महाभुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुर्ननिर्माण लागि छुट्टै प्याकेज

–शुक्रबारदेखि क्षतिको आंकलन गरिने
–बजेटको उच्च प्राथमिकता पुर्ननिर्माण
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले भुकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण लागि आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा छुट्टै प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
महाभुकम्पबाट क्षति भएका नीजि तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि नयाँ आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३  का लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउन लागेको हो । ‘आयोगले क्षतिको ऐकिन आंकलन गरेर छुट्टै पुर्ननिर्माण कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ ।’–आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने–‘आयोगको बैठकले शुक्रबारदेखि यसका लागि क्षतिको आंकलन सुरु गर्नेछ ।’ उपाध्यक्ष पोखरेलले महाभुकम्प जानु अघि सरकारले पुर्वाधार क्षेत्रलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा अब भने बजेट पुरै भुकम्पबाट पीडित सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माणलाई विशेष केन्द्रित हुने जानकारी दिए । ‘महाभुकम्पबाट खर्बौको क्षति भएको छ, यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यक्रम ल्याउँछौ ।’–उनले भने । आयोगले बैठकनै बसेर यसबारे क्षति आंकलन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
भुकम्पबाट पीडितहरुको गाँसबाँसका लागि तत्काल तथा भुकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालय, पुरातात्विक मठ, मन्दिर लगायतका सार्वजनिक संरचनाहरुका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनका लागि आयोगले योजना निर्माण अघि बढाईसकेको छ । ‘आयोगले भविष्यमा समेत भुकम्पबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्डदेखि जनचेतनालाई समेत समेटेर नीति ल्याउने छ ।’–आयोगका सह–सचिव गोपी मैनालीले भने ।
चालु आर्थिक बर्षभित्रै गर्ने तत्कालीन र आगामी बर्षहरुमा गर्ने दीर्घकालीन गरी दुई कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको आयोगले क्षतिको आंकलन आउँदो बर्षा अघिनै सक्ने लक्ष्य राखेको छ । इसिमोडको प्राविधिक सहयोगमा गरिने क्षतिको आंकलनका लागि प्राविधिकसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, विज्ञका साथै आयोग सचिवालयका कर्मचारीहरु र स्वयंसेवकको टोली शुक्रबारदेखि बढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको दैवीक उद्धार समितिले क्षतिको संकलन गर्ने भएपनि आयोगले पनि अनुगमन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि छुट्टै अनुगमन गर्न लागेको हो । सरकारले भुकम्पबाट पीडितहरुका लागि उद्धार र तत्कालीन राहत दिने काम शुक्रबारसम्ममा अधिकांश सकिने भएकोले त्यसपछि पुर्ननिर्माण कार्यक्रम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।

पीडीए र पीपीएको प्रतिबद्धता खोज्दै लगानीकर्ता

ढुक्क भएर लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, ९ वैशाख

निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे आयोजनामा ऋण गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सरकारसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता मागेका छन् ।

सन् २०१४ को अक्टोबरमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेपनि पीडीए र पीपीए दुवैमा ढिलाइ भएपछि आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगम (आईएफसी) को नेतृत्वमा रहेका वित्तीय तथा बैंकले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर स्पष्ट प्रतिबद्धता मागेका हुन् । आईएफसीसहित विश्व बैंक, सीडीसी यूके, एडीबी, एफएमओ, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैक, डीईजी, सुमितोमो जापान लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेटेका थिए । भेटमा उनीहरूले पीडीए र पीपीएबारे चासो राख्दै यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा र प्रतिबद्धता मागेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालमा भ्रमणमा रहेका सबै लगानीकर्तालाई स्वागत गर्दै उनले नेपाल जलविद्युत् लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको तथा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकोले बिजुलीको बजारबारे चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल लैजान, ब्याज भुक्तानी गर्न, ऋण भुक्तानी गर्नसमेत कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने आश्वासन दिँदै कानुनले नै यी विषयलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेपलपमेन्ट कम्पनीले दुई वर्षअघि नै पीडीएका लागि आवेदन दिएको थियो । पहिलो पटक नेपालमा दक्षिण कोरियाको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना सन् २०१४ मा सुरु गरेर सन् २०१९ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर अझै पीडीए भएको छैन । उर्जा मन्त्रालयले भने पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोरिया साउथ इस्ट पावर लिमिटेडेको ५० प्रतिशत सेयर छ । सो कोरियाली कम्पनी डालिम इस्डट्रिजको १५ प्रतिशत र क्यायोङ कन्ट्रक्सनको १० प्रतिशत सेयर छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) को १५ प्रतिशत सेयर रहेको सो कम्पनीमा विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत सेयर छ ।

सुरुमा प्रधानांग समूहले ऊर्जा मन्त्रालयबाट माथिल्लो त्रिशुली–१ को लाइसेन्स लिएकोमा ९० प्रतिशत सेयर बेचेका थिए । आयोजनाको लागत ५९० मिलियन अर्थात नेपाली रुपैयाँ ५७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा झन्डै ५२ अर्ब एफडीआई आउन लागेको छ ।

पहिला ५ सय ५० मिलियन डलर लागत रहेकोमा अहिले बढेर ५९० मिलियन पुगेको छ । पीडीए र पीपीएमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै जाने भएकोले छिटो गर्न सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ तर डलर पीपीएबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकोले पीडीएमा समेत यसले असर गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

रसुवा जिल्लाको मैलुङमा निर्माणाधीन सो आयोजनाले सन् २०१५ को मार्च भित्र पीपीए तथा सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने तथा सन् २०१५ अक्टोबरभित्र निर्माण सुरु गरेर सन् २०२० को अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0772727001429763397

तामाकोसीमा छुट्टै व्यवस्थापन समूह नहुने

भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, ८ वैशाख

निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यकारी प्रमुखसहितको छुट्टै व्यवस्थापन समूह नराखिनेभएको छ ।माथिल्लो तामाकोसीको ऋण प्रदायक सञ्चय कोषलगायतसँगको सम्झौतामा व्यवस्थापन समूह नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेकोमा अब व्यवस्थापन समूह नराखिने भएको हो । २०६७ पुसदेखि नै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराई छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा प्रस्तावदातासँगको आर्थिक वार्ता असफल भएपछि रद्द भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक ऋणदाता संस्थाका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले समेत व्यवस्थापन समूह राख्न प्रयास गरेका थिए ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन अब १ वर्ष ३ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकसहितको व्यवस्थापन समूह असम्भव देखिएको हो । ‘पहिला राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने कारण व्यवस्थापन समूह राख्ने कुरा गरेका थियौं तर स्वाभाविक रूपमा काम अघि बढेकाले त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएनौं,’ सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।

परामर्शदातासमेत विदेशी रहेको अवस्थामा छुट्टै व्यवस्थापन समूह राख्नु आवश्यक नरहेको तर्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तामाकोसी व्यवस्थापनले गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक ३१ वैशाख २०७१ मा माथिल्लो तामाकोसी बोर्डको सञ्चालक समितिले ऋण प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन समूह अघि बढाउन प्रतिक्रिया मागेकोमा हालसम्म नआएकाले व्यवस्थापन समूह नराखिने निश्चित जस्तै भएको हो । व्यवस्थापन समूह राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका ऋणदाताले नै चासो नदिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

