उर्जामा आवश्यक ५० अर्ब, बजेट सिलिङ ३० अर्ब मात्र

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २४ चैत्र । जलस्रोतका लागि धनी देशको रुपमा चिनिने नेपालमा अहिले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ छ र सबैभन्दा ठूलो समस्या यही बनेको छ । तर आगामी बर्षको बजेटका लागि सरकारले उर्जा क्षेत्रका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, जलविद्युत विकासलाई द्रुतमार्गमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई कार्यवन्यनका लागि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ तर सरकारले ३० अर्ब मात्र बजेटका सिलिङ तोकेको हो । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा २६ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत विकासका लागि छुट्याइएको सरकारले यसपटक भने ४ अर्ब मात्र बजेट थपेको हो ।  ‘प्रशारण लाइन निर्माणका साथै नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङमा ३० अर्ब मात्र उल्लेख छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबैले उर्जालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतमा राख्ने बताएका छन् तर बजेटको सिलिङ थोरै छ, भाषण एउटा काम अर्को भएको छ ।’
उर्जा मन्त्रालयले भने सिलिङकै आधारमा बजेट बनाइएको जनाएको छ । उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीव वरालले ३० अर्बको बजेट सिलिङकै आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘उर्जा मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८४ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सिलिङ छ ।’–उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार, उर्जा मन्त्रालयको बजेटमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी तिर्न मात्र खर्च हुन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रशारण लाइनका लागि मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने तथा नयाँ र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने भएपनि कम बजेट विनियोजन गरिएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रीले समेत उर्जालाई विशेष प्राथमिकतमा दिने बताईरहेको बेला बजेट कम मात्र छुट्याएपछि उर्जा अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले अहिले लाइन मिनिष्ट्ररी बजेट इनफरमेसन प्रणालीमार्फट बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङिपभित्र रहेर बजेट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनलाइन व्यवस्था भएपछि उर्जा मन्त्रालयले उर्जाका लागि बजेट कम भएको भन्दै कम्तीमा थप ६ अर्ब बजेटका लागि छुट्टै पत्र पठाउने तयारी समेत गरेको छ ।

अर्थसँग तीन अर्ब माग
उर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन दुई जलविद्युत आयोजना तथा भारतबाट विद्युत आयात र डिजेलको मुुल्यान्तर वापतको ३ अर्ब १७ करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका लागि ९७ करोड र कुलेखानी तेस्रोका लागि ४२ करोड रुपैयाँ मागेको हो । त्यसैगरी भारतबाट विद्युत आयात गर्दाको मुल्यान्तरको १ अर्ब १८ करोड तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्यूल सञ्चालन वापत डिजेलको मुल्यान्तर ६० करोड पनि उर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । अघिल्लो बर्ष मात्र १७ करोड रुपैयाँ डिजेल वापतको मुल्यान्तर अर्थ मन्त्रालयले तिर्न बाँकी छ ।
लोडसेडिङको चरम समस्या भएपछि सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि विद्युत आयात र डिजेलको मुल्यान्तर सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने मुल्यान्तर दिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मुल्यान्तर दिनेबारे थाहा छैन, प्राधिकरणको घाटा त अर्थले अपलेखन गरेको छ, त्योभन्दा पनि आयोजनाहरुका काम पुरा भएर थप बजेट आवश्यक देखिएमा उर्जा मन्त्रालयकै अन्य कतै बचत भए त्यहाँबाट र नभए अन्य मन्त्रालयको रकमान्तरबाट समेत उपलब्ध गराउँछौ ।’–उनले भने ।