो लगायतका आयोजनाहरु भए । तीबाहेक पीडीए गर्न लागेका आयोजनाहरु त कतिनै छन्र । त्यो माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजना मात्र छ । जसको पीडीए वार्ता सुरुनै गरिसकेका छौ । यी बाहेक पीडीए प्रकृयाले अड्कििएका आयोजनाहरु छैनन् । केही आयोजनाहरु निवेदन परेका छ्न तर सरकारले यसबारे कार्यविधि बनाएको छ । यहाँ त के भयो भने पीडीएका लागि निवेदन दियो, चुप लागेर बस्यो । सबैसँग पीडीए गरेर त साध्य लाग्दैन । पीडीएका लागि पनि सरकारको समय र बजेट दुवै खर्च हुन्छ । धेरैको सहभागिता हुन्छ । सबै जलविद्युत आयोजनाहरुसँग पीडीए गरेर साध्य चल्दैन । वास्तविक लगानीकर्ता वा योग्य लगानीकर्ता होकि होइन, त्यो हेरेर मात्र पीडीए गर्नेृ नीति छ । ती आधारहरु मिल्ने लगानीकर्ताहरुसँग मात्र वार्तामा बस्छौ ।
उर्जा मन्त्रालयको कुरा गरिरहेको छौ, मन्त्रालय मझ्यौला जलविद्युत मन्त्रालयजसतो भयो भनिन्छ, उर्जाको संरचना छिन्नभिन्न जस्तै देखिन्छ, कतै संरचना नै गलत छैन ?
    त्यो एउटा बिडम्बना हो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार कर्मचारी छन् । उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागमा दक्ष जनशक्ति छन् । त्यो मन्त्रालयले ५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरु मात्र बनाउने । संस्थागत रुपमा अनुभव नभएका संस्थाहरुले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु अघि बढाईरहेका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडी नबढनुमा नीतिगत समस्यानै कारक त छैनन्नि, के के कमजोरी छन् ?
    सन्् १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चल्योनि, त्यो नेपालमा पनि आयो । यसकै आधारमा उर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचनाको रुपमा जलविद्युत ऐन २०४९ ल्यायौ । विद्युत नियमावली २०५० आयो । त्यो बेला विजुली उत्पादन गर्ने भन्ने कार्य उद्योग हो भनियो । यो सामाजिक सेवा होइन भनियो । अरु उद्योगधन्दा कलकारखानाजस्तै जलविद्युतलाई मानियो । त्यस लगत्तै द्धन्द्धको वातावरण बन्यो । सरकारले पनि त्यतिबेला के विर्सियो भने विद्युत निकाल्ने काम नीजि क्षेत्रले गर्छ भन्ने ठानियो । त्यसले पनि जलविद्युत उत्पादनमा कमी ल्यायो । हुन त त्यो बेलामा कालीगण्डकी, मध्य मस्याङदी लगायतका आयोजना सम्पन्न भएका थिए । नीजि क्षेत्रले आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको विकल्पमा आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन नसकेको कारणले विजुली आउन नसकेको हो ।
नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न नीति बनेपछि उर्जा मन्त्रालय लाइसेन्स दिनमै सीमित भयो भन्न सकिन्छ ?
    अहिले पनि धेरैले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा लागिरहनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । नीजि क्षेत्रलाई दिएपछि उत्पादन भैहाल्छ भन्ने सोचाई छ । धेरैलाई विद्युत क्षेत्रको समस्यानै अनुमतिपत्रमा छ । अनुमतिपत्र ठीक पारेपछि समाधान छ भन्नेहरु पनि छन् । अनुमतिपत्र त माध्यम मात्र हो । त्यो सोच्नु गलत हो । अनुमतिपत्रमा मात्र समस्या छैन । हाम्रो नीति अनुसार जसले पनि अनुमतिपत्र त पाउँछ । अहिले हेर्ने हो भने हजारौ मेगावाटको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी भैसकेको छ । अनुमतिपत्र जारी हुँदैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैन । त्यसो हुँदो हो त, जलविद्युतको छेलोखेलो हुनुपर्ने । त्यो होइन । समस्या अनुमतिपत्रमा मात्र छैन । समस्या विभिन्न ठाउँमा छ । प्रशारण लाइनमा समस्या छ, पँजीको समस्या पनि छ । दुई सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि ठूलो समस्या छ । अरु नीतिगत र प्राविधिक समस्या पनि छन् । ती समस्यालाई हल गरेर मात्र जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्छन् । आजभोलि अर्थ मन्त्रीले अब दोस्रो चरणको आर्थिक पुर्नसंरचनाको कुरा गर्नुभएको छ । त्यो गर्न ढिलाई भैसकेको छ । त्यो सरकारले नसोचेको पनि होइन । यो सोचेरै २०५८ सालमा नयाँ जलविद्युत नीति आएको थियोनि । त्यसमा प्राधिकरणलाई कसरी पुर्नसंरचना गर्ने, कस्तो बनाउनेदेखि लिएर नियमन आयोगको गठनसम्मका कुरा अनेक कुरा छन् । त्यो नीतिलाई लागु गर्ने वातावरणनै बनेन । दुर्भाग्यबस बनेन । त्यसलाई चाहिने अन्य नियमावली लगायत बनाउनका लागि मस्यौदा निर्माण सुरु गरिएको थियो । पछि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरियो २०६५तिर तर अझसम्म पारित भएको छैन । कुनै नीति ल्याएपछि त्यसको कार्यवन्यनका लागि चाहिने अन्य आवश्यक कुराहरु हामीले १२ बर्ष पुग्दा पनि बनाउन सकेनौ ।
उर्जा मन्त्रालय, सरकार देखि राजनीतिक दलहरु सबै लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ भन्छन् तर यसमा गम्भीर को भएन त ?
    पहिला यस क्षेत्रलाई गम्भीर रुपमा प्राथमिकतामा राखिएन । अहिले आएर बल्ल प्राथमिकतामा परेको छ । समस्या परेपछि सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । तर कार्यवन्यनका लागि समय लाग्छ । जलविद्युतमा हाम्रो भविष्य अन्धकार छैन किनकि अहिले त धेरै कामहरु सुरु भैसकेका छन् । त्यो प्रतिफल आउन केही समय कुर्नैपर्छ । अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको आधारमा ३÷४ बर्षपछि विद्युतको उत्पादन राम्रै हुने देखिन्छ तर तत्कालका लागि चाँडो हुने विकल्पको रुपमा भारतबाट विद्युत आयातनै देखिएको छ । अहिले पनि सम्भव भएसम्म आयात भएको छ, नेपालको विजुलीले मात्र त दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ पुग्थ्यो ।
विजुली आयात गरिरहेको भएपनि छिमेकी राष्ट्रहरुमा विजुली बेच्ने कुरा पनि गरिरहेका छौ, त्यसका लागि हाम्रो अवस्था के छ ?
    विजुली बेच्नकै लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा कुनै समस्या छैन । अर्को देश चीनमा विजुली आवश्यक भएको क्षेत्र अर्थात लोड सेन्टर नेपालको सीमानाबाट धेरै टाढा भएकोले तत्काल निर्यात गर्ने सम्भावना न्यून छ । बरु नेपालको सीमाना खासाको पारीपट्टि बिजुली निकालेर नेपालमा बेच्छु भन्ने प्रस्ताव आईरहेको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक छैन र ?
    बर्षौदेखि भारतबाट नेपालमा विद्युत आईरहेको छ । कुनै द्धिपक्षीय सम्झौता भएको छैन । भारतीय पक्षको के भनाई छ भने सम्झौता नभईकन पनि दुई पक्षबीच विजुली आदानप्रदान हुन सक्छ भन्ने छ । नेपालमा आएर विजुलीमा लगानी गर्नेहरुका लागि भने बषौसम्म विजुली बेच्नुपर्ने हुनाले सम्झौता गर्दा सधैका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हो ।
   
