यस्तो छ भूमि प्रशासन सुधार्ने मन्त्रालयको मार्गचित्र

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २२ चैत

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरिने दोस्रो पुस्ता सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र २०७१ अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मार्गचित्रमा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, नापनक्सा पद्धति एवं भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरण, भू–उपयोग योजना तर्जुमान तथा कार्यान्वयन, जग्गाको मूल्यांकन तथा कर प्रणालीमा सुधार, भूमि बजार विकास, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाको संरक्षण र उपयोग, सांगठनिक पुनःसंरचना र जनशक्ति विकासमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट आइतबार भएको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा प्रस्तुत गरिएको मार्गचित्रमा विशेष गरी भूमिसुधार र नापीलाई आधुनिकीकरणमा जोड दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थाका यी क्षेत्रमा विशेष गरी संस्थागत सुधार, पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रक्रियागत सुधारलगायतमा जोड दिइएको छ । नाप नक्सा एवं भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरणका लागि खगोल तथा भू–मापनका र कित्ता नापी क्षेत्रमा सुधार गरिने उल्लेख छ । मार्गचित्रमा भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ लाई परिमार्जन गर्ने, ऐन तर्जुमा गर्ने, विभागको गठन गर्ने, योजना बनाउने, योजना तर्जुमाका लागि खाका तयार गर्ने, एकीकृत नक्सा र डाटावेश तयार गर्नेलगायत उल्लेख छ । मार्गचित्रमा घरजग्गा मूल्यांकन र घरजग्गा करका साथै भूमि बजारको विकास सुधारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

‘दोस्रो पुस्ता सुधार आयोजनाले समग्र भू–व्यवस्था प्रणाली र नाप नक्सा सुधारमा बढी जोड दिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने, ‘विशेष गरी मालपोत तथा नापी सेवालाई डिजिटलाइजन गर्नमा हामी सक्रिय भएका छौं ।’ उनले दोस्रो पुस्ता सुधार तथा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ९ अर्ब बजेट आवश्यक परे पनि सरकारले ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको बताए ।

बैठकमा भूमिसुधारको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा अनलाइन सेवा, नापीतिर कोर्स स्टेसन स्थापना, भू–उपयोग नक्सा तयारका लागि ऐन संशोधन, हिमाली क्षेत्रमा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत र सुरक्षित बनाउने, खारेज भएका गोश्वारा नापीको पुनःस्थापनालगायतलाई जोड दिइएको जानकारी दिइएको थियो । बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालयले अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0313951001428282841