पश्चिम सेती फेरि अन्योलमा

ऊर्जा सचिवले नै गरे बन्दै नबन्ने ठोकुवा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ कात्तिक

अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेकोे ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यावन्यन फेरि अन्योलमा परेको छ । माघ २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर लगानी बोर्डको मातहतमा आएको सो आयोजना सरकारी निकायबीचको असमन्वय तथा चिनियाँ कम्पनीको बेवास्ताका कारण अन्योलमा परेको हो ।

आठ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कम्पनी निर्माणलगायतका धेरै प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेकै छैन । बिजुलीको बजार, प्रसारण लाइन र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितताजस्ता विषयबारे अस्पष्ट भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आलटाल गरेपछि र बोर्डले अगाडि बढाएको आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै विरोध गरेपछि आयोजना अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पश्चिम सेती नबढ्ने ठोकुवासमेत गरेका थिए ।

‘चिनियाँ टोलीसँगको भेटमा पनि मैले व्यक्तिगत विचार भन्दै पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुन नसक्ने बताएको छु,’ सचिव क्षत्रीले भने, ‘पश्चिम सेतीसँग भएको सम्झौता गलत छ, जुन कम्पनीले लिएको छ, त्यसले बनाउँदैन ।’ पश्चिम सेती आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने आङ्खनो मान्यता रहेको र सरकारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने गरी ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने व्यवस्था गलत भएको उनको तर्क थियो । ‘आयोजनास्थलको आधारमा आयोजना बन्ने जस्तो लाग्दैन, यो छिमेकी बेखुस नबनाउने नाममा त्रुटिपूर्ण रूपमा दिइयो ।’

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बिजुली बजार, प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको सुनिश्चितता दिएको बताउँदै तीन साताभित्र पुनः चिनियाँ टोली आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । उनले चिनियाँ कम्पनीले काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन चासो नदिएपछि आउने÷नआउने भनेर स्पष्ट पार्न कडा पत्र लेख्नुपरेको स्वीकार भने बैठकमा गरेका थिए ।

‘तीन साताभित्र टोली आएर कम्पनी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढ्छ, केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । लगानी कम्पनीकै एक अधिकारीले भने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै पश्चिम सेतीविरुद्ध बोल्दै हिँडेपछि र भेटका लागि आएका चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारीलाई नबन्ने बताएपछि पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि अन्योल रहेको बताउँछन् । चिनियाँ कम्पनीले आङ्खनो लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन आलटाल गर्ने भएकाले सरकारको एउटै धारणा नभएसम्म अघि बढाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड दुवै सरकारी निकाय भए पनि दुवैका अधिकारीबाट दुईथरी कुरा आएपछि समितिका सभापति गगन थापाले भने छिट्टै पश्चिम सेतीबारे दुई निकायबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘पश्चिम सेती अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति छ तर ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डका दुईथरी कुराले अन्योल बढाएको छ, एउटै साझा धारणा बनाउन आग्रह गर्छौं,’ थापाले भने ।

चीनमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको एउटै आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी बनाई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म कम्पनी पनि बनेको छैन । आयोजना निर्माण कार्य ठप्पजस्तै भएकाले पश्चिम सेतीबारे अन्योल बढेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म निर्माण सुरु हुनेदेखि सम्पन्न हुने मितिसम्मको स्पष्ट कार्यतालिका समेत बनाउन सकिएको छैन । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयवासीलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिसमेत हालसम्म तयार हुन सकेको छैन । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेतीसमेत नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

अरुण पीडीए र काबेली सम्पन्न दुई महिनाभित्र

यसैबीच, दुई महिनाभित्र नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको काबेली प्रसारण लाइन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अरुण आयोजना प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीसँग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले काबेली प्रसारण लाइन दुई महिनाभित्र पूरा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘सार्क सम्मेलनसम्ममा पीडीएमा हस्ताक्षर हुन्छ, त्यो अनुसार वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ पन्तले भने । निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाटको माई खोलाका लागि प्रसारण लाइन अभाव भएको र यसको बिजुली खेर जान लागेको बारेमा मानन्धरले ३३ केभीको लाइन तानेर इलामको पुवासम्म ल्याएर बिजुली खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0231451001413775269