पाँच जलविद्युत् आयोजना बोर्डबाट ऊर्जा मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २२ चैत
दुई वर्षअघि सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरेर हस्तान्तरण गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी सुरु भएको छ ।
५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने भन्दै दुई वर्षअघि सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेका पाँच आयोजना लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गरेको थियो । लगानी बोर्डसँग जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको भन्दै ती आयोजना छिट्टै अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमै  फर्काउने तयारी गरेको हो ।
बोर्ड गठनपछि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो तथा ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको थियो । लामो समय बितिसक्दा पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नसकिएको तथा अन्य चार जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वर्षौं लगाएको भन्दै मन्त्रालयले पाँचै आयोजना ऊर्जाकै मातहतमा ल्याउनका लागि तयारी अघि बढाउन लागेको हो ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली बोर्डसँग जनशक्ति नभएकोले उर्जा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउँदा उपयुक्र्त हुने बताउँछिन् । ‘लगानी बोर्डमा ५ सय मेगावाटभन्दाका माथिका आयोजनाहरु बनाउने जनशक्तिनै छैन ।’–उनी भन्छिन्–‘१२ हजार जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यो जिम्मेवारी छैन तर जनशक्ति नभएको बोर्डले जिम्मेवारी लिइरहेको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले लगानी बोर्डले लगानी भिœयाएर सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पु¥याउने मात्र काम गर्नुपर्ने र आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालय नै अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘लगानी बोर्ड आफैंले आयोजनाहरू बनाउनुभन्दा पनि लगानी भिœयाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ सचिव पण्डितले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिहरूको उपलब्धता र विज्ञताको हिसाबले ती जलविद्युत् आयोजनाहरू ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
जलविद्युत् सर्भे लाइसेन्स, उत्पादन लाइसेन्सदेखि निर्माणसम्मका लागि उपयुक्त दक्ष जनशक्ति ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएकाले लगानी बोर्डलाई आयोजना दिँदा अघि बढाउन धेरै समस्या हुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार, बोर्डसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने र अन्य ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई लाइसेन्स दिने निकाय कानुनतः ऊर्जा मन्त्रालय नै भएकाले धेरै समस्या हुनेछ ।
नेपालमै खपत हुने गरी अघि बढाइएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको मातहतमा भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने भारत निर्यात हुने माथिल्लो कर्णाली,  अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए गर्न नसक्दा ती आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । ५ खर्बको लागतमा ३९ सय ५० मेगावाटका ती पाँच आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले भने छिट्टै आयोजनाको पीडीए हुने बताउँदै आएका छन् ।
नर्वेजियन कम्पनी एनपावरले तामाकोसी तेस्रो, भारतको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रो, भारतकै जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली, भारतकै जीएमआर इनर्जीअन्तर्गत हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीले अपर मस्र्याङ्दी निर्माण गर्न लागेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले पश्चिम सेती निर्माण गरिरहेको छ  ।
राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत विना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनेछ । पीडीए गरेपछि सात वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।