नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ४ कात्तिक

नेपाल र भारतबीच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा औपचारिक हस्ताक्षर भएको छ । २० वर्षअघिदेखि विद्युत् व्यापार आदान–प्रदानका लागि सम्झौता गर्ने प्रयास भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी बल्ल दुई देशबीच द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको हो ।

मंगलबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर Ôत्री र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले पीटीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि ऊर्जा सचिव क्षत्रीले विद्युत् विकासका लागि पीटीएले मार्गप्रशस्त गरेको बताए । ‘पीटीएमा भएको हस्ताक्षरले सम्भाव्य विद्युत् व्यापारलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ क्षत्रीले भने, ‘यसले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका लागि पनि ढोका खुलेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालका विद्युत् बिक्री तथा खरिदका लागि विनाभेदभाव बजारको पहुँच पुग्नुका साथै विनाभ्याट र कर बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छ ।

भारतीय विद्युत् सचिव सिन्हाले पनि पीटीएमा हस्ताक्षर हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्नका लागि यो नयाँ र महŒवपूर्ण पाइला भएको बताए । ‘नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यका लागि यो एउटा नयाँ र महŒवपूर्ण पाइला हो, यसले विद्युत् व्यापारका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ,’ भारतीय सचिव सिन्हाले भने । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि सम्भावित कनेक्सन बिन्दुहरू पत्ता लगाएर पूर्वाधार तयार गर्ने हुनाले यसले दुवै देशलाई धेरै फाइदा पुग्ने सिन्हाको भनाइ छ ।

दुवै देशका सचिवहरूले पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिव र सह–सचिव स्तरको संयन्त्र बनाइएको र वर्षको दुई पटक बैठक बस्ने भएकाले यसको कार्यावन्यन हुने ठोकुवा गरे । ‘संयन्त्रको बैठक बस्ने भएकाले यो सम्झौता केवल सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदैन, कार्यावन्यन पनि हुन्छ,’ भारतीय सचिव सिन्हाले भने । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले पीटीएले भारत र नेपालका मात्र नभई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक र अन्यलाई समेत सजिलो बनाएको बताए । पीटीएबारे नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएकोमा १७ भदौमा ऊर्जा सचिव Ôत्री र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव सिन्हाले नयाँ दिल्लीमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताÔर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक हस्ताक्षरलाई गत २ असोजमा नेपाल र ८ असोजमा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । २० वर्Èअघिदेखि नेपाल र भारतबीच पीटीएका लागि सरकारी Ôेत्रबाट लामो प्रयास सम्भव भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४५ दिनभित्र पीटीएमा हस्ताक्षर गरिसक्ने बताएपछि भारतको विद्युत् मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको वार्ता द्रूत गतिमा अघि बढेको थियो भने दुवै देशले समयमै प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भए पनि संसद्बाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसको झन्डै १३ वर्Èपछि सन् २०१० मा नेपालले भारतसमÔ पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत् उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाए पनि गत १६ साउनमा नेपालले भारतसमÔ ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो ।

ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण गर्न, ग्रिड जडान तथा विद्युत् व्यापारमा अझ बढी सहजता ल्याउनेछ । सम्झौताले भविष्यमा नेपालमा निर्माण गरिने विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित अतिरिक्त बिजुली पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सर्तहरूको आधारमा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न एक ढाँचा प्रदान गर्ने भारतको विश्वास छ । ‘यस सम्झौताअन्तर्गत दुई देशबीच स्थापना गरिएको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना गर्न छलफल गरियो । नेपालले हाल भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हाल नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य जारी रहेको छ, जसको क्षमता आगामी दुई वर्षमा दोब्बर हुनेछ,’ नेपालस्थित भारतीय दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा दुवै पक्षले सेप्टेम्बर २०१४ मा आईबीएन र जीएमआरबीच ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न हस्ताक्षर भएको विद्युत् विकास सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । एसजेभीएन र आईबीएनबीच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोसम्बन्धी पीडीए वार्ता जारी रहेको र सम्झौतामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोभेम्बर २०१४ मा हुने भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर हुने आशा गरिएको भारतीय दूतावासको भनाइ छ । नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न हुने १८औं सार्क सम्मेलनअगाडि अतिरिक्त ७० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले पूर्ण रूपमा मनन गरिरहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

‘सम्झौताले भारत र नेपालबीच ऊर्जा सहयोगमा प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ र यो दुई सरकार र दुई देशका जनताबीचको निकटतम सम्बन्धको थप अभिव्यक्ति हो,’ भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पीटीएमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातमा सहज हुनुका साथै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा नेपालको छ ।