ले आयोजना निर्माण कार्य ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापन समूह राखिने सम्भावना कम रहेको बताए । कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्थापन समूह राख्दा प्रत्येक महिना २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ । यही कारण आयोजनाको लागत झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भएको छ । एक वर्षसम्म नयाँ छुट्टै व्यवस्थापन समूहबारे प्रतिक्रिया नदिएपछि र अब प्रक्रिया सुरु गरेर प्रस्ताव आह्वानलगायत गरेर छनोट गर्दासम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्ने हुनाले अब छुट्टै व्यवस्थापन नरहने तामाकोसी आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विदेशी परामर्शदाता भएकाले व्यवस्थापन समूह नराख्दासमेत खासै समस्या परेको छैन । आयोजनामा नरकन्सल्ट एएस÷लाह्मेर इन्टरनेसनल जेभी परामर्शदाता छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार १६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङमध्ये हालसम्म १४ दशमलव ५ किलोमिटर बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २०७३ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि नेपालमा हुँदै आएको वर्षाको लोडसेडिङ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोसीको सुरुङमा समस्यालगायतका कारणले बढेर ४० अर्ब पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी निर्माण गरेर सुरु गरिएको सो आयोजनामा ४१ प्रतिशत प्राधिकरणको रहेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0858393001429661121

मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि सेयर बाँडफाँटसम्ममा सर्वसाधारणको गुनासो

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ७ वैशाख

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले सेयर माग गर्दै आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेपछि काठमाडौं धुमवाराहीका डा. रणबहादुर थापाले हेलो सरकारमा गुनासो पोखे, ‘माथिल्लो तामाकोसीमा भएको अवरोधले राम्रो सन्देश दिएको छैन, नेपालमा स्वदेशी लगानी वृद्धि भइरहेको समयमा यस्ता अवरोधले पु¥याउने सम्भावित क्षति र असर मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।’

उनले ८ चैतमा हेलो सरकारमा गुनासो पोखेका छन्, ‘विकास आयोजना संयोजन गर्न बेग्लै निकाय स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु, सबैलाई विश्वासमा लिन सक्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विकास प्रक्रियामा राजनीतिक अवरोध र बन्द नहुने वातावरणका लागि पहलकदमी गर्नोस् ।’ काभ्रे, बनेपा–४ का ऋषिराम गौतमले लेखे, ‘नेपाललाई लोडसेडिङ महŒवको तामाकोसी जलविद्युत्मा काम गर्ने कामदार ज्यामीहरूले हाल आयोजनाको काम ठप्प पारेको कुरा समाजमा आएको छ । उनीहरूले सेयर छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्, नियमावलीमै नभएका र हुनै नसक्ने माग राखेर बन्द गर्नुभएन र काम राम्रोसँग सञ्चालन गराउनुप¥यो ।’

डा. थापा र गौतमको गुनासो माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले सम्बन्धित कामदारहरूसँग छलफल गरेर समाधान गरिसकेको छ, तर सरकारको ‘हेलो सरकारमा’ परेका यी दुई गुनासोको नमुना हो । मुलुकमा लोडसेडिङको चरम समस्या भएपछि र सबै पक्षले ऊर्जा विकासलाई बढी महŒव दिन थालेपछि यस क्षेत्रबारे गुनासो समेत बढ्न थालेको छ ।

बानेश्वरका गंगाप्रसाद शर्माले ऊर्जामन्त्री आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीबाट १ करोडभन्दा बढी खर्चमा फ्रान्स जान लागेको र ठेकेदारको खर्चमा विदेश जानु उपयुक्त नहुने भएकाले तुरुन्त रोक्नुपर्ने उजुरीसमेत गरेका छन् । यद्यपि, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायतको टोली फ्रान्स पुगेर फर्किसकेको छ । उनको उजुरीबाट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भ्रमणमा गएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्युत्तरसमेत गुनासोकर्तालाई दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा मोटरबाटो छुट्टाछुट्टै बनेकाले बाटोमा घर बनाउने काम पनि कम भएको, व्यापारमा कमी आएकाले गरिबी झन् बढ्दै गएको र यसका लागि बुढीगण्डकी विकास समितिले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने गुनासो सल्यानटार धादिङका गणेश खनालले गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने कारण अधिकांशको घरजग्गासमेत बिक्री नभइरहेको भन्दै स्थानीयले समेत गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महŒवपूर्ण आयोजना मानिने सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत काम भने समितिले अघि बढाउन सकेको छैन । तुरुन्तै जग्गा अधिग्रहण र पुनःस्थापनाका लागि निश्चित योजना ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयको भए पनि विडम्बना ऊर्जा मन्त्रालयले आव ०७२÷७३ को बजेटमा जग्गा खरिदका लागि जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा १९ चैतमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बर्सेनि भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा तालिमको नाममा करोडौंको दुरुपयोग भएको, मेकानिकल इन्जिनियर पदको अन्तर्वार्तामा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भई सुनियोजित ढंगबाट सिफारिस गरिएकोलगायत उजुरीसमेत परेका छन् । काठमाडौंका मनोज भट्टराईले त सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पहल गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् ।

हेलो सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायमा यस्ता उजुरी पर्ने गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा सेयर बाँडफाँट, ऊर्जा मन्त्रालयको फ्रान्स भ्रमण, प्राधिकरणमा भएको अनियमितता लगायतबारे उजुरी आएका छन् । आफ्ना समस्यासहित सम्बन्धित निकायले गर्ने पदको दुरुपयोग र गलत कार्यको समेत उजागर हुने यस्ता उजुरीले मन्त्रालयका विकृति अन्त्यका लागि सहयोग पुगे पनि अधिकांश समाधान झारो टार्ने हिसाबले मात्र भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0495169001429584963

नौ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च ३६ प्रतिशत

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, ६ वैशाख

चालू आर्थिक वर्ष नौ महिना बितिसक्दा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च ३६ प्रतिशत मात्र भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ३४ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १२ अर्ब ४२ करोड ५१ लाखबराबर मात्र खर्च भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको ९ करोड मात्र बजेट रहेकामा लोडसेडिङ न्यूनीकरण २०७१ साल चैत्रसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदानलगायतका कारणले ३७ करोड ४६ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले कुल बजेटमध्ये १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सचिवालयको बजेट ८ करोड ४४ लाखमध्ये १ करोड ११ लाख खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् विकास विभागमा २ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा १ अर्ब ४८ करोड २४ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत खर्च, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५७ करोड २२ लाखमध्ये २३ करोड अर्थात ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरी, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको २५ करोड ६९ लाख बजेट रहेकामा १ करोड ३२ लाख अर्थात ५ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फ ३० अर्ब २९ करोड बजेट रहेकामा १० अर्ब ३१ करोड अर्थात ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि ४४ अर्ब ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट अघि सारेको छ । कम्तीमा ५० अर्ब बजेट मागे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले सोबराबरको सिलिङ दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका लागि १० करोड, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई १३ करोड ३९ लाख, विद्युत् विभागका लागि ३ अर्ब ९० करोड ५५ लाख, बूढीगण्डकीका लागि ७३ करोड ५० लाख, नलसिंहगाडका लागि ४३ करोड तथा विद्युत प्राधिकरणका लागि ३९ अर्ब ५५ करोड प्रस्तावित गरिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागि मन्त्रालयले अघि सारेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पुरानै छन् । किमान्थान्का अरुण र तल्लो अरुण, अरुण–४, कर्णाली, उत्तरगंगा, आँधीखोला, तमोर तथा दुधकोसी, माथिल्लो भेरी, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजना अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्को काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले तत्कालै ठूला जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना नरहेकाले सौर्य ऊर्जा (सोलार) लाई महŒव दिनुपर्ने बताइन् । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि चमेलिया जलविद्युत् आयोनजाको काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले जल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जलस्रोत मन्त्रालयको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा आमन्त्रित गरिएका अधिकांश विज्ञले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदाको बाँडफाँटबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकीलगायतका आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अर्का विज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजनाभन्दा पनि जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको पानी विवादलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसचिव किशोरबाबु अर्यालले बुढीगण्डकीको पानीलाई नेपालकै हितमा कसरी प्रयोग गर्नेबारे स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको र साना आयोजना मात्र बनाएको उल्लेख गर्दै पाइपलाइन आयोजना अघि बढाउन नसक्नु लोडसेडिङका कारण बनेको बताए । पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कार्यान्वयनमा आउने संकटकाल लगाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले भ्याट छुट र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भुक्तानीको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले तदर्थवादमा आयोजना बनाएका कारण खर्चमा समस्या आएको बताउँदै बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय नभई जलविद्युत् आयोजना मात्र बनाउन लागिएको बताए । योजना आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउनका लागि द्रूतगतिमा काम गर्न नसकेको बताए । समितिका सभापति गगन थापाले लोडसेडिङ घट्ने गरी र परिणाम आउने गरी ऊर्जाको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सभासद्का साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललगायतले ऊर्जा संकट समाधानका लागि सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0143083001429499187

पञ्चेश्वरमा सीईओ नियुक्ति गर्न सरकार असफल

भारतीय पक्षले पठायो पत्र, नेपाली मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ५ वैशाख

बहुचर्चित पञ्चेश्वर विद्युत् प्राधिकरणका लागि नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार असफल बनेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्यययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को अध्यावधिक कार्य सुरु गरिसके पनि त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि अत्यावश्यक सीईओ नै नियुक्ति गर्न नेपाल असफल बनेको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि भारतीय पक्षले नियुक्तिका लागि तीन साताअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक कारणले सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख दिलीप सडौलाका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरेर डीपीआर सुरु गरिसकेको छ । तीन महिना अघिदेखि नै वाकपोसले विभिन्न अध्ययन अघि बढाइसकेको छ । नेपाल र भारतबीचको पानी र जलविद्युत् बाँडफाँटजस्तो संवेदनशील मुद्दाबारे आर्थिक र प्राविधिक रूपमा विस्तृत अध्ययन हुने डीपीआर अघि बढे पनि नेपाली सीईओ नहुँदा नेपालको मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने वाकपोसले बनाइरहेको डीपीआरबारे नेपाली पक्ष अनभिज्ञ छ । सन् १९९५ मै पञ्चेश्वरको डीपीआर वाकपोसले तयार गरे पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरको पानी र बिजुली बाँडफाँटबारे नेपालमा ठुलो विवाद रहेकाले यो मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा लिइँदै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालले प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्न नसके आपूmले नियुक्ति गरेको सहायक कार्यकारी अधिकृतलाई प्रमुखको अधिकार दिनका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन् । ‘तिमीहरू सीईओ नियुक्त गर्न सक्दैनौं भने हामीले नियुक्त गरेकोलाई नै अधिकार देओ भन्छन्, यसले नेपालको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘व्यक्तिको नाममा विवाद गर्दा हामी भारतीय पक्षका अगाडि लाचार बनेका छौं ।’

गत ६ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विधान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो विधानअनुसार कार्यकारिणी समितिमा तीन वर्षका लागि पहिलो नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित भारतीय पक्षको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा दुई देशका तीन÷तीनजना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाकपोसले गत मंसिरदेखि ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने कार्यादेश पाएको छ । डीपीआरको काम पञ्चेश्वर कार्यकारी समितिको संयुक्त टोलीले सुपरीवेक्षण गर्ने सम्झौता भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नहुँदा सुपरीवेक्षण सुरु हुन सकेको छैन ।

एक महिनाअघि नै भारतीय पक्षको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसके पनि नेपालले हालसम्म गर्न सकेको छैन । ‘भारतीय पक्षले डीपीआर सुरु गरिसकेको र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्राविधिक निर्देशक नियुक्ति भइसकेको छ, नेपालले हालसम्म गर्न सकेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने,

‘मन्त्रालय छिट्टै नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ढिलाइ भएको हो । ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको स्वार्थको कारण पञ्चेश्वरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएको छैन, नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा बढी विवाद पानीमा देखिएकाले यसको नियुक्ति नहुँदा फाइदा बाँडफाँटको नेगोसेसनमा समस्या पर्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘हाम्रो कि राम्रो मान्छे बनाउने भन्ने विषयमा स्वार्थ बाँझिएको छ । नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतका मुद्दाबारे जानकार विज्ञलाई मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउनुपर्ने र यसो गर्दा नेपालको हितमा हुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) मा अनुभवीलाई स्थान दिनुपर्ने भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेसीडब्लूआरमा सबैभन्दा बढी सहभागी हुँदै आउने नेपाली अधिकारीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेलबासे, पूर्वमहानिर्देशक शिव शर्मालगायत छन् ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म सात जेसीडब्लूआरको बैठक भएकोमा तेस्रोदेखि अधिकारी र बेलबासे निरन्तर सहभागी हुुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकारीले त हालसम्म भएका नेपाल र भारतबीचको संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूहको चारमध्ये तीन बैठकमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।

२०५२ साल २९ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षसम्म पञ्चेश्वर टीओआरसमेत पारित भएको थिएन । १९ वर्षपछि गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि बल्ल पञ्चेश्वर परियोजनाले गति लिएको हो ।

६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0677715001429409622

‘नेपालको जलविद्युत् क्षमता १ लाख ३ हजार मेगावाट’

काठमाडौं÷रास– ऊर्जा क्षेत्रमा अनुसन्धानरत ईश्वर बज्राचार्यले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता १ लाख ३ हजार ३ सय ४१ मेगावाट रहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

अस्ट्रियाको भियना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट ‘नेपालको जल ऊर्जा सम्भाव्यता र यसको उत्पादन तथा विस्तार’ विषयमा विद्यावारिधि गर्ने क्रममा मेकानिकल इन्जिनियर रहेका ब्रजाचार्यले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् । ४८ वर्षअघि डा. हरिमान श्रेष्ठले अध्ययनकै क्रममा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारले हालसम्म विस्तृत अध्ययन नगरेका कारण सरकारी र अन्य क्षेत्रले श्रेष्ठकै अनुसन्धानलाई मान्यता दिँदै आएको छ । नेपालको नदीनालाबाट बग्ने पानीबाट रन अफ रिभर प्रकृतिको ऊर्जा पारियोजना निर्माण गर्दाको अवस्थामा कति विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको अनुसन्धानबाट नेपालमा औसत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने पत्ता लागेको हो ।

गुरुयोजना बनाएर मात्र प्रतिस्पर्धामा विद्युत् लाइसेन्स

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ५ वैशाख

ऊर्जा मन्त्रालयले ‘जथाभावी’ जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण रोकेर गुरुयोजनापछि मात्र प्रतिस्पर्धामा दिने प्रावधान राख्ने भएको छ ।

निवेदन दिएकै भरमा विनाअध्ययन लाइसेन्स दिने कानुनी परिपाटीको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजना बनाएर मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधान राख्न लागेको हो । कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली–महाकाली बेसिनको जलविद्युत् गुरुयोजना बनाएर माग र आपूर्तिलाई विश्लेषण गरी प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकै भरमा दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ, यसले विद्युत् उत्पादनमा समस्या देखिएपछि गुरुयोजना बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लाइसेन्स दिने प्रावधान विधेयकमा राख्न लागिएको छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २२ देखि ३८ वर्षसम्म पुराना रहेका कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली–महाकाली बेसिनका गुरुयोजनालाई अध्यावधिक गरेर प्राप्त विवरणका विश्लेषणका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिनेछ । गुरुयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइसकिएको र बैंकले सुरुमा कुनै एउटा बेसिनको अध्ययनका लागि सहायता दिने बताएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् विधेयक पारित भएपछि लाइसेन्स वितरण रोकेर गुरुयोजना निर्माणपछि मात्र दिने योजना मन्त्रालयको रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘गुरुयोजनामा पहिचान गरिएका आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन सरकारले कुन निजीले बनाउने वा कुन दुवैले बनाउने भनेर तय गरेपछि निजीले बनाउने आयोजना मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना छ,’ उनले भने । हाल विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले जलविद्युत् लाइसेन्सका लागि रीतपूर्वक निवेदन दिएमा दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युत्का माग र आपूर्तिलाई भन्दा पनि जथाभावी रूपमा खोलाहरू हेरेर लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लाइसेन्स दिएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजना समयमा नबन्दा लोडसेडिङ बढेको तर्क ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको लाइसेन्सको व्यवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स ओगटेको आरोप लागेको छ भने सरकारले उचित वातावरण नबनाएको, प्रसारण लाइन नबनाएको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले आफूअनुकूलको लाइसेन्स लिएका कारण प्रसारण लाइन बनाउन समस्या परेको र यही कारण प्राधिकरणले पीपीए गर्नसमेत नसकेको तर्क ऊर्जाका अधिकारीको छ ।

अहिले पनि ६ हजार मेगावाटबराबर २ सय ६६ जलविद्युत्आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स र २ हजार १ सय ५ मेगावाटबराबरका ८७ आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स लिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । उत्पादन लाइसेन्सका लागि मात्र झन्डै २ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले विभागमा निवेदन दिएका छन् । नयाँ विधेयकमा नयाँ प्रावधान राखेपछि पुराना लाइसेन्स के हुने भन्ने अन्योल रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘पहिला दिइएको लाइसेन्सको व्यवस्थापन गरेर मात्र नयाँलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो तर अहिले पुरानोलाई के गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उत्पादन गुरुयोजना नबनाइसकेकाले दिइएका लाइसेन्सको बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि पहिला निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएको र अधिकांश बन्ने अवस्था नरहेकाले पुराना लाइसेन्स व्यवस्थापन समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘प्राधिकरणलाई सोधेर लाइसेन्स लिएको भए पो सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो, मनपरी लिने अनि जिम्मेवारी लिने कुरा हुँदैन,’ ऊर्जाका ती अधिकारीले भने ।

०६५ सालमा बनेको विद्युत् विधेयकलाई अहिले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतको टोली बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसलाई अध्यावधिक गरिरहेको छ । टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्न लागेको विधेयक पारित भएपछि व्यवस्थित रूपमा जलविद्युत्को विकास हुने र लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने आशा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0406622001429431890

प्राधिकरणको घाटा चार वर्षमा २४ अर्ब पुग्दै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १ वैशाख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा चार वर्षमै २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा अवलेखन गरेकोमा त्यसपछि मात्र चालू वर्षको अन्त्यसम्म घाटा २४ अर्ब पुग्ने प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ देखि झन्डै १० वर्षको घाटा २७ अर्ब पुगेकामा पछिल्लो चार वर्षमै ह्वात्तै बढेर यति धेरै घाटा पुग्न लागेको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणमा यस वर्ष चालू वर्षमा मात्र ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।

‘भारतबाट विद्युत् आयातको मूल्यान्तर, ग्रामीण विद्युतीकरण र चुहावटलगायतका कारण घाटा बढ्दै गएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘सरकारले भारतबाट विद्युत् आयातको मूल्यान्तर रकम र विद्युत् महसुल वृद्धि ग¥यो भने घाटा कम हुन्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार, भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको मूल्यान्तर रकम वर्षको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको मूल्यान्तर रकम दिँदै आएपछि गत वर्षको २० करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ भने चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मात्र २ अर्ब दिन बाँकी छ ।

प्राधिकरणलाई चुहावटबाट मात्र बर्सेनि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार, १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट छ भने १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ । सरकारले भारतबाट आयात विद्युत्को मूल्यान्तर रकम दिएमा प्राधिकरणभित्र चुहावट नियन्त्रणलगायतका कार्य अघि बढाइ घाटा आधामा झार्न सकिने दाबी कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको छ । तर, प्राधिकरणको चुहावट प्रभावकारी रूपमा घट्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा २७ अर्ब अप लेखन गरेपछिको पहिलो वर्षमै प्राधिकरण ९ अर्ब ५० करोड घाटा लागेको थियो । ११ वर्षपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०६९ सालमा महसुल बढाएपछि त्यो घाटा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ३ अर्ब ३७ करोडमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ म ४ अर्ब ७० करोड पुगेको घाटा चालू वर्षमा झन्डै २ अर्ब बढ्न लागेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, भारतबाट आयात विद्युत्मा प्रति युनिट दुई रुपैयाँ घाटा छ भने २२० केभीको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन नबन्दा प्राधिकरणले बर्सेनि १ अर्ब भन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ । चोरी (अप्राविधिक) चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान चलाएको पनि छ तर लक्ष्यअनुसार चुहावट घट्न सकेको छैन । वितरणमा समेत प्राधिकरणको चुहावट धेरै छ । प्राधिकरणले प्रशारण र वितरण दुवैको प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि बल्ल प्रसारण र वितरण गुरुयोजना बनाउन लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, दुवै गुरुयोजना बनाएपछि मात्र चुहावट नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0206813001429081404

छानबिनमा तानिए मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक

प्रमुख समाचार

विद्युत् प्राधिकरण विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रकरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १ वैशाख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई दिन लागेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (ईपीआर) प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत तानिने भएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्ने गरी गरेको सो निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायत तानिने भएका हुन् । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयलाई गत माघदेखि लागू हुने गरी १९ पुसमा ईपीआर दिने निर्णय गरिएको थियो ।

उत्पादन र इन्जिनियरिङका कर्मचारीले पहिल्यैदेखि दिँदै आएको ईपीआर प्राधिकरणले ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका कर्मचारीलाई समेत दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेकी मन्त्री ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका साथै प्राधिकरणका अन्य सञ्चालक सदस्यहरूसमेत तानिन लागेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई बोलाएर अख्तियारले छानबिन अघि बढाउन लागेको छ ।

‘अख्तियारले एक साताअघि नै सबै फाइल लगेको छ र यस निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई बोलाएर बयान लिने बताएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । अख्तियारले भने ईपीआरबारे छानबिन गरिरहेको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई बोलाएर बयान लिने जनाएको छ । अख्तियारले छानबिन सुरु गरेलगत्तै १ माघदेखि प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले भने ईपीआर दिएको छैन । मासिक रूपमा ३ सय घन्टासम्मको ओभरटाइम भत्ता खाँदै आएका वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई ईपीआरसमेत दिन लागिएपछि प्राधिकरणभित्रै यसको विरोध हुँदै आएको छ । अख्तियारले घाटामा गएको प्राधिकरणमा ईपीआर लागू भएको भन्दै ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयसँगै उत्पादन र इन्जिनियरिङका कर्मचारीले पाएको ईपीआरबारे समेत छानबिन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न आयोजनामा ईपीआर दिँदै आएको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप २ सय ५० प्रतिशत भत्ता दिँदै आएको छ । त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ र प्रसारण लाइन आयोजनामा समेत भत्ताको व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यी निकायमा ईपीआरका लागि कम लक्ष्य देखाउने र त्यसलाई देखाएर बढी भत्ता खाने गरेको आरोप–प्रत्यारोप प्राधिकरणभित्रै चल्ने गरेको छ । बढी भत्ता पाउने आशामा ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयबाट सरुवा भएर उत्पादन तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनामा जान सोर्सफोर्स बढ्न थालेको र ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा कर्मचारी अभाव हुन थालेपछि ईपीआर दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । ईपीआर दिँदा चुहावट घट्ने र बक्यौता समयमै उठ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा मात्र करिब ८ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूले समेत व्यवस्थापनलाई ईपीआरका लागि दबाब दिएका थिए । बर्सेनि साढे ५ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको तथा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ पछि मात्र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा गइसकेको प्राधिकरणले ईपीआर लागू गरेपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै आएको छ । यो घाटा सरकारले आव ०६७÷६८ सम्मको २७ अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैया“ घाटालाई अपलेखन गरी मिनाहा गरेपछिको घाटा हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणको घाटा २४ अर्ब पुग्ने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0558736001429075498

पश्चिम सेती निर्माणको बाटो खुल्यो

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० चैत

बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिएसँगै आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

बोर्डको यो निर्णयसँगै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजनाका लागि बन्ने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनका ७५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । ‘एफडीआईको स्वीकृतिसँगै चिनियाँ कम्पनीलाई पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न बाटो खुलेको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले राजधानीसँग भने । बैठकले नेपालमा संयुक्त लगानी कम्पनी खोल्न निर्देशन दिनुका साथै कम्पनीलाई वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै आयोजना स्थलमा भौगर्भिकलगायतका अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । चिनियाँ निजी कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आयोजनामा प्राधिकरणको सेयर राख्न नहुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्दै आएका थिए । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका बैठकमा समेत ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवले पहिलाको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणले २५ प्रतिशत सेयर हाल्न नहुने तर्क गरेका थिए । प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना र पुनर्वास नेपालले गर्नुपर्ने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावमा लगानी बोर्ड सहमत भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असहमति राखेका थिए । निजी क्षेत्रको चिनियाँ कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको थियो । यी विवादको कारण एफडीआई स्वीकृतिका लागि ढिलाइ भएको थियो । २०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी निर्माण गरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको थियो । तर, तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो गरी बल्ल आयोजना अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो । फागुन पहिलो साता कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि एफडीआई स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो ।

सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु गरी २०१९ जुनमा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको सो आयोजना समयमै सुरु नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । कुल लागतमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपु“जी (इक्विटी) रहनेछ । स्थानीय जनतालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर र त्यस Ôेत्रको विकासका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमवासीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।

लगानी बोर्डको बैठकले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि नेगोसिएसन गरिरहेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिइएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार तामाकोसी तेस्रोले ५ सय मिटरका चारओटा ड्रिलिङ गर्नुका साथै भौगर्भिग अवस्थाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले र पीडीए नेगोसिएसन जारी रहेकाले म्याद थप्नुपरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले पीडीए वार्ता शुल्कबापत प्रतिमेगावाट १५ सय डलर शुल्क लिने निर्णय गर्नुका साथै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणसहित अर्थ, ऊर्जा, कानुन, न्याय, संविधान तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका महानिर्देशक रहने गरी समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अविलम्ब काम अघि बढाउन नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलसहित अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा बोर्डका सह–सचिव सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा दुवै आयोजनालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा थप कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय र निजगढ फरक–फरक रूपमा निर्माण गर्दा निजगढ विमानस्थलको आर्थिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । बोर्डका अधिकारीहरूले भने पर्यटनमन्त्री संयोजकत्वको समितिले विज्ञहरूसँग समेत राय लिएर विमानस्थल स्तरोन्नति अघि बढाउनका लागि सहजीकरण समिति बनाएको बताएका छन् ।

बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेल र सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले सदस्य रहेको विशेषज्ञ समिति गठन गरेको छ । बैठकमा बोल्दै बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिने–दिने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । देशमा ठूला लगानीमा विकास गरिने आयोजनाका लागि जतिसक्दो बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्ने र नेपालमा उपलब्ध हुने रकम नेपाली लगानीका लागि आयोजनामा लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0633422001428981292

दुई अर्ब नदिए लोडसेडिº बढाउने धम्की

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २८ चैत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको मूल्यान्तर रकम नदिए लोडसेडिङ बढाउने धम्की दिएको छ । भारतबाट २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको प्राधिकरणले आयात गर्दाको मूल्यान्तर २ अर्ब रुपैयाँ नदिए लोडसेडिङ बढाउने धम्की दिँदै शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको पत्रमा १५ दिनभित्र मूल्यान्तर रकम नदिए बाध्य भई लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मूल आधार भारतबाट विद्युत् आयातलाई मान्दै आएको छ । तर, विद्युत् आयात थप गर्नुपर्ने प्राधिकरणले सरकारले मूल्यान्तर रकम नदिए विद्युत् आयात कटौती गर्ने पत्रसँगै सरकारको योजना असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगत ६ महिनाको मूल्यान्तर मात्र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको २० करोडसमेत अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको छैन । भारतबाट आयात गर्दा प्रतियुनिट सरदर १० रुपैयाँ पर्छ भने सरदर ८ रुपैयाँ ४ पैसा प्रतियुनिटमा ग्राहकलाई बेचिरहेको छ । प्रतियुनिटको मूल्यान्तरण नै ६ महिनामा २ अर्ब पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र २ अर्बको मूल्यान्तर छ, सरकारले त्यो पैसा नदिए विद्युत् आयात घटाउनुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् आयात घटाउँदा अहिले भएको लोडसेडिङ दोब्बर हुन सक्छ, १५ दिनभित्र मूल्यान्तर रकम दिन पत्र लेखेका छौं ।’

प्राधिकरणले यो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने गत वर्ष १ अर्ब ७ करोड युनिट भारतबाट आयात गरेको थियो ।

