उर्जा मन्त्रीज्यू, पोल चाहियो

–अर्थसँग दुई अर्ब माग्दै उर्जा
–खुशी बनाउन ‘चारो’ बजेट
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ चैत्र । राज्ञा ज्ञवाली उर्जा मन्त्री भएको डेढ महिना वित्यो । उर्जा मन्त्रालयको काम उर्जा क्षेत्रबारे नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो तर उर्जा मन्त्रीको अधिकांश दिनचर्या भने सभासद्हरुको माग सुन्दा सुन्दै वित्ने गरेको छ ।
विद्युत ऐन २०६५ सालदेखि उर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ भने जलविद्युत विकासका लागि धैरै नयाँ ऐन, कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छ तर यसका लागि सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्रीको माग भने माग सुन्नमै वित्ने गरेको हो । उनी मन्त्रालयमा भएको बेला कोटमा लागो लगाएका सभासद्हरुको भीडजस्तै लाग्छ । ‘दैनिक जसो ३०÷४० जनाले मन्त्रीज्यूसँग भेट्छन्, सभासद्हरु पनि भेट्न आएर माग गरिरहेका छन् ।’–मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीव वरालले भने–‘अधिकांश तार, पोलका लागि निवेदन आएका छन्, मन्त्रीज्यूकहाँ निवेदनको चाङ लागेको छ, अर्बौको माग आईसकेको छ ।’
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएपनि चालु आर्थिक बर्ष ०६९÷०७० मा ५० करोड मात्र छुट्याएकोले विद्युतीकरणको लागि माग बढ्दो रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार, ग्रामीण र सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि मात्र ६ सयभन्दा बढी निवेदन उर्जा मन्त्री ज्ञवाली समक्ष परिसकेको छ । मन्त्रीले उक्त निवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयमा पठाउने गरेकी छिन् । प्राधिकरणले समेत उर्जा मन्त्रीको माग स्वीकृति गराएर पठाएको आधारमा थप दुई अर्ब रुपैयाँ उर्जा मन्त्रालयसँग विद्युतीकरणका लागि माग गरिसकेको छ । ती नयाँ आयोजनाका लागि उर्जा मन्त्रालयले समेत थप दुई अर्ब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्न लागेको छ । सभासद्हरुको मागको आधारमा यही चालु बर्षभित्र ती आयोजना अघि बढाउनका लागि उर्जाले अर्थसँग उक्त रकम माग्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक बर्ष सिद्धिन तीन महिना लाग्दा नयाँ आयोजनाका लागि बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘निर्माणाधीन आयोजनामा काम सम्पन्न भएर थप कामका लागि बजेट आवश्यक परेमा मन्त्रालयभित्रैबाट र नपुगेमा अन्य मन्त्रालयबाट समेत रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।’–अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने–‘नयाँ आयोजनाका लागि बजेट दिँदा बजेट खर्च नहुने, दुपयोगको सम्भावना हुने र लक्षित कार्य समेत पूर्ण हुन नसक्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले दिन सक्दैन ।’ तोकिएको काम सम्पन्न भएर थप बजेट आवश्यक परेमा मन्त्रालयका सचिवले २५ प्रतिशतले रकमान्तर गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा मन्त्रालयको पूर्ण बजेटमध्ये १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अर्थले जनाएको छ ।
गत मंसीरमा संविधानसभाको चुनाव अघि भोट तान्नका लागि गाउँ गाउँ पुगेर आश्वासन बाँडेका सभासद्हरु त्यो आश्वासन पुरा गर्नका लागि उर्जा मन्त्रीकहाँ धाईरहेका छन् । उर्जा मन्त्रीबाट आश्वासन पाएपछि कतिपय सभासद्हरु त उर्जा मन्त्रालय भित्रैबाट गाउँलेलाई फोन गरेर ल तिमीहरुको गाउँमा विजुली आउने भयो भन्दै प्रचारप्रसार समेत गर्ने गरेका छन् । ‘कतिपय सभासद्हरु त निवेदन र मन्त्रीलाई माग गर्ने वित्तिक्कै हाम्रै अगाडी गाउँलेलाई फोन गरेर भन्ने गरेका छन्, बजेट पर्ने सम्भावना छकि छैन, मतलब छैन, आफ्नो प्रचार भने गरिहाल्छन् ।’–मन्त्री सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
    व्यवस्थित रुपमा विद्युतीकरणका आयोजना सञ्चालन नहुने कारण उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले समेत सभासद्हरुको चित्त बुझाउनका लागि थोरै थोरै ‘चारो’ बजेट दिने गरेका छन् । त्यो चारो बजेटले विद्युतीकरण सुरु गरेपनि सम्पन्न हुनका लागि बर्षौ लाग्ने गरेको छ । ‘दाङको तुलसीपुरबाट २० किलोमिटर टाढा रहेको पुरन्धरा जान जम्मा १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएको उदाहरण छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘अहिले पनि त्यस्तै हुने अवस्था आएको छ, माग त आएका आएकै छन्, उही चारो बजेट छर्नुको विकल्प छैन ।’
बक्समा
हावादारी योजना पठाउने गरेकोमा अर्थको असन्तुष्टि
    विभिन्न मन्त्रालयहरुले विभिन्न पक्षहरुले गरेको मागका योजनाहरुबारे विस्तृत अध्ययन नगरी सिधै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेको गुनासो अर्थका अधिकारीहरुको छ । विस्तृत अध्ययन नगरी हावादारी योजनाहरु पठाउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
‘कुनै योजनाको माग आएपछि त्यसबारे अध्ययन गरेर मात्र अर्थलाई सिफारिस गर्नुपर्छ तर जति माग आउँछन्, तीनिहरुलाई आवश्यक बजेट मन्त्रालयहरुले मागि हाल्छन् ।’– अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने–‘ कुन आयोजना ठीक, कुन वेठीक भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र पठाए पो बजेटको पनि सदुपयोग हुन्छ ।’