ऊर्जा संकट हुनुमा राजनीतिक कारण प्रमुख हो

राधा ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री
मुलुकमा अहिले १२ घन्टा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । नयाँ आयोजना नबनेसम्म तत्काल विद्युत्् भार कटौती कम गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल विद्यत् प्राधिकरणमा मिटरदेखि कर्मचारीसमेतको अभाव विद्यमान रहेको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । अहिले ४५ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय राधा ज्ञवाली अहिले ऊर्जामन्त्री रहेकी छन् । २०२५ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल समूहमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरेकी ज्ञवाली नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका साथै अखिल नेपाल महिला संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । वर्तमान सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयका भावी योजना तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समाधानका योजनाबारे मन्त्री ज्ञवालीसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
० लोडसेडिङकको समस्या भयावह छ, यसको समाधानका लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
– अहिलेको जुन लोडसेडिङको समस्या छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानका लागि सम्भावनाका उपायबारे मसिनो ढंगले अध्ययनसमेत गरिरहेकी छु । अहिलेसम्मको अध्ययनका क्रममा यसको समाधानका उपाय धेरै हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । सुरुमै मन्त्री भएपछि बन्द अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा पुगेर निरीक्षण पनि गरे । ती आयोजनाको मर्मत गर्ने, चुहावटलाई कम गर्दै लैजानेदेखि लिएर सिंगो नेपाललाई भयावह अन्धकारबाट न्यूनीकरण गर्दै लैजान विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना बनाउन लागेको छु । सबै वैकल्पिक उपाय अपनाएर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ । सानादेखि ठूला परियोजनाहरूलाई पनि छिटोछरितो ढंगले अगाडि बढाउने हामी लागिरहेका छौ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका ऐन, नियम, नीतिमा जेजे बाधा छन्, तिनलाई सहज बनाउँदै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा ऊर्जा मन्त्रालय लागेको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यबाट दिइनुपर्ने प्रोत्साहन दिएर निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने पक्षमा छौं । तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि म गम्भीर भएर लागेकी छु । त्यसका लागि आधार निर्माण गर्ने क्रममा म लागिरहेकी छु । यसका लागि ऐन, नियम बनाउनेदेखि चुहावट नियन्त्रण गर्ने, वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । यसमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा हाम्रै कर्मचारीबाट पनि कमीकमजोरी भएको पत्ता लागेको छ । धेरै विद्युत् चुहावट हुनुमा हाम्रा कर्मचारीहरूको संलग्नताको कुरा पनि आएको छ । यसबारे पनि मसिनो गरी बुझ्न अध्ययन टिम बनाउन लागेकी छु । म आफैं पनि निरीक्षणका लागि गइरहेकी छु । कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि छ । अहिले पनि धेरै कर्मचारीहरू म्यादी छन् । ज्यालादारी कर्मचारी पनि छन् । विद्युत् विकास विभागमा पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु छ । प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन हाम्रो प्रयत्न जारी छ । कतिपय ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी बोर्डले हेर्ने गरेको छ, तर त्यहाँ त्यस्तो जनशक्ति छैन । जलविद्युत्का लागि आवश्यक सबै जनशक्ति भएको क्षेत्र नै प्राधिकरण हो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि समेत हामी सक्रिय हुन लागेका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामी आन्तरिक काममै बढी सक्रिय भएका छौं ।
० ऊर्जा संकट बढ्नुको कारण तपार्इंले के पाउनुभयो त ?
– ऊर्जा संकटको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको राजनीतिक सहमति नबन्नु हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमाले, कांग्रेस सरकारमा रहे । त्यतिबेला नै माओवादी शक्तिको आन्दोलनले पनि पनि केही प्रभाव पा¥यो । स्थिरता नभएपछि विकास निर्माणका काम ठप्प भए । विकास निर्माणको काम रोकिनु नै ऊर्जा समस्याको मुख्य कारण हो । जति शरीरलाई रगत चाहिन्छ, त्यसैगरी विकास निर्माणका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । उद्योगहरू छन्, तर भट्टाभट्ट बन्द भइरहेका छन् । अस्पताल, स्कुलमा त्यो समस्या छ । किसानले समेत लोडसेडिङका कारण समस्या भोगेका छन् । ऊर्जा संकट राजनीतिक कारणले भएको हो । अब राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक गइरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले यो वा उसको नाममा ऊर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने, एउटाले समर्थन र अर्को राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्ने काम राम्रो होइन । अरुण तेस्रो ल्याउने भनेर सल्लाह मात्र भयो, पछि आएन । पञ्चेश्वरको कुरा पनि भयो र सम्झौता पनि भयो । हामीले अगाडि बढाउन सकेनौं । अपर कर्णाली एउटा संस्थालाई दिइसक्यौं । एउटा राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेको छ । पश्चिम सेतीको अवस्था पनि दु्रतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । काम गर्न सक्ने संस्थाहरूलाई ठूला परियोजनाहरूको काम दिनुपर्छ । यसमा स्थानीय जनतालाई समेत दिनुपर्छ । ऊर्जा संकटको कारण राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दलहरूबीचको बेमेलको अवस्था तथा विकास निर्माणको कुरामा हामीभित्र रहेको संकीर्णता पनि हो । जलविद्युत्को विरोध गर्ने दलहरू जनताबाट बढारिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
० जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध गर्नेलाई जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
– जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जनताको धारणा त लिनैपर्छ । जनताले पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि अनावश्यक रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध र अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विरोध गर्दा यसको समय र लागत दुवै बढेको छ ।
० निजी क्षेत्रका धेरै लगानीकर्ता त झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएर सरकार नै जलविद्युत् निर्माणको बाधक बनेको आरोप लगाइरहेका छन्, उनीहरूको आकर्षण खासै देखिँदैन, यसलाई कसरी सहज बनाउनुहुन्छ ?
– ऊर्जा मन्त्रालयको विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि अहिले लगानी बोर्डलाई ठूलाठूला आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि, लगानी बोर्डमा त्यो प्रकारको प्राविधिक जनशक्ति नै छैन । अर्को कुरा, विद्युत् उत्पादनको जिम्मा त ऊर्जा मन्त्रालयलाई छ, तर यसमा धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दरिलो संयन्त्रको आवश्यकता छ । प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरूलाई पनि सहज बनाएर छिटोछरितो ढंगले जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगायतको समस्या पनि देखिएको छ । यसलाई पनि झन्झटिलो नबनाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यसका साथै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पनि छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । विद्युत् विकास विभागले पनि अल्मल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा आएको छ । अन्य निकायबाट पनि अल्पमलाउने काम भएको छ । जलविद्युत्मा प्रशासनिक र प्रक्रियागत दुवै झन्झट हटाएर सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।
० तपाई ऊर्जामन्त्री तर तपाईंले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालय मझौला जलविद्युत् मन्त्रालयजस्तै छ, ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू लगानी बोर्डमा पुगेका छन्, त्यहाँबाट मन्त्रालयमै फर्काउने चर्चा सुरु भएको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
– लगानी बोर्डमा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू बनाउने जनशक्ति नै छैन । १२ हजार जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यो जिम्मेवारी छैन, तर जनशक्ति नभएको बोर्डले जिम्मेवारी लिइरहेको छ । अर्को निकाय हेर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ । मैले भन्न खोजेको ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै योजना ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्छ भन्ने हो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्छ । यसबारे मैले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेको छु । ऊर्जा उत्पादनका साथै प्रसारण लाइन र वितरण लाइनबारे कसरी जाने भनेर पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले भइरहेकोमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेजस्तो देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन मात्र गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
० झन्डै डेढ महिनादेखि प्राधिकरणको बैठक बस्न सकेको छैन, ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यहरूबारे स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको आरोप लागेको छ, यसबारे के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेर अहिले थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छांै । अहिलेका कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले प्राधिकरणमा आवश्यक प¥यो भनेर काजमा पठाएर जिम्मेवारी दिएको मात्र हो । उहाँलाई मैले तपाईं राम्ररी काम गर्नोस्, राम्रो काम गर्नुभयो भने म हटाउँदिन । गर्न सक्नुभएन भने पुनर्विचार गरांैला भनेकी थिएँ । बोर्डमा हुनुभएका चार सदस्य र कार्यकारी निर्देशकबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसको कारणले बैठक बस्न सकेन भन्ने कुरो छ । सञ्चालकहरूले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, कार्यकारी निर्देशकले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ । दुवै पक्षको कुरा मैले सुन्ने गरेको छु । आगामी एक हप्ताभित्रै सदस्यहरूबारे कसरी जाने, कार्यकारी निर्देशकबारे कसरी जाने भन्ने टुंगो लगाउँछौं । मुख्य कुरा त अनुभवीहरूलाई किन हटाउनुप¥यो भन्ने मेरो कुरा थियो । मन्त्रालयका सचिवबारे पनि काम गरिरहेको मान्छेलाई किन फेरबदल गर्नुप¥यो भन्ने थियो । त्यो काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट देख्ने हो । जहाँजहाँ अवरोधहरू सिर्जना हुने अवस्था छ, त्यहाँत्यहाँ मैले सहज त बनाउनैपर्छ । जहाँ सहज छ, त्यहाँ किन फेरबदल गर्ने ? यसबारे अहिलेसम्म टुंगो लगाउन नसकेकै हो । म पर्ख र हेरको अवस्थामा छु ।
० प्राधिकरणको अध्यक्ष अब को हुन्छ त ?
– मैले देख्दा ऊर्जा मन्त्रालयका सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणमै छ । प्राधिकरणमा केके भइरहेको छ भन्दा सीधै हेर्दा मन्त्रीले पहिलो जानकारी पाउने अनि सचिवमार्फत आउँदा दोस्रो तहको जानकारी मात्र आउने । अहिले पनि मैले कुनै कुरा निर्णय गरिसकेकी छैन । सचिवको तर्फबाट मैले कतिपय सूचना पाउँछु, कतिपय पाउन्न । त्यसो भएर यसलाई सक्षमताका साथ चलाउन मन्त्री जानुपर्ने भए म जाने नै हो, नजानुपर्ने भए नजाने हो । त्यसको पनि टुंगो गरिसकेको छैन ।
० तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउँछु भनेर भनिरहनुभएको छ, तपाईंले ६ देखि ९ बजेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर नगरेको भन्दै तपार्इंको आलोचना त भइरहेको छ नि ?
– सञ्चार माध्यममा समाचार लेख्ने क्रममा कहिलकाहीँ तलमाथि हुने गरेको छ । तर, चौथो अंगलाई पनि सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छु । चौथो अंगले हामी विभिन्न अंगहरूलाई खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि मैले अध्ययन गर्दै छु भनेकी थिएँ । आज भोलिदेखि लोडसेडिङ घटाउँछु भनेर कतै भनेकी थिइनँ । अहिले पनि के भनिरहेको छु भने दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बढ्न दिँदैनौ । घटाउन म गम्भीर भएर लागिरहेको छु । हरेक वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्दै जानेछु । अहिले सर्वसाधारणले हप्ताको ६÷७ घन्टा मात्र रातको समयमा बिजुली देख्ने गरेका छन् । तमाम सर्वसाधारणको यो समस्या न्यूनीकरणका लागि म गम्भीर बनेको छु । सोलार, कोइला, बायोग्याँस, वायुबाट कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भनेर विकल्पको खोजीमा हामी लागिरहेका छौं । साना जलविद्युत्को सवालमा कति सुविधा दिइयो भने चाँडै उत्पादन हुन्छ, त्यसतर्फ पनि अध्ययन भइरहेको छ । यो ५÷६ महिनाको बीचमा वैकल्पिक व्यवस्था वा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सेवा सुविधा दिएर हामीले विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेछौ । बनिसकेका आयोजनाहरूमा प्रशारण लाइनको समस्या देखिएकोमा त्यसको समाधानका लागि लागिरहेको छौ । आगामी हिउँदमा चार घन्टा दैनिक लोडसेडिङ घटाउन हामी लागिरहेका छौ । मेरो पहिलो काम लोडसेडिङ न्यूनीकरण र दोस्रो काम विद्युत् उत्पादन बढाउन आधार तयार गर्दै जाने हो । उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि आधार निर्माणका लागि म सक्रिय भएकी छु । सानादेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि सहज वातावरण निर्माणका लागि सक्रिय भएर हामी लागेका छौं ।