गत फागुन महिनासम्ममा भने प्राधिकरणले ८० करोड युनिट बराबरको ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गरेमा वैशाखदेखि थप लोडसेडिङ घटाउने योजना प्राधिकरणको छ । तर, मूल्यान्तर रकम नपाएको भन्दै प्राधिकरणले आयात कटौती गर्ने योजना बनाएपछि लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले सरकारले विद्युत् महसुल पनि नबढाए र मूल्यान्तर रकम पनि नदिए प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी भएर थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले मूल्यान्तर रकम नदिए विद्युत् आयात कटौती गरेर लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, प्राधिकरण अप्रिय तर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ,’ काङ्खलेले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले आयात र स्वदेशी उत्पादनमार्फत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । आयातमा आधा विद्युत् घटाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले आयातमा आधा घटाए मात्र पनि लोडसेडिङ दैनिक १५ घन्टा नाघ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको घाटा गत वर्षसम्म १७ अर्ब पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् आयातको मूल्यान्तर रकम नपाउनु, ग्रामीण विद्युतीकरण, चुहावटलगायतका कारण घाटा बेहोर्दै आएको जनाएको छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले १४ प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि तत्कालीन अध्यक्ष गणेश सुब्बाको कार्यकाल सकिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिलेको आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई देखाउँदै महसुल नबढाउने बताएपछि सर्वोच्चले महसुल बढाउन बाटो खोले पनि त्यसपछि आयोग यसबारे गम्भीर नबनेको आरोप प्राधिकरणको छ ।

‘कि सरकारले महसुुल बढाइदिनुप¥यो र मूल्यान्तर पनि दिनुप¥यो, नत्र प्राधिकरणको घाटा चुलिएर धेरै हुँदै छ, यो घाटा बेहोर्नुप¥यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिए अर्थ मन्त्रालयकै कारण लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0433911001428795505

तनहुँ जलविद्युत्मा परामर्शदाता सम्झौता गर्न नआए प्रक्रिया रद्द हुने

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २८ चैत

१ सय ४० मेगावाट माथिल्लो सेती निर्माण गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि नआए जर्मनीको ल्याहमेर इन्टरनेसनल कम्पनीसँगको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठूलो विवादबीच मन्त्री परिषद्बाट ल्याहमेर र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गर्ने निर्णय गरेकामा विभिन्न सर्तहरू राखेर ल्याहमेर ठेक्का सम्झौताका लागि नआएपछि कम्पनीले शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेर सो निर्णय गरेको हो । ‘करलगायतका विषयमा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्झौता गर्नका लागि १५ दिनभित्र आउन ल्याहमेरलाई पत्र पठाउने निर्णय तनहुँ कम्पनीले गरेको छ ।’ कम्पनी अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने,‘तोकिएको समयभित्र नआएमा ल्याहमेरसँगको प्रक्रिया रद्द पनि हुन सक्नेछ र अर्को विकल्पमा जाने अवस्था आउनेछ ।’

एसियाली विकास बैक (एडीबी) ले ल्याहमेरलाई छनोट गरेकामा त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ८ असोजमा उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सो छनोटलाई रद्द गरेको थियो । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हातसमेत झिक्ने चेतावनी दिएपछि १७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्टाएर ल्याहमेरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको सात दिनभित्रै तनहुँले नेगोसिएसनका लागि ल्याहमेरलाई पत्र लेखेको थियो । पटक पटक वार्ता भए पनि आयकर नेपालले नै तिर्नुपर्ने सर्त राखेकामा कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीले नै आयकरलगायतका सरकारले तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ल्याहमेरले सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ल्याहमेरले आयकर नेपालले बेहोर्नुपर्ने भन्दै एडीबीले समेत परामर्शदाता कम्पनीको पक्षपोषण गरिरहेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आयकर तिर्न अस्वीकार गर्दै पत्र पठाए पनि तीन दिनअघि फेरि एडीबीले आयकरलगायत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने पत्र पठाएपछि शुक्रबार बैठक नै बसेर तनहुँ बोर्डले १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन र त्यो अवधिभित्र नआएमा अर्को प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । तोकिएको समयमा ठेक्का सम्झौताका लागि नआएमा वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढ्ने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकामा १ वर्Èभन्दा बढी ढिलो भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण दुई वर्ष ढिलाइ भएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र एक वर्षभन्दा बढी समय लागिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

५०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा जापानको अन्तराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआइबी) को करिब साढे आठ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ । परामर्शदाताका लागि एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड रुपैया“ कर्जा दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0927793001428808672

चट्टान अध्ययन गर्न नर्वेदेखि नेपालमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ चैत

नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक र विद्यार्थीले नेपालको चट्टानबारे अध्ययन गरेका छन् । ७ हजार किलोमिटर टाढा रहेको नर्वेबाट नेपालको सुरुङ मार्ग र त्यहाँ रहेको चट्टान (रक)बारे अध्ययन गर्न दुई प्राध्यापक र १५ जना जिओलोजिक इन्जिनियरिङको स्नाकोत्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेपाल आएका हुन् ।

नर्वे सुरुङ निर्माणको प्रविधि विकासमा विश्वकै पहिलो राष्ट्रको रूपमा प्रख्यात छ । सो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सन् २०१२ मा पेरु र सन् २०१३÷०१४ मा दक्षिण अमेरिकाको चिलीमा चट्टानबारे अध्ययन गरेका थिए । नर्वेजियन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ती विद्यार्थीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ अध्ययन गरेको एसोसिएट प्राध्यापक डा. कृष्णकान्त पन्थीले बताए ।

नर्वेजियन विश्वविद्यालयमा रहेका ६ सय प्राध्यापकमध्ये पन्थी एक मात्र नेपाली प्राध्यापक हुन् । उनीसँगै नर्वेजियन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वियोन नेलसन पनि नेपाल आएका छन् । नेलसन र पन्थी दुवै सुरुङका लागि विश्वकै विज्ञको रूपमा चिनिन्छन् । ‘नेपालसँग भौगोलिक अवस्थासँग मिल्ने भएकाले दुई÷तीन वर्षदेखि नर्वेजियन विद्यार्थीले नेपाल लैजान पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए, यस वर्ष त्यो अवसर मिल्यो,’ पन्थीले राजधानीसँग भने, ‘भौगर्भिक हिसाबले नेपालमा सेडिमेन्ट्री, इङनियस र मेटामोरफिक गरी तीन किसिमकै चट्टान छन् ।’

उनका अनुसार नेपालको चुरे पर्वतमा जोखिमयुक्त, महाभारतमा कमजोर र बलियो दुवै तथा हिमालय क्षेत्रमा बलिया चट्टान छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा चमेलिया, माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रोलगायत जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ समस्या देखिएको थियो । ‘आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा कमजोरी भएको र त्यही कारण सुरुङ निर्माण हुँदै जाँदा कमजोर रक भेटिएर समस्या देखियो,’ प्राध्यापक पन्थीले भने, ‘नर्वेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा समेत सुरुङमा चट्टानको यस्तो समस्या देखिएको हो, सुरुङ साँघुरिने, पड्कनेलगायत समस्या हुन्छन्, विज्ञहरू ल्याएर त्यसको समाधान गर्नुपर्छ, आत्तिनुहुँदैन ।’

जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत विश्वकै प्रसिद्ध राष्ट्र नेपालको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र नर्वेको चट्टान मिल्ने बताउँदै पन्थीले नर्वेजियन टोलीले नेपालको चट्टान र सुरुङबारे नेपाल सोसाइटी फर रक मेकानिक्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । टोलीले तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सडक निर्माणको क्रममा पहाड काटेर बनाइएको चट्टानको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गरेको थियो । काठमाडांै विश्वविद्यालयमा पुगेर नेपालको चट्टानको अवस्थाबारे जानकारी लिएको टोलीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा रहेको हाइड्रो ल्याबबारे समेत जानकारी लिएको थियो ।

चट्टानको आधारमा चुरेमा निर्माणाधीन आयोजनाको सुरुङ कमजोर भएकाले बढी खर्चिला हुन्छन् भने त्यसको तुलनामा महाभारत र हिमालय क्षेत्रमा कम खर्चिला हुन्छन् । अधिकांश ठूला आयोजना चुरे क्षेत्रमा रहेकाले नेपालको जलविद्युत्को सुरुङ तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने प्राध्यापक पन्थीले बताए । आयोजना निर्माण र सुरुङ समस्या व्यवस्थापनमा नेपाल कमजोर रहेको उनको ठम्याइ छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0709287001428407162

खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा सुरक्षा दिन निर्देशन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २२ चैत

नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा माग गरेकोमा मन्त्रालयले दुवै निकायलाई सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा महŒवपूर्ण मानिएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा राज्यलाई ठूलो घाटा परेकाले गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा प्रबन्धका लागि पत्र लेखेको बताए । उनले पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएकाले आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताए । ६ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सो आयोजनाअन्तर्गतको सिन्धुली क्षेत्रमा पटकपटक स्थानीयवासीले अवरोध गरी आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि यसअघि पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, मन्त्रालय गम्भीर भएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएकाले आगामी २५ चैतदेखि खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए । ‘बैंकको प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गरेकाले कुर्न सक्ने अवस्था छैन, अब हामी २५ चैत्रदेखि सुरु गर्छौं, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रबन्ध गरेपछि आयोजना अब अघि बढ्छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सिन्धुलीका स्थानीयवासीमा केही समस्या र गुनासा भए प्राधिकरण व्यवस्थापन सधैं छलफल र वार्ता गर्न खुला छ, वार्तामा आउन आग्रह छ ।’

उनले आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी तयार रहेको भन्दै समयमै सुरु गर्ने जानकारी दिए । तर, विभिन्न राजनीतिक दलले २४ चैतदेखि तीन दिनसम्म आमहडताल घोषणा गरेकाले आमहडताल सकिएपछि मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु हुने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीयवासीले सात ओटा टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि सन् २००९ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाबारे स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा उजुरी दिएका थिए । बैंकले पनि गत डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन दिने बताएको थियो ।

तर, दिन ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरण असन्तुष्ट बनेको छ । असन्तुष्ट प्राधिकरणले गृहलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सुरक्षा मिलाउन आग्रह गर्दै २५ चैत्रदेखि आयोजनाको काम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली धान्न यो प्रसारण लाइन सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, २०६८ सालपछि मात्र आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटकभन्दा बढी स्थानीयवासीले अवरोध गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले जबर्जस्ती बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मूल्य, मान्यताविपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

सो उजुरीअनुसार दुई पटक विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो ।

आयोजना पूरा नभए दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली त्यत्तिकै खेर जानेछ ।

प्राधिकरणले टावर मुनिको भागको क्षतिपूर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सो बापतको रकम लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । १ सय ५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको रकम बुझिसकेका छन् ।

प्रसारण लाइन नबने दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सहर पु¥याउनसमेत समस्या पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन बनेपछि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ ।

प्राधिकरण प्रसारण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरका अनुसार निर्माण सुरु भई विनाअवरोध काम भए तीन महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुनेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0072624001428279178

यस्तो छ भूमि प्रशासन सुधार्ने मन्त्रालयको मार्गचित्र

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २२ चैत

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरिने दोस्रो पुस्ता सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र २०७१ अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मार्गचित्रमा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, नापनक्सा पद्धति एवं भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरण, भू–उपयोग योजना तर्जुमान तथा कार्यान्वयन, जग्गाको मूल्यांकन तथा कर प्रणालीमा सुधार, भूमि बजार विकास, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाको संरक्षण र उपयोग, सांगठनिक पुनःसंरचना र जनशक्ति विकासमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट आइतबार भएको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा प्रस्तुत गरिएको मार्गचित्रमा विशेष गरी भूमिसुधार र नापीलाई आधुनिकीकरणमा जोड दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थाका यी क्षेत्रमा विशेष गरी संस्थागत सुधार, पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रक्रियागत सुधारलगायतमा जोड दिइएको छ । नाप नक्सा एवं भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरणका लागि खगोल तथा भू–मापनका र कित्ता नापी क्षेत्रमा सुधार गरिने उल्लेख छ । मार्गचित्रमा भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ लाई परिमार्जन गर्ने, ऐन तर्जुमा गर्ने, विभागको गठन गर्ने, योजना बनाउने, योजना तर्जुमाका लागि खाका तयार गर्ने, एकीकृत नक्सा र डाटावेश तयार गर्नेलगायत उल्लेख छ । मार्गचित्रमा घरजग्गा मूल्यांकन र घरजग्गा करका साथै भूमि बजारको विकास सुधारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

‘दोस्रो पुस्ता सुधार आयोजनाले समग्र भू–व्यवस्था प्रणाली र नाप नक्सा सुधारमा बढी जोड दिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने, ‘विशेष गरी मालपोत तथा नापी सेवालाई डिजिटलाइजन गर्नमा हामी सक्रिय भएका छौं ।’ उनले दोस्रो पुस्ता सुधार तथा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ९ अर्ब बजेट आवश्यक परे पनि सरकारले ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको बताए ।

बैठकमा भूमिसुधारको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा अनलाइन सेवा, नापीतिर कोर्स स्टेसन स्थापना, भू–उपयोग नक्सा तयारका लागि ऐन संशोधन, हिमाली क्षेत्रमा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत र सुरक्षित बनाउने, खारेज भएका गोश्वारा नापीको पुनःस्थापनालगायतलाई जोड दिइएको जानकारी दिइएको थियो । बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालयले अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0313951001428282841

