भारततर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण सुरु

–नेपालतर्फ एक महिनापछि मात्र सुरु हुने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ चैत्र । ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) भारतले सोमबारदेखि प्रशारण लाइनको टावरको संरचना निर्माण सुरु गरेको हो । भारतबाट विजुली आयात गरेर भएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार, यही क्रस बोर्डरमार्फत विद्युत ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
भारतको भिट्टामोडदेखि मुज्जफपुरसम्मको ९० किलोमिटर प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सोमबार सिपिटिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पियनप्रसादले प्रशारण लाइनको शिलान्याश गरेका छन् ।
१ सय २७ करोड इण्डियन रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको १६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य सिपिटिसीको छ । उक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि १० प्रतिशत शेयर छ । प्राधिकरण र भारतीय भारतीय पÔको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले संयुक्त रुपमा सिपिटिसी गठन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।
नेपालतर्फको ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४१ दशमलब ५ किलोमिटर प्रशारण लाइनको भने अझै निर्माण सुरु भएको छैन । नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त शेयरमा निर्माण भएको उक्त प्रशारण लाइन आयोजना भने आगामी बैशाख १५ गतेदेखिनै निर्माण सुरु हुन लागेको छ । आयोजनाका अनुसार, प्रशारण लाइनको कार्यतालिकाभन्दा तीन महिना ढिलो भैसकेको छ । ‘नेपाल र भारतबीचमा विभिन्न एजेण्डामा बैठक बस्नुपर्ने र बैठक ढिलो गरी बस्ने कारणले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।’–आयोजनाका एक अधिकारीले भने ।
आयोजनाका अनुसार, नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको रुट फाइनल गरिसकिएको छ । प्रशारणको टावर जमीनभन्दा कति माथि राख्ने भन्ने प्रोफाइल सर्भे १३ किलोमिटर र कहाँ कहाँ टावर राख्ने भन्ने सर्भे ९ दशमलब ५ किलोमिटर मात्र सकिएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य भारतको टाटा कम्पनीले गरिरहेको छ ।
१३ दशमलब २ मिलियन डलरमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको निर्माणको ठेक्का टाटा कम्पनीले पाएको छ । आगामी १६ महिनाभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारती कम्पनी आईईडीसीएलको १० प्रतिशत, पावर ग्रीड कर्पोरेसन लिमीटेडेको २६ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १४ प्रतिशत शेयर छ ।
प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत सहज आयात–निर्यात हुनेछ । नेपालले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग १ सय ५० मेगावाट विजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन २०१५ को जुलाईभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर पीटीसीसँग सरकारले सन् २०१५ को जुनदेखि विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेकोले प्रशारण लाइन नबनेपनि उक्त करोडौ रुपैयाँ बराबरको विजुलीको मुल्य सरकारले पीटीसीलाई तिर्नुपर्नेछ । समयमै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन नबन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यो विजुली भारतमै बेच्नका लागि बजार खोजिरहेको छ । भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारमा ल्याउ“दा भन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउ“दा ३.२६ पैसा सस्तो पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्य हुन बाँकी रहेकोले र नेपालमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या सबैभन्दा मुख्य रहेकोले समयमैभित्रै सम्पन्न हुनेमा अन्योलतानै छ । आयोजना प्रमुख शाह सरकारले मुआब्जाको वितरणका साथै आयोजना निर्माणमा सहज तरिकाले अघि बढाउन सुरक्षाको व्यस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोजनाका अधिकारीहरु भने नेपाली सेना प्रयोग वा प्रशारण लाइन रोक्न नमिल्ने कानुन नल्याएसम्म अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन समयमै बन्नेमा धेरै आशंका रहेको बताउँछन् ।

अन्तरदेशीय लाइन दुई किलोमिटर लम्बियो
ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई ३९ दशमलब ५ किलोमिट रहेकोमा दुई किलोमिटर लम्बिएको छ ।
सन् २००८ को सर्भेमा ३९ दशमलब ५ किलोमिटर रहेकोमा अहिले गरिएको विस्तृत अध्ययनले ४१ दशमलब ५ किलोमिटर पुगेको हो । सन् २००८ को सर्भे पछाडी बनाइएका ५ घर तथा नीजि जंगल छलेर रुट तयार गर्दा दुई किलोमिटर लम्बाई बढेको आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले जानकारी दिए । प्रशारण लाइनतर्फको टावर निर्माणतर्फ मात्र ७ मिलियन डलर लागत रहेकोमा दुई किलोमिटर बढ्दा सवा ८ करोड मिलियन डलर पुग्ने शाहले बताए ।