अनुमतिपत्र जारी हुँदैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैनः केशवध्वज अधिकारी

 सह–सचिव, उर्जा मन्त्रालय
    २६ बर्षदेखि जलस्रोत क्षेत्रमा सक्रिय केशवध्वज अधिकारी उर्जा मन्त्रालयको सह–सचिव छन् । भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरमा बीई र वाटर रिर्सोसमा एमई गरेका अधिकारीसँग १४ बर्ष सिञ्चाई मन्त्रालयमा र ११ बर्ष उर्जा मन्त्रालयमा कार्य गरेको अनुभव छ । नेपाल–भारतबीच जलस्रोतबारे हुने वार्ताका लागि अनुभवी व्यक्तिको रुपमा चिनिने अधिकारीसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः

अहिले समग्र उर्जा क्षेत्रलाई हेर्दा कस्तो अवस्था छ ?
    उर्जा क्षेत्र अन्तर्गत त जलविद्युत, वैकल्पिक, पेट्रोल, डिजेल लगायतका समग्र क्षेत्र पर्छ । जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा जति विद्युत खपत हुन्छ, त्यसमध्ये दुई प्रतिशत मात्र जलविद्युतमार्फत खपत हुन्छ । जलविद्युत उत्पादनको अहिलेको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । विद्युतको माग अनुसार आपुर्ति गर्न सकिएको अवस्था छैन । १२ घण्टाको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा १२ घण्टामा सीमित राख्नु पनि ठूलो प्रयास, व्यवस्थापन र योजनाले मात्र १२ घण्टामा सीमित गर्न सकिएको छ । नत्र भने अझ बढी हुन सक्थ्यो ।
किन विद्युत संकट झन बढ्दो छ त ?
    पहिलो कुरा हाम्रो कसरी कसरी माग बढ्दै जान्छ, त्यो बढेको माग प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसलाई कसरी कसरी आपुर्ति गर्ने भन्ने कुराको पहिल्यैदेखिनै योजना बनाएर योजनावद्ध ढंगले ठीक ठीक समयमा ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो । त्यो ल्याउन नसकेकै कारण यस्तो भएको हो । त्यो हेर्दा अहिले देखिन्छ । पुराना आयोजनाहरु हेर्ने हो भने दशौ योजनामा तीन सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०÷४१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न वातावरण नमिलेर आयोजना पूर्ण हुन नसक्दा विद्युत संकटको अवस्था आएको हो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई विद्युत अभाव हुन्छ भन्ने थाहा नभएको भने होइन ।
उसो भए, जलस्रोतको धनी देशमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्दा पनि गर्व गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ, के भन्नुहुन्छ ?
    हो, गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । आपुर्ति गर्न नसक्ने भएपछि त्यही हो । छरछिमेकको तुलनामा नेपालमा गुणस्तरयुक्त विजुली भने छ । छिनछिनमा विजुली काट्ने, भोल्टेज नमिल्ने जस्ता समस्या यहाँ छैन । पाइनुपर्ने कुरा नपाउँदा हामीलाई नराम्रो अनुभव भएको हो । अरु क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । खानेपानीनै हेर्ने हो भनेपनि कतिपय घरधुरीमा एक थोपा नआएको बर्षौ भैसक्यो । खानेपानी पाउन नथालेको बर्षौ भैसक्यो, त्यसतर्फ हामीले महशुस गरेका छैनौ । विद्युतमा ७÷८ बर्षदेखि नपाउने समस्या आएकोले बढी अनुभव भएको हो । यसमा दुई÷तीन कारणहरु छन् । पहिलो त सन् १९८० पछिको दशकमा ठूला आयोजनाहरु बनाउनुहुँदैन भन्ने हावा चल्यो । वाँध विरोधी र जलविद्युत आयोजना विरोधी गतिविधि संसारभरि सुरु भयो । विशेष गरी वातावरणका तथाकथित व्यापारीहरुबाट जलविद्युत आयोजना विरोधी अभियानहरु सुरु गरियो । नेपालमा पनि नीतिगत तहदेखि राजनीतिक तह, कर्मचारी तहसम्म पनि त्यो हावाले प्रभावित भएँ । जो हुनु नपर्ने थिए । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा चलेको बाँधविरोधी÷ठूला आयोजना विरोधीहरुले आयोजनाहरु बन्नु हुँदैन भन्ने हावा चल्यो, सजिलै हामी नेपालीहरु सिकार भयौ । त्यसले गर्दा ठूला आयोजनाहरु बनाउनुहुँदैन भन्ने लहरनै चल्यो । नेपालको जलविद्युतको आपुर्ति केन्द्रीय ग्रीडबाट नभई लघु र साना जलविद्युत आयोजनाहरु वा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई पनि थिाये । यसले बल पायो । स्मल इज व्यूटीफुल भनेर मान्छेहरु हिड्न थाले । यसकारण ठूला आयोजनाहरु अगाडी बढाउनुपर्छ, यो हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्ने कुराको सोचाईनै भएन, विगतमा हेर्ने हो भने । त्यो एउटा कारण छ । दोस्रो भनेको ठूला ठूला आयोजनाहरु नेपाल–भारत दुवै जोडिने खालका आयोजनाहरु छन्, ती सुरु सुरुमा पहिचान भए, अध्ययन पनि भए तर अझै थन्किएर बसेका छन् । जस्तै कर्णाली चिसापानी लगायत । ती आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने अवस्था भएन । नेपालमा चाहिने खालका आयोजनाहरु पनि आउन सकेनन्, ठूला ठूला आयोजनाहरु पनि आउन सकेनन् । अर्को कारण मझ्यौला खालका आयोजनाहरु गर्नुपर्ने थियो, शसस्त्र द्धन्द्धको कारणले पनि अघि बढ्न सकेनन् । नेपालमा कोइला, डिजेल आदिमार्फत विजुली निकाल्ने भन्ने छैन, जेबाट निकाले पनि महंगो पर्छ । सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो स्रोत भनेको जलविद्युतनै हो । जलविद्युत आयोजनाहरु दुर्गम क्षेत्रमा हुन्छन्, त्यहाँ आयोजना निर्माणको कुरै छोडौ, सर्भे गर्न समेत जान नसक्ने अवस्था आयो । विगतमा जलविद्युत आयोजनाको विरोधमा हावा चलेको थियो । २÷३ सय मेगावाटको आयोजनाको अध्ययनका लागि मात्र २÷३ बर्ष लाग्छ । आयोजनालाई पैसा खोज्नुपर्यो । त्यो एक बर्ष लाग्छ । निर्माण गर्ने भनेको ५ बर्ष लाग्छ । कम्तीमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्न ८ बर्ष लाग्छ । आज हामीलाई विजुली चाहियो भनेर आजै आउने अवस्था छैन । कम्तीमा ८÷१० बर्ष बर्ष पछाडीका लागि यति विजुली चाहिन्छ भनेर पहिल्यैदेखि सोचेर यो यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर अगाडीदेखिनै सुरु गर्नुपर्छ । अनि मात्र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन्छ र विजुली प्राप्त हुन्छ ।     कारण के हो भने हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरु माग प्रक्षेपणको आधारमा सुरुनै गर्न सकिएन । 
७÷८ बर्ष अघि लोडसेडिङ सुरु हुँदाको समयमै हामीले किन जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढाउन सकेनौ त ? पहिला उज्यालोमा बसेका जनता फेरि अध्यारोतिर धकिलिनुपर्ने अवस्था आयोनि ?
    त्यो बेलामा सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जस्तो माथिल्लो तामाकोशी भयो, म त्यतिबेला मन्त्रालयमै थिएँ । सस्तो आयोजना भएकोले घरेलु प्रयोजनका लागि निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अघि बढाइएको हो । त्यो डेढ÷दुई बर्षमा सम्पन्न हुन्छ । अरु आयोजनाहरु निर्माण सुरु गरिएको छ । लोडसेडिङ हुनु भनेको त राम्रो होइन । यसको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने मान्छेहरुमा जलविद्युत आयोजनाहरुको नचाहिँदो विरोध गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने, साना आयोजनाहरुले हाम्रो समस्या समाधान गर्दो रहेनछ । आयोजना भनेको साना÷ठूला सबै बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सबै क्षेत्रमा चेतना भएको छ । महशुस भएको छ । आज जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुहँदैन भनेर कसैले भन्दैन । अहिले चाहे अर्थ मन्त्रालय, चाहे गृह मन्त्रालय वा सबै सरकारी एजेन्सीहरुबाट जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावना बढेको छ । राजनीतिक दलदेखि सबैको आयोजना बनाउनुपर्छ, विकल्प छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मानिसले समस्या परेपछि सिक्ने होनि, लोडसेडिङको सकारात्मक पक्ष यो छ ।
ठूला आयोजनाहरु सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न ढिलाई गरेकै कारण रोकिएर बसेको आरोप लाग्छनि ?
    पीडीएसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु थोरै छन् । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्छन । बोर्डले नै पीडीए गरिरहेको छ । निर्यातमूलक आयोजनाहरु अरुण तेस्रो, माथिल्लो लगायतका आयोजनाहरु भए । तीबाहेक पीडीए गर्न लागेका आयोजनाहरु त कतिनै छन्र । त्यो माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजना मात्र छ । जसको पीडीए वार्ता सुरुनै गरिसकेका छौ । यी बाहेक पीडीए प्रकृयाले अड्कििएका आयोजनाहरु छैनन् । केही आयोजनाहरु निवेदन परेका छ्न तर सरकारले यसबारे कार्यविधि बनाएको छ । यहाँ त के भयो भने पीडीएका लागि निवेदन दियो, चुप लागेर बस्यो । सबैसँग पीडीए गरेर त साध्य लाग्दैन । पीडीएका लागि पनि सरकारको समय र बजेट दुवै खर्च हुन्छ । धेरैको सहभागिता हुन्छ । सबै जलविद्युत आयोजनाहरुसँग पीडीए गरेर साध्य चल्दैन । वास्तविक लगानीकर्ता वा योग्य लगानीकर्ता होकि होइन, त्यो हेरेर मात्र पीडीए गर्नेृ नीति छ । ती आधारहरु मिल्ने लगानीकर्ताहरुसँग मात्र वार्तामा बस्छौ ।
उर्जा मन्त्रालयको कुरा गरिरहेको छौ, मन्त्रालय मझ्यौला जलविद्युत मन्त्रालयजसतो भयो भनिन्छ, उर्जाको संरचना छिन्नभिन्न जस्तै देखिन्छ, कतै संरचना नै गलत छैन ?
    त्यो एउटा बिडम्बना हो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार कर्मचारी छन् । उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागमा दक्ष जनशक्ति छन् । त्यो मन्त्रालयले ५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरु मात्र बनाउने । संस्थागत रुपमा अनुभव नभएका संस्थाहरुले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु अघि बढाईरहेका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडी नबढनुमा नीतिगत समस्यानै कारक त छैनन्नि, के के कमजोरी छन् ?
    सन्् १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चल्योनि, त्यो नेपालमा पनि आयो । यसकै आधारमा उर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचनाको रुपमा जलविद्युत ऐन २०४९ ल्यायौ । विद्युत नियमावली २०५० आयो । त्यो बेला विजुली उत्पादन गर्ने भन्ने कार्य उद्योग हो भनियो । यो सामाजिक सेवा होइन भनियो । अरु उद्योगधन्दा कलकारखानाजस्तै जलविद्युतलाई मानियो । त्यस लगत्तै द्धन्द्धको वातावरण बन्यो । सरकारले पनि त्यतिबेला के विर्सियो भने विद्युत निकाल्ने काम नीजि क्षेत्रले गर्छ भन्ने ठानियो । त्यसले पनि जलविद्युत उत्पादनमा कमी ल्यायो । हुन त त्यो बेलामा कालीगण्डकी, मध्य मस्याङदी लगायतका आयोजना सम्पन्न भएका थिए । नीजि क्षेत्रले आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको विकल्पमा आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन नसकेको कारणले विजुली आउन नसकेको हो ।
नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न नीति बनेपछि उर्जा मन्त्रालय लाइसेन्स दिनमै सीमित भयो भन्न सकिन्छ ?
