भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, ८ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब १४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
बजेटबारेको नीतिगत निर्णय गर्दै आयोगले भौतिक, उर्जा, विज्ञान, प्रविधि र वातावरण, सुचना सञ्चार, सिञ्चाई र सहरी विकास पुर्वाधारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ तोकेको हो । आगामी आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ का लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको बजेटको सिलिङ तोकेर आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि समेत निश्चित बजेट तय गरेको आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । आयोगले कुल तोकेको सिलिङमध्ये पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट करिब २५ प्रतिशत हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकासपछि मात्र पुर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याउने गर्छ । सह–सचिव मैनालीका अनुसार, गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १३ प्रतिशत थप बजेट तोकिएको छ । गत बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट ९९ अर्ब थियो ।
आयोगका अनुसार, सडक लगायतका भौतिक पुर्वाधारका लागि ४० अर्ब, उर्जाका लागि ३० अर्ब, सहरी विकासका लागि १८ अर्ब २७ करोड, सिञ्चाईका लागि १४ अर्ब २२ करोड, सुचना तथा सञ्चारका लागि ३ अर्ब ८५ करोड तथा विज्ञान, प्रविधि र वातावरणका लागि ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटमध्ये पौने अर्ब वैकल्पिक उर्जाका लागि सिलिङ तोकिएको छ ।
गत बर्षको बजेटमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने भएपनि आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा गत चैत्रसम्ममा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव
राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेटबारेको अन्तिम नीतिगत छलफलले सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगको छलफलले गत बर्ष सम्पन्न आयोजनाको आधारमा त्यती मात्र नयाँ आयोजना थप्न सक्ने उल्लेख गर्दै सकेसम्म नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको हो । आयोगले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरी लगानी गर्न, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा जोड दिन तथा बजेटको सिलिङ नबढाउन सुझाव दिएको छ । अति आवश्यक देखिएको क्षेत्रमा भने छुट्टै बजेटको माग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना, आगामी नोभेम्बरम हुन लागेको सार्क समिट, स्थानीय निकाय निर्वाचन लगायतलाई छुट्टै र थप बजेट विनियोजन गर्न सक्ने कुरालाई भने आयोगले स्वीकार गरेको छ । सार्कका लागि त्रिभुनव अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि हायात र सोल्टी तथा पोखरा भ्रमणका लागि सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले डेढ खर्बभन्दा बढी छुट्टै बजेट आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएपनि कति आवश्यक पर्छ भन्ने ऐकिन गर्न बाँकी छ ।
काठमाण्डौं, ८ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब १४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
बजेटबारेको नीतिगत निर्णय गर्दै आयोगले भौतिक, उर्जा, विज्ञान, प्रविधि र वातावरण, सुचना सञ्चार, सिञ्चाई र सहरी विकास पुर्वाधारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ तोकेको हो । आगामी आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ का लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको बजेटको सिलिङ तोकेर आयोगले पुर्वाधार क्षेत्रका लागि समेत निश्चित बजेट तय गरेको आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । आयोगले कुल तोकेको सिलिङमध्ये पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट करिब २५ प्रतिशत हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकासपछि मात्र पुर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याउने गर्छ । सह–सचिव मैनालीका अनुसार, गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रका लागि १३ प्रतिशत थप बजेट तोकिएको छ । गत बर्ष पुर्वाधार क्षेत्रको बजेट ९९ अर्ब थियो ।
आयोगका अनुसार, सडक लगायतका भौतिक पुर्वाधारका लागि ४० अर्ब, उर्जाका लागि ३० अर्ब, सहरी विकासका लागि १८ अर्ब २७ करोड, सिञ्चाईका लागि १४ अर्ब २२ करोड, सुचना तथा सञ्चारका लागि ३ अर्ब ८५ करोड तथा विज्ञान, प्रविधि र वातावरणका लागि ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटमध्ये पौने अर्ब वैकल्पिक उर्जाका लागि सिलिङ तोकिएको छ ।
गत बर्षको बजेटमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने भएपनि आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा गत चैत्रसम्ममा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव
राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेटबारेको अन्तिम नीतिगत छलफलले सरकारलाई नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगको छलफलले गत बर्ष सम्पन्न आयोजनाको आधारमा त्यती मात्र नयाँ आयोजना थप्न सक्ने उल्लेख गर्दै सकेसम्म नयाँ आयोजना नथप्न सुझाव दिएको हो । आयोगले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरी लगानी गर्न, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा जोड दिन तथा बजेटको सिलिङ नबढाउन सुझाव दिएको छ । अति आवश्यक देखिएको क्षेत्रमा भने छुट्टै बजेटको माग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना, आगामी नोभेम्बरम हुन लागेको सार्क समिट, स्थानीय निकाय निर्वाचन लगायतलाई छुट्टै र थप बजेट विनियोजन गर्न सक्ने कुरालाई भने आयोगले स्वीकार गरेको छ । सार्कका लागि त्रिभुनव अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि हायात र सोल्टी तथा पोखरा भ्रमणका लागि सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले डेढ खर्बभन्दा बढी छुट्टै बजेट आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएपनि कति आवश्यक पर्छ भन्ने ऐकिन गर्न बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment