ऊर्जामन्त्री र मबीच दरार छैन

मुकेश काफ्ले, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

सरकारले हालै मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेश काफ्लेलाई नियुक्त गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्यापन गर्दै आएका ४० वर्षीय काफ्ले प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य पनि हुन् । रामेछापमा जन्मिएर हाल महोत्तरीमा घर भएका काफ्लेकै संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदमा घोटाला र अनियमितता भएको पत्ता लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल उनलाई अदालतले आदेश दिएको लामो समयसम्म नियुक्त नगरेपछि उनी र ऊर्जामन्त्रीबीच विवाद देखिएको थियो तर बिहीबार मात्र उनी सरकारबाट नियुक्त भएका हुन् । प्राधिकरणभित्र समस्या तथा आगामी कामबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

० साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सफल संस्था बनाउनका लागि तपाईंका योजना के के छन् ?

– अपबादबाहेक नेपालका सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो व्यावसायिक छवि कायम राख्न नसकेको सन्र्दभमा त्यसबाट विद्युत् प्राधिकरण पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ नै हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणमा एकाधिकार पाएको यो संस्थाको प्रगति र दुर्गति प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र नेपालीको विकास अनि भविष्यसँग जोडिएको छ । मूलतः असन्तुलित माग र आपूर्तिको अवस्था, वित्तीय असन्तुलन, व्यवस्थापकीय क्षमतामा आएको ह्रास, फित्तलो चुहावट नियन्त्रणका प्रयास आदि कारणले यो संस्थाप्रति आमजनताको विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ । तर, पनि परिस्थिति सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन । करिब १९ अर्बको सञ्चित नोक्सानी, आगामी हिउँदमा १४ घन्टाको लोडसेडिङ, कर्मचारीको गिर्दो मनोबल, करिब २६ प्रतिशतको चुहावट, रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको अवस्थाका बीचमा मैले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँदै छु । तसर्थ, छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यी अवस्थाबाट यो संस्थालाई क्रमशः मुक्त गराउँदै लैजाने गरी मैले आफ्ना योजना अगाडि ल्याई यो संस्थाप्रति नेपाली जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेछु ।

० जताततै समस्यै समस्याले ग्रस्त छ नि प्राधिकरण, तत्काल के पहल गर्नुहुन्छ र कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

– सर्वप्रथम आगामी हिउँदमा लोडसेडिङको समयको उचित व्यवस्था गर्न, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र सक्षम बनाउन मानव स्रोत परिचालन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने नीतिअन्तर्गत उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी सुम्पिने व्यवस्था मिलाउनेछु । कर्मचारीको मनोबललाई उच्च राख्न, आस्थाका आधारमा गरिने असमान व्यवहारको अन्त्य गर्दै समानताको नीति अंगीकार गरिनेछ । बिग्रँदो वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्न अनावश्यक खर्च कटौती, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको पालना, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापन महसुल समायोजनलगायतका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछु । यसका अलावा चुहावट नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागू गर्न प्रयत्न गर्नेछु ।

० प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन, विद्युत् उत्पादनको अवस्था पनि नाजुक छ, प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनाहरू पनि समस्यामा छन्, ? यसबारे तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ र प्रगति हासिल गर्नका लागि तपाईंले के कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?

– निर्माणाधीन प्रसारण लाइनलगायत उत्पादन आयोजनाका बारेमा म पूर्ण रूपमा जानकार छु । उत्पादनतर्फ चमेलिया, कुलेखानी, राहुघाट, त्रिशूली–३ ए अनि खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–बर्दघाट, थानकोट–चापागाउँजस्ता आयोजनाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निर्माणपछि त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई अन्य आयोजनामा नदोहो¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता केवल शब्दमा मात्र सीमित भएका छन् । उत्पादनका आयोजनातर्फ कमजोर व्यवस्थापन र निर्णय क्षमतामा आएको ह्रास नै प्रमुख कारण हुन्जस्तो लाग्छ । प्रसारण लाइनका आयोजनातर्फ माथिका अलावा मुआब्जा विवाद र फितलो कानुन कार्यान्वयनको पक्ष नै जिम्मेवार छन्जस्तो लाग्छ । तसर्थ, यी आयोजनाका प्रगति जे कारणले अवरुद्ध भएका छन्, सम्बन्धित सबै पक्षसँगको छलफलपछि ती अवरोधलाई चिर्दै यथाशक्य छिटो सम्पन्न मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । साथ,ै राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीलगायतका सहायक कम्पनीअन्तर्गत सुरु भएका साञ्जेन, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसीजस्ता आयोजनाको प्रगतिलाई अझ द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

० प्राधिकरण सुधार्ने कुरा त हरेक कार्यकारी निर्देशकले गर्छन् तर कार्यावन्यन पक्ष फितलो हुन्छ ? आफ्नो कार्ययोजना सफल बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा तपार्इंले कसरी जोड दिनुहुन्छ ?

– कुरा गर्ने र काम गर्ने फरक पक्षहरू हुन् । प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामा सञ्चालक समिति कार्यकारी भूमिकामा देखिन्छ । कुनै पनि काम सुरु गर्नुअघि त्यस विषयमा विविध पक्षका बारेमा पूर्ण जानकार हुनु अत्यन्त जरुरी छ । संस्थागत सुधारका निम्ति कतिपय विषयमा बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने दायित्वसमेत कार्यकारी निर्देशकमा छ । अहिलेलाई मैले सबैलाई आश्वस्त पार्नुबाहेक धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त छजस्तो लाग्दैन । मेरो कार्यान्वयन पक्षका बारेमा कम्तीमा तीन महिनापछि मूल्यांकन गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु ।

० प्राधिकरणभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ यसको अन्त्यका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

– विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको एउटा सार्वजनिक संस्थान हो । यस अर्थमा यस संस्थाभित्र हुने आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया आदि सबै सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीद्वारा निर्देशित छ । तसर्थ, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन कानुन, नियमको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनेछ । आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछु । आर्थिक अनुशासन पालन नगर्ने जोकोही माथि पनि कारबाही गर्न आफू पछाडि पर्ने छैन । प्राधिकरणको बिग्रँदो सामाजिक छवि सुधार्नेतर्फ आफ्नो प्रयास केन्द्रित हुनेछ ।

० तपार्इं प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइरहेकै समयमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने कुरा आएको छ, यो उपयुक्त छ कि छैन, छ भने कसरी गर्दा प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ?

– कुनै पनि संस्थाले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा अनेक विकल्पका बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिलेको संरचनाभित्र पनि आन्तरिक खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण सेवालाई केही हदसम्म स्वायत्तता प्रदान गरिएकै छ । खण्डीकरण गरेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भनेर बुझ्नु पनि गलत होजस्तो लाग्छ मलाई । देश संघीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा भोलि सोहीअनुरूप विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान संरचनासमेत परिवर्तन हुने निश्चित छ । तसर्थ, सिद्धान्ततः खण्डीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए पनि विना पूर्वतयारी हतारमा यस्तो निर्णय लिनुपर्ने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

० ट्रान्सफर्मरलगायतका प्रकरणका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ, उनीहरूको मनोबल उच्च बनाएर प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईं केके गर्नुहुन्छ ?

– वास्तवमा प्राधिकरणभित्र वार्षिक रूपमा खरिद हुने ठूलो परिमाणका ट्रान्सफर्मर, मिटरलगायत अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन म सञ्चालक हुँदा गठन भएको समितिले नै केही बुँदा सिफारिस गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर प्रकरण अहिले अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले मैले टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । तर, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराचाहिँ धेरै छन् । एउटा घटनाबाट बिचलित नभई नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर संस्थागत हितमा काम गर्न म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु ।

० सर्वोच्च अदालतले तपार्इंलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिए पनि ढिलो गरी मात्र नियुक्त हुनुभएको छ, यसमा धेरैले मन्त्रीको अनिच्छालाई कारक मान्छन् । मन्त्री र तपाईंको सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्छ ?

– मेरो नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको पक्कै हो तर पनि यसमा मेरो केही पनि गुनासो छैन । विषयको महŒवले गर्दा केही समय लागेको हुन सक्छ । यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको सहयोगप्रति म आभारी छु । मेरो र मन्त्रीज्यूको सम्बन्धमा कुनै दरार छैन । मेरो उहाँलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ र मप्रति पनि उहाँको विश्वास कायम रहने नै छ भन्ने लाग्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0410893001413693065