    अहिले पनि धेरैले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा लागिरहनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । नीजि क्षेत्रलाई दिएपछि उत्पादन भैहाल्छ भन्ने सोचाई छ । धेरैलाई विद्युत क्षेत्रको समस्यानै अनुमतिपत्रमा छ । अनुमतिपत्र ठीक पारेपछि समाधान छ भन्नेहरु पनि छन् । अनुमतिपत्र त माध्यम मात्र हो । त्यो सोच्नु गलत हो । अनुमतिपत्रमा मात्र समस्या छैन । हाम्रो नीति अनुसार जसले पनि अनुमतिपत्र त पाउँछ । अहिले हेर्ने हो भने हजारौ मेगावाटको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी भैसकेको छ । अनुमतिपत्र जारी हुँदैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैन । त्यसो हुँदो हो त, जलविद्युतको छेलोखेलो हुनुपर्ने । त्यो होइन । समस्या अनुमतिपत्रमा मात्र छैन । समस्या विभिन्न ठाउँमा छ । प्रशारण लाइनमा समस्या छ, पँजीको समस्या पनि छ । दुई सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि ठूलो समस्या छ । अरु नीतिगत र प्राविधिक समस्या पनि छन् । ती समस्यालाई हल गरेर मात्र जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्छन् । आजभोलि अर्थ मन्त्रीले अब दोस्रो चरणको आर्थिक पुर्नसंरचनाको कुरा गर्नुभएको छ । त्यो गर्न ढिलाई भैसकेको छ । त्यो सरकारले नसोचेको पनि होइन । यो सोचेरै २०५८ सालमा नयाँ जलविद्युत नीति आएको थियोनि । त्यसमा प्राधिकरणलाई कसरी पुर्नसंरचना गर्ने, कस्तो बनाउनेदेखि लिएर नियमन आयोगको गठनसम्मका कुरा अनेक कुरा छन् । त्यो नीतिलाई लागु गर्ने वातावरणनै बनेन । दुर्भाग्यबस बनेन । त्यसलाई चाहिने अन्य नियमावली लगायत बनाउनका लागि मस्यौदा निर्माण सुरु गरिएको थियो । पछि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरियो २०६५तिर तर अझसम्म पारित भएको छैन । कुनै नीति ल्याएपछि त्यसको कार्यवन्यनका लागि चाहिने अन्य आवश्यक कुराहरु हामीले १२ बर्ष पुग्दा पनि बनाउन सकेनौ ।
उर्जा मन्त्रालय, सरकार देखि राजनीतिक दलहरु सबै लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ भन्छन् तर यसमा गम्भीर को भएन त ?
    पहिला यस क्षेत्रलाई गम्भीर रुपमा प्राथमिकतामा राखिएन । अहिले आएर बल्ल प्राथमिकतामा परेको छ । समस्या परेपछि सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । तर कार्यवन्यनका लागि समय लाग्छ । जलविद्युतमा हाम्रो भविष्य अन्धकार छैन किनकि अहिले त धेरै कामहरु सुरु भैसकेका छन् । त्यो प्रतिफल आउन केही समय कुर्नैपर्छ । अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको आधारमा ३÷४ बर्षपछि विद्युतको उत्पादन राम्रै हुने देखिन्छ तर तत्कालका लागि चाँडो हुने विकल्पको रुपमा भारतबाट विद्युत आयातनै देखिएको छ । अहिले पनि सम्भव भएसम्म आयात भएको छ, नेपालको विजुलीले मात्र त दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ पुग्थ्यो ।
विजुली आयात गरिरहेको भएपनि छिमेकी राष्ट्रहरुमा विजुली बेच्ने कुरा पनि गरिरहेका छौ, त्यसका लागि हाम्रो अवस्था के छ ?
    विजुली बेच्नकै लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा कुनै समस्या छैन । अर्को देश चीनमा विजुली आवश्यक भएको क्षेत्र अर्थात लोड सेन्टर नेपालको सीमानाबाट धेरै टाढा भएकोले तत्काल निर्यात गर्ने सम्भावना न्यून छ । बरु नेपालको सीमाना खासाको पारीपट्टि बिजुली निकालेर नेपालमा बेच्छु भन्ने प्रस्ताव आईरहेको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक छैन र ?
    बर्षौदेखि भारतबाट नेपालमा विद्युत आईरहेको छ । कुनै द्धिपक्षीय सम्झौता भएको छैन । भारतीय पक्षको के भनाई छ भने सम्झौता नभईकन पनि दुई पक्षबीच विजुली आदानप्रदान हुन सक्छ भन्ने छ । नेपालमा आएर विजुलीमा लगानी गर्नेहरुका लागि भने बषौसम्म विजुली बेच्नुपर्ने हुनाले सम्झौता गर्दा सधैका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हो ।