‘अधिकार कटौती’ का कारण मन्त्रालयमै थन्कियो विद्युत् विधेयक

–पाँच ऊर्जामन्त्रीले बेवास्ता गरे   
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ वैशाख
 विद्युत् ऐन  र नेपाल विद्युत् नियमन आयोग  विधेयक २०६५ तयार भए पनि त्यसपछि बनेका ऊर्जा मन्त्रीहरूको बेवास्ताका कारणले अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत् ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्थाले जलविद्युत्को विकास हुन नसकेपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले विद्युत् विधेयक तयार गरेको थियो । यसैगरी, जलविद्युत्को नियमनकारी निकायको अभाव देखिएकाले नियमन आयोग विधेयक  तयार गरेको थियो ।
तत्पश्चात् ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका विष्णु पौडेल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, गोकर्ण विष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीले विद्युत् विधेयक  तुरुन्तै संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए । २०६९ साल जेठसम्म संविधानसभा रहे पनि उनीहरूले चासो नदिएपछि त्यो विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रि परिषद्मा लैजानुपर्ने सो विधेयक अझै पनि मन्त्रालयमै थन्किरहेको छ । ‘विधेयक आएपछि ऊर्जामन्त्रीको अधिकार कटौती हुने अवस्था छ, त्यसकारण कुनै ऊर्जामन्त्रीले विधेयकप्रति चासो देखाएनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले मन्त्रीहरू आउनेबित्तिकै विधेयकलाई पारित गर्नका लागि पहल गर्ने बताउँछन्, पछि वास्ता नै गर्न छोड्छन् ।’
हाल ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने, आयोजना सर्भे गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिने गर्दै आएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयक यी सबै काम नियमनकारी निकायले गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा गरेको लगानीलगायतका ग्यारेन्टीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ती अधिकारीका अनुसार अहिले सबै अधिकार ऊर्जामन्त्री र सचिवसँग रहँदै आएकाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकसम्मको अधिकांश समय मन्त्रालयमै बित्ने गर्छ । मन्त्रालय नीति निर्माणमै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि लाइसेन्सदेखि पीपीएसम्मका केन्द्रित हुने गरेको छ । यी सबै अधिकारीहरू नियमनकारी निकायले गर्ने हुनाले ऊर्जामन्त्रीहरूले विधेयकप्रति खासै चासो नदेखाउने गरेका हुन् ।
तत्कालीन विद्युत् विधेयक बनाउने प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सदस्य एवं विधेयक लेखन उपसमितिका संयोजक एवं सभासद् गगन थापाले विविध राजनीतिक विचारका माझ सहमतिको विधेयक  तयार भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउन नचाहेको बताए । विद्युत् ऐन २०६५ को मस्यौदा संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले तयार पा¥यो । ‘संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी रूप दिन तदारुकता देखाउने कुरा मन्त्री र मन्त्रालयको जिम्मेवारीको कुरा हो । जो मन्त्री आए पनि यसमा चासो नदेखाउने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि संसद् नभएका कारण विधेयक  पारित गर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । अहिले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको चार महिना बितिसकेको छ भने नयाँ ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली आएको पनि डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले विधेयक पारित गर्नका लागि पहल गर्ने बताए पनि संशोधनको कुरा उठाउन थालेकी छन् । ‘म विद्युत् विधेयक  पारित गराउनका लागि पहल गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा केही संशोधन गर्ने आवाज उठेको छ, त्यसबारे पनि पुनर्विचार हुन्छ ।’ विधेयकबारे पुनर्विचारको कुरा मन्त्रीले गरेपछि पुनः विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयभित्र अड्किने सम्भावना बढेको छ ।