भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ चैत्र । लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नका लागि सात बर्षभित्र तीन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउनैपर्ने देखिएको छ ।
हिउँदको लोडसेडिङलाई कम गराउनका लागि नेपालमा भएको एक मात्र कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलाशययुक्त आयोजनाले मेरुदण्डको काम गरिरहेको बेला लोडसेडिङको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न दुधकोशी, आँधीखोला र नौस्यालगाढ जलाशययुक्त आयोजना सन् २०२० भित्रै बनाउनैपर्ने देखिएको हो । जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले जलाशययुक्त आयोजनाको छनोट गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने क्रममा विद्युतको माग र आपुर्तिको आधारमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सात बर्षभित्र तीन आयोजना अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना अन्तर्गत १० उत्कृष्ट जलाशयुक्त आयोजना छनोट गरेको जाइकाले प्राधिकरणलाई अन्तिम प्रतिवेदन दिँदै विजुलीको उत्पादन र मागको आधारमा तीन ठूला र सन् २०३२ भित्र अन्य पाँच जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुको विकल्प नभएको सरकारी अधिकारीहरु सहमत भएपनि कुन आयोजनालाई कुन प्राथमिकतामा राखेर बनाउने हो भन्ने अलमल रहेको बेला जाइकाको सिफारिसले उर्जा मन्त्रालयका साथै सरकारालाई जलाशययुक्त आयोजन अघि बढाउन सजिलो भएको छ । हाल ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो तथा ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्र जलाशयुक्त आयोजना छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, जाइकाले सिफारिस गरेका आयोजनाहरुमा तीन सय मेगावाटको ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको दुधकोशी, १८० मेगावाटको स्याङजाको आ“धीखोला र ४ सय मेगावाटको जाजरकोटको नौस्यालगाढ जलाशययुक्त आयोजना छन् । ‘सरकारले चाहेमा यी तीनै आयोजना दुई बर्षभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर बाँकी चार बर्षभित्र निर्माण पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । यी आयोजना बनाउन सकेमा मात्र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भई विजुलीको माग र आपुर्तिको अवस्था सन्तुलित हुने जाइकाले प्राधिकरणमा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जाइकाको सिफारिस अनुसार, सन् २०३२ भित्र ५३६ मेगावाटको काभ्रे र रामेछापको सुनकोशी–३, १ सय ९९ मेगावाटको रोल्पाको मादी, १४८.७ मेगावाटको जाजरकोट जिल्लाको चेहरा–१ तथा २४५ मेगावाटको प्यूठान र अर्घाखा“चीमा पर्ने नौमुरे र तीन सय ८० मेगावाटको गुल्मीको तल्लो बढीगाढ जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेछ ।
१० जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेको जाइकाले १ सय ११ मेगावाटको सिन्धुली र काभ्रे बीचको कोखाजोर र १ सय ४२.५ मेगावाटको अर्घाखा“ची र प्यूठानको तल्लो झिमरुक आयोजनाको भने कहिलेसम्म बनाउनुपर्ने हो, स्पष्ट सिफारिस गरिएको छैन । सन् २०३२ मा नेपालमा जलविद्युतको माग ५३ सय मेगावट पुग्ने उल्लेख गर्दै जाइकाले उर्जा सन्तुलनका लागि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र १ सय ४० मेगावाटको तनहुँसहित कम्तीमा दुई हजार मेगावाट जलविद्युत जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जलविद्युतको पहुँच, माग, उत्पादन, आपुर्तिको अवस्था लगायतलाई दृष्टिगत गरी आठ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर जाइकाले प्रतिनीधि दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । छनोट गरेका कुनै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भएको छैन । दुधकोशी, आँधीखोला, सुनकोशी, नौस्यालगाढ लगायतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेपनि अन्य आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन ।
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका अनुसार, प्राधिकरणले ६५ वटा पहिचान भएका आयोजनाहरु अध्ययनका लागि दिएकोमा त्यसबाट ३१ वटा र ३१ मध्येबाट पनि १० उत्कृष्ट छानिएका थिए । जनवरी २०११ देखि जलाशययुक्त आयोजनाहरुको गुरुयोजना सुरु गरेको जाइकाले हालै प्राधिकरणलाई अन्तिम प्रतिवेदन दिएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा कम क्षति हुने, कम परिवार विस्थापित हुने, आर्थिक रुपमा सस्ता, खोलाको पानीको वहाव भएका, संरक्षित क्षेत्रभित्र नपरेका तथा क्षेत्रीय र भेगीय रुपमा देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेको जाईकाले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको तथ्य र आधारसहित निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधि समेत तोकेर प्रतिवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment