विद्युत प्राधिकरण ‘अनिर्णय’को बन्दी

भीम गौतम÷राजधानी
    काठमाण्डौं, ६ बैशाख । नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्दै आएको उर्जाका लागि एक मात्र शक्तिशाली निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ‘अनिर्णय’को बन्दी बनेको छ ।
उर्जा मन्त्रीले नयाँ सञ्चालकहरु नियुक्त गर्न नसक्दा तथा पुराना सञ्चालकहरु र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच असमझदारीको कारण बैठक बस्न नसकेर विद्युत प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । जलविद्युत उत्पादनको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ बेहारिरहेको बेला भविष्यमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि बढी सक्रिय हुनुपर्ने प्राधिकरणकै बैठक बस्न नसकेपछि लोडसेडिङ न्यूनीकरण लगायतका सरकारको प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन् ।
एक दिन मात्र निर्णय ढिला हुँदा आयोजनाको लागतमा लाखौ फरक पर्ने भएपनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । पछिल्लो बैठक ६ फागुनमा बसेको थियो । १३ फागुनमा नयाँ उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली नियुक्त भएपछि उनको निर्देशनमा मात्र बैठक बस्ने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उर्जा मन्त्रालयबाट हालै सरुवा भएका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बैठक बोलाएनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की तथा प्राधिकरणका सञ्चालकहरुबीचमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने परिस्थिती पनि बैठक नबोलाउनुको अर्को कारण रहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सचिवालय स्रोतका अनुसार, दुई महिनादेखि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा एक सयभन्दा बढी फाइलहरु  अलपत्रजस्तै परेका छन् । ‘दुई÷दुई महिनासम्म पनि प्राधिकरणको बैठक नबस्दा प्राधिकरणनै अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ, धेरै काम अघि बढ्न, प्राधिकरणको दैनिक सामान्य काम मात्र अघि बढीरहेका छन् ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘प्राधिकरणमा एक दिन मात्र निर्णय ढिला हुँदा पनि ती आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्छ ।’
कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका साथै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), कर्मचारी सेवा विनियावली शंसोधन, विभिन्न निर्माण सम्पन्न आयोजनाको मर्मत, सम्भार लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन समयमै प्राधिकरणको बैठक बस्न नसक्दा जलविद्युत आयोजना मात्र नभई मर्मत सम्भारमा समेत असर पर्ने बताउँछन् । ‘दुई÷दुई महिनासम्म एक ठाउँ मात्र बैठक नबस्दा त प्राधिकरणलाई धेरै समस्यानै पर्छ ।’–उनी भन्छन्–‘सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि उसले मन्त्रीको मुख ताक्नुपर्ने प्रवृत्ति गलत छ, मन्त्रीसँग एजेण्डाबारे छलफल गरेर तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
    उर्जा मन्त्रालयको नयाँ सचिवको रुपमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ल्याउन लागिएको र उर्जा सचिव आउने वित्तिक्कै एक साताभित्रै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकहरु नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्री ज्ञवाली निकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, दुई दिनभित्र उर्जाका नयाँ सचिवले कार्यभार सम्हालेपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकहरु नियुक्ति गरेपछि मात्र प्राधिकरण बैठक बस्नेछ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सचिवले पदभार ग्रहण गरेर कार्यकारी निर्देशकसहित सञ्चालकहरु नियुक्त गर्न अझै एक÷दुई हप्ता लाग्ने अवस्था देखिएकोले अझै प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउने तथा सञ्चालकहरु आउने जनाउँदै दैनिक गर्नैपर्ने सामान्य कामबाहेक कुनै उच्च कर्मचारीले काम गरेका छैनन्, कार्यकारी निर्देशक आउन समय लाग्ने देखिएको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

कार्यकारी निर्देशकको अन्योलता
    विद्यमान व्यवस्थाको कारण प्राधिकरणमा पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अन्योलता देखिएको छ ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने मन्त्री मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सबै सरकारी संस्थानका प्रमुख खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा नियुक्त गर्न गठित सार्वजनिक संस्थान बोर्डको व्यवस्थाले प्राधिकरणमा पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अन्योलता देखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भएको बेलामा २०६७ जेठमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको थियो नियुक्त भएकोमा उनले विविध कारणले राजीनामा दिएपछि त्यसपछिको प्रतिष्पर्धामा रामेश्वर यादव खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक  भएका थिए । उनी प्राधिकरणको गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सह–सचिव अर्जुन कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । हाल उनी कार्यकारी निर्देशक रहेपनि उर्जा मन्त्रीले परिवर्तन गर्न लागेकोमा पूर्णकालीन नियुक्त गर्न अहिलेकै प्रावधान बाधक देखिएको छ । अहिलेकै अवस्था अनुसार,  उर्जा मन्त्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारको सह–सचिवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । गत २४ भदौमा यादव अख्तियारद्धारा पक्राउ परेर निलम्बनमा परेपछि  अर्का वैकल्पिक उम्मेदवार मुकेश काफ्लेले आफूले नियुक्त पाउनुपर्ने माग राख्दै उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । गत ७ कार्तिकमा उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेलाई रिक्त नरहेको भन्दै नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो । २७ चैत्रमा यादवलाई मन्त्री परिषदले अवकाश दिएपछि २ बैशाखमा काफ्लेले रिक्त रहेको भन्दै आफूलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न माग गर्दै उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएका छन् । मन्त्रालयको त्यो पत्रले समेत अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ भने एक बर्षभित्र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशक हटेमा स्वत वैकल्पिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत नयाँ पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न समस्या देखिएको हो । उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन समेत छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउनका लागि धेरै व्यवधान रहेको तथा छिट्टै प्राधिकरणको बैठक बस्न नसके धेरै समस्या आउने भन्दै उर्जा मन्त्री यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।