   

Tuesday, April 1, 2014

भारततर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण सुरु

–नेपालतर्फ एक महिनापछि मात्र सुरु हुने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ चैत्र । ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) भारतले सोमबारदेखि प्रशारण लाइनको टावरको संरचना निर्माण सुरु गरेको हो । भारतबाट विजुली आयात गरेर भएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार, यही क्रस बोर्डरमार्फत विद्युत ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
भारतको भिट्टामोडदेखि मुज्जफपुरसम्मको ९० किलोमिटर प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सोमबार सिपिटिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पियनप्रसादले प्रशारण लाइनको शिलान्याश गरेका छन् ।
१ सय २७ करोड इण्डियन रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको १६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य सिपिटिसीको छ । उक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि १० प्रतिशत शेयर छ । प्राधिकरण र भारतीय भारतीय पÔको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले संयुक्त रुपमा सिपिटिसी गठन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।
नेपालतर्फको ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४१ दशमलब ५ किलोमिटर प्रशारण लाइनको भने अझै निर्माण सुरु भएको छैन । नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त शेयरमा निर्माण भएको उक्त प्रशारण लाइन आयोजना भने आगामी बैशाख १५ गतेदेखिनै निर्माण सुरु हुन लागेको छ । आयोजनाका अनुसार, प्रशारण लाइनको कार्यतालिकाभन्दा तीन महिना ढिलो भैसकेको छ । ‘नेपाल र भारतबीचमा विभिन्न एजेण्डामा बैठक बस्नुपर्ने र बैठक ढिलो गरी बस्ने कारणले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।’–आयोजनाका एक अधिकारीले भने ।
आयोजनाका अनुसार, नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको रुट फाइनल गरिसकिएको छ । प्रशारणको टावर जमीनभन्दा कति माथि राख्ने भन्ने प्रोफाइल सर्भे १३ किलोमिटर र कहाँ कहाँ टावर राख्ने भन्ने सर्भे ९ दशमलब ५ किलोमिटर मात्र सकिएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य भारतको टाटा कम्पनीले गरिरहेको छ ।
१३ दशमलब २ मिलियन डलरमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको निर्माणको ठेक्का टाटा कम्पनीले पाएको छ । आगामी १६ महिनाभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारती कम्पनी आईईडीसीएलको १० प्रतिशत, पावर ग्रीड कर्पोरेसन लिमीटेडेको २६ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १४ प्रतिशत शेयर छ ।
प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत सहज आयात–निर्यात हुनेछ । नेपालले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग १ सय ५० मेगावाट विजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन २०१५ को जुलाईभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर पीटीसीसँग सरकारले सन् २०१५ को जुनदेखि विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेकोले प्रशारण लाइन नबनेपनि उक्त करोडौ रुपैयाँ बराबरको विजुलीको मुल्य सरकारले पीटीसीलाई तिर्नुपर्नेछ । समयमै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन नबन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यो विजुली भारतमै बेच्नका लागि बजार खोजिरहेको छ । भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारमा ल्याउ“दा भन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउ“दा ३.२६ पैसा सस्तो पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्य हुन बाँकी रहेकोले र नेपालमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या सबैभन्दा मुख्य रहेकोले समयमैभित्रै सम्पन्न हुनेमा अन्योलतानै छ । आयोजना प्रमुख शाह सरकारले मुआब्जाको वितरणका साथै आयोजना निर्माणमा सहज तरिकाले अघि बढाउन सुरक्षाको व्यस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोजनाका अधिकारीहरु भने नेपाली सेना प्रयोग वा प्रशारण लाइन रोक्न नमिल्ने कानुन नल्याएसम्म अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन समयमै बन्नेमा धेरै आशंका रहेको बताउँछन् ।

अन्तरदेशीय लाइन दुई किलोमिटर लम्बियो
ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई ३९ दशमलब ५ किलोमिट रहेकोमा दुई किलोमिटर लम्बिएको छ ।
सन् २००८ को सर्भेमा ३९ दशमलब ५ किलोमिटर रहेकोमा अहिले गरिएको विस्तृत अध्ययनले ४१ दशमलब ५ किलोमिटर पुगेको हो । सन् २००८ को सर्भे पछाडी बनाइएका ५ घर तथा नीजि जंगल छलेर रुट तयार गर्दा दुई किलोमिटर लम्बाई बढेको आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले जानकारी दिए । प्रशारण लाइनतर्फको टावर निर्माणतर्फ मात्र ७ मिलियन डलर लागत रहेकोमा दुई किलोमिटर बढ्दा सवा ८ करोड मिलियन डलर पुग्ने शाहले बताए ।