नेपालमा दक्षिण एशियाकै बढी विद्युत चुहावट

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ चैत्र । जलविद्युत उत्पादन क्षमता आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुलुकको रुपमा चिनिएको नेपालमा विद्युत चुहावट भने दक्षिण एशियाकै अग्रस्थानमा छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा २४ दशमलब ६४ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । जुन दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बढी हो । ‘सम्भवत दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी चुहावट नेपालमा हुन सक्छ ।’–विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने–‘चुहावट नियन्त्रणका लागि हामीले अभियानै चलाएका छौ, पहिलाभन्दा घट्दैछ ।’ नेपालमा पाँच बर्ष अघि विद्युत चुहावट ३० प्रतिशत नाघेको थियो तर अहिले घट्दै गएपनि अन्य दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।  नेपालमा हालसम्म भएको अध्ययनको आधारमा ८४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेकोमा ८ सय मेगावाट मात्र उत्पादन छ । यो एकदम न्यून उत्पादन हो ।
 प्राधिकरणका अनुसार, भारतमा २४ प्रतिशत मात्र चुहावट छ भने श्रीलंकामा ११ दशमलब २४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत, वंगलादेशमा १४ दशमलब ६१ प्रतिशत र भुटानमा ४ दशमलब ३ प्रतिशत चुहावट छ । छिमेकी राष्ट्र चीनमा समेत ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र चुहावट छ । भारतका राज्यहरुमा भने ७१ प्रतिशतसम्म चुहावट छ । भारतको जम्बु एण्ड कस्मिरमा ७१ प्रतिशत चुहावट छ भने बिहारमा ६५ प्रतिशत चुहावट छ । अन्य राज्यमा भने धेरै कम छ ।
विकसित राष्ट्रहरुमा पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै कम चुहावट छ । विश्व बैकको तथ्यांक अनुसार, अमेरिकामा ६ दशमलब १ प्रतिशत, बेलयायतको ८ दशमलब ६ प्रतिशत, फ्रान्समा ७ दशमलब ३ प्रतिशत, जापानमा ४ दशमलब ७ प्रतिशत, कोरियामा ३ दशमलब ७ प्रतिशत र लाओसमा १० दशमलब ३९ प्रतिशत मात्र विद्युत चुहावट छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, यस बर्ष १ अर्ब २२ करोड युनिट अर्थात झण्डै झण्डै १० अर्ब बराबरको विद्युत चुहावट हुने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ८ अर्ब बराबरको विद्युत चुहावट भएको थियो । १५ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत अप्राविधिक (चोरी) चुहावट रहेको प्राधिकरणमा यसका लागि कार्यक्रम भने भईरहेको छ तर चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियाननै सुरु गरेका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘मुलुकभर चलाएको चुहावट अभियानले आशावादी भएका छौ ।’ उनका अनुसार, हालसम्म चुहावट नियन्त्रण अभियान अन्र्तगत ५२ लाख २५ हजार बराबरको लाइन काटिसकेको छ भने ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।
चोरी क्षेत्रमा सुरक्षाको समस्या, स्थानीयबासीको असहयोग तथा प्राधिकरण कर्मचारीहरुको मिलेमतो लगायतका कारणले चुहावट नियन्त्रण अभियान कमजोर भएपनि प्राधिकरणले भने सफल हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ ।  आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा प्राधिकरणले २८ दशमलब ३५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई पाँच बर्षभित्र २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा साढे तीन बर्ष नाघ्दा समेत २४ दशमलब ६४ प्रतिशतमै सीमित रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
पुरानै र थोरै क्षमताका प्रशारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सव स्टेशनको मर्मत अभाव, गुणस्तरीय सामान उपयोग नगर्नु लगायतका कारणले प्राविधिक चुहावट बढ्दो छ । प्रशारण लाइन र वितरण लाइन गुरुयोजना निर्माणपछि प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि सहयोग पुग्ने आशा प्राधिकरणको छ ।
बक्समा
विद्युत चुहावट
नेपाल             २४.६४ प्रतिशत
भारत             २४ प्रतिशत
श्रीलंका              ११.२४ प्रतिशत
भुटान              ४.३ प्रतिशत
पाकिस्तान             १७ प्रतिशत
वंगलादेश             १४.६१ प्रतिशत

फेरि घट्यो लोडसेडिङ

काठमाडौं/रास– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ घटाएको छ । साताको ६७ घन्टा लोडसेडिङ रहेकोमा प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागू हुने गरी ५९ दशमलव पाँच घन्टामा झारेको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले जानकारी दिए ।

गत वर्ष यसै समयमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको प्राधिकरणले यसपालि घटाएर प्रतिदिन साढे आठ घन्टामा झारेको हो । पानीको बहाव घटिरहेकै अवस्था भए पनि विद्युत् लाइन काट्ने र चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर र कुलेखानी जलाशयलाई अधिकतम उपयोग गरेर लोडसेडिङ घटाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् माग रहेकामा भारतबाट २ सय ३० मेगावाट आयात भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रको १ सय ४४ मेगावाट छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0050635001427942904

विश्व बैंकको दबाबमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अवरुद्ध

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १८ चैत

६ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन ऋणदाता विश्व बैंककै दबाबका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा स्थानीयवासीले दिएको उजुरीबारे अन्तिम प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गरेको विश्व बैंकले प्रतिवेदन नआई आयोजना अघि नबढाउन दबाब दिएको हो ।

स्थानीयवासीले सातओटा टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि सन् २००९ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाबारे स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा उजुरी दिएकोमा बैंकले गत डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन दिने बताएको थियो । हालसम्म पनि नदिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले तीन साताअघि प्रतिवेदन नकुरी आयोजनाको निर्माण कार्य १५ दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, हालसम्म सुरु भएको छैन । ‘विश्व बैंकको प्रतिवेदन कुर्दा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ,’ प्रसारण लाइनमा कार्यरत एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘प्रतिवेदन नआई आयोजना अघि नबढाउन विश्व बैंकले दबाब दिँदै आएकाले प्राधिकरणले सुरु गर्न नसकेको हो ।’ विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र आयोजना अघि बढाउन भन्दै आएको प्राधिकरणका ती अधिकारीले जानकारी दिए । विश्व बंैकले छिट्टै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर विश्व बैंकको बासिङ्टनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने र यसका लागि दुई महिना धैर्य गर्न बैंकका अधिकारीहरूले प्राधिकरणलाई भनेका छन् । तर, प्राधिकरणले विश्व बैंकले धेरै समय झुलाएकाले कुर्न नसक्ने बताउँदै आएको प्राधिकरणले काम भने अघि बढाउन सकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले अब विश्व बैंकको प्रतिवेदन नकुरी प्रसारण लाइन छिट्टै सुरु गर्ने बताए । ‘मुआब्जा नलिएका स्थानीयवासीलाई १५ दिनभित्र लिन सूचना जारी गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘अब प्रतिवेदन कुर्न सकिँदैन, छिट्टै सुरु हुन्छ, मुआब्जा लिन नआए पनि अब काम सुरु हुन्छ ।’ गत जुनमै विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता सकिएको र प्राधिकरण आफैंले बनाउन लागेकाले पनि प्रतिवेदन अनन्त कालसम्म कुर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

दुई साताभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउनलाई प्राधिकरणले सिन्धुली प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको छ । नेपालको विद्युत् प्रणाली धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, २०६८ सालपछि मात्र आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटकभन्दा बढी स्थानीयवासीले अवरोध गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले जबर्जस्ती बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मूल्य, मान्यताविपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीअनुसार दुई पटक विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो । आयोजना पूरा नभएमा दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली त्यत्तिकै खेर जानेछ । प्राधिकरणले टावरमुनिको भागको क्षतिपूर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सोबापतको रकम लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

१ सय ५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको मुआब्जा रकम पनि बुझिसकेका छन् । लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रसारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घन्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हु“दै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही कारण अहिले दैनिक १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएको छ भने बर्खामा दोलखाको सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनालगायत मार्फत उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइन नबनेमा दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सहर पु¥याउनसमेत समस्या पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन बनेमा भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0658